महन्थ पक्षले निर्वाचन आयोगमा बुझाएन हस्ताक्षर, जुट्ला त बहुमत?


विचार
आयोमेल संवाददाता
सर्वोच्चलाई सभामुखको जवाफ–संसदप्रति यस्तो अनैतिक कार्य इतिहासमै कहिल्यै…

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री जन्माउने संसदप्रति यहाँसम्मको अनैतिक

आयोमेल संवाददाता
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक : संशोधित कार्यतालिकामाथि छलफल

१४ औं महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिकासहित पदाधिकारी एवं पूर्वपदाधिकारी बैठकले पेश

आयोमेल संवाददाता
निजामती कर्मचारी युनियनको निर्वाचन गराउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन तत्काल अघि


काठमाडौं-

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ पक्षले निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको पदाधिकारीको निर्णय बुझाएको छैन।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई निष्कासन गरिएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णय बुझाउन महन्थ पक्षले जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगसँग एक साताको समय माग गरेको थियो।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले कारबाहीको महन्थ पक्षको निर्णय शुक्रबारसम्म आयोगमा नपुगेको जानकारी दिएका छन्।

‘अहिलेसम्म उहाँहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय बुझाउनु भएको छैन,’ श्रेष्ठले आयोमेलसँग भने,‘भोलि शनिबार भयो, आइतबारसम्म आउला कि।’

उपेन्द्र पक्षले अध्यक्ष ठाकुरसहित नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको जानकारीसहितको पत्र जेठ १८ गते निर्वाचन आयोगमा बुझाएको थियो।

महन्थ पक्षले पनि त्यही दिन अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पनि निष्कासन गरिएको जानकारीसहितको पत्र आयोगमा बुझाएको थियो।

यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको पत्र बुझाए पनि कार्यकारिणी समितिको निर्णय नबुझाएको भन्दै आयोगले महन्थ पक्षसँग निर्णय बुझाउन भनेको थियो।

त्यसपछि जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएर महन्थ पक्षले निर्णय बुझाउन एक साताको समय माग गरेको थियो।

यता उपेन्द्र पक्षले भने अध्यक्ष ठाकुरसहित चार नेतालाई निष्कासन गरिएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णय आयोगमा बुझाइसकेको छ।

जुट्ला त बहुमत?
पार्टीमा अल्पमतमा परेको महन्थ पक्ष बहुमत जुटाएर वैधानिकता लिन खोजिरहेको छ। र, त्यसका लागि महन्थ पक्ष विभिन्न शक्ति केन्द्र र सत्तालाई प्रयोग गरिरहेको छ।

पार्टीमा बहुमत पुर्‍याउनकै लागि महन्थ पक्ष ९ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीसहित अहिले ओली नेतृत्वको सरकारमा सत्तासहकार्य गरिरहेको छ।

विहीबारमात्रै पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य राजकिशोर यादवलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष ठाकुरको आग्रहमा मन्त्री बनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्ष र विपक्षको विवादले कानुनी रूपमा एक भए पनि व्यावहारिक रूपमा जसपा दुई टुक्रामा विभाजित भइसकेको छ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएयता महन्थ पक्षले ओलीलाई साथ दिइरहेको छ भने उपेन्द्र पक्ष जसरी पनि बर्हिगमन गर्नुपर्ने कसरत गरिरहेको छ। उत्कर्षमा पुगेको विवाद एकअर्कालाई निषेध र निष्कासनसम्म पुगिसकेको छ।

र, अहिले यो विवाद निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन अवस्थामा छ।

राष्ट्रियसभा सदस्य एवं जसपा कार्यकारिणी सदस्य मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव बहुमत पु र्‍याउन भग्मग्दुर प्रयास भइरहेको बताउँछन्।

