कोरोनाको दोस्रो लहरमा मोदीको सकस : जनताको ज्यान जोगाउने कि अर्थतन्त्र?


विचार
आयोमेल संवाददाता
सर्वोच्चलाई सभामुखको जवाफ–संसदप्रति यस्तो अनैतिक कार्य इतिहासमै कहिल्यै…

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री जन्माउने संसदप्रति यहाँसम्मको अनैतिक

आयोमेल संवाददाता
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक : संशोधित कार्यतालिकामाथि छलफल

१४ औं महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिकासहित पदाधिकारी एवं पूर्वपदाधिकारी बैठकले पेश

आयोमेल संवाददाता
निजामती कर्मचारी युनियनको निर्वाचन गराउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन तत्काल अघि


काठमाडौं। भारतमा दोस्रो लहरको कोरोना महामारीको संक्रमण र बढिरहेको मृत्युले भयाहव भइरहेको भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि देशभर लकडाउन लगाउन दबाब बढिरहेको छ।

तर, सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार केन्द्र सरकार तत्काल पूर्ण लकडाउन गर्ने पक्षमा छैन।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले लकडाउनको वकालत गर्दै मंगलबार भनेका थिए,‘कोरोना संक्रमण रोक्ने एकमात्र तरिका पूर्ण लकडाउन नै हो–कमजोर वर्गका लागि ‘न्याय’ सुरक्षाका साथ।’

न्यायसँग उनको आसय न्यूनतम आयको योजना हो। कांग्रेसले पछिल्लो लोकसभा चुनावअघि भनेको थियो– यदि उसले चुनाव जित्यो भने यो योजना लागु गर्नेछ।

भारतका कतिपय राज्यमा भने लकडाउन छ। जस्तो कि बिहार सरकारले बुधबारदेखि लकडाउन जारी गरेको छ भने, छत्तिसगढमा मंगलबारदेखि लकडाउन सुरू भएको छ। केही राज्यहरूमा भने साताका दुई दिन(शनिकार र आइतबार) पूर्ण लकडाउन र अरू दिन निषेधाज्ञा जारी भएका छन्।

गएको सोमबार अमेरिकी प्रशासनका मुख्य चिकित्सा सल्लाहकार डा.एन्थनी फाउचीले एक अन्तर्वार्तामा दुई तीन साताका लागि राष्ट्रव्यापी लकडाउन गर्न सल्लाह दिएका थिए।

‘भारतको स्थिति ज्यादै गम्भीर रहेको स्पष्ट भइसकेको छ,’ उनले भनेका थिए– ‘जब धेरै मानिस संक्रमित हुन्छन् भने सबैलाई राम्ररी उपचार गर्ने क्षमता कम हुनु स्वभाविक नै हो। जब अस्पतालका बेड र अक्सिजन कम हुन्छ स्थिति भयावह बन्छ। त्यसैले सबै मुलुक मिलेर बढी भन्दा बढी भारतलाई सहयोग गरौं।’  

भारतको सर्वोच्च अदालतले दुई दिनअघि मोदी सरकारलाई दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लकडाउन लगाउन सल्लाह दिएको थियो। साथै अदालतले सार्वजनिक सभा र संक्रमण फैलिनसक्ने कार्यक्रममाथि प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव दिएको थियो।

‘हामी लकडाउनको सामाजिक–आर्थिक प्रभावबाट परिचित छौं। विशेष रूपले सीमान्तकृत वर्गमाथि नराम्ररी प्रभाव पर्छ। यदि लकडाउन गर्नु परे यस्ता समुदायका आवश्यक्ता पूरा गर्ने व्यवस्था सुरूमै गर्नुपर्ने हुन्छ,’ अदालतले भनेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले २०२० मा लागु गरिएको लकडाउनलाई ध्यानमा राखेर यस्तो सुझाव दिएको छ। गत वर्ष लाखौं मजदुर कठिनाइको सामना गर्दै आफ्नो गाउँ सम्म पुगेका थिए। कतिपय मजदुरलाई भोकका कारण ज्यान गुमाउनु परेको थियो।

डाक्टर र नर्सको गुहार

भारत सरकारमाथि सबै भन्दा बढी दबाब रातदिन फ्रन्टलाइनमा खटिएर हजारौं अस्पतालमा काम गरिरहेका डाक्टर र नर्सहरूको छ। उनीहरूले अक्सिजनको कमीका कारण आफ्नै आँखा अगाडि भइरहेका मृत्यु देखिरहेका छन्।

