ओलीको फागुन २८ को निर्णयलाई सर्वोच्चले दिएन बैधता, के हुन्छ माधव पक्षमाथिको कारबाही ?


विचार
आयाेमेल संवाददाता
बाढी-पहिरोमा परी एक सातामा २० को मृत्यु

काठमाडौं – मनसुनपछिको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा आएको

आयोमेल संवाददाता
ग्राउण्ड जिरो हेलम्बु : लालपुर्जाको सपना बगायो मेलम्चीले

हेलम्बु १ चिउरीखर्कका सानोदिलबहादुर थापाका ७ पुस्ताले स्थानीय शेर्पा समुदायको

आयोमेल संवाददाता
हेलम्बु पुगेर मन्त्री तामाङले भने–तटीय बजारको सुरक्षा गर्न…

स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका सिन्धुपाल्चोकका तटीय क्षेत्रका बजारहरुको


काठमाडौं-

सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका ४ प्रदेशसभा सदस्यलाई निष्कासन गर्ने अधिकार नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीसँग नरहेको आदेश सुनाएसँगै एमालेको माधव नेपाल पक्षमाथिको कारबाही पनि स्वतः बदर हुने चर्चा भइरहेको छ।

के साँच्चै सर्वोच्चको यो आदेशले जेठ १० गते निष्कासित विघटित प्रतिनिधि सभाका ११ सांसदको कारबाही बदर हुन्छ?

यसको उत्तर खोज्नुअघि बिहीवारको आदेशभित्रका केही विषय जान्नु आवश्यक छ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको एकल इजलासले पदमुक्त गरिएका कर्णालीका ४ प्रदेशसभा सदस्यको रिटमा सुनुवाइ गर्दै पार्टीका कुनै पनि सदस्यलाई निष्कासन गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई मात्र हुने भन्दै दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीसँग त्यो अधिकार नहुने जिकिर गरेको छ। अर्थात अदालतले कारबाहीको प्रक्रियानै त्रुटिपूर्ण रहेको भनेको छ।

अदालतको यो आदेशसँगै पार्टी ह्वीपविपरीत फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै निष्कासित गरिएका माधव नेपाल पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढा प्रदेशसभा सदस्य पदमा समेत पुनर्बहाल भएका छन्।

 र आदेश दिनुमा उसले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ को उपदफा २ र ३ मा भएको व्यवस्थालाई आधार मानेको छ। जुन उपदफामा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले कुनै सदस्यलाई सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्ने, तर निष्कासन गर्नु अघि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ र त्यस्तो प्रयोजनको लागि सम्बन्धित दलले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने भनिएको छ।

सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा भनेको छ,’केन्द्रीय समितिको हवाल दिएर स्पष्टिकरण माग नगरेको र निवेदकहरुलाई प्रदेश सभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदसमेतबाट निष्कासन गर्दासमेत नेकपा एमालर्को केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको नदेखिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा ३२ (२)(३) को भावना प्रतिकूद देखिएको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म………’ आदेशमा भनिएको छ।

अर्थात सर्वोच्चले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले चिनेको केन्द्रीय कमिटीबाहेकको कुनै पनि संरचनाले गरेको कारबाही बैध नहुने र बैध हुनका लागि केन्द्रीय कमिटी नै रहनुपर्ने ठहर गरेको छ।

माधव नेपाल समूहका ११ नेतामाथि गरिएको कारबाहीको निर्णय दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीबाट म्यान्डेट पाएको भनिएको स्थायी कमिटीले गरेको हो।

त्यसैले उनीहरुका हकमा पनि अब कर्णालीका ४ सांसदको रिटमा भएको आदेशको नजिर लागू हुने कानूनविद् बताउँछन्।

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली सर्वोच्चको बिहीवारको आदेशको अर्थ दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीसँग निर्वाचन गराउनेबाहेक अन्य कुनै अधिकार छैन भन्ने रहेको बताउँछन्।

‘सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलापछि एमाले जेठ २ मा फर्कियो। जसको मतलब एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी ब्युँतियो भन्ने हो। त्यसैले उक्त केन्द्रीय कमिटीबाहेक अर्को कुनै आयोजक कमिटीले पार्टी सदस्य वा सांसदलाई कारवाही गर्ने अधिकार पाउँदैन। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले केन्द्रीय कमिटीले नै निर्णय गर्नुपर्ने भनेको छ। त्यसैले महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कसैमाथि कारबाही गर्न सक्दैन भन्ने आदेशको आशय हो,’ ज्ञवालीले भने।

