यस्ता छन् संसद पुनःस्थापनाअनुकूल परिदृश्य र आधार


आयोमेल संवाददाता
भ्याक्सिन : काेरोनाविरुद्ध ‘रामवाण’ हाेइन

सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, भ्याक्सिन कोरोना संक्रमण

आयोमेल संवाददाता
राजनीतिक व्यापारी र डनवाद

तर नेपालमै एकथरि ठूला व्यापारी घरानाहरुको बढदो प्रत्यक्ष राजनैतिक प्रभावका

आयोमेल संवाददाता
श्रम शक्ति आयात-निर्यात रोकौं, सीप आयात-निर्यात बढाऔं

मुलुकमा सञ्चालित विकास कार्यहरू लगभग सबै नै तोकिएको समयभन्दा कम्तिमा


काठमाडौं-

पुस ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा खुब चल्तिमा आयो एउटा शब्द– ‘सेटिङ’।

फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनुअघिसम्म धेरैको मानसपटलमा यो शब्दले घोर डेरा जमाएको थियो। सर्वत्र शंका थियो–‘कतै केपी ओलीको सेटिङमा अदालत फसेर विघटन सदर त हुँदैन !’

फैसलाले धेरैलाई जिल्यायो। ठानियो–‘ओलीको सेटिङले काम गरेन।’

जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। विघटनविरुद्ध प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसद रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका छन्। यसबाहेक पनि अन्य दर्जनौं रिट विघटन बदर माग्दै परे।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासमेत रहेको १४६ सांसदको रिटलाई मुख्य बनाइ प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु गरिसकेको छ। र, ९ असारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ।

तर यसपटक अन्तिम फैसलाको प्रतीक्षा भइरहँदा देखिएका केही संकेत र परिघटनालाई सकारात्मक मान्नुपर्ने ठानिंदैछ, जुन संसद पुनःस्थापनाको आशासँग जोडिन्छ।

इजलासको नयाँ बनोट र न्यायिक अडानको पाटो
जेठ १४ गते संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरे।

नेपालको संविधानले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा इजलास गठन हुने भने पनि इजलासका को—को राख्ने भन्ने विषय भने प्रधानन्यायाधीशकै स्वविवेकमा छाडिदिएको छ।

यस्तोमा १४ गते प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू अनुकूलका ४ जना न्यायाधीश छानेर इजलास गठन गरे। जसमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, तेजबहादुर केसी, आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठ थिए।

तर इजलास गठन भएको पहिलो दिन नै रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाए।

नेकपा नामसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले गरेको फैसलाकै कारण नेकपा एकीकरण बदर भएको र त्यसको परिणामस्वरुप दोस्रो पटक संसद विघटन हुन पुगेको उनीहरुको तर्क थियो।

जसले विघटनको मुद्दामा न्यायाधीशको नैतिकता पसेर जेलियो। र, श्रेष्ठले इजलास छाड्नु पर्ने माग चर्कियो। १६ गते पनि यही विषयमा इजलास केन्द्रित भयो।

उक्त दिन, कानून व्यवसायीले श्रेष्ठमाथि मात्र होइन, अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीमाथि समेत प्रश्न उठाए। केसीले नेकपा खारेजीको निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाँदा निस्सा दिन अस्वीकार गरेका थिए।

त्यसैले कानुन व्यवसायीले केसी र श्रेष्ठको उपस्थितिले निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा समस्या हुनसक्ने भन्दै इजलास छाड्नु पर्ने अडान राखे। तर दुवैले इजलास छाड्न मानेनन्।

विषय पेचिलो बन्दै जाँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर वरियताका आधारमा पुनः इजलास गठन गर्ने बताए। २३ जेठमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरियो। जसमा अघिल्लो इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीश भट्टराई र कार्कीका अलावा मीरा खड्का र इश्वरप्रसाद खतिवडालाई समावेश गरियो।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले उनलाई इजलासमा समावेश गरिएको थिएन। त्यसैले उनको ठाउँमा खतिवडालाई राखियो । विश्वम्भर श्रेष्ठलाई कोभिड संक्रमण थियो। त्यसैले उनका ठाउँमा भट्टराईलाई सामेल गरियो।

