नेपाली कम्युनिस्टका मार्क्सवादी आवरण


विचार
आयाेमेल संवाददाता
आफू नै अवैध भएका प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिभन्दा राजा किन…

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आफू नै

आयाेमेल संवाददाता
माओवादीलाई लक्षित गर्दै ओलीले भने : सिंह बनाएपछि…

'मैले सिद्धिन लागेको, ४–५ सिट ल्याउन नसक्ने माओवादीलाई ४० प्रतिशत

आयाेमेल संवाददाता
प्रधानमन्त्री ओली भन्छन् : मैले होइन्, संविधानले प्रतिनिधिसभा…

'मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा अथवा संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम विश्वासको मत


नेपालका सहरी क्षेत्रमा जताततै खुलेका पसल वा सडक पेटीमा थुप्रो लगाएर बिक्री गरिने कपडा प्रायः विश्वप्रसिद्ध ब्रान्डका लेबल जडित हुन्छन्। जस्तो, नाइकी, एडिडास, नर्थफेस। क्रेताको हाउभाउ, अवस्था हेरेर तिनको मूल्य लगाइन्छ, उस्तै परे ब्रान्डेडबराबरै पैसा ठोकिन्छ। लगाएको केही समयपछि मज्जैले असुल भएको ती लोगोको इज्जत घामपानीसँगै धुलिँदा अचम्म नमान्दा हुन्छ।

नक्कली र सक्कली ब्राण्डको भेद पत्ता लगाउन सधैं सजिलो नहुन पनि सक्छ। तर, नेपालका कम्युनिस्ट भनिने राजनीतिक दल र कम्युनिज्म (साम्यवाद) सिद्धान्तबीचको भिन्नता बुझ्न चाहिँ किञ्चित गाह्रो पर्दैन। अर्थात्, सडकपेटीका कपडाजतिको गुण पनि नेपालका कम्युनिस्टले राख्न सक्दैनन्। मूल्यमा ठगी नहुने हो बरु सडकपेटीका कपडामा कुनै दोष छैन, आफूलाई मन पर्दा जहाँबाट किनेर जे लगाए पनि भयो।

क्रयशक्तिको सीमितता हुने वर्गलाई सडकपेटीको ठगीले ठूलो मार पार्छ। त्योभन्दा पनि अकल्पनीय मार त नेपालका कम्युनिस्टहरूले जनतामाथि पारिरहेका छन्। त्यो के कसरी, याे लेखमा विवेचना गरिएकाे छ।

मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले १ सय ७० वर्षअघि लेखेको कम्युनिस्ट घोषणापत्रसँग नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी भनिने नेकपाको सम्बन्ध र तादात्म्य खोज्नु त्यति संगतिपूर्ण देखिँदैन। व्यवहारवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा मार्क्स र एंगेल्सले युरोपेली औद्योगीकरणको समयमा लेखेको उक्त घोषणापत्र विश्वव्यापीरूपमा लागू हुन कठिन छ। जोसेफ स्टालिन र माओजस्ता तानाशाही कम्युनिस्ट नेताहरूको असफलताको कुरा गर्दा मार्क्सवादी विद्वान र यसका समर्थकहरू यी नेताहरूले मार्क्स र एंगेल्सको परिकल्पनालाई लागू गर्न नसकेको तर्क गर्छन्। यी नेताले मार्क्सवादलाई आफ्नो देशको परिस्थिति र स्वार्थअनुरूप प्रयोग गरेकाले यस्ता तर्कमा सत्यता पनि छ। उदाहरणका लागि मार्क्सले सर्वहारा वर्ग (सहरिया मजदुर) लाई पुँजीपति बुर्जुवाविरुद्धको क्रान्तिकारी अगुवा (भ्यानगार्ड) का रूपमा हेरेका थिए। चीनमा औद्योगीकरण भइनसकेको अवस्थामा माओले किसान (कृषि मजदुर) वर्गलाई क्रान्तिको अगुवाइका लागि प्राथमिकता दिए जुन मार्क्सवादी अवधारणाअनुरूप थिएन। नेपालका कम्युनिस्टले सहरिया कारखाना मजदुरहरूको उल्लेख्य समर्थन पाउन नसकेको अवस्थाले पनि मार्क्सवादी विचारधारा सबै देशमा उही रूपमा लागू हुन नसक्ने देखाउँछ।

