नागरिकता अध्यादेश अन्ततः सत्तारोहणको भर्‍याङ


विचार
आयाेमेल संवाददाता
भारतमा तीन महिनायताकै न्यून संक्रमण

काठमाडौं – भारतमा कोरोना संक्रमितको दैनिक तथ्यांक तीन महिनायताकै न्यून

आयाेमेल संवाददाता
ट्याक्टर दुर्घटनामा सहचालकको मृत्यु

काठमाडौं – बागलुङमा आज बिहान ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा सहचालकको मृत्यु

आयाेमेल संवाददाता
कोरोना खोपको चरम अभावले गरिब देश संकटमा :…

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले गरिब देशमा कोरोनाविरुद्धको खोपको अभाव


काठमाडौं

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ९ गते नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिन्।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ८ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्ट अध्यादेश जारी भएको थियो।

त्यतिबेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ–राजेन्द्र पक्षसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका ओलीले नागरिकता ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याए।

सत्तासहकार्यका लागि नागरिकता ऐन संशोधनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका महन्थ–राजेन्द्र पक्षको दबाबपछि ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए। सत्ता टिकाउने ओलीको निहित स्वार्थ त छँदै थियो।

त्यसैले साढे तीन वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित नगराइ हठात् प्रतिनिधिसभा भंग गरेको भोलिपल्ट उनले अध्यादेशमार्फत् नागरिकता अध्यादेश ल्याउन रूचाए।

राष्ट्रपतिबाट नागरिकता अध्यादेश जारी भएसँगै महन्थ–राजेन्द्र पक्षले लडाइँ फत्ते गरेजस्तै विजयोत्सव नै मनायो। अध्यादेशको आयुमाथि विज्ञहरूले आशंका व्यक्त गरिरहँदा महन्थ–राजेन्द्र पक्षका कार्यकर्ताहरूले तराई–मधेशका जिल्लामा दीप प्रज्वलन गरे।

महन्थ–राजेन्द्र पक्षको तर्फबाट सत्तासहकार्यको वातावरण तयार भएको प्रतिक्रियाहरू आउन थाल्यो। र, सुरू भयो सत्तारोहणको सिलसिला।
वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा जसपा महन्थ–ठाकुर पक्ष अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सत्तासहकार्य गरिरहेको छ। जसपाका १३ जना ओली ‘क्याबिनेट’ मा मन्त्री बनेका छन्।

तर, प्रधानमन्त्री ओली र महन्थ–राजेन्द्र पक्षको चाहनाअनुसार राष्ट्रपतिबाट जारी भएको नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन विहीबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले मुद्दा किनारा नलागेसम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनेर सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अध्यादेशको अन्तरवस्तुमा फरक मत नराखेको संवैधानिक इजलासले प्रक्रिया र समयमाथि प्रश्न उठाएको छ।

‘शासकीय सुविधा र अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायकीलाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुनसक्छ,’ आदेशमा भनिएको छ,‘विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेश छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रहिआएको छ।’

साथै तीन वर्षअघिदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको र पारित गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय भइनसकेको विधेयक अहिले के कारण तत्काल आवश्यक परेर अध्यादेशबाट जारी गर्नुपरेको हो भन्ने सम्बन्धमा पनि सरकारपक्षबाट कुनै चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको आदेशमा भनिएको छ।

संसद भंग भएको भोलिपल्ट नागरिकता अध्यादेश आउँदा सर्वोच्चमा रिट पर्ने र अन्तरिम आदेश जारी हुनसक्ने विज्ञहरूले त्यतिबेलै आशंका व्यक्त गरेका थिए।

र, यस्तो आशंका व्यक्त गर्नेहरूमध्ये एक थिए प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झा।

विचाराधीन अवस्थामा रहेको विधेयक संसदबाट पारित नगराएर अध्यादेशमार्फत् ल्याउँदा अन्तरिम आदेश जारी हुनु स्वाभाविक नै रहेको झा बताउँछन्।

झाले अध्यादेशबाट नागरिकता संशोधन ऐन नल्याउन जसपाका सबै नेतृत्वलाई भेटेर सुझावसमेत दिएको बताए।

‘मैले सबै नेतृत्वलाई भेटेर भनेको थिएँ अध्यादेशबाट नल्याउँ, अदालतले मान्दैन। बरू संसदमा नागरिकता विधेयक परिपक्व भइसकेको छ। एकदिन भए पनि संसद राखेर पास गरौं, नभए कार्यान्वयन हुँदैन,’ झा भन्छन्,‘तर, उहाँहरूले मान्नु भएन।’

