९२ खानीबाट ढुङ्गा निकालेर बेच्न आफ्नै कम्पनी खोल्दै सरकार


विचार
आयाेमेल संवाददाता
मनसुनी वायुको प्रभाव : देशका अधिकांश भेगमा बदली…

देशभर हाल मनसुनी वायुको प्रभावले अधिकांश भेगमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली

आयाेमेल संवाददाता
आफू नै अवैध भएका प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिभन्दा राजा किन…

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आफू नै

आयाेमेल संवाददाता
माओवादीलाई लक्षित गर्दै ओलीले भने : सिंह बनाएपछि…

'मैले सिद्धिन लागेको, ४–५ सिट ल्याउन नसक्ने माओवादीलाई ४० प्रतिशत


काठमाडाैं-

सरकारले खानीबाट ढुङ्गा, गिट्टी निकालेर बेच्न सरकारी स्वामित्वकै कम्पनी खडा गर्ने तयारी अगाडि बढाएको छ। त्यसका लागि देशभरिका १४ जिल्लामा ९२ वटा खानी पत्ता लागेका छन्। खानी तथा भूगर्भ विभागले ती सबै खानी उत्खनन गर्न आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) पनि तयार पारिसकेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा सरकारले खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने नीति अख्तियार गरेपछि त्यस्ता खानी उत्खननको बाटो खुलेको हो।

अहिले नै बजेटमा व्यवस्था भइहाले पनि त्यसको उत्खनन र निकासीका लागि भने अझै कम्तिमा दुई वर्ष नै लाग्ने छ। सरकारको व्यापारिक तयारीबाहेक अरू सबै प्राविधिक तयारी भने खानी विभागले गरिसकेको छ।

बजेटको त्यो बुँदा कार्यान्वयन गर्न सरकारले आन्तरिक तयारी पनि थालिसकेको छ।

त्यो कम्पनी सरकारले २०१८ सालमा खोलेको काठमा बेच्ने कम्पनी टिम्बर कर्पोरेसनजस्तै हुनेछ।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्मकै पहाडमा खानी चलाउने भएका कारण सरकारले कम्पनीलाई प्रदेशस्तरसम्मै विस्तार गर्नेछ। सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयले नै ती जिल्लाका खानीबाट ढुङ्गा व्यापार हेर्नेछन्।

आफ्नै कम्पनी किन?

२०७१ सालदेखि सरकारले औपचारिकरूपमा निकासी बन्द गरे पनि चोरीछिपी निकासी–पैठारी भने भइरहेकै छ। स्थानीय सरकारले ठेक्कामा लगाएका खोला, नदीहरूबाट पनि ठेकेदारहरूले मनपरी उत्खनन गर्दा त्यसको स्वरूप नै बिग्रिन थालेका छन्। त्यसले वातावरणमा पनि व्यापक प्रभाव पार्न थालेको छ।

‘यो विगतमा पनि भोगेकै कुरा हो, देखेकै कुरा हो। निजी क्षेत्रलाई उत्खनन गर्न दिँदा जथाभावी हुन्छ। नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसैले अब केही समय सरकारले नै कम्पनी खडा गरेर खानीबाट निकासी गर्ने कि भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ।’

खानी उत्खनन के कसरी भइरहेको छ? त्यो मापदण्डअनुसार छ कि छैन भनेर खानीहरूको नियमित अनुगमन भने खानी तथा भूगर्भ विभागले गर्नेछ।

अहिलेसम्म सरकारले देशभरिका ती ९२ खानीबाट के कसरी उत्खनन गर्ने र निकासी कसरी गर्ने भन्नेबारे कुनै योजना बनाएको छैन।

उद्याेग मन्त्रालयका अनुसार त्यसका लागि विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई उत्खननको ठेक्का दिने वा सरकारी कम्पनी नै बनाएर जाने भन्ने विषयमा पनि छलफल जारी छ।

‘निजी क्षेत्रलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर सकभर हामी सरकारी कम्पनी नै खडा गर्ने तयारीमा छौं,’ ती उच्च अधिकारीले भने, ‘अब विज्ञहरूका सुझाव पनि आउँदैछ। हामीले सुझाव दिने हो निर्णय त सरकारले नै गर्ला नि!’

