‘परीक्षण र उपचार क्षमता बढाऊ’


विचार
आयोमेल संवाददाता
कोरोना भाइरस, नांगिएको आधुनिक चिकित्सा पद्धति र सम्भावित…

नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ अवतार (भेरिएन्ट) डेल्टा प्लसका नौवटा केस

आयोमेल संवाददाता
प्रचण्डले भने-राष्ट्रपतिको भन्दा त राजाकै शान, मान र…

'राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हुनेछ भनेर भनिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीले जे

आयोमेल संवाददाता
राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन असार १७ गतेका लागि आह्वान

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा


गत चैत ११ गते सरकारले घोषणा गरेको ‘लकडाउन’ १ सय २० दिनपछि साउन ६ गते अचानक अन्त्य भएको घोषणा ग-यो। 

लकडाउनका चार महिना भाइरस नियन्त्रण तथा त्यसको उपचार क्षमता बढाउनका लागि सरकारले के ग-यो? त्यो छुट्टै समीक्षाको पाटो हो। 

सारा देशको अर्थव्यवस्था डामाडोल भइरहँदा पनि सरकारले त्यस्ता केही प्याकेज ल्याउन सकेको छैन, जसले अर्थव्यवस्था फेरि माथि उठ्नसकोस्।

आम जनताका लागि सरकारले त्यस्तो कुनै कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न सकेको छैन, जसले गरिखाने वर्गलाई राहत मिलोस्। 

रोना संक्रमण ‘पिक प्वाइन्ट’मा पुग्दैगर्दा सरकारले लकडाउन अन्त्य त ग-यो तर, त्यही दिनदेखि नै देशका विभिन्न जिल्लाहरु फेरि ‘लकडाउन’ भइरहेका थिए। 

सहर अनि टोलहरु फेरि ‘निषेधाज्ञा’मा थुनिइरहेका थिए। 

र, निषेधाज्ञाको यो क्रम अहिले राजधानी काठमाडौं उपत्यकासम्मै आइपुगेको छ। 

आयोमेलले ‘कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्ने उत्तम उपाय के हुनसक्छ?’ भनेर एउटा छोटो अवधिको सर्वेक्षण गरेको थियो। 

यो सर्वेक्षणमा सहभागी आयोमेलका धेरैजसो पाठकहरुले ‘परीक्षण र उपचार बढाउन’ सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। 

यो विकल्पमा ४८.१५ प्रतिशत सहभागीले आफ्नो मत दिएका छन्। 

सर्वेक्षणमा सहभागीलाई दिइएको ४ वटा विकल्पमध्ये ‘फेरि लकडाउन गर्ने’ उपायलाई ४४.४४ प्रतिशतले सुझाएका छन्। 

त्यस्तै ‘सटडाउन गर्ने’ उपायका लागि ७.४१ प्रतिशत सहभागीले आफ्नो मत दिएका छन्। 

लकडाउनपछि कोरोना संक्रमण बढेका क्षेत्रमा ‘सिल’सँगै ‘सटडाउन’ले पनि चर्चा पाएका थिए। 

केही समयअघि काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो कामकाज ‘सटडाउन’ गरेका थिए। 

तर, यो धेरै समय टिकेन। र, अन्ततः सरकारले उपत्यकाका तिनै जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा ‘निषेधाज्ञा’ नै जारी गर्नुप-यो।

सर्वेक्षणमा सहभागी कुनै पनि सहभागीले ‘केही गर्नुपर्दैन’ भन्ने विकल्पमा मत दिएका छैनन्। 

आयोमेलले आफ्नै वेभसाइटमा गरेको यो सर्वेक्षणमा कम्तीमा ३५० जना पाठकले सहभागिता जनाएका थिए। हरेक साता आयोमेलले नयाँ र समसायिक विषयमा पाठकहरूको राय सर्वेक्षण गर्दै आएको छ। 