अस्पतालमा आइसियू बेड, भेन्टिलेटर र अन्य स्वास्थ्य उपकरण अभावका कारण केही सप्ताहका लागि लकडाउन भइदिओस् उनीहरूलाई लागेको छ। लकडाउन भइदिँदा संक्रमणलाई रोक्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।

दिल्लीस्थित एम्सका निर्देशक डा.रणदीप गुलेरियाले केही दिनअघि भनेका थिए,‘भारतमा गत वर्ष जस्तै अहिले पनि पूर्ण लकडाउन र आक्रमक लकडाउन गर्न जरूरी छ।’

भारतमा १० भन्दा बढी राज्य, केन्द्र शासित प्रदेश र सहरहरूमा कि त क्षेत्रीय लकडाउन गरिएको छ कि राति कर्फ्यू।

केही स्थानमा साताव्यापी कर्फ्यु र लकडाउन लगाइएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले गएको साता मुख्यमन्त्रीहरूसँगको भर्चुअल बैठकमा लकडाउनलाई अन्तिम विकल्प नमान्न आग्रह गरेका थिए।

हुन त महाराष्ट्र, दिल्ली र छत्तिसगढलगायतका राज्यमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा केही कमी आएको छ। र, देशभर औसतमा हरेक दिन देखिने चार लाख संक्रमितको संख्या अहिले ३ लाख ५० हवारको वरिपरिमा झरेको छ।

तर, कोरोनाका कारण हुने मृत्युको संख्यामा खासै कमी भने आएको छैन। र, संक्रमण नयाँ स्थानहरूमा फैलिन थालेको छ। स्वास्थ्य सुविधा नरहेका ग्रामीण क्षेत्र अहिले ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ भारतमा।

डा.गुलेरियाका अनुसार कोरोनाको दोस्रो लहर जसरी देशभर फैलिइरहेको छ त्यसलाई रोक्ने तयारी नै भएको छैन।

राज्यहरूमा लकडाउन प्रभावकारी नभएकोले संक्रमण चक्र तोड्न राष्ट्रव्यापी सम्पूर्ण लकडाउनमात्र एक विकल्प रहेको उनको भनाइ छ।

ज्यान र जहानको सकस

भारत सरकारको द्धिविधा यो छ कि पहिले ज्यान बचाउने कि अर्थव्यवस्था। लकडाउनका कारण अर्थव्यवस्था खस्किने निश्चित नै छ। यसले कैयौं नागरिकको भोकभोकै पनि ज्यान जानसक्छ।  बेरोजगारी पनि चरममा पुग्ने निश्चित छ।

भारतमा खोप कार्यक्रम त चलिरहेको छ तर सवा अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको मुलुकमा सबैलाई खोप दिनु त्यति सजिलो छैन। र, सोचे अनुसार तत्काल सबैलाई खोप उपलब्ध नै गराउन सकिदैन पनि।

गएको वर्ष २४ मार्चको साँझ प्रधानमन्त्री मोदीले लकडाउन लागउँदै गर्दा भनेका थिए– ज्यान छ भने जहान पनि रहन्छ।

तर, ज्यानै लिने भीषण दोस्रो लहरमा प्रधानमन्त्री मोदी आखिर किन पन्छिन खोजिरहेका छन्?

सरकारी अधिकारीहरू भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री अहिले क्षेत्रीय र केही निश्चित स्थानमा मात्रै लकडाउन लागु गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ।’

गत वर्ष देशभर अचानक लगाइएको लकडाउनका कारण भारतीय अर्थव्यवस्था मन्दीको शिकार भएको थियो। एक त्रैमासिकमा विकास दर –२३.९ प्रतिशत पुगिसकेको थियो। भारतको अर्थव्यवस्थामा यस्तो ठूलो गिरावट कहिल्यै देखिएको थिएन।

ठूलो संख्यामा मजदुरहरू पलायन भएका थिए। एक तथ्यांकअनुसार गत वर्ष १२ करोड मजदुर बेरोजगार भएका थिए। ती मध्ये कतिपय अझै काममा फर्किएका छैनन्।

त्यतिबेला मोदीलाई चौतर्फी आलोचनाको सामना गर्नु परेको थियो। सम्भवतः त्यही कारण उनी राष्ट्रव्यापी लकडाउनको पक्षमा देखिएका छैनन्।

लकडाउन हटेपछि बिस्तारै सम्हलिरहेको अर्थव्यवस्थालाई फेरि झट्का दिनु उनलाई जोखिम लागिरहेको छ।

अर्कोतर्फ देशभरका डाक्टर र अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको खराब अवस्था देखेर केन्द्र सरकारलाई चिन्ताले सताइरहेको। सरकारी तहमा अहिले यो ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ।

के भन्छन् विशेषज्ञ?