तर, उक्त इजलासमाथि सरकारी वकिल पक्षले सुरुमै प्रश्न उठाए। एकदमै चिढिएको हिसाबमा प्रस्तुत भएको सरकारी वकिल पक्ष इजलास पुनर्गठनलाई लिएर हंगामा मच्चाउने सोचमा थियो ।

त्यसैले प्रत्यर्थीमध्येका कानून व्यवसायीले अघिल्लो इजलासमा बाहिरिने घोषणा गरिसकेका भट्टराई र कार्कीलाई पुनः समावेश गर्न नमिल्ने तर्क अघि सारे। यसबाहेक रिट निवेदकमा न्यायधीश अनुमोदन गर्ने संसदीय समितिका सदस्यसमेत रहेको र यसले स्वार्थ बाझिनसक्ने भन्दै ११ न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने दलिल पेश गर्दै निवेदन दिए। तर ती निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश खरो उत्रिए। साथै न्यायालयको काम कारबााही प्रभावित पार्न खोजिएको भन्दै अवहेलनाको मुद्दा चलाउने चेतावनी दिए।

तर एक जनाबाहेक, अन्य कानून व्यवसायीले निवेदन फिर्ता लिएनन्। जसले इजलासको काम कारबाही पुनः प्रभावित भयो।

केही दिन इजलास बस्न सकेन ।

तर २६ गते जब इजलास बस्यो, माहोल फरक बन्यो।

सुरुवातमै प्रधानन्यायाधीश राणाले यही इजलास अघि बढ्ने भन्दै ३० मिनेटमा बहस सक्न भने।

न्यायाधीश खतिवडाले पनि अब कुनै पनि हालतमा बेन्च नफेरिने भन्दै कुनै प्रश्न नउठाउन चेतावनी दिए। इजलास सरकारी पक्षको दबावमा परेन। इजलास अघि बढ्ने क्रममा सरकारलाई विघटन गर्नुका कारण ७ दिनभित्र पेश गर्न भन्दै लिखित जवाफ माग्ने आदेश ग¥यो।
निवेदकको मागबमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन तर कसैले पनि त्यसमा असन्तुष्टि जनाएनन्।

इजलास पुनर्गठन र त्यसको कार्यान्वयनमा सर्वोच्चले राखेको अडानका कारण अब फैसलामा सेटिङको छायाँ नपर्ने हो कि भान पर्ने नै भयो। यसले संसद पुनःस्थापना पक्षधरहरुको मनोवल प्रष्टतः बढाएको छ।

नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी आदेशको पुरक सन्देश
नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा सर्वोच्च अदालतको जेठ २७ को आदेशलाई पनि धेरैले संसद पुनःस्थापनाको आधारका रुपमा हेरेका छन्।

हुन त अध्यादेश र विघटनको विषय फरक हो। तर, नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश दिँदा संवैधानिक इजलासले जे–जे आधारहरु प्रस्तुत गरेको छ, त्यसले ओलीको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ।

संसद नचलेको समयमा अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अदालतले संसद विघटनको भोलिपल्ट ल्याइएको अध्यादेशमा सरकारको सत्ता स्वार्थ देख्यो। र, कार्यान्वयनमा रोक लगायो।

‘शासकीय सुविधा र अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिकी (संसद)लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्दछ,’ सर्वोच्चले आदेशमा भन्यो, ‘विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानूनी सिद्धान्त रहिआएको छ।’

प्रतिनिधिसभामा तीन वर्षसम्म विचाराधीन रहेको विधेयक अगाडि नबढाएर संसद नै विघटन गरेर अध्यादेश ल्याइनुमा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएकोमात्र नभइ नागरिकतासम्बन्धी कानून संसदबाहेकबाट संशोधन गर्न नमिल्ने सर्वोच्चले जिकिर गर्‍याे।

विधायिकाको नियतलाई लिएर यस्तो कडा व्याख्या गर्ने सर्वोच्च आफैंले ब्युँताएको संसदको रक्षामा अडिग रहने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक हो। तर त्यो पनि कसरी त?

पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीसँग संसदमा स्षष्ट बहुमत थियो। त्यसैले सर्वोच्चले बहुमतका प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नहुने ठहर गर्‍यो। यसपटक संसद विघटन् हुँदा ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमका प्रधानमन्त्री थिए।

उनले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो, तर लिएनन्। त्यसमा उनको आफ्नै दलील थियो– ’२७ वैशाखमा विश्वासको प्रस्ताव राख्दा ९३ मत मात्र पाएँ। अहिले लिँदा पनि त्यही हो। विश्वासको मत पाउँदिन । त्यसैले म त्यो प्रक्रियामा नै जान्न।’

विश्वासको मत नपाउने अवस्था देखिँदा राजीनामा दिनु पर्थ्याे। तर उनले राजीनामा दिएनन्। र, संविधानका धारा भनेका मनमा लाग्यो खोल्न पाउने मन लागेन बन्द गर्ने भनेजस्तो पनि होइन। कानुनी राजमा कसैलाई पनि त्यस्तो छुट हुन्न।

ओलीले राष्ट्रपतिलाई उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सिफारिस गरे र त्यसमा आफूले पनि दाबी दिए। जहाँ उनले १५३ जनाको साथ आफूसँग रहेको जिकिर गरेका थिए। विपक्षी गठबन्धनले चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित नै राष्ट्रपतिलाई दाबी पेश गरेका थिए। तर राष्ट्रपतिले दुवै दाबीमा सांसद दोहोरिएको लगायतका कारण देखाउँदै अस्वीकृत गरिदिइन्।

फलतः नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुन सकेन। फेरि संसद विघटन गरियो।

अध्यादेशको प्रावधान दुरुपयोग गर्न पाइन्न भन्ने सर्वोच्च प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रश्नमा चाहिं सिंगै उपधारालाई फड्केको विषयचाहिँ स्वीकार्नतिर जाला त? गयो भने कुरा अर्कै होला। सेटिङको गन्ध आउला। तर धेरैले अपेक्षा गरेका छन्–त्यस्तो हुन्न।

किनकि, संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने कुरा स्वेच्छामा छाडेको छैन। बाध्यात्मक भनिएको छ, जसको विकल्प राजीनामाबाहेक अरु केही छैन।

सजिलो गरी भन्दा, अपेक्षा गरौं–ओलीले गायब पारेको एउटा खुड्किलो सर्वोच्चले अवश्य खोज्नेछ।

यक्ष प्रश्नः छँदै छैन भनेको बहुमत एक्कासी कहाँबाट आयो?
अघिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहँदा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको एउटा भिडियो भाइरल भयो। जुन भिडियोमा उनले प्रधानमन्त्रीलाई सनक चलेकै भरमा संसद भंग गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा उल्लेख थियो।

इजलासमा सुनुवाइका क्रममा यो भिडियोको प्रसंग पनि उठ्यो। यसबाहेक संसद सचिवालयले प्रकाशित गरेको एउटा स्मारिकाका लागि नेम्वाङले दिएको अन्तर्वार्ताको विषय पनि इजलासमा उठेको थियो।

यसपटक जेठ ७ गते प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न राष्ट्रपतिले दिएको समय सकिनु केही घण्टाअघि ओलीले बालुवाटारमा मूलधारमा मिडिया सम्पादकसँग भनेका थिए–‘म मेरो अधिकार प्रयोग गर्न चाहन्न । न कोही समर्थन गर्छ, न कोही साथ दिन्छ, यस्तोमा पनि सरकार चलाउन सकिन्छ र? दिनैपिच्छेको विरोध, असहयोग, बदनाम गरेको छ, चरित्रहत्या गरेको छ । असहयोगीभन्दा बढी भयो यो त। विरोधका लागि विरोधको अवस्थामा सरकार चलाउनु छैन ।’

ओलीको यो अभिव्यक्ति सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमले महत्वका साथ प्रकाशित गरे। तर त्यसको केही घण्टानबित्दै ओलीले १५१ सांसद आफूसँग रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा पुनः दाबी पेश गरेका थिए।

अब सर्वोच्चले ‘केही घण्टा अघिसम्म मत नभएका ओलीसँग केही घण्टामा १५३ मत कसरी पुग्यो? र, १५१ मत हुने अवस्थामा उनले विश्वासको मत किन लिएनन् ? के ओलीलाई सरकार चलाउन मन नलाग्दा अरुले पनि अवसर नपाउने हो?’ भन्नेमा विचार नगर्ला?

