भोटको आशक्तिमा बजेटको ‘ललिपप’


विचार
आयाेमेल संवाददाता
मनसुनी वायुको प्रभाव : देशका अधिकांश भेगमा बदली…

देशभर हाल मनसुनी वायुको प्रभावले अधिकांश भेगमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली

आयाेमेल संवाददाता
आफू नै अवैध भएका प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिभन्दा राजा किन…

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आफू नै

आयाेमेल संवाददाता
माओवादीलाई लक्षित गर्दै ओलीले भने : सिंह बनाएपछि…

'मैले सिद्धिन लागेको, ४–५ सिट ल्याउन नसक्ने माओवादीलाई ४० प्रतिशत


दुई–दुईपटक संसद विघटन गरेको ओली सरकारले राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराइ आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट सार्वजनिक गर्‍योे। बजेट ल्याउने चर्चा सुरु भएसँगै संविधानविद, अर्थशास्त्री, प्राध्यापक एवं तमाम बुद्धिजीविले यो सरकारले कानुनी र अर्थशास्त्रीय दुवै आधारमा पूर्णरूपको बजेट ल्याउन नमिल्ने तर्क जोडदार रूपमा उठाएका थिए। तर, आफैंलाई सर्वज्ञाता सम्झने मनोरोगले ग्रस्त हठी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुद्धिजीविहरूको कुरा सुन्न आवश्यक ठान्ने कुरै भएन। फेरि, जे जस्तो अध्यादेश लगे पनि मध्यरातमा हस्ताक्षर गरिदिने राष्ट्रपति भएपछि ओलीहठ कार्यान्वयनमा झनै सहज हुने भयो। परिणामस्वरूप अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाटै बजेट वक्तव्य वाचन गरे।

अर्थ मन्त्रालयमा पनि संस्थागत रूपमा नभई चार–पाँचजनाको सानो कोटरीले निर्माण गरेको यो बजेट सारभूत रूपमा चुनाव केन्द्रित छ। सकभर अनेक कानुनी र राजनीतिक रूपमा खुराफाती गरेर सत्ता लम्ब्याइराख्ने र कथंकदाचित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुकूल भएन भने चुनाव गराउँदा जनताले आफ्नै दललाई मत दिउन् भन्ने उद्देश्यबाट यो बजेटको निर्माण भएको देख्न सकिन्छ। यसले पूरै जनसंख्यालाई राहत दिएको देखाउन नै सबै ध्यान केन्द्रित गरेको स्पष्ट छ। बजेटले निजी क्षेत्र, पत्रकार, ज्येष्ठ नागरिक, सहकारी, निजामती, सुरक्षा निकाय, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा सामाजिक सुरक्षामा समेटिएका सबैलाई धेरथोर ‘ललिपप’ चटाउन खोजेको छ।

नयाँदिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको हुबहु नक्कल गरेर खानेपानी र विद्युतका उपभोक्तालाई पनि शुल्क माफ गरिएको छ। यतिमात्र नभएर आफूहरूले चुनाव जित्नका लागि मतदातालाई प्रभाव पार्न प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायत चुनावी क्षेत्रमा स्रोत खन्याउने काम पनि भएको छ। दल फुटाएर पनि सत्ता टिकाउन सहयोग गरेवापत जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता महन्थ ठाकुर पनि लाभान्वित हुने वर्गमा परेका छन्। उनकै अनुरोधमा महोत्तरीको जलेश्वरमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

उद्देश्य र प्राथमिकताका आधारमा यस बजेटलाई मुख्यतः चार भागमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ। कोरोना महामारी रोकथाम, कोरोना संक्रमणका कारण समस्यामा परेका उद्योग–व्यवसायलाई राहत, लोकप्रियता कमाउन सबै तह र तप्कालाइ स्रोतको भागबण्डा र विभिन्न कार्यक्रमका नाममा कार्यकर्ता पोस्न गरिएको स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने कार्यक्रममा नै बजेटको समष्टि स्वरूप झल्किन्छ।

यसरी हेर्दा बजेटका केही राम्रा पक्ष पनि देखिन्छन्। तर, कस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छन् र जुन बजेटमा लेखिए पनि कार्यान्वयन प्राथमिकतामा पर्दैनन् भन्ने विषयले वास्तविक अर्थ राख्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीकै सरकारले गत वर्षको बजेटमा पनि कोरोनालगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो। यसको कार्यान्वयन कसरी भयो हेर्न अक्सिजन र अस्पतालमा शय्या नपाएर दिनहुँ सयौंको संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउनपरेको तथ्य काफी छ। यसमा थप विश्लेषणको आवश्यकता छैन। व्यवसायीलाई राहत दिने कुरामा निजी क्षेत्रले नै शंका गरिसकेको छ। बाँकी दुई क्षेत्रमा भने बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका छैन।