यस लेखमा नेकपालाई दुई सर्वमान्य कम्युनिस्ट सिद्धान्तका आधारमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ : मजदुर वर्ग र शासक वर्गबीचको वैमनस्य एवं सम्पति वितरण तथा सम्पतिमाथि निजी स्वामित्वको अन्त्य।

सर्वप्रथम, पहिलो बुँदामा जाऔं। मार्क्सवाद सधैं विरोधाभासपूर्ण विचारका रूपमा विकसित हुँदै आएको पाइन्छ। वर्गसंघर्षका पक्षहरू देश, काल, परिस्थितिअनुसार फरक हुँदै जान्छन्। नेकपा स्वयं मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादबाट मिश्रित रूपमा प्रभावित भएको हुँदा केवल मार्क्सवादी सिद्धान्तसँगको तुलनाले विश्लेषणलाई अपूरो बनाउँछ। दोस्रो, मार्क्सवाद आफैंमा एक व्यापक विचारधारा हो। नेकपाले मार्क्सले परिकल्पना गरेका सबै पक्षलाई अनुशरण गरेको छ–छैन भनेर सोझो अर्थमा निर्णय गर्ने हो भने यो विश्लेषण साँघुरिन जान्छ। उदाहरणका लागि मार्क्स कम्युनिस्टहरू राष्ट्रियताबाट स्वतन्त्र भई आमसर्वहारा वर्गको साझा चासोलाई संरक्षण गरुन् भन्ने चाहन्थे। यसको विपरीत नेपालका माओवादीले २०५१ सालमा प्रस्तुत गरेको ४० बुँदे मागपत्रमा विदेशी कामदारलाई भन्दा नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ। यो एक निश्चित कोणबाट गरिएको विश्लेषण अपूर्ण होला, चाखलाग्दो नहोला। नेकपा किन असफल भयो भनेर निष्कर्ष निकाल्न कम्युनिस्ट सिद्धान्तका यस्ता पक्षलाई मात्र आधार मान्न आवश्यक छैन। समग्रमा कम्युनिस्ट दर्शनका मुख्य आदर्शलाई आत्मसाथ गर्न नसक्नुलाई नै नेकपालाई कम्युनिस्टको मान्यता दिन नमिल्ने पर्याप्त आधारका रूपमा लिन सकिन्छ।

मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा इतिहासमा मात्र होइन, समसामयिक विश्वमा पनि वर्गीय द्वन्द्व कायमै भएको पाइन्छ। मार्क्स तथा एंगेल्सले सम्राट, कुलिन तथा सामन्त वर्ग र तत्कालीन समयमा तिनीहरूको शोषणमा परेका नोकर, कामदार र कृषि मजदुरहरूबीच ऐतिहासिक रूपमा वर्गविभेद देखेका थिए। त्यसपछि सामन्तवाद (फ्युडालिज्म) औद्योगीकरणमा रूपान्तरण भयो र वर्गविभेदले निरन्तरता पाए पनि शोषणको अवस्था र प्रकृतिमा भने फरकपन देखियो। सरल अर्थमाؙ नयाँ वर्गीय द्वन्द्वमा सहरिया कारखाना मजदुर र पुँजीपति बुर्जुवा देखिए भन्ने मार्क्सको भनाइ थियो। उनका अनुसार उत्पादनका साधनहरू माथिको स्वामित्व पुँजीपतिका रूपमा चिनिने बुर्जुवा वर्गमा थियो र उनीहरू आफ्नो सम्पत्ति बढाउन श्रम शोषण गर्थे।