यही विषयमा आयोमेलको आधिकारिक फेसबुक पेजमा गरिएको सर्वेक्षणमा पनि लगभग ७७ प्रतिशत सहभागीले ‘परीक्षण र उपचार’ बढाउनुपर्नेमा मत दिएका छन्। २३ प्रतिशतले भने ‘फेरि लकडाउन’ गर्नुपर्छ भनेका छन्। 

त्यस्तै ट्वीटर पेजमा सहभागीमध्ये ५० प्रतिशतले परीक्षण र उपचार बढाउनुपर्नेमा मत दिएका छन्। 

त्यस्तै ३३.३ प्रतिशतले कोरोना नियन्त्रणका लागि ‘फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने’ विकल्प सुझाएका छन्। 

त्यस्तै ‘सटडाउन गर्ने’ र ‘केही गर्न पर्दैन’ भन्नेमा ८.३ प्रतिशत सहभागीले मत व्यक्त गरेका छन्। 

लकडाउन गर्दा सरकारले ‘गरिखाने’हरुका लागि केही विकल्प ल्याउनुपथ्र्याे। खासगरी लकडाउन गर्ने भनेको सरकारले संक्रमण फैलिन नदिन वा नियन्त्रणका उपायका लागि तयारी गर्ने समय हो। 

तर, लकडाउनका तीन महिनामा सरकारले स्वास्थ्य सेवामा न कुनै ‘देखिने’ खालको काम गर्न सक्यो न त गरिखाने वर्गका लागि कुनै विकल्पहरु ल्याउन। 

सरकारले यो बेलामा कोरोना परीक्षणका लागि ल्याबहरु बढायो। बस्, एउटा देखिने काम भनेको यत्ति हो। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता आफैं भन्छन् ‘लकडाउनमात्रै समाधान होइन। 

‘आइसियु, भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन गर्न समय चाहिएको थियो। यो गर्न लकडाउनले एकदम राम्रो भूमिका खेल्यो। लकडाउन मात्र सोलुसन होइन। 

लकडाउन गरेको राष्ट्रमा पनि संक्रमण बढेको छ। यो तयारीको अवस्था हो क्षणिक हुनुपर्छ। लकडाउन खोल्दा अलि केही क्षेत्रलाई परिचालन गर्नुपर्थ्यो’ केही दिनअघि आयोमेललाई दिएको एउटा अन्र्तर्वातामा प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भनेका थिए ‘भारतबाट तराई वा काठमाडौं छिरे नि, त्यसमा कडाई गर्नुपर्थ्यो त्यसमा हाम्रो कमजोरी भएकै हो। लकडाउन जहिले गर्दा पनि कोरोनाले भन्दा भोकमरीले मर्ने धेरै हुन्छन्। मानसिक रोगले आत्महत्या धेरै हुन्छन् र ननकोभिड रोगले मृत्यु हुने संख्या धेरै हुनसक्छ। यसबाट मृत्यु हुने नि जनताको नै हो। त्यसलाई हेर्नुपर्दछ।’

आगामी साता सर्वेक्षणका लागि प्रश्न

कोरोना नियन्त्रणका लागि खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्ब्यवहार र अपमानका घटना किन भइरहेका होलान्?


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
कोरोना भाइरस, नांगिएको आधुनिक चिकित्सा पद्धति र सम्भावित तेस्रो लहर

नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ अवतार (भेरिएन्ट) डेल्टा प्लसका नौवटा केस देखिएका छन्। पछिल्लो जानकारीअनुसार भारतमा डेल्टा प्लसका २२ वटा केस

प्रचण्डले भने-राष्ट्रपतिको भन्दा त राजाकै शान, मान र इज्जत बढी

'राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हुनेछ भनेर भनिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यो मात्र खुरुखुरु गरेको छ। यो भन्दा त राजा

राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन असार १७ गतेका लागि आह्वान

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम

मन्त्रिपरिषद समावेशी बनाउन माग गर्दै प्रदेश २ सरकारविरुद्ध रिट दायर

मन्त्रिपरिषद समावेशी बनाउन माग गर्दै प्रदेश २ सरकारविरुद्ध रिट दायर भएको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराएर गरेको