अमेरिकास्थित जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अर्थव्यवस्थाका प्राध्यापक र एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री स्टिव हैन्कीले गत वर्ष भारतमा लागु गरिएको लकडाउनको विरोध गर्दै मोदीको आलोचना गरेका थिए।

भारत जस्तो देश जसको अर्थव्यवस्थाको सबैभन्दा बढी लगानी असंगठित क्षेत्रमा लगाइएको छ, त्यहाँ पूर्ण लकडाउन गर्नु मुर्खतामात्रै हुन्छ उनीहरूको भनाइ छ।

‘भारतमा स्मार्ट लकडाउनको जरूरी छ। बढी संक्रमण फैलिनसक्ने खतरा रहेको क्षेत्र र व्यवसायमा मात्र लकडाउन लगाइनुपछ,’ उनीहरू भन्छन्।

त्यस विश्वविद्यालयका पब्लिक हेल्थ सिस्टमका विशेषज्ञ र अनुसन्धान विज्ञ भारतीय मूलका डा.अमेश अदलजा महामारीको वैश्विक असरमाथि काम गरिरहेका छन्। भारतमाथि उनले गहन नजर राखेका छन्।

स्वास्थ्य सुविधालाई राम्रो बनाउन उनी कम अवधिको लकडाउनका पक्षमा छन्।

उनी भन्छन्, ‘भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र गतिले फैलिइरहेको छ। यसलाई रोक्न सजिलो छैन। त्यसैले टेस्टिङ र ट्रेसिङ बढाउनु पर्ने हुन्छ। संक्रामक बिरामीलाई घरमै राख्ने, घरमा आधाभूत सुविधान बढाउने, सामाजिक र धार्मिक भीडलाई प्रतिबन्ध लगाउने र खोप अभियान राष्ट्रिय स्तरमै सुरू गर्नुपर्ने जरूरी छ।’

मिसिगन विश्वविद्यालयकी डेटा वैज्ञानिक डा. भ्रमर मुखर्जी भारतमा कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमाथि लगातार काम गरिरहेकी छिन्।

उनका अनुसार सबै आधारभूत विषयलाई पालन गर्न सकिए क्षेत्रीय लकडाउनबाटै काम चल्न सक्छ।

तर, भारतमा संक्रमण र मृत्युको सरकारी तथ्यांक भन्दा वास्तविक तथ्यांक धेरै बढी रहेको उनले बुझेकी छिन्।

त्यसैले केन्द्र सरकार र राज्य सरकारले वास्तविक तथ्यांक जारी गरे आगामी दिनमा कोरोनाको दोस्रो लहर कहिले चरममा पुग्ने सही अनुमान लागउन सकिने उनको भनाइ छ। बिबिसीकाे सहयाेगमा


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
सर्वोच्चलाई सभामुखको जवाफ–संसदप्रति यस्तो अनैतिक कार्य इतिहासमै कहिल्यै भएको थिएन…

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री जन्माउने संसदप्रति यहाँसम्मको अनैतिक र संसदीय मूल्यमान्यताविपरीत कार्य इतिहासमा पहिले कहिल्यै नभएको बताएका छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक : संशोधित कार्यतालिकामाथि छलफल

१४ औं महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिकासहित पदाधिकारी एवं पूर्वपदाधिकारी बैठकले पेश गरेको प्रस्तावमाथि विहीबारदेखि सुरू भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल सुरू

निजामती कर्मचारी युनियनको निर्वाचन गराउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन तत्काल अघि बढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको

मेलम्ची बाढी : दुई चिनियाँ र एक भारतीयको शव फेला,…

सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावतीमा आएको बाढीमा परी हराइरहेकामध्ये ३ जनाको शव फेला परेको छ।दुई चिनियाँ र एक भारतीय नागरिकको शव फेला परेको