कोरोनाको खोप बनाउने ‘सूत्र’ सबैलाई देऊ : विश्व स्वास्थ्य संगठन


विचार
आयोमेल संवाददाता
सर्वोच्चलाई सभामुखको जवाफ–संसदप्रति यस्तो अनैतिक कार्य इतिहासमै कहिल्यै…

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री जन्माउने संसदप्रति यहाँसम्मको अनैतिक

आयोमेल संवाददाता
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक : संशोधित कार्यतालिकामाथि छलफल

१४ औं महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिकासहित पदाधिकारी एवं पूर्वपदाधिकारी बैठकले पेश

आयोमेल संवाददाता
निजामती कर्मचारी युनियनको निर्वाचन गराउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन तत्काल अघि


विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले कोरोना महामारीको न्यूनिकरणका लागि ‘खोपको शुत्र’लाई विश्वव्यापीकरण गर्नु विश्वका सबै खोप निर्माता राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेको छ।

यसको मतलव अहिले खोप बनाइरहेका राष्ट्रहरूले विश्वका अरु पनि देशलाई खोप बनाउनका लागि त्यसको शुत्र दिनुपर्ने हुन्छ। अर्थात् त्यसलाई ‘बौद्धिक सम्पत्ती’ वा ’आइपी’ भनिन्छ। किनकि कुनै पनि खोप बनाउनका लागि त्यहाँका बैज्ञानिकहरूले ठूलो खोज र अनुसन्धान गरेका हुन्छ।

डब्लुएचओका महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाँदा र धेरै देशहरूमा खोप अभावको ‘गम्भीर समस्या’ सामना गर्नुपर्ने भन्दै खोप निर्माताले तत्कालका लागि बढी खोप उत्पादनका लागि बौद्धिक सम्पत्ती अधिकारलाई हटाउन सम्बन्धित कम्पनी र देशहरूलाई आग्रह गरेका हुन्।

‘यदि धेरै व्यक्तिलाई खोप लगाई सामूहिक प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्ने हो भने हामीसँग अहिले उपलब्ध खोप भन्दा धेरै बढी खोप चाहिन्छ’ उनले भने ‘खोपको उत्पादन क्षमता बृद्धि हुनु पर्दछ। र यसका निम्ति बौद्धिक सम्पत्ति (आइपी) अधिकार  अति आवश्यक छ।

खोपको विषय परोपकारी मुद्दा भएको बताउँदै उनले विश्वभरि नै खोप उत्पादनलाई बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।

त्यसैगरी बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनले पनि त्यही कुरामा जोड दिएका छन्। ‘अफ्रिका र विश्वका अन्य भागहरूमा खोप उत्पादनको लागि खोपको आइपी अधिकारको अस्थायी रूपमा निलम्बन अत्यावश्यक भइसकेको छ’ उनले भने।

दक्षिण अफ्रिका र भारतलगायत धेरै देशहरूले विश्वव्यापी रूपमा उत्पादनका लागि कोभिड–१९ खोपहरूको आइपी अधिकार अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्न आग्रह गरेका छन्।

गत हप्ता विश्व व्यापार संगठनले आइपी अधिकार माफीको बारेमा छलफल चलाएको थियो तर जेनेभामा यस सम्बन्धी अहिलेसम्म कुनै समाचार प्राप्त भइसकेको छैन।

बेलायतले सन् २०२१ मा जी–७ राष्ट्रहरुको समूहको अध्यक्षता गरेको छ। आगामी जुन महिनामा बेलायतले जी–७ राष्ट्रको शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्नेछ।

टेड्रोस र ब्राउन दुबैले जी–७ सम्मेलनले आइपी अधिकारको अस्थायी माफीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेक छन्। ‘अर्को महिना जी–७ देशका नेताहरूको बैठक इतिहासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बैठक हुन सक्नेछ’ टेड्रोसले भनेका छन्।

जी–७ देशहरू विश्वका आर्थिक र राजनीतिकरूपमा शक्तिशाली मानिन्छन्।

उनीहरू विश्वका धेरै खोप उत्पादन गर्ने मुलुकहरू पनि हुन्।

‘यदि हामी अहिले यसलाई प्रयोग गर्न सक्दैनौं भने कहिले सक्छौं?’ भन्ने प्रश्न गर्दै डब्ल्यूएचओ प्रमुखले कोभिड–१९ को खोप उत्पादन जतिसक्दो चाँडो बढाउने सबै विकल्प प्रयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिए।

‘आइपी अधिकार माफीको प्रावधान यस्तै आपतकालीन अवस्थाका लागि हो र यो अभूतपूर्व उपाय हो’ उनले भने।

बेलायती पूर्व प्रधानमन्त्री ब्राउनले थपे, ‘उनीहरूले सामूहिक रूपमा अस्थायी माफीलाई समर्थन गर्ने निर्णय लिन सकेमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ।’   रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
सर्वोच्चलाई सभामुखको जवाफ–संसदप्रति यस्तो अनैतिक कार्य इतिहासमै कहिल्यै भएको थिएन…

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री जन्माउने संसदप्रति यहाँसम्मको अनैतिक र संसदीय मूल्यमान्यताविपरीत कार्य इतिहासमा पहिले कहिल्यै नभएको बताएका छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक : संशोधित कार्यतालिकामाथि छलफल

१४ औं महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिकासहित पदाधिकारी एवं पूर्वपदाधिकारी बैठकले पेश गरेको प्रस्तावमाथि विहीबारदेखि सुरू भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल सुरू

निजामती कर्मचारी युनियनको निर्वाचन गराउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन तत्काल अघि बढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको

मेलम्ची बाढी : दुई चिनियाँ र एक भारतीयको शव फेला,…

सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावतीमा आएको बाढीमा परी हराइरहेकामध्ये ३ जनाको शव फेला परेको छ।दुई चिनियाँ र एक भारतीय नागरिकको शव फेला परेको