प्रदेश ५ सरकारको ३ अर्ब ४८ करोड ९१ लाख १२ हजार आन्तरिक राजस्व संकलन


विचार
आयोमेल संवाददाता
भक्तपुर अस्पतालमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट राख्ने प्रक्रिया सुरु

भक्तपुर–भक्तपुर अस्पतालले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

आयोमेल संवाददाता
भारतमा कोभिसिल्डको दुवै डोजको अन्तर १६ हप्ता बनाइयो

काठमाडौं–भारतीय चिकित्सकहरुले कोरोनाविरुद्धको खोप कोभिसिल्डको पहिलो र दोस्रो डोजबीचको अन्तर

आयोमेल संवाददाता
कोभिडको लडाइँमा हातेमालो गर्न काठमाडौं महानगरले गर्‍यो सात…

काठमाडौं–कोभिड–१९ को सङ्क्रमणविरुद्ध लड्नका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका


प्रदेश ५ सरकार आन्तरिक राजस्व ३ अर्ब ४८ करोड ९१ लाख १२ हजार संकलन गर्न सफल भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारले उक्त रकमबराबरको राजस्व संकलन गरेको हो।

त्यसैगरी संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट, अनुदानको रकम र प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व गरी प्रदेश कूल ३४ अर्व २ करोड २८ लाख ५८ हजार प्राप्त गरेको छ। उक्त रकम मध्ये २५ अर्व ५२ करोड ९२ लाख २९ हजार खर्च गरिएको प्रदेश सरकारको भनाई छ। 

प्रदेश ५ सरकारको असार मसान्तसम्म सञ्चित कोषमा ८ अर्व ४९ करोड ५३ लाख ९२ हजार रहेको छ।

प्रदेश योजना आयोगले बुटवलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्रदेश सरकारको प्रगतिबारे जानकारी गराएको हो। 

पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश ५ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कुल ७० प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको जानकारी गराइएको छ। कोभिड १९ को बाबजुत पनि प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च उल्लेखनिय मात्रामा गर्न सफल भएको योजना आयोगको दाबी छ। 

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमले अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश ५ सरकारले पुँजीगत खर्च गत वर्षको भन्दा पनि राम्रो गर्न सफल भएको बताए। प्रदेश योजना आयोगका अनुसार प्रदेश सरकारले कुल ६०.५४ प्रतिशत चालु खर्च र ७९.२९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएको  छ। 

प्रदेशको कूल खर्च ७०.१ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेश ५ को योजना आयोगले प्रदेश ५ का सबै मन्त्रालयहरुको प्रगतिको समिक्षा ३ दिन सम्म गरेको थियो। उक्त बैठकमा आर्थिक वर्षमा २०७६/७७ को वार्षिक विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याको बारेमा छलफल छलफल गरेको भनिए पनि त्यसबारे भने जानकारी गराइएन।

प्रदेश ५ का ६ वटा मन्त्रालय मध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा बढि देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयको खर्चले ८३.१८  प्रतिशत रहेको छ। 

उक्त मन्त्रालयले सिंचाई र नदी नियन्त्रणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको हो। यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६९.५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयको मुख्य रुपमा वन क्षेत्रमा भएको प्रगतिले गर्दा यो उपलब्धि हासिल हुन गएको योजना आयोगले जनाएको छ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७६.८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विशेष पहल गर्दागर्दै पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको प्रगतिका कारण यो उपलब्धी हासिल हुन सकेको हो । गतवर्षको तुलनामा यस आ.व. मा चालु खर्चतर्फ ८५ वृद्धि भएको र पुँजीगत खर्चमा १७.२८५ ले बढेको छ । चालु खर्चको वृद्धिदर कम र पुँजीगत खर्चको वृद्धि हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको प्रदेश योजना आयोगको भनाई छ ।

प्रदेश सरकारले कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निकासा रकमान्तर र वित्तीय हस्तान्तरण गरी जम्मा रु. ४६ करोड ५० लाख  १५ हजार रुपैया  व्यवस्थापन गरेको थियो। कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा दाखिला २३ करोड १६ लाख १८ हजार ९१४, खर्च १० करोड ५९ लाख ३० हजार भई १२ करोड ५६ लाख ८८ हजार ९१४ बचत रहेको छ।

