विश्वासको मत : ओलीको दुवै हातमा लड्डु !


विचार
आयाेमेल संवाददाता
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। प्रधानन्यायाधीश

आयाेमेल संवाददाता
कोरोना रिटर्न्स-३ : नयाँ भेरिएन्ट झनै घातक हुनसक्छ

विगत ५०-५२ दिनदेखि लकडाउनको मार खेपीरहेको नेपाल विस्तारै सहज अवस्थातिर

आयाेमेल संवाददाता
भारतमा तीन महिनायताकै न्यून संक्रमण

काठमाडौं – भारतमा कोरोना संक्रमितको दैनिक तथ्यांक तीन महिनायताकै न्यून


काठमाडौं–प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आफ्नै पार्टी तत्कालीन नेकपा विरोधमा उत्रियो।

फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले ओलीको कदमलाई बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदियो। त्यतिबेलाको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते वैधानिक रूपमै विभाजन गरिदियो।

सर्वोच्चको त्यो फैसलापछि नेकपा एमाले र माओवादी पुरानै अस्तित्वमा फर्किइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग केही महिना अघिसम्म सँगै रहेको माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग वैकल्पिक सरकार गठनका लागि कसरत गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष रहेको एमालेभित्रको विग्रहले पनि फराकिलो रूप लिइरहेको छ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको एक समूहले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयास गरिरहेका बेला र आफ्नै पार्टीभित्र कलह मच्चिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट अचानक विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगेका छन्।

‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० को उपधारा १ बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्न आवश्यक ठान्नु भएकाले सोही प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम वैशाख २७ गते अपराह्न १ बजे प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ,’ आइतबार साँझ राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संसद विघटन गर्ने कदमविरुद्ध माओवादी केन्द्रका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राजीनामा माग गरिरहँदा ओलीले राजीनामा दिएनन्। सरकार बनाउन समर्थन गरेको दल माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र जसपासँग मिलेर सरकार बनाउने निर्णय गरेपछि राजनीतिक रूपमा उनी अल्पमतमा परिसकेका थिए।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले न राजीनामा गरे, न विश्वासको मत लिने निर्णय नै। बरू माओवादी केन्द्रलाई समर्थन फिर्ता लिन बारम्बार चुनौती दिइरहे। आफ्नो सरकारसँग प्रष्टसँग बहुमत छ भन्ने दावी गरिरहे।

फागुन २३ पछि झन्डै दुई महिनासम्म चुपचाप बसेका ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरेर उनको राजीनामा मागिरहेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई चकित पारिदिएका छन्।

र, एक्कासी विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको आशयमाथि नै शंका गर्न थालिएको छ।

‘बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेला सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि अधिवेशन बोलाउनु भएको छ,’ माओवादी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्,‘प्रधानमन्त्रीको आशय ठीक देखिएन।’

माओवादीमात्रै होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पनि बुझाइ उस्तै छ। विश्वासको मत लिने बहानामा प्रधानमन्त्री ओली वैधानिक रूपमै संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने दाउ खोजिरहेको कांग्रेसको विश्लेषण छ।

‘प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने असंवैधानिक कदम चालेर चुपचाप बसेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोज्नु भएको छ,’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक वालकृष्ण खाँण भन्छन्,‘विश्वासको मत पाउने उहाँको आशय नै होइन।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले आएर संसदमा विश्वासको मत लिन खोजेको देखिए पनि अन्तर्य भने प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जाने नै रहेको खाँणको भनाइ छ।

‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गर्न नियमित अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बेला विश्वासको मत लिनै संसद अधिवेशन आह्वान गरिनुले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको ध्येय प्रष्ट हुन्छ,’ खाँणले भने।

मंगलबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। चौतर्फी दबाबका बाबजुद समर्थन फिर्ता लिन तयार हुन नसकेको माओवादी प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि अन्ततः यो निष्कर्षमा पुगेको छ।