त्यसको प्राविधिक पाटो (अनुगमन वा अरू सहजीकरण) भने खानी तथा भूगर्भ विभागले हेर्ने छ।

‘खानीहरूबाट के कति उत्खनन गर्न सकिन्छ। के कस्तो प्रविधिबाट गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले हेर्ने हो,’ खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रवक्त्ता जयराज घिमिरेले भने, ‘त्यसका लागि हामीले मापदण्डहरू पनि बनाएका छौं।’

कहाँ–कहाँ छन् ९२ खानी, किन चाहियो खानी?

२०६७ साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले निकासी रोक्न र क्रसर उद्योगहरूलाई नियमन गर्न सरकारलाई नीति बनाउन आदेश दिएको थियो। तर, पनि निकासी रोकिएन। बरु सयौं टिप्परहरू लाइन लागेर भारततिर ढुङ्गा, बालुवा निकासी गरिरहे।

सडकमा लाइन यतिसम्म हुन्थ्यो कि आम सर्वसाधारणको सडक यात्रा नै प्रभावित बन्न पुग्यो। त्यसले आमजनजीवनमा प्रत्यक्ष असरमात्रै गरेन खोला, नदीको अनियन्त्रित दोहन हुँदा वातावरणीय चक्रमै असर पर्न थाल्यो। कति खोला-नदी गहिरिएर सिचाइँ नै हुन छाड्यो। पानीका मुहान सुक्न थाले।

त्यो बेला खोला, नदीहरूबाटै बढी निकासी हुन्थ्यो। खानी थिएन।

त्यसपछि सरकारले निकासी बन्द गरिदियो। त्यसबाट क्रसर व्यवसाय थला पर्न थालेपछि उनीहरूले सरकारलाई दाबाब दिन थाले। त्यही दबाबमा सरकारले खानी विभागलाई देशभरि खानी खोज्नका लागि खटायो।

२०७२ सालसम्ममा विभागले देशका १४ जिल्लाका ९२ ठाउँमा खानी पत्ता लगायो। त्यहाँबाट ढुङ्गा, गिट्टी झिक्न सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन तयार पनि भयो।

विभागका अनुसार पूर्वी मोरङदेखि पश्चिम डोटी, डडेल्धुरासम्मका पहाडमा ९२ वटा खानी पत्ता लागेका छन्। मोरङमा पाँचवटा खानी छन्। धनकुटामा १२, उदयपुर पाँच, सिन्धुली चार, मकवानपुर पाँच, ललितपुर ६, चितवन सात, पाल्पा आठ, प्युठान ६, अर्घाखाँची ६, सल्यान १०, सुर्खेत ६, डोटी ६ र डडेल्धुरामा ६ वटा खानी भेटिएका छन्।

सरकारले सबै खानीबाट एकैसाथ उत्खनन सुरु गर्ने वा कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि गृहकार्य गर्दैछ।

‘यसका लागि हामीले के कसरी उत्खनन र निकासी गर्ने भन्नेबारे सबै सरोकारालावासँग छलफल गरिरहेका छौं,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘अहिले गृहकार्यमा जुटेका छौं। आजैभोलिबाटै निकासी हुने भन्ने होइन। त्यसका लागि धेरै प्रक्रिया बाँकी नै छ। हामी तयारीमै छौं।’

कति कमाइ हुन्छ, कहिलेसम्म उत्खनन हुन्छ?

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुङ्गानाका अनुसार सरकारले ९२ खानी ठेक्कामा लगाउँदा (लिलाम बढाबढ) वार्षिक करिब ५० करोड राजस्व उठ्ने अनुमान गरेको छ। विभिन्न शीर्षकका अरू करसहित सरकारलाई १ अर्ब अतिरिक्त आम्दानी हुन्छ। यी खानीबाट सरकारले वार्षिक १ खर्बभन्दा धेरै कारोबार हुने अनुमान गरेको छ।

सरकारले यो खानी तथा खनिज पदार्थ निममावलीअनुसारको राजस्व आँकलन गरेको हो।

निजी क्षेत्रलाई उत्खननका लागि ठेक्कामा लगाउने हो र सरकारले ९२ खानीबाट कमाउने भनेको लगभग यत्ति नै हो।

उनका अनुसार देशभित्रैको माग र आपूर्तिलाई हेर्ने हो भने यी खानीबाट देशको आन्तरिक मागलाई पूरा गरेर बचेको १४ प्रतिशत ढुङ्गाजन्य वस्तु निर्यात गर्ने हो भने मात्रै पनि देशमा लगभग १४ अर्ब भित्रिन सक्छ।

