ओलीको प्रस्तावमा माधव समूहको विमति कहाँ–कहाँ?


विचार
आयाेमेल संवाददाता
मनसुनी वायुको प्रभाव : देशका अधिकांश भेगमा बदली…

देशभर हाल मनसुनी वायुको प्रभावले अधिकांश भेगमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली

आयाेमेल संवाददाता
आफू नै अवैध भएका प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिभन्दा राजा किन…

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आफू नै

आयाेमेल संवाददाता
माओवादीलाई लक्षित गर्दै ओलीले भने : सिंह बनाएपछि…

'मैले सिद्धिन लागेको, ४–५ सिट ल्याउन नसक्ने माओवादीलाई ४० प्रतिशत


आइतबार साँझ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि भन्दै एकता आह्वान गरे।

६ बुँदे प्रस्तावसहितको उक्त आह्वानलाई उनीपक्षीयले असाधारण आह्वान भनि व्याख्यासमेत गर्न भ्याए।

हुन पनि प्रतिसोध साँध्नकै लागि दशकौं पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका, अझ भनौं ओली भन्दा राजनीतिमा धेरैअघि होमिएका माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहितका नेतालाई ओलीले पार्टीबाट निष्कासन गरेका थिए। र भनेका थिए, ‘अब माधव नेपाल पास्ट टेन्स भइसके।’

तर एकाएक, एकताका लागि किन आह्वान गरे ?

कार्यदल नै बनिसकेको अवस्थामा, कार्यदलकै संयोजकलाई निष्कासन गरेर आगोमा घिउ थप्ने काम गरेका ओली अहिले किन आगो निभाउन लागिपरे।

धेरैको मनमा उब्जिएको यो प्रश्न माधव—झलनाथ पक्षका नेतामा झन् धेरै थियो।

जे भए पनि ‘घरमै बसेर विवाद मिलाउनु पर्छ, बैरीसँग लागेर हुँदैन’ भन्ने सोचेका केही नेताबाहेक अन्यले प्रारम्भिक टिप्पणीमा यो प्रस्तावले एकताको ढोका झनै बन्द गरेको तर्क गरेका थिए। तर यो पक्षमा ‘लिडर’ मानिएका माधव—झलनाथको कुनै प्रतिक्रिया आइतबार आएन। बरु उनीहरुका तर्फबाट एउटा सन्देश आयो, ‘प्रस्तावमाथि अध्ययन भइरहेको छ, विस्तृत धारणा सोमबार स्थायी कमिटीका सदस्यसँगको छलफल पछि गर्छौँ।’

यही सन्देशलाई पर्खेर बसेका धेरैका लागि सोमबार साँझ माधव पक्षबाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्ति अपेक्षित नै थियो। तर ओलीका प्रस्तावमा उनीहरुका बिमती कसरी आउँछन् भन्ने प्रश्न बाँकी थिए। किनकि, यो पक्षका नेताबाट आएका मीश्रित प्रतिक्रियाले ठोस निचोड निकाल्न सक्ने अवस्था थिएन।

तर,सोमबार साँझ जारी विज्ञप्तीमार्फत उनीहरुले ओलीको प्रस्तावलाई जालझेल, षडयन्त्र र ओलीकै भाषामा ‘तिकडम’ कुन आधारमा भन्ने ?

विमति के मा भन्ने कुरामा प्रष्ट हुन केही सहज भएको छ। किनकि, उनीहरुले ६ बुँदे प्रस्तावको जवाफ ६ बुँदामै दिएका छन्।

सुरु गरौं, पहिलो बुँदाबाट।

ओली प्रस्तावको पहिलो बुँदामै माधव समूहले षडयन्त्र देखेका छन्। आफूहरुले राख्दै आएका प्रस्तावलाई नजरअन्दाज गर्दै ओलीले एकतर्फी प्रस्ताव अघि बढाएको उनीहरुको ठहर छ।