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि कुरा थप बल्झिएको बताउँदै उनी कानुनी र राजनीतिक लडाइँ जारी राख्नुपर्ने बताउँछन्।

अध्यादेशमार्फत् नागरिकता ऐन संशोधन गर्दा सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आउनसक्ने विज्ञहरूले सुझाइरहँदा यसका लागि सक्रिय भएर लागेका नेताहरूले नबुझ्ने कुरै थिएन।

तर, कसैका लागि सत्ता टिकाउने र कसैका लागि सत्तारोहणको ‘अस्त्र’ बन्यो त्यो अध्यादेश।

राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ नागरिकता विधेयकलाई सत्तासम्म पुग्ने भर्‍याङमात्र बनाइएको तर्क गर्छन्।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्ट हठात् ल्याइएको अध्यादेश कार्यान्वयन हुँदैन भनेर लगभग सबैको अनुमान थियो नै। झन, राजनीतिकर्मीहरूलाई नहुने कुरै भएन,’ लाभ भन्छन्,‘सत्तारोहणका लागि अध्यादेश प्रयोग भएको कुरा विस्तारै पुष्टि हुँदैछ।’

वास्तवमै नागरिकता समस्या समाधान गर्न सरकार इमानदार भएको भए तीन वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन विधेयक पारित भइसक्नु पर्ने लाभको भनाइ छ।

कुर्सी जोगाउन र कुर्सीसम्म पुर्‍याउनमात्र अध्यादेशलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरिएको उनको भनाइ छ।

महन्थ–राजेन्द्र पक्षले सरकारसँग उधारो नभएर नगद सहमतिमात्र हुने बताएको थियो। उनीहरूले कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता, रेशम चौधरीको रिहाइ, नागरिकता समस्या समाधान, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकलगायतका माग अघि सारेका थिए।

महन्थ–राजेन्द्र पक्षले गरेको मागअनुसार १२० जनाको मुद्दा त फिर्ता लिएको छ। तर, प्रदेश २ का पूर्वराज्यमन्त्री, जलेश्वरका मेयर लगायतमाथि लगाइएको गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा अझै फिर्ता भएका छैनन्।

पछिल्लो समय नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले ‘माननीय राजेन्द्र महतो एण्ड कम्पनीसँग मधेशी जनताको चार सवाल, नगदमा मन्त्रीबाहेक के पायौ?’ भनेर सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रश्न गरेका छन्।

सर्वोच्चको आदेशपछि नागरिकता दिने वा नदिने विषय महन्थ–राजेन्द्र पक्षको कोर्टमा बल गएको उनको भनाइ छ।

शर्माले तत्काल सरकारबाट फिर्ता भएर संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिन महन्थ–राजेन्द्र पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।

‘अब नागरिकता दिने वा नदिने विषय महन्थ–राजेन्द्रजी कम्पनीको कोर्टमा बल गएको छ। संसद पुनःस्थापनको पक्षमा आउँदा तुरून्त संसद पुनःस्थापना हुने र यथाशीघ्र नागरिकता विधेयक पारित भएर वितरण गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्,‘अन्यथा महन्थ–राजेन्द्रजीकै कारण लाखौं नेपाली जनता नागरिकताबाट बञ्चित रहनुपर्ने हुन्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
भारतमा तीन महिनायताकै न्यून संक्रमण

काठमाडौं – भारतमा कोरोना संक्रमितको दैनिक तथ्यांक तीन महिनायताकै न्यून पाइएको छ। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको पछिल्लो २४ घण्टाको

ट्याक्टर दुर्घटनामा सहचालकको मृत्यु

काठमाडौं – बागलुङमा आज बिहान ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा सहचालकको मृत्यु भएको छ। बागलुङ नगरपालिका–३ रात्माटामा ध१च ८३ नम्बरको ट्याक्टर सडकबाट

कोरोना खोपको चरम अभावले गरिब देश संकटमा : डब्ल्यूएचओ

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले गरिब देशमा कोरोनाविरुद्धको खोपको अभाव भएको बताएको छ। उसले ती देशहरुमा देखिएको खोप अभावले खोप

कोपा अमेरिका : अर्जेन्टिना लगातार दोस्रो खेलमा विजयी, उरुग्वे र…

काठमाडौं – कोपा अमेरिकामा अर्जेन्टिनाले लगातार दोस्रो जित निकाल्दा उरुग्वे र चिलिले बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन्। आज बिहान सम्पन्न