कोरोना संक्रमितको उपचारमा काठमाडौं मेडिकल कलेजको रेट–१० देखि ३० हजारसम्म


विचार
आयाेमेल संवाददाता
आफू नै अवैध भएका प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिभन्दा राजा किन…

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आफू नै

आयाेमेल संवाददाता
माओवादीलाई लक्षित गर्दै ओलीले भने : सिंह बनाएपछि…

'मैले सिद्धिन लागेको, ४–५ सिट ल्याउन नसक्ने माओवादीलाई ४० प्रतिशत

आयाेमेल संवाददाता
प्रधानमन्त्री ओली भन्छन् : मैले होइन्, संविधानले प्रतिनिधिसभा…

'मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा अथवा संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम विश्वासको मत


बेड र अक्सिजनको हाहाकार भइरहेका बेला काठमाडौंको एउटा मेडिकल कलेजले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि दररेट तोकेको छ।

सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजले संक्रमितको उपचार गरेवाफत १० देखि ३० हजारसम्म लिने सूचना निकालेको छ।

यो सरकारले तोकेभन्दा धेरै बढी रकम हो।

काठमाडौं मेडिकल कलेजले कोभिड क्याविन सिंगल बेडको २० हजार, कोभिड क्याविन डबल बेडको १० हजार, कोभिड क्याविन डिलक्सको २५ हजार र कोभिड क्याविन सुपर डिलक्सको ३० हजारसम्म लिने जनाएको छ।

सरकारले तोकेको भन्दा बढि पैसा लिने जो—सुकैलाई कारबार्ही हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन्।

‘सरकारले तोकेको शुल्कमा ५० प्रतिशत थपेर लिन सक्छन्। त्यो भन्दा बढी लिएको खण्डमा बाणिज्य बिभागलाई लेखेर पठाउँछौ। जथाभावी पैसा लिन पाइन्न,’ उनले भने।

सरकारले गम्भीर प्रकृतिको उपचार गरेवापत १५ हजार, मध्यमको ७ हजार र नर्मलको ३ हजार ५ शुल्क तोकेको छ। सो रकममा ५० प्रतिशत सम्म बढाएर लिन पाउने सरकारले अनुमति दिएको छ। तर, निजि अस्पतालले सरकारले तोकेको भन्दा पनि चर्को मूल्य बिरामीसँग असुल्दै आएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
आफू नै अवैध भएका प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिभन्दा राजा किन प्यारो नहोस्…

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आफू नै अवैध भएका पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई राष्ट्रपतिभन्दा राजा मन पर्नु

माओवादीलाई लक्षित गर्दै ओलीले भने : सिंह बनाएपछि तँलाई नै…

'मैले सिद्धिन लागेको, ४–५ सिट ल्याउन नसक्ने माओवादीलाई ४० प्रतिशत दिएर सहयात्रा गरेँ। माओवादीले जुन हैसियत प्राप्त गर्‍यो, सिंह बनाएपछि

प्रधानमन्त्री ओली भन्छन् : मैले होइन्, संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गरायो

'मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा अथवा संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अनिवार्यरुपमा ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न

माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका १४ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त

निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका स्थानीय तहका १४ जनप्रतिनिधिहरुको पद रिक्त गराएको छ। आयोगले