अर्थात् वैशाख ८ र २६ गते माधव नेपालले राखेका प्रस्ताव कतै पनि सम्बोधन नभएको उनीहरुको जिकिर छ। ओलीले जारी गरेका कुनै पनि बुँदा आफूहरुका मागका आधारमा नरहेको उनीहरुको ठहर छ।

ओलीको एकता आह्वानको पहिलो बुँदामा भनिएको छ,‘नेकपा (एमाले) लाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने छन्।’

तर माधव समूह एमालेलाई २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा फर्काउन चाहन्छन्। जसमा नेकपा माओवादीको कुनै अवशेष रहन्न। तर अध्यक्ष ओलीले नेकपाको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिएकाहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना अघि बढाउने बताएका छन्। जसको मतलब ओली फागुन २८ गते विधानविपरीत एकलौटी थपिएका पूर्व माओवादीका नेताहरुलाई समेत समेटेर अगाडि बढ्न चाहान्छन्।

जुन माधव पक्षले राख्दै आएको मागको ठीक विपरीत हो। त्यसैले उनीहरुले यो बुँदालाई एकता गराउने भन्दा पनि भाँड्ने र भ्रम छर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको देखे।

र भने, ‘बुँदा नं. १ नै पार्टी एकता हासिल गर्नेभन्दा अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित देखिएको छ। यही बुँदामा, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकीकरण २०७५ साल जेठ ३ गते भएकाले सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित हुने फैसला भएकाले जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा पार्टी समग्ररुपमा कायम हुनुपर्छ भन्नुपर्नेमा ३ गते पूर्व भन्दै अल्मल्याउने भाषा प्रयोग भएको छ। साथै नेकपा (एमाले) २०७५ साल जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा कायम हुने कुरा नगरी ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा’ उभिएका व्यक्तिहरुलाई ‘आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने’ कुरा गर्दै यथार्थमा पार्टीलाई २०७५ साल जेठ २ गतेको स्थितिमा कायम नराखी आफ्नो गुटगत स्वार्थ अनुरुप हुनेकुरा गरिएको छ। यस्तो कुरा पार्टी एकता कायम गर्ने मनसायबाट आएको भन्ने कदापि देखिन्न । यो अस्वीकार्य छ।’

दोस्रो बुँदाः
ओलीको प्रस्तावको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ,‘मातहतका पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनहरु मूलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने छन् । ’ यो बुँदाको मूलभूत भन्ने शब्दमा माधव पक्षको विमति छ। त्यसैले उनीहरुले भनेका छन्,‘बुँदा नम्बर २ मा मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरुलाई २०७५ साल जेठ २ गते अगाडिको स्थितिमा कायम गरी क्रियाशील गर्ने कुरा पनि मानिएको छैन। ‘मूलभूतरुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा’ फर्कने कुरा गरी मन लागेकोलाई कायम गर्ने र नलागेकोलाई हटाइदिने मनसाय राखिएको छ। यस्तो जालझेलपूर्ण भनाइ पार्टी एकता कायम गर्ने असल नियत भएको ठहरिन्न।’

अब कुरा गरौं, तेस्रो बुँदाको।

तेस्रो बुँदामा ओलीको प्रस्ताव छ,‘सङ्गठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने छ।’ ओलीले यो बुँदामा कार्यदल गठन गरिने बताए पनि त्यो कार्यदलले के कस्ता काम गर्छन् भन्ने उल्लेख नगरेकोमा यो पक्षको आपत्ति छ। राष्ट्रिय महाधिवेशन र अन्य तहका अधिवेशन र सदस्यताबारे मौनता साँधेर आफूखुसी गर्ने आशय देखिएको समेत उनीहरुको दाबी छ।

चौथो बुँदामा ओलीले आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा (एमाले) का निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने शर्त राखेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनको जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो गलत निर्णयलाई सच्याउने कुरा गर्नुको साटो सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनमा हामीले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने पूर्वशर्त राखिएकोमा यो पक्षको घोर आपत्ति र असन्तुष्टि छ। त्यसैले उनीहरुले ओलीले विघटनको निर्णय फिर्ता लिए सबै समस्या समाधान हुने बताएका छन्।