प्रधानमन्त्री रोजगार, युवा स्वरोजगारजस्ता कार्यक्रम आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गर्न प्रयोग भएको र यसमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको टिप्पणी भइरहँदा यिनै शीर्षकमा थप बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ। गरिबी निवारण कोष खारेजी गरेर त्यसमा रहेको १९ अर्ब रुपैयाँ सहकारीको बीऊ पुँजीका रूपमा उपयोग गरी गरिबी निवारण कार्यक्रममा खर्च गरिने उल्लेख छ। यद्यपि, यसको उपयोग पारदर्शी ढंगबाट हुनेमा आशंका छ। अर्थ मन्त्रालयले अंशबण्डाका रूपमा कुटिल नियतसाथ ८३ अर्बबराबरको बजेट विविध शीर्षकमा राखिएको छ जसको ठूलो अंश चुनावलाई प्रभाव पार्न खर्च गरिने छ।

बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा करिब १२ प्रतिशतले वृद्धि गरी १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यसमा ६१ प्रतिशत चालू खर्च, २६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थामा करिब १३ प्रतिशत खर्च गर्ने गरी बजेट प्रस्तुत भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट खर्चको स्थिति हेर्दा बढीमा ७० प्रतिशतहाराहारीमा खर्च हुनसक्ने देखिन्छ। यसलाई आधार मान्ने हो भने करिब ३ खर्बमात्र पुँजीगत खर्च हुने देखिन्छ।

गत वर्ष ‘विद्वान’ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दा राष्ट्रियसभाका एक सदस्यले उक्त लक्ष्य हासिल भए आफूले राजनीति नै छाडिदिने उद्घोष बजेट छलफलका क्रममा गरेका थिए। डा. मन्त्रीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। वर्षान्तमा आर्थिक वृद्धिले २.५ प्रतिशतको दरलाई पनि भेट्टाउन सकेन। माननीयले आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण वास्तविक भएन भनेर तथ्यगत आधारमा प्रश्न उठाइरहँदा मन्द मुस्कान दिएर सभाहलमा बसेका खतिवडा हाल अमेरिकाका राजदूत भएका छन्। २.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने परिवेशमा पनि सात प्रतिशतको सपना देखाएर एक वर्ष भए पनि वाहवाही कमाउन सफल गराएवापत पुरस्कारकै रूपमा खतिवडाको यो नियुक्तिलाई लिन सकिन्छ। यसबाट नेपालका कम्युनिस्टहरू क्षणिक सपना देखाएर जनतालाई भ्रममा पार्ने र पछि कुनै बहाना बनाएर त्यसको प्रतिरक्षा गर्न माहिर छन् भन्ने देखिन्छ। प्रक्षेपित गार्हस्थ उत्पादनका दृष्टिमा अहिलेको बजेटलाई पनि त्यसैको एउटा शृंखलाका रूपमा लिन सकिन्छ।

बजेटको स्रोत हेर्ने हो भने पनि कुनै विश्वासिलो आधार भेटिँदैन। बजेटको ६२ प्रतिशत अंश राजस्वबाट बेहोरिने भनिएको छ जुन १० खर्ब २४ अर्ब हुन आउँछ। चालू आर्थिक वर्ष ९ खर्ब उठ्ने सम्भावना नदेखिएको राजस्वले यो लक्षलाई कसरी हासिल गर्ला? सेवा क्षेत्रमा पूरै छुट (१ प्रतिशतमात्र कर लाग्ने), सहकारीमा ऋण तथा बचत सहकारीलाई मात्र कर्पोरेट दरको आधा कर लगाउने गरिएकोमा सबै सहकारीलाई आधा कर लाग्ने व्यवस्था, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा अनिवार्य दर्ताको व्यवस्था हटाउनुका साथै छुटमा थप वस्तु तथा सेवा समावेश गरेको अवस्था र साना व्यवसायीलाई लाग्ने करमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिनेजस्ता व्यवस्थाका साथ १० खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण छ। करको दर परिवर्तन र प्रणाली सुधारबाट मात्र ७२ अर्ब थप राजस्व संकलन गर्ने भनिए पनि सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरामा लाग्ने अन्तःशुल्कबाहेक करका दरमा परिवर्तन नभएकाले पनि यो लक्ष प्राप्त हुनेमा शंका गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी बजेटको स्रोतका रूपमा वैदेशिक ऋण र अनुदान गरेर ३ खर्ब ७२ अर्ब परिचालन गरिने उल्लेख छ। यो आफंैमा असम्भव छ। नेपालको अहिलेसम्मकै वैदेशिक सहायता प्राप्तिको इतिहास हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी सहायता प्राप्त भएको भनिएको १ खर्ब ४७ अर्ब हो। आर्थिक वर्ष २०७२–७३ देखि २०७६–७७ सम्म पाँच वर्षको औसत वैदेशिक सहायता प्राप्ति १ खर्ब १८ अर्ब भएको अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्ने आर्थिक सर्वेक्षणबाट स्पष्ट हुन्छ।