मार्क्स र एंगेल्सले औद्योगिक क्रान्तिकालीन युरोपमा बुर्जुवाका रूपमा कारखाना मालिकहरूलाई देखेका थिए। अर्कोतर्फ मजदुरहरू चाहिँ आफ्नो श्रम बुर्जुवाहरूसँग रहेको पुँजीसँग विनिमय गर्ने वर्ग थियो। तिनीहरू मुख्यतः कारखाना मजदुरहरू थिए। आ˗आफ्ना स्वार्थका कारण यी दुई वर्गबीच दुस्मनी बढ्दै गयो। बुर्जुवाहरूले आफ्नो सम्पत्ति बढोत्तरीका लागि मजदुरको ज्याला घटाउन र कार्यघनत्व बढाउन प्रयास गरे। यो सर्वहाराहरूका लागि मान्य थिएन। यस्तो परिदृश्यमा मार्क्स–एंगेल्सले गरेको विवेचना ग्रामीण कृषि समाज भएको मुलुकमा कसरी व्यावहारिक चरितार्थ हुनसक्छ? पक्कै सक्दैन। हो, वर्गसंघर्षको ऐतिहासिक विश्लेषण निश्चित रूपमा नेपालमा पनि लागू हुन सक्दछ। औद्योगीकरणअघि शोषित वर्ग भनेका सुकुम्बासी र कृषि मजदुरहरू थिए भने शासक वर्गमा जमिनदार र सामन्तहरू थिए। माओले मार्क्सवादको यो ऐतिहासिक विश्लेषणबाट मौलिक साम्यवादी दर्शनको विकास गरे जसलाई माओवाद भनियो। उनले चीनको सामन्ती संरचनालाई मध्यनजर गरी कारखाना मजदुरहरूको सट्टा कृषि मजदुरलाई क्रान्तिको अगुवाइ गर्न प्राथमिकता दिए। विस्तृत सैद्धान्तिक अवधारणा फरक भए पनि कम्युनिस्टको भूमिका भने उही थियोः शोषकहरूको विरुद्धमा शोषित पीडित मजदुरहरूको शोषणका कारणहरू उजागर गरी क्रान्तिको उभार ल्याउनु।

अहिलेको नेकपा भनेको माओवादी र एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीहरू (एमाले) बीचको गठबन्धन हो। एमाले समूहले २०४७ मा स्थापना भएदेखि आफ्नो राजनैतिक विचारधारालाई अघि बढाउन प्रजातान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको होे। माओवादीहरु सशस्त्र विद्रोहको कट्टरपन्थी कम्युनिस्ट बाटो लिएर नेपाली राजनीतिको मूलप्रवाहमा आएका हुन्। तत्कालीन माओवादीका प्रमुख विचारक तथा नेता डा. बाबुराम भट्टराईले तयार पारेको ४० बुँदे मागपत्र कम्युनिस्ट विचारधारा र राष्ट्रवाद दुवैबाट प्रभावित थियो। यसबाट माओवादीहरूले नेपालमा कम्युनिज्म अनुशरण गर्न व्यावहारिक पक्षलाई जोड दिएको आभास हुन्छ। नेपालमा शोषणको अवस्था एक निश्चित आधारमा नभई समाजका विविध विशेषताहरूसँग जोडिएको (इन्टरसेक्सनल) थियो। मानिसहरू जातीय, लिङ्गीय, वर्गीय, क्षेत्रीयजस्ता आधारमा शोषणमा परेका थिए। दुर्गमका महिला र दलित तिनका सहरिया समकक्षीभन्दा बढी शोषणमा परेका थिए। त्यसैले, माओवादीले अघि सारेको ४० बुँदे मागपत्रले यी सबै शोषित उत्पीडित वर्गलाई समेटेको थियो। धार्मिक विभेदलाई सम्बोधन गर्न उनीहरूले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको प्रस्ताव गरे। लिङ्गका आधारमा गरिने विभेदको अन्त्य गर्न पितृसत्तात्मकताको निन्दा गरे। जातीय विभेदलाइ जोड दिएर यसको समाधानका लागि संघीय शासकीय संरचना प्रस्ताव गरेका थिए। यद्यपि, कम्युनिस्ट सिद्धान्तअनुरूप नै वर्गीय मुद्दालाई उनीहरूले मुख्य प्राथमिकतामा राखेका थिए।

