गण्डकीमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक : चार दल


विचार
आयोमेल संवाददाता
सर्वोच्चलाई सभामुखको जवाफ–संसदप्रति यस्तो अनैतिक कार्य इतिहासमै कहिल्यै…

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री जन्माउने संसदप्रति यहाँसम्मको अनैतिक

आयोमेल संवाददाता
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक : संशोधित कार्यतालिकामाथि छलफल

१४ औं महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिकासहित पदाधिकारी एवं पूर्वपदाधिकारी बैठकले पेश

आयोमेल संवाददाता
निजामती कर्मचारी युनियनको निर्वाचन गराउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन तत्काल अघि


काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले गण्डकी प्रदेशमा गरिएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको बताएका छन्।

गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका तर्फबाट कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, माओवादीका हरिबहादुर चुमान, जनमोर्चाका पियारी थापा र जनता समाजवादीका धनमाया लामाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा १६८(२) अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्थाका विपरीत धारा १६८(३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको बताएका छन्।

धारा १६८(२) अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १५ सदस्य भएको नेपाली कांग्रेस, १२ सदस्य (सभामुख समेत) भएको नेकपा माओवादी केन्द्र, तीन सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा र दुई सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टीको ‘लेटरहेड’मा लेखेर कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरियोस् भन्ने पत्र वैशाख २९ गते ३:५५ बजे प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘बहुमत सदस्य भएको दलहरूको समर्थन आएपछि प्रस्तावित उम्मेदवारलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने थियो। उपधारा (२) अनुसार नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके उपधारा (३) कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा चार दलको पत्रलाई वाइपास गरेर सिधै उपधारा (३) कार्यान्वयन गर्नु असंवैधानिक छ, भर्त्सना योग्य छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रस्तावक दलहरूको कागजात नपुगे माग्नुपर्ने बताउँदै दलहरूले आवश्यक छानबिन गर्ने बाटो खुला हुँदाहुँदै प्रदेश प्रमुखले अनावश्यक फैसला गरेर संविधानको अपमान गरेको उल्लेख गरेका छन्। चार दलले दर्ता गरेको निवेदनलाई बेवास्ता गरी पूर्वनियोजित निर्णय गरेर गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्तिप्रति विमति भएको भन्दै विज्ञप्तिमा प्रदेश प्रमुखले सामान्य शिष्टाचारसमेत ख्याल नराखी दर्ता प्रक्रियामा शंकास्पद विलम्ब गर्न खोज्नु निन्दनीय भएको बताइएको छ। संविधान, कानुन, विधि र प्रक्रिया मिच्ने प्रवृत्तिविरुद्ध चारै राजनीतिक दलको एकताबद्ध र निरन्तर संघर्ष जारी रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
सर्वोच्चलाई सभामुखको जवाफ–संसदप्रति यस्तो अनैतिक कार्य इतिहासमै कहिल्यै भएको थिएन…

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री जन्माउने संसदप्रति यहाँसम्मको अनैतिक र संसदीय मूल्यमान्यताविपरीत कार्य इतिहासमा पहिले कहिल्यै नभएको बताएका छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक : संशोधित कार्यतालिकामाथि छलफल

१४ औं महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिकासहित पदाधिकारी एवं पूर्वपदाधिकारी बैठकले पेश गरेको प्रस्तावमाथि विहीबारदेखि सुरू भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल सुरू

निजामती कर्मचारी युनियनको निर्वाचन गराउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन तत्काल अघि बढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको

मेलम्ची बाढी : दुई चिनियाँ र एक भारतीयको शव फेला,…

सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावतीमा आएको बाढीमा परी हराइरहेकामध्ये ३ जनाको शव फेला परेको छ।दुई चिनियाँ र एक भारतीय नागरिकको शव फेला परेको