गण्डकीको मानकलाई विचार गरिएला कि!
प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुपूर्व केन्द्रमा जस्तो अवस्था थियो, जेठ २९ गतेसम्म गण्डकी प्रदेशको अवस्था पनि त्यस्तै थियो। आफू मातहतको सरकार ढल्नसक्ने स्थिति आए अर्को सरकार पनि बन्न नदिने अनि प्रदेश सभा नै भंग गर्न लगाउने योजनामा प्रधानमन्त्री ओली थिए। उनले आफूले जेठ ७ गते जे तिकडम लगाएका थिए, निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई पनि त्यही गर्न लगाउन खोजे।

तर गुरुङले ओलीको बाटो रोज्न चाहेनन् र प्रदेश प्रमुखलाई संविधानबमोजिम अघि बढ्न सुझाव दिए।

फलतः गण्डकीमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। यहाँ गुरुङले जनताको म्यान्डेटलाई राजनीतिक स्वार्थसँग जोड्न चाहेनन्। बरु प्रक्रियाअनुरुप नै अगाडि बढ्न रुचाए। प्रदेश सभा विघटन हुनबाट जोगियो।

यदि, केन्द्रमा केपी ओलीले पनि संवैधानिक सबै प्रक्रिया पूरा गरेको भए उनीमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहने थिएन।

विपक्षीको सरकार बने पनि ३० दिनभित्र उसले विश्वासको मत लिने नसके संविधानतः विघटनकै बाटोमा जान्थ्यो। जुन विघटनमाथि कसैले प्रश्न उठाउन सक्ने थिएनन्।

सर्वोच्चको फागुन ११ कै आदेशमा छ पुनःस्थापनाको बलियो आधार
फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्दैगर्दा भनेको थियो, ‘कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठरुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा संसद विघटन गरेर चुनावमा जानु संविधानविपरीत।’

आदेशमा नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई निसर्त नछाडेको भन्दै विघटनको बाध्यकारी अवस्थाबारे पनि खुलाएको छ। जसमा उसले प्रस्ट भनेको छ,‘संविधानको धारा ७६ का सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमात्र विघटनको मार्ग खुल्नेछ।’

यतिमात्र होइन, आदेशमा ७६ मा भएका सरकार गठनका विभिन्न विकल्प अपनाउँदा विश्वासको मत नपाएको खण्डमा मात्र अर्को विकल्पमा अघि बढ्न सकिनेसमेत जिकिर गरिएको छ।

अर्थात् अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी उपधारा ३ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री छँदै विश्वासको मत नलिई उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे, त्यसलाई सर्वोच्चको यसअघिकै आदेशले नमिल्ने भनिसकेको छ। यस्तोमा सर्वोच्चको यसअघिको आदेश आफैंमा संसद पुनःस्थापनाको बलियो आधार रहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

नेपाल प्रहरीले २३ लाख ५० हजार जरिवाना भएपछि फरार रहेका एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)

नयाँ फोर्ड फिगो सार्वजनिक, मूल्य ३३ लाख ९९ हजार

फोर्ड नेपालका अनुसार फिगो शृंखलाका ‘फोर्ड फिगो टाइटेनियम एटी’ र ‘फोर्ड फिगो टाइटेनियम प्लस एटी’ गरी दुई नयाँ भेरियन्ट सार्वजनिक

एमालेले गठन गर्‍यो ९ वटा विभाग, माधव समूहका लागि ठाउँ…

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आगामी महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर विभिन्न विभागहरू गठन गरेको छ। तीन दिनदेखि जारी स्थायी कमिटी बैठकको

नेप्सेमा झिनो सुधार, बजार पूँजीकरण ४२ खर्ब ९८ अर्ब

धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक साेमबार पनि झिनो अङ्कले बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से ४.०६ बिन्दुले