एसइई परीक्षा खारेज गर्न सरोकारवालाको माग


विचार
आयाेमेल संवाददाता
आफू नै अवैध भएका प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिभन्दा राजा किन…

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आफू नै

आयाेमेल संवाददाता
माओवादीलाई लक्षित गर्दै ओलीले भने : सिंह बनाएपछि…

'मैले सिद्धिन लागेको, ४–५ सिट ल्याउन नसक्ने माओवादीलाई ४० प्रतिशत

आयाेमेल संवाददाता
प्रधानमन्त्री ओली भन्छन् : मैले होइन्, संविधानले प्रतिनिधिसभा…

'मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा अथवा संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम विश्वासको मत


काठमाडौं-

माध्यामिक शिक्षा परीक्षा एसइई तत्काल खारेज हुनुपर्नेमा शिक्षा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। संविधानअनुसार माध्यामिक शिक्षा कक्षा १२ सम्म लागू भएकाले १० कक्षामै लिइने माध्यामिक शिक्षा परीक्षा खारेज हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका हुन्।

साथै उनीहरुले एसइईका नाममा विद्यार्थीबाट करोडौँ रकम असुली भइरहेको पनि बताएका छन्। करोडौँ लगानी गरेर उपलब्धी नहुने भएकाले एसइई खारेज गर्नुको विकल्प नभएको उनीहरुको भनाई छ।

शिक्षा पत्रकार समुहले आयोजना गरेको ‘एसइई के गर्ने?’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षाविद तथा सरोकारवालाहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

शिक्षाविद डा.विष्णु कार्कीले संविधान जारी भएर लागू भएकै दिनदेखि एसइई खारेज हुनुपर्ने बताए। तर, शिक्षा मन्त्रालयको असक्षम नेतृत्व र कर्मचारीको प्रवृत्तिले गर्दा एसइईका नाममा केही व्यक्तिलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा जागिर दिने काम मात्रै भइरहेको उनले बताए।

‘जुन दिन संविधान लागू भयो। माध्यामिक शिक्षा कक्षा १२ सम्म पुग्यो। त्यही दिनदेखि एसइईको औचित्य छैन, खारेज गर्नुपर्थ्यो’, शिक्षाविद डा. कार्कीले भने, ‘तर हामीकहाँ कानुनी अड्चन देखाएर भइरहेकै छ। यो संविधानको बर्खिलाप हो। विद्यार्थी र अभिभावकमाथि अन्याय हो। उपलब्धीविहीन छ।’

साथै शिक्षा मन्त्रालयले यसमा चरणबद्ध छलफल गरेर टुंगोमा पुगेर निर्णय गर्नुपर्ने पनि उनले बताए। यस्तै परीक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर दिव्यमान कर्माचार्यले एसइई खारेज गर्नेबारे पटकपटक छलफल र कुरा उठेपनि सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएको बताए।

‘एसइईका विषयमा पटकपटक छलफल र अध्ययन भएको छ। प्रतिवेदन पनि तयार भएका छन्, तर कार्यान्वयन भएन। शिक्षा मन्त्रालयले यसबारे सुन्नै चाहेन। एसइईको औचित्य उहिल्यै सकिसकेको हो। यसलाई खारेज गर्न ढिलाई गर्नुहुन्न।’, उनले भने।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय अभिभावक महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले एसइईका नाममा विद्यार्थीबाट रकम उठाएर आर्थिक शोषण गर्ने काम भइरहेको बताए। विद्यार्थीबाट रकम उठाउने, फेरि सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई बजेट दिने कार्यले एसइई विद्यार्थीको सिकाई बढाउने भन्दा राज्यका लागि बोझ बनेको उनको भनाई छ।

विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव दिने, अभिभावकलाई आर्थिक भार पार्ने र जहिल्यै हाउगुजी बनाउने काम भएको भण्डारीले बताए।

‘एसइईका नाममा विद्यार्थीबाट पाँच/पाँच सय रुपैयाँ उठाउने गरिन्छ। त्यसपछि सरकारले पनि बजेट दिन्छ। आखिर यो सबै बजेटले विद्यार्थीलाई के दिएको छ? त्यसका विषयमा छलफल र बहस हुनुपर्छ कि पर्दैन? एसइई आतंक हो। यो तत्कालै बन्द गरौँ।’, उनले भने।

यस्तै भर्चुअल कार्यक्रममा पूर्वसांसद तथा एमाले नेतृ सरिता न्यौपानेले निजी विद्यालयबाट पैसा उठाउनका लागि एसइईलाई निरन्तरता दिने काम भइरहेको बताइन्। संविधानले विद्यालयलाई सबै अधिकार दिएका बेला एसइईका नाममा सरकारले नै अभिभावक र विद्यार्थीमाथि आतंक फैलाएको उनको भनाइ छ।

यसबाट सरकारी तथा निजी विद्यालय पीडित भएको पनि उनले बताइन्। ऐनलाई कारण देखाएर औचित्यहीन एसइई खारेज गर्न ढिलाई गर्न नहुने उनले बताइन्।

‘एसइईले गर्दा सामूदायिक र संस्थागत विद्यालय नराम्ररी पीडित छन्। तर, उनीहरुले पैसा उठाइरहेका पनि छन्’, न्यौपानेले भनिन्, ‘विद्यालयलाई पैसा उठाउने काम एसइईले गरिरहेको छ। यसरी विद्यार्थी र अभिभावकबाट आर्थिक शोषण गर्ने कामबाहेक अरु ठूलो कुरा एसइईले गरेको छैन। त्यसैले तत्कालै खारेज गर्नुपर्छ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. चन्द्रमणि पौडेलले शिक्षा ऐनका कारण एसइई खारेज गर्न नसकिने र तत्कालै हुने सम्भावना पनि नरहेको बताए। शिक्षा ऐनमा एसइई सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको र नयाँ ऐन नल्याएसम्म यो पद्धति हटाउन नसकिने उनको भनाई थियो।

‘एसइई एउटा परीक्षा मात्रै होइन, पद्धति हो। पद्धति हटाउन सकिँदैन’, पौडेलले भने, ‘यसका विषयमा धेरैपटक शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गरेको छु। तर सकिएन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीसँग लबिंग गर्नुपर्यो। यसमा परीक्षा बोर्डले केही गर्न सक्दैन।’

कोभिड-१९ का कारण सरकारले यस वर्षको एसइई स्थगित गरेर आन्तरिक मूल्यांकनबाट नतिजा निकाल्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ। गएको वर्ष पनि कोभिडका कारण एसइई परीक्षा स्थगित गरिएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
आफू नै अवैध भएका प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिभन्दा राजा किन प्यारो नहोस्…

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आफू नै अवैध भएका पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई राष्ट्रपतिभन्दा राजा मन पर्नु

माओवादीलाई लक्षित गर्दै ओलीले भने : सिंह बनाएपछि तँलाई नै…

'मैले सिद्धिन लागेको, ४–५ सिट ल्याउन नसक्ने माओवादीलाई ४० प्रतिशत दिएर सहयात्रा गरेँ। माओवादीले जुन हैसियत प्राप्त गर्‍यो, सिंह बनाएपछि

प्रधानमन्त्री ओली भन्छन् : मैले होइन्, संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गरायो

'मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा अथवा संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अनिवार्यरुपमा ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न

माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका १४ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त

निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका स्थानीय तहका १४ जनप्रतिनिधिहरुको पद रिक्त गराएको छ। आयोगले