२०७४ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनको नतिजाले नेकपालाई बहुमत दिलायो। सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा आफूले गरेको परिकल्पनाअनुसार सर्वहारा मजदुर वर्गको उत्थानका लागि उनीहरूले बेलगाम अवसर पाएका थिए। राजतन्त्रको विस्थापन तथा गणतन्त्रको स्थापना शोषितहरूको सबलीकरणका लागि पहिलो खुड्किलाका रूपमा लिइएको थियो जसमा माओवादीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको थियो। तर, गणतन्त्रमा जनताको प्रतिनिधिको भूमिकामा आएपछि कम्युनिस्टहरू हदैसम्म असफल भए। उनीहरूको शासनकालमा नेपाली समाजको तल्लो वर्गका जनतामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने काम भएको विरलै देख्न पाइएको छ।

कम्युनिस्ट सरकार र उनीहरूको आय वितरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूबाट आसा गरेजस्तो आर्थिक असमानता घट्न सकेन। जातीय हिंसा नेपाली समाजमा कायमै रह्यो र दलित समुदाय इतिहासदेखि नै पछाडि परिरह्यो। कम्युनिस्टहरूको महत्वपूर्ण पहिचानका रूपमा रहेको धर्म निरपेक्षता र नास्तिकता नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने चाहनाले विस्तारै विस्थापित हुँदैछ। कोभिड–१९ महामारीमा नेपाली समाजमा विद्यमान विविधता र सबैभन्दा बढी असर परेका सिमान्तकृत वर्गको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्नुले पनि कम्युनिस्ट सरकार असफल भएको देखाएको छ। चालू वर्षको बजेटले सिमान्तकृत वर्गका लागि केही सहयोग उपलब्ध गराउन खोजेको भए पनि यो बजेट सारभूत रूपमा यस अघिका बजेटकै निरन्तरता हो जसले सिमान्तकृत वर्गको जीवनमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकेको थिएन।

मार्क्सवादले सम्पत्ति वितरण र सम्पत्तिमाथिको निजी स्वामित्वको समाप्तिलाई महत्व दिन्छ। बुर्जुवाहरूले पैतृक र अनैतिक रूपले हासिल गरेको सम्पत्ति प्रयोगबाट सम्पत्तिको साधन बढाउन कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दछन् भन्ने मार्क्सवादी धारणा छ। अन्ततः राष्ट्रिय सम्पत्तिको अधिकांश हिस्सा शासकहरूको सानो समूहको नियन्त्रणमा रहने हुनाले मजदुरहरू र सिमान्तकृत वर्गले जीवन निर्वाह गर्न पुँजीपतिकै लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मार्क्सवादी भनाइ हो।