‘बहुमत पु¥याउन उहाँहरू हरसम्भव प्रयास गरिरहनु भएको छ। महन्थ र राजेन्द्रजीमात्रै होइन प्रधानमन्त्री आफैं पनि लाग्नु भएको छ,’ यादवले आयोमेलसँग भने,‘तर, उहाँहरूको प्रयास अब सम्भव हुनेवाला छैन। यता आइसकेकामध्ये कोही पनि उहाँहरूसँग जानु हुँदैन।’

निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा महन्थ पक्षको ४० प्रतिशत सदस्य छैन। कार्यकारिणी समितिमा तत्कालीन राजपाबाट २६ र समाजवादी पार्टीबाट २५ जना सदस्य चयन भएका थिए।

तर, पार्टीभित्र विवाद चर्र्किएपछि पूर्वराजपाका महेन्द्रराय यादव, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, नवलकिशोर साह, रामनरेश यादव, गजाधर यादव र रमेश यादव कित्ता परिवर्तन गरेर उपेन्द्र पक्षमा गएका छन्।

यता पूर्वसमाजवादीका दानबहादुर विश्वकर्मा महन्थ क्याम्पमा गएका छन्। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षमा ३० र महन्थ पक्षमा २० जना सदस्य छन्।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत पुर्‍याउन ६ र ४० प्रतिशत पुर्‍याउन एक सदस्य अपुग छ। तर, महन्थ पक्ष ४० प्रतिशत पु¥याएर विभाजनको अपजस नलिन बहुमत पुर्‍याएर आधिकारिकता दाबी गर्ने दाउमा छ।

‘अहिलेसम्म बहुमत पुगेको छैन। तर, प्रयास चलिरहेको छ,’ महन्थपक्षीय एक कार्यकारिणी सदस्यले भने,‘बहुमत पुर्‍याएर पार्टीको आधिकारिकतामा दाबी गर्ने सोच बनेको छ।’

बहुमत नपुगेसम्म निरूपण नगरी निर्वाचन आयोगमा विवाद लम्ब्याउँदा फाइदा हुनसक्ने विश्लेषण महन्थ पक्षको छ।

जसपाको दुबै पक्षले अहिलेसम्म पार्टी आधिकारिकताको दाबी आयोगमा पेश गरेका छैन्न। उनीहरूले एकअर्कालाई गरिएको कारबाहीअनुसार दल दर्ता किताब अद्यावधिक गर्न आयोगलाई भनेका छन्।

उपेन्द्रपक्षीय जसपाका अर्का कार्यकारिणी सदस्य रामसहाय यादव विधि प्रक्रिया पु¥याइएको माइन्यूट निर्वाचन आयोगमा बुझाइएकाले आफूहरूले मान्यता पाउने दाबी गर्छन्।

‘हामीले विधि प्रक्रिया पुर्‍याएर बहुमतको निर्णय आयोगमा बुझाएका छौैं,’ उनी भन्छन्,‘बहुमत सदस्यले यता हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने उहाँहरूले देखाउनसक्ने कुरा नै भएन। बुझाउनुभयो भने फर्जी ठहरिनेछ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
सर्वोच्चलाई सभामुखको जवाफ–संसदप्रति यस्तो अनैतिक कार्य इतिहासमै कहिल्यै भएको थिएन…

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री जन्माउने संसदप्रति यहाँसम्मको अनैतिक र संसदीय मूल्यमान्यताविपरीत कार्य इतिहासमा पहिले कहिल्यै नभएको बताएका छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक : संशोधित कार्यतालिकामाथि छलफल

१४ औं महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिकासहित पदाधिकारी एवं पूर्वपदाधिकारी बैठकले पेश गरेको प्रस्तावमाथि विहीबारदेखि सुरू भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल सुरू

निजामती कर्मचारी युनियनको निर्वाचन गराउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन तत्काल अघि बढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको

मेलम्ची बाढी : दुई चिनियाँ र एक भारतीयको शव फेला,…

सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावतीमा आएको बाढीमा परी हराइरहेकामध्ये ३ जनाको शव फेला परेको छ।दुई चिनियाँ र एक भारतीय नागरिकको शव फेला परेको