सांसद पद गुमाएका दुई जनालाई सामेल गरेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले गरे मन्त्रिमण्डल विस्तार


विचार
आयाेमेल संवाददाता
आफू नै अवैध भएका प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिभन्दा राजा किन…

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आफू नै

आयाेमेल संवाददाता
माओवादीलाई लक्षित गर्दै ओलीले भने : सिंह बनाएपछि…

'मैले सिद्धिन लागेको, ४–५ सिट ल्याउन नसक्ने माओवादीलाई ४० प्रतिशत

आयाेमेल संवाददाता
प्रधानमन्त्री ओली भन्छन् : मैले होइन्, संविधानले प्रतिनिधिसभा…

'मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा अथवा संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम विश्वासको मत


काठमाडौं–लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सपथ लिएसँगै मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन्। दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा सपथ लिएका पोखरेलले प्रदेशसभा पद गुमाएका जसपाका चारमध्ये दुईजनालाई सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको सिफारिसमा यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रहेका बैजनाथ यादवलाई सोही मन्त्रालयमा र हरि रिजाललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्।

यसैगरी पोखरेल सरकारमा सहभागी भएर प्रदेशसभा पद गुमाएका सन्तोष पाण्डेयलाई भौतिक पूर्वाधार र विजयबहादुर यादवलाई भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीका जिम्मेवारी दिएको उनका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्री पोखरेलसँगै नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पनि आजै पद तथा गोपनियताका सपथ लिएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
आफू नै अवैध भएका प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिभन्दा राजा किन प्यारो नहोस्…

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आफू नै अवैध भएका पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई राष्ट्रपतिभन्दा राजा मन पर्नु

माओवादीलाई लक्षित गर्दै ओलीले भने : सिंह बनाएपछि तँलाई नै…

'मैले सिद्धिन लागेको, ४–५ सिट ल्याउन नसक्ने माओवादीलाई ४० प्रतिशत दिएर सहयात्रा गरेँ। माओवादीले जुन हैसियत प्राप्त गर्‍यो, सिंह बनाएपछि

प्रधानमन्त्री ओली भन्छन् : मैले होइन्, संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गरायो

'मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा अथवा संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अनिवार्यरुपमा ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न

माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका १४ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त

निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका स्थानीय तहका १४ जनप्रतिनिधिहरुको पद रिक्त गराएको छ। आयोगले