नेपालले अनुरोध गरेकै आधारमा अमुक आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायता बढाउन पनि सकिन्न। किनकि, हरेक दातृ निकायले हाम्रो खर्च गर्न सक्ने क्षमता, उनीहरूको आर्थिक अवस्था र अन्य मुलुकलाई गर्नुपर्ने सहायतासमेतका आधारमा नेपाललाई दिने सहायता एक वर्षअघि नै निश्चित गरिसकेका हुन्छन्। युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुसी पार्न १० ठूला आयोजनाका लागि १० खर्ब वैदेशिक सहायता लिने र यी आयोजना कार्यान्वयनबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले ‘टेक अफ’ गर्ने रणनीति सुनाए। यसका लागि उनले भरमग्दुर प्रयास पनि गरे। वासिङटन डिसीस्थित विश्व बैकको केन्द्रीय कार्यालयमा ‘नेपाल डे’ कार्यक्रम नै राखेर उनले ओलीको सपना त्यहाँका अधिकारीहरूलाई सुनाए। तर, त्यहाँबाट एक डलर थप सहायता ल्याउन सकेनन्। अर्थ मन्त्रालयका विश्वासपात्र कर्मचारीको दलबलसहित गएका खतिवडा गोराहरूसँग सेल्फी खिचेर रित्तो हात फर्किएको यथार्थ अहिलेका अर्थमन्त्रीलाई पनि कर्मचारीहरूले सुनाएकै हुनुपर्ने हो।

वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा करिब २ खर्बको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यसको मतलब बाँकी दुई महिनामा करिब १ खर्ब ७२ अर्बको प्रतिबद्धता ल्याउन सक्नुपर्छ। एकातर्फ, यो असम्भवप्रायः देखिन्छ भने अर्कोतर्फ प्रतिबद्धता र वास्तविक प्राप्तिमा ठूलो अन्तर रहने गरेको अर्थ मन्त्रालयकै तथ्यांकबाट देखिन्छ। वैशाखसम्मको प्रतिबद्धतामा पनि शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ। दातृ निकायगत विवरण माग गरेर २ खर्बको हिसाब हेर्ने हो भने यथार्थ तस्बिर देखिन्छ।

खर्च बेहोर्ने अर्को स्रोत भनेको आन्तरिक ऋण हो। यो बजेटले आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब बेहोर्ने भनेको छ। यस प्रकारको स्रोत व्यवस्थापन मुख्यतः दुई कारणले सजिलो छैन। पहिलो, कानुनले कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को पाँच प्रतिशतभन्दा बढी ऋण उठाउन बन्देज गरेको छ। २०७६–७७ को करिब ३९ खर्बको जिडिपीलाई आधार मान्दा १ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन कनुनतः मिल्ने देखिन्छ। यो प्रस्तावित आन्तरिक ऋणभन्दा करिब ५५ अर्बले कम हुन्छ। दोस्रो, आन्तरिक ऋणले उत्पादन र उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता (कन्जुमर स्पेन्डिङ) दुवैमा नकारात्मक असर गर्दछ। त्यसैले आन्तरिक ऋण स्रोत पु¥याउनकै लागि उठाउनेभन्दा पनि समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी उठाउनुपर्दछ।

बजेटका प्राथमिकता, विनियोजनको छरपष्टता र खर्च बेहोर्ने स्रोतका आधारमा हेर्दा यो बजेट अवास्तविक, कार्यान्वयन योग्य नभएको र लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न नसक्ने बजेटका रूपमा आएको छ। जनतालाई ललिपप चटाएर ठूलो हिस्सा दलका कार्यकर्तामा परिचालन गरी चुनाव जित्ने निहित उद्देश्य बजेटले लिएको देखिन्छ। आर्थिक वृद्धि र समग्र आर्थिक स्थायित्वका दृष्टिकोणबाट मात्र नभई अर्थतन्त्रको समन्यायिक वितरणका दृष्टिकोणबाट पनि यसलाई उल्लेखनीय मान्न सकिन्नँ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
मनसुनी वायुको प्रभाव : देशका अधिकांश भेगमा बदली र वर्षा

देशभर हाल मनसुनी वायुको प्रभावले अधिकांश भेगमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनुका साथै कतिपय स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। जल

आफू नै अवैध भएका प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिभन्दा राजा किन प्यारो नहोस्…

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आफू नै अवैध भएका पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई राष्ट्रपतिभन्दा राजा मन पर्नु

माओवादीलाई लक्षित गर्दै ओलीले भने : सिंह बनाएपछि तँलाई नै…

'मैले सिद्धिन लागेको, ४–५ सिट ल्याउन नसक्ने माओवादीलाई ४० प्रतिशत दिएर सहयात्रा गरेँ। माओवादीले जुन हैसियत प्राप्त गर्‍यो, सिंह बनाएपछि

प्रधानमन्त्री ओली भन्छन् : मैले होइन्, संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गरायो

'मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा अथवा संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अनिवार्यरुपमा ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न