यता नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले लिने विश्वासको मत विफल पार्ने निर्णय गरेको छ।

कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले विश्वासको मतलाई विफल पार्ने निर्णय गरेको सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए।

प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मत विफल बनाउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एकै ठाउँमा उभिएका छन् भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन।

ओलीको पक्ष र विपक्षमा सुरूदेखि विभाजित रहेको जसपालाई निर्णय गर्न सकस परेको छ। पछिल्लो समय जसपाका महन्थ–राजेन्द्र समूह ओलीप्रति नरम देखिएका छन् भने बाबुराम–उपेन्द्र समर्थन गर्न नहुने अडानमा छन्।

ओलीसँग जानु भनेको आत्महत्या गर्नुबाहेक अरू केही नहुने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ छ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी कदम रहेको निर्णय हाम्रो पार्टीले गरेको छ,’ आयोमेलसँग यादवले भने,‘आफैंले प्रतिगमन भनिसकेको व्यक्तिलाई कसरी विश्वासको मत दिने? ओलीलाई विश्वासको मत दिइन्न।’

तर, महन्थ–राजेन्द्रपक्षीय जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण आफूहरू विश्वासको मतको पक्षमा उभिने बढी सम्भावना रहेको बताउँछन्। यद्यपि पार्टीमा छलफल गरेर यसबारे निर्णय हुने उनको भनाइ छ।

नेता कर्णले पार्टीभित्र छलफल गरेर मत बनाइने बताइरहे पनि बाबुराम–उपेन्द्र समूह ओलीतिर लाग्ने सम्भावना लगभग छैन।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले २७१ सांसद छन्। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग १२१ सदस्य छ। दुई जना निलम्बनमा परेका बाहेक कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ र निलम्बनमा रहेका दुईजनाबाहेक जसपाका ३२ सांसद छन्।

यसैगरी राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्र १÷१ सांसद छन्। विश्वासको मत पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई १३६ मत जरूरी हुन्छ।

आफ्नै पार्टीका १२१ सांसद रहेका ओलीलाई बहुमत पुर्‍याउन थप १५/१६ सांसद चाहिन्छ। र, पछिल्लो समय जसरी प्रधानमन्त्री ओलीसँग महन्थ–राजेन्द्र नजिकिएका छन् १५ मत पुर्‍याउन धेरै कठिन छैन।

प्रतिनिधिसभामा पूर्वराजपा र पूर्वसमाजवादी पार्टीका १६÷१६ सांसद छन्। पछिल्लो समय पूर्वराजपाका महेन्द्रराय यादव बाबुराम–उपेन्द्र समूहमा लागेका छन्।

अर्कोतर्फ बाबुराम–उपेन्द्र समूहका उमाशंकर अरगरिया र विमल श्रीवास्तवले इतर समूहमा जाने संकेत गरिसकेका छन्।

बाबुराम–उपेन्द्र समूहका दुई जना आउँदा महन्थ–राजेन्द्र समूहतर्फ कम्तिमा १७ जना सांसद पुग्ने निश्चित छ। र, यो संख्या ओलीलाई बहुमत पुर्‍याउन पर्याप्त हुन्छ।

तर, ओलीको आफ्नै पार्टी एमालेभित्रको विवाद अहिले उत्कर्षमा छ। फागुन २८ र त्यसयता ओलीले गरेका निर्णय खारेज गरेर २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा फर्किनुपर्ने माग राख्दै नेपाल–खनाल समूहले देशभर समानान्तर गतिविधि गर्दै आइरहेको छ।

पार्टीभित्र चरम विवाद रहेकै बेला नेपाल–खनाल समूहले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। किनभने यसको संकेत नेपाल–खनाल समूहले कर्णालीबाट दिइ पनि सकेको छ। आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरिदिएको अवस्थामा ओलीलाई बहुमत पु¥याउन कठिन हुनसक्छ।