माधव नेपाललगायतका ११ जनामाथि गरिएको कारबाही के हुन्छ त भन्ने जिज्ञासामा ज्ञवालीले भने,’यस मुद्दामा निवेदक कर्णालीका ४ जना प्रदेशसभा सदस्य हो। त्यसैले उहाँहरुको हकमा सर्वोच्च बोलेको छ। अब यही आदेशलाई मान्ने हो भने अन्य ११ जनामाथि गरिएको कारबाही पनि महाधिवेशन आयोजक कमिटीबाटै हो। त्यसैले यही आदेशलाई नजीरका रुपमा लिन सकिन्छ। अब निर्वाचन आयोगले विवरण अध्यावधिक गर्दा यही आदेशलाई नजिरका रुपमा लिनुपर्नेहुन्छ।’

अहिलेसम्म नेपाल समूहका ११ जनामाथि गरिएको कारबाहीको जानकारी निर्वाचन आयोगमा पुगेको छैन। जसले उनीहरु एमालेबाट निष्कासन भइसकेको विषयमा कानूनतः अध्यावधिक भइसकेको छैन। पार्टीले निर्णय गरेको ३० दिनभित्र सोको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई लिनुपर्छ। आयोगले कानून, दलको विधानमा भएका व्यवस्था हेरेर कारबाही विधिसम्मत भएनभएको रुजु गरेर मात्र अध्यावधिक गर्ने नगर्ने निर्णय लिन्छ।

यदि नेपालसमूहमाथिको कारबाहीको पत्र आयोगमा पुगे पनि अब आयोगलाई अध्यावधिक गर्न सहज छैन। किनकि, एकै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्चबाट आदेश भइसकेको छ, जसले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई कारबाहीको अधिकार नरहेको प्रष्ट व्याख्या गरेेेको छ। यस्तोमा यही नजिरलाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले पनि ११ जनामाथिको कारबाही अध्यावधिक गर्न नमिल्ने बताउनसक्छ।

सर्वोच्चले दिएन फागुन २८ को निर्णयलाई बैधता

अदालतको यो आदेशसँगै फागुन २८ गतेको एमालेको १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका केही निर्णयको बैधतासमेत खोसिएको छ।

फागुन २८ गतेको पहिलो १०औं केन्द्रीय कमिटीकाे बैठकले केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण गर्ने र केन्द्रीय कमिटीका सबै अधिकार महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रहने निर्णय गरेको थियो।

नेकपा एमालेको विधानको धारा १४ को उपधारा (घ) मा केन्द्रीय कमिटीको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा व्याख्या गरिएको छ।

जहाँ पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्नेदेखि पार्टी निर्देशन पालना नगर्नेसम्मलाई कारबाही गर्नेसहितका विविद २३ अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई हुने भनिएको छ।

पार्टी विधानमा भएको यही व्यवस्था बमोजिम पार्टीले आफ्ना सदस्यमाथि कारबाही गर्ने हो। र विधानमा भएका यीनै अधिकार फागुन २८ को बैठकले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई हुने निर्णय गरेको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाबाहेक कुनै पनि निर्णयलाई बैधता दिएन। जसले केन्द्रीय कमिटीले प्रयोग गर्दै आएका सबै अधिकार महाधिवेशन आयोजक कमिटीले प्रयोग गर्न पाउने २८ फागुनको निर्णय अदालतको नजरमा अवैध ठहर भएको छ।

योसँगै महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अधिकार दिइएको उक्त निर्णयका आधारमा गरिएका कारबाही स्वतः बदर हुने देखिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
बाढी-पहिरोमा परी एक सातामा २० को मृत्यु

काठमाडौं – मनसुनपछिको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीपहिरो र डुबानमा परी पछिल्लो एक सातामा २० जनाको मृत्यु

ग्राउण्ड जिरो हेलम्बु : लालपुर्जाको सपना बगायो मेलम्चीले

हेलम्बु १ चिउरीखर्कका सानोदिलबहादुर थापाका ७ पुस्ताले स्थानीय शेर्पा समुदायको जमिन भोगचलन गर्दै आए। मोहियानी हकअनुसार त्यो जमिन आफ्नो नाममा

हेलम्बु पुगेर मन्त्री तामाङले भने–तटीय बजारको सुरक्षा गर्न तटबन्ध निर्माण…

स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका सिन्धुपाल्चोकका तटीय क्षेत्रका बजारहरुको सुरक्षाका लागि तटबन्ध निर्माण र खोला डाइभर्ट गर्ने योजना सरकारले

भग्नावशेषमा सामानकाे खाेजी [फोटोकथा]

सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका ७ को चनौटे बजार सिन्धुपाल्चोकको मुख्य बजारका रुपमा परिचित हुँदैथियो। साँझ पर्नेबित्तिकै झिलिमिली हुने यो बजार असार