‘उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो । प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भएमा यस सम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ,’ उनीहरुले भनेका छन्।

अध्यक्ष ओलीले पाँचौं बुँदामा् यसबीचमा पार्टीका नेताहरुबाट भएका गल्ती तथा कमी–कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही नगर्ने, पूर्वाग्रह नराख्ने र कुनै भेदभाव पनि नगर्ने उल्लेख गरेका छन्।

तर माधव नेपाल र झलनाथ खनालसहितका ११ नेतामाथिको कारबाही फिर्ता लिने सम्बन्धमा भने एकता आह्वानले केही बोलेको छैन। त्यसैले यो पक्षले यो बुँदामा अल्मल्याउने भाषा प्रयोग गरिएको भनेको छ।

छैटौं बुँदाको कुरा गरौं।

यो बुँदामा ओलीले एमालेलाई वैचारिक, सङ्गठनात्मक र भावनात्मक रुपले एकतावद्ध,अनुशासित र अझ सुदृढ बनाउन सबै कमरेडहरुले रचनात्मक योगदान गर्नु हुने छ भनि लेखेका छन्।

तर माधव पक्षले ओलीको प्रस्तावमा भनिएको ‘रचनात्मक योगदान’ सर्वप्रथम उनीबाटै आरम्भ हुनु उपयुक्त हुने उल्लेख गरेको छ। ‘अन्यथा आफूले मनपरी गर्ने र अरुलाई उपदेश दिने कुराको कुनै उपादेयता रहँदैन,’उनीहरुले भनेका छन्।

पार्टी एकता, देशमा राजनीतिक स्थायित्व र जनताको हितलाई सर्वोपरी राख्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान अनुरुप पार्टी संगठनलाई पूर्ववत्सञ्चालन गरौं भनी आफूहरुले राखेको प्रस्ताव अत्यन्त रचनात्मक रहेको उनीहरुको दाबी छ। तर त्यसप्रति ओलीको सकारात्मक दृष्टिकोण र व्यवहार रहेको नपाइएको उनीहरुको बुझाइ छ।

विपक्षीलाई सघाउनेदेखि आफूहरुले गरिरहेका अन्य कामलाई बाध्यात्मक भनेको यो पक्षले आगामी दिनमा चाल्ने कदमलाई पनि बाध्यात्मक वैकल्पिक मार्गका रुपमा हेरेका छन्ं। त्यसैले उनीहरुले गलत बाटो परित्याग गरी हामीले आफूहरुले अघि लिखितरुपमा अगाडि सारेका मागलाई विश्वसनीय रुपमा सम्बोधन गर्दै इमानदारीका साथ वार्ता र सहमतिको बाटो अवलम्बन गरिए मात्र सकारात्मक परिणाम आउन सक्ने नभए एकता हुन नसक्ने ठहर गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
मनसुनी वायुको प्रभाव : देशका अधिकांश भेगमा बदली र वर्षा

देशभर हाल मनसुनी वायुको प्रभावले अधिकांश भेगमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनुका साथै कतिपय स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। जल

आफू नै अवैध भएका प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिभन्दा राजा किन प्यारो नहोस्…

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आफू नै अवैध भएका पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई राष्ट्रपतिभन्दा राजा मन पर्नु

माओवादीलाई लक्षित गर्दै ओलीले भने : सिंह बनाएपछि तँलाई नै…

'मैले सिद्धिन लागेको, ४–५ सिट ल्याउन नसक्ने माओवादीलाई ४० प्रतिशत दिएर सहयात्रा गरेँ। माओवादीले जुन हैसियत प्राप्त गर्‍यो, सिंह बनाएपछि

प्रधानमन्त्री ओली भन्छन् : मैले होइन्, संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गरायो

'मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा अथवा संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अनिवार्यरुपमा ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न