खानी विभागले दैनिक एउटा खानीबाट २ सय ५० देखि ३ सय घनमिटरसम्म ढुङ्गा निकाल्न सकिने आँकलन गरेको छ। यही हिसाबले उत्खनन हुने हो भने एउटा खानीबाट लगभग ३० वर्षसम्म ढुङ्गा निकाल्न सकिन्छ। यो लगभग २३ देखि २५ लाख टिपरसम्म हुन आउँछ।

‘सरकारले यसबाट पाउने भनेको त राजस्वमात्रै हो,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई दिँदा सरकारले केही करोड राजस्वमा मात्रै पाउने हो। आफैं कम्पनी बनाएर निकासी गर्दा भने सरकारलाई सिधै आम्दानी हुन्छ।’

चुरेका पहाडमा खानी छैन

खानी विभागका अनुसार देशभरि पत्ता लागेका ९२ वटा खानी कुनै पनि चुरे क्षेत्रमा छैनन्। महाभारत क्षेत्रमा पर्ने पहाडहरूमा मात्रै ती खानी खोजिएको हो।

बजेटमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासीको नीतिगत व्यवस्था भएपछि वातावरण संरक्षण अभियानकर्मीहरूले त्यसलाई चुरेसँग जोडेर विरोध गरेपछि त्यसले बहस भने अन्तैतिर मोडिदियो। साता लामो बहस र विवादपछि सरकारले चुरेबाट उत्खनन नगर्ने प्रष्ट पार्‍याे।

बुधबार नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले गरेको एउटा बहसमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने, ‘हामीले चुरेबाट एक डोका माटो, ढुङ्गा पनि निकाल्ने छैनौं।’

त्यही बहसमा उनले राजनीति गर्नका लागि यो मुद्दामा चुरेलाई नजोड्न पनि आग्रह गरे।

ती विभिन्न १४ जिल्लामा खानी खोज्न हिँडेका खानी विभागका एक इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाका अनुसार ती खानीहरूले चुरेलाई छोएका छैनन्।

‘ती सबै महाभारत रेन्जका पहाडमा छन्। त्यहाँ पनि हामीले वातावरणीय प्रभावलाई राम्रोसँग हेरेका छौं,’ बाँस्कोटाले भने, ‘पानीका मुहानलाई असर गर्ने–नगर्ने, मानव बस्तीमा हुने जोखिम, बाटो घाटोलगायत सबै कुरा हामीले हेरेका छौं।’

बाँस्कोटाले निकासीका लागि चाहेर पनि चुरे पहाडका ढुङ्गा काम नलाग्ने बताए।

सुरु-सुरुमा पनि निकासी गर्ने क्रममा क्रसर व्यवसायीहरूले खोला, नदीकै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उठाउँथे।

‘चुरेको पहाडमा त्यसरी निकासी गर्ने ढुङ्गाहरू नै छैनन्। त्यहाँ खानी पनि छैनन्,’ बाँस्कोटाले भने, ‘ती ढुङ्गा तीनखाले छन्, पहिलो मडस्टोन (माटो मिसिएको), दोस्रो स्यान्डस्टोन (बलौटे) र अर्को कंक्रिटखालको। ती ढुङ्गा कुनै खाल्डाखुल्डी पुर्न (फिलिङ) गर्नमात्रै काम लाग्छन्, ठूला-ठूला परियोजनाका लागि ती कुनै कामै छैन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
मनसुनी वायुको प्रभाव : देशका अधिकांश भेगमा बदली र वर्षा

देशभर हाल मनसुनी वायुको प्रभावले अधिकांश भेगमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनुका साथै कतिपय स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। जल

आफू नै अवैध भएका प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिभन्दा राजा किन प्यारो नहोस्…

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आफू नै अवैध भएका पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई राष्ट्रपतिभन्दा राजा मन पर्नु

माओवादीलाई लक्षित गर्दै ओलीले भने : सिंह बनाएपछि तँलाई नै…

'मैले सिद्धिन लागेको, ४–५ सिट ल्याउन नसक्ने माओवादीलाई ४० प्रतिशत दिएर सहयात्रा गरेँ। माओवादीले जुन हैसियत प्राप्त गर्‍यो, सिंह बनाएपछि

प्रधानमन्त्री ओली भन्छन् : मैले होइन्, संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गरायो

'मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा अथवा संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अनिवार्यरुपमा ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न