११ कोभिड १९ बाट सिर्जना भएको विषम परिस्थितिका बाबजुद पनि समग्र रुपमा वित्तीय अनुशासन कायम गरी पुँजीगत र चाल खर्चमा भने समग्रमा दोस्रो स्थानमा रहनु महत्वपूर्ण उपलब्धी रहेको  प्रदेश योजना आयोगका  सदस्य पुष्पा भुषाल लुइटेलले जानकारी दिइन्। 

प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. विष्णु गौतमले कोभिडको बाबजुत पनि पुँजीगतखर्च वृद्धि हुनु आफैमा राम्रो उपलब्धी भएको  बताए। 

स्रोत साधनको कमीका बाबजुद कोरोना पहिलो चरणको चुनौतीलाई प्रदेश सरकारले दृढतापूर्वक सम्बोधन गरेको प्रदेश ५ का मुख्य सचिव तोयराम ज्ञवालीले जानकारी दिए। उनले आइसोलेसन अस्पतालको अवधारणा नपाई अस्पतालका नियमित सेवा समेत सुधार गर्न सकिएको समेत बताए।

स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको स्तरोन्नतीका काममा केही उल्लेख्य काम भएका छन्। लुम्विनी प्रादेशिक अस्पताल विकास, रुकुम पूर्वमा अस्पताल निर्माणाको तयारी, समीम ट्रमा सेन्टर निर्माणको तयारी भएको योजना अगाडी सारिएको प्रमुख सचिव ज्ञवालीको भनाई छ। 

प्रदेश योजना आयोगका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा १५३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे  सम्पन्न भएको छ। प्रदेशबाट ३ हजार ८ सय ७७ हेक्टर जमिनमा सिंचाई, १ हजार ८५ हेक्टर जमिन नदि कटान क्षेत्र संरक्षित भएको छ।

कोभिड १९  को महामारीका कारण कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उपभोक्ता समक्ष पुग्न नसकेका कारण गुरुको समयमा कुरामा उत्पादनको व्यवस्थापनमा पर्न गएको सस्थालाई ध्यानमा राखेर भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत प्रदेश सरकारले कृषि एम्बुलेन्स सेवा संचालनमा सहयोग गरी उत्पादनलाई उपभोक्ता समक्ष पठाउनमा सहयोग गरेको छ। 

४४१ हेक्टरमा करार सेती सुरु गरिएको ३ वटा चिलिङ्ग प्लान्टसहितका मिट मार्ट स्थापना गरिएको भने हालसम्म १४ वटा कोल्ड स्टोरसमेत स्थापना गरिएको प्रदेश सरकारले उपलब्धीमा राखेको छ। 

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमले विभिन्न उत्प्रेरणमूलक तालिम, गोष्ठी, भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर सुधार जस्ता गतिविधिमा असर परेको समेत बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
भक्तपुर अस्पतालमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट राख्ने प्रक्रिया सुरु

भक्तपुर–भक्तपुर अस्पतालले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। अक्सिजनको हाहाकारले उपचार प्रभावित भएपछि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा सुमित्रा गौतम

भारतमा कोभिसिल्डको दुवै डोजको अन्तर १६ हप्ता बनाइयो

काठमाडौं–भारतीय चिकित्सकहरुले कोरोनाविरुद्धको खोप कोभिसिल्डको पहिलो र दोस्रो डोजबीचको अन्तर बढाएका छन्। उनीहरुले दुवै डोजको अन्तर १२ देखि १६ हप्ता

कोभिडको लडाइँमा हातेमालो गर्न काठमाडौं महानगरले गर्‍यो सात अस्पतालसँग सम्झौता

काठमाडौं–कोभिड–१९ को सङ्क्रमणविरुद्ध लड्नका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका अस्पतालले माग गरेअनुरुप क्षमता बढाउन आवश्यक पर्ने उपकरण तथा व्यवस्थापनमा

बेइजिङ र मस्कटबाट अक्सिजन सिलिन्डर ल्याइँदै

काठमाडौं–राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले शनिबार चीनको राजधानी बेइजिङ र ओमानको राजधानी मस्कटबाट अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउँदैछ। गैरआवासीय