ओलीको दुवै हातमा लड्डु
पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आमनिर्वाचनको घोषणा गरेका थिए। सर्वोच्चले त्यो निर्णय बदर गरिदिए पनि ओलीभित्रको तुस अझै मरेको छैन। र, आफ्नो त्यो निर्णयलाई राजनैतिक रूपमा सही सावित गर्न फेरि पनि संसद विघटन गरेर चुनावमा जान खोजिरहेका छन्।

‘उहाँ जसरी पनि मुलुकलाई चुनावतिर लग्न खोजिरहनु भएको छ, त्यो पनि आफ्नै नेतृत्वमा,’ कांग्रेसका एक शीर्ष नेता भन्छन्,‘विश्वासको मत सफल होस् वा विफल खासै फरक पर्ने अवस्था देखिँदैन।’

वैशाख २७ गते संसदमा बहुमत पुर्‍याउन सफल भए बाँकी अवधिका लागि ओली नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने छ। विश्वासको मत पाउन नसक्दा अल्पमतको सरकार बनाएर मुलुकलाई चुनावमा लैजाने रणनीति ओलीको छ।

विश्वासको मत लिन असफल भए संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार राष्ट्रपतिले अर्को सरकार बनाउन आह्वान गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता विश्वासको मतलाई विफल पार्नु हो,’ कांग्रेस महामन्त्री महतले भने,‘विश्वासको मत विफल भइसकेपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले कस्तो कदम चाल्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ।’

महतको आसय विश्वासको मत विफल भइसकेको अवस्थामा अर्को सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने संविधानको धारातर्फ थियो।

राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ प्रधानमन्त्री ओलीको दुबै हातमा लड्डु रहेको बताउँछन्। प्रस्ताव पारित भए पनि वा नभए पनि ओलीले लिएको लक्ष्यमा फरक नपर्ने उनको तर्क छ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर उहाँ यसअघि नै चुनावमा जान खोज्नु भएकै हो,’ लाभ भन्छन्,‘अहिले विश्वासको मत विफल भएपछि उहाँले वैधानिक तरिकाले संसद भंग गरेर चुनावको घोषणा गर्न सक्नु हुन्छ। सम्भवतः यही उद्देश्यले विश्वासको मत लिन खोज्नु भएको हो।’

ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्ने उनको आँकलन छ।

‘उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएका दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ उपधारा ३ मा भनिएको छ।

तर, अधिवक्ता पंकज कर्ण प्रधानमन्त्रीले लिन खोजेको अविश्वास प्रस्ताव विफल भए धारा ७६ (२) आकर्षित हुने तर्क गर्छन्।

‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ धारा ७६ (२) मा भनिएको छ।

‘अविश्वास प्रस्ताव विफल भए सोझै उपधारा (३) मा जान मिल्दैन, उपधारा (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ,’ कर्ण भन्छन्,‘त्यसअनुसार पनि सरकार बन्न नसके अनि मात्र अर्को धारा आकर्षित हुन्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको बेन्चमा रिटमाथि सुनुवाइ

कोरोना रिटर्न्स-३ : नयाँ भेरिएन्ट झनै घातक हुनसक्छ

विगत ५०-५२ दिनदेखि लकडाउनको मार खेपीरहेको नेपाल विस्तारै सहज अवस्थातिर उन्मुख हुँदै गइरहेको छ। यो साँचो कुरा हो कि, देश

भारतमा तीन महिनायताकै न्यून संक्रमण

काठमाडौं – भारतमा कोरोना संक्रमितको दैनिक तथ्यांक तीन महिनायताकै न्यून पाइएको छ। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको पछिल्लो २४ घण्टाको

ट्याक्टर दुर्घटनामा सहचालकको मृत्यु

काठमाडौं – बागलुङमा आज बिहान ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा सहचालकको मृत्यु भएको छ। बागलुङ नगरपालिका–३ रात्माटामा ध१च ८३ नम्बरको ट्याक्टर सडकबाट