कम्युनिस्ट वा समाजवादी राष्ट्रहरूमा सार्वजनिक–संस्थागत व्यवस्था बलियो हुन्छ। क्युबाले विश्वमै अब्बल चिकित्सक उत्पादन गर्दै आएको छ भने माओले उल्लेखनीय रूपमा साक्षरता बढाउन सफल भएका थिए। नेपालमा भने त्यस्तो देखिएन। सरकारी लापरबाहीका कारण नेपालको सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तर निजी क्षेत्रको भन्दा निकै कमजोर छ। सार्वजनिक कोषको उपयोग सरकारी विद्यालय र अस्पतालको विकासमा परिचालन गर्नुको सट्टा गरिब जनताले उपयोग गर्न नसक्ने निजी पूर्वाधार विकास गर्न ऋण तथा सहयोग उपलब्ध गराउँदै आइएको छ। सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले निम्नस्तरको शिक्षा हासिल गर्न बाध्य छन् भने सरकारी अस्पतालमा पाउने उपचार दोस्रो दर्जाको छ। हामी यस्तो समाजमा बसेका छौं जहाँ कोही खर्बपति छन् भने कोहीलाई एक खर्बमा एकपछि कतिवटा शून्य हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन। मार्क्सवादी दर्शनमा यो अवस्था कल्पना पनि गर्न सकिन्न किनकि सम्पत्तिको न्यायिक वितरण कम्युनिज्मको आधारभूत पक्ष हो। हाम्रो सन्दर्भमा सम्पत्ति वितरणको कुरा गर्दा सार्वजनिक कोषको अधिकांश वितरण नेकपासन्निकट व्यक्ति तथा संस्थाबीच भएको आभास गर्न सकिन्छ।

नेपाल यस्तो देश हो जहाँका राजनैतिक दलहरू समाजवाद र साम्यवादको व्याख्या गरेर थाक्दैनन्। दलका घोषणापत्र हुन् वा संविधान वा विषयगत मन्त्रालयका नीति दस्तावेजहरू, सबैमा मौका पाउनासाथ यी शब्द घुसाइहाल्छन्। बिपी कोइरालादेखि अहिलेको नेकपा सरकारसम्मले उल्लेख गरेका नीतिहरू झट्ट हेर्दा गरिब जनतालाई फाइदा हुनेखालका भएकाले निकै आकर्षक देखिन्छन्। जनता पनि आसातित छन्। तर, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ नेपाली जनतालाई यी स्वघोषित साम्यवादी र समाजवादीहरूले व्यवहारमा निरन्तररूपमा निराशमात्र बनाएका छन्। दलका नेताहरूले सिद्धान्त र नीतिहरूको प्रयोग आफू र आफ्नाहरूका हितका लागि मात्र गरेका छन्। यसको सही प्रयोग हुन सकेको भए आमजनताले अहिलेको जस्तो आर्थिक असमानताको भयावह स्थितिको सामना गर्नुपर्ने थिएन। एमाले र माओवादी कम्युनिस्टहरू बीचको शक्ति संघर्ष पनि कम्युनिज्मले परिकल्पना गरेको समाज निर्माण गर्न नभई आफू र आफ्ना कार्यकर्ताका लागि शक्ति आर्जन गर्नमा सीमित भएको छ। नेपाली जनताले जति नै मूल्य चुकाए पनि नेपालका कम्युनिस्टहरूले देशमा कम्युनिस्ट क्रान्ति ल्याउन सकेनन् र भोलि पनि सक्ने छैनन् किनकि उनीहरू आफैं साम्यवादको मार्गबाट धेरै टाढा पुगिसकेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
आफू नै अवैध भएका प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिभन्दा राजा किन प्यारो नहोस्…

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आफू नै अवैध भएका पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई राष्ट्रपतिभन्दा राजा मन पर्नु

माओवादीलाई लक्षित गर्दै ओलीले भने : सिंह बनाएपछि तँलाई नै…

'मैले सिद्धिन लागेको, ४–५ सिट ल्याउन नसक्ने माओवादीलाई ४० प्रतिशत दिएर सहयात्रा गरेँ। माओवादीले जुन हैसियत प्राप्त गर्‍यो, सिंह बनाएपछि

प्रधानमन्त्री ओली भन्छन् : मैले होइन्, संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गरायो

'मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा अथवा संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अनिवार्यरुपमा ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न

माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका १४ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त

निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका स्थानीय तहका १४ जनप्रतिनिधिहरुको पद रिक्त गराएको छ। आयोगले