पशुपति गुरुयोजना कि ‘निबन्ध’!


विचार
आयाेमेल संवाददाता
शपथमा लतपत : हेर्नेलाई नै लाज

केपी ओलीले हिजो फेरि प्रधानमन्त्रीको शपथ लिंदा तोकिएको ढाँचाअनुसार ‘…….प्रतिज्ञा

आयाेमेल संवाददाता
बाबुराम–उपेन्द्र पक्षको कार्यकारिणी समिति बैठक बस्दै

काठमाडौं – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाबुराम–उपेन्द्र पक्षको कार्यकारिणी समिति

आयाेमेल संवाददाता
फर्जी हस्ताक्षर गरेर संसदीय दलको नेता छानियो :…

काठमाडौं – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र


गत वर्ष पुस १९ मा पशुपति विकास कोषको बैठकले सय वर्षका लागि भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास गुरुयोजना पारित गरेको थियो। 
त्यसमा केही पुराना बस्ती स्थानान्तरण र संरचना हेरफेरका बुँदा परेपछि स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। 

मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पास हुनुअघि साउन ६ मा कोषले गुरुयोजनाको डिपीआर र डिजाइनका विषयमा छलफल गर्न बोलाएको बैठकसमेत स्थगित गरेर स्थानीयले विरोध सुरु गरेका हुन्। 

गुरुयोजनामा पशुपति क्षेत्रको विकासका लागि कुनै पनि ठोस योजना नभएको र स्थानीयसँग कुनै पनि परामर्श नगरेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधसमेतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। 

कोषका पूर्वकोषाध्यक्षसमेत रहेका बागमती प्रदेशसभा सांसद नरोत्तम वैद्यले कोषले ल्याएको प्रस्ताव गुरुयोजना नभई एक निबन्धजस्तो भएको टिप्पणी गरे। 

‘यो एउटा निबन्धजस्तो छ, पुलिन्दा जस्तो छ, कागजको खोस्टो भनौं, गुरुयोजना भनेको त जीवन्त हुनुपर्छ। जस्तो लुम्बिनीको गुरुयोजना, जुन निर्विवाद भयो। यदि हामीले यसलाई पनि निर्विवाद बनाउने हो भने परिमार्जन आवश्यक छ,’ उनले आयोमेलसँग भने।  

यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा कांग्रेस नेता गगन थापाले स्थानीयको सहभागिताबिना कसैले पनि त्यहाँको अस्तित्व बचाउनै नसक्ने दाबी गरे। 

बस्ती हटाउनेसम्मको कुरा गुरुयोजनामा समेटिएको भन्दै स्थानीयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन्। 

उनीहरूले कोष नै खारेज गर्नुपर्ने, हाल ल्याइएको गुरुयोजना खारेज गर्नुपर्ने र गुरुयोजना तयार पार्दा स्थानीयलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने माग राखेका छन्। गुरुयोजना तयार पार्दा सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष, क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद कसैलाई जानकारी नगराइएको उनीहरूको भनाइ छ।  

पशुपति सेवक संघका अध्यक्ष तथा हालै गठित संघर्ष समितिका महासचवि केदारमान भण्डारीले कोषका पदाधिकारीहरू मिलेर आफूखुसी योजना ल्याएको आरोप लगाए। 

केदारनाथ भन्डारी

‘यदि पशुपतिको विकासका लागि नै हो भने स्थापनाकालदेखि नै यहाँ बसोबास गरिआएका समुदायलाई सोध्न किन आवश्यक ठानिएन, यो सरासर यहाँको अस्तित्व मास्ने अभिप्रायले ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘कम्तिमा पनि यहाँका जनप्रतिनिधि, यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई त जानकारी हुनुपथ्र्यो नि! तर, एकाएक मन्त्रिपरिषदमा लगेपछि मात्रै हामीलाई जानकारी दिइयो, त्यो पनि अधुरो जानकारी।’

पशुपतिको नाममा व्यापार गर्ने अभिप्राय र यहाँको सनातन हिन्दु धार्मिक अस्तित्व मास्ने उद्देश्यसहित गुरुयोजना आएको भन्दै तत्काल खारेज नगरे विश्वभरका हिन्दुलाई पशुपतिको अस्तित्व बचाउनका लागि आन्दोलनमा आउन आह्वान गर्ने भण्डारीले बताए।

‘यहाँको विकास र यो तीर्थस्थललाई विश्वव्यापी बनाउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो कुनै विरोध होइन तर पटक–पटक गुरुयोजनाका नाममा यहाँका अस्तित्व मेट्ने र यहाँका संरक्षकहरूलाई लखेट्ने जुन प्रपञ्च हुँदै आएको छ, त्यसलाई स्विकार्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले आजै पनि संस्कृतिमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग पनि यो गुरुयोजना खारेज गर्न माग गरेका छौं। केही गरी सरकारसँग मिलेर कोषले जबरजस्ती गुरुयोजना लागू गर्न खोज्छ भने हामी जस्तोसुकै आन्दोलनमा जान पनि तयार छौं।’

विश्व सम्पदा स्थलमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रको रक्षा गर्न युनेस्कोसँग आग्रह गरे पनि चासो नदिएको उनले गुनासो गरे। ‘यो कुनै मल, वा डिपार्टमेन्टल स्टोल बनाए जसरी बनेको होइन, तान्त्रिक विधिबाट व्यवस्थित पूजाआजासहित यो आस्थाको केन्द्र बनेको हो,’ उनले आग्रह गरे, ‘यहाँको मौलिकता मेट्ने काम कोही कसैबाट नहोस्। हामी सरकारलाई पनि सचेत गराउन चाहान्छौं र विश्वभरका सनतान हिन्दु धर्ममा आस्थावान सबै भक्तजनलाई के आग्रह गर्दछौं भने यो आस्थाको केन्द्रमाथि हस्तक्षेप हुँदा तपाईंहरू पनि बोल्नुहोस्।’ 

पशुपतिको संरक्षण र विकासका लागि स्थापना गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोष पनि खारेज हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ। कोषले यस क्षेत्रको विकासभन्दा पनि त्यहाँको रकममाथि मनलाग्दी खर्च गर्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ। भूकम्पपछि क्षति पु्गेका संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा उल्टै गुरुयोजनाका नाममा त्यहाँका सम्पदा पनि मास्ने नियत कोषको रहेकाले कोष नै खारेज गरे स्थानीयको सहभागीतामा स्वतन्त्र ट्रस्ट बनाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ।

यस्तै, संघर्ष समितिका तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई गुरुयोजना खारेजीका लागि ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ। कोषका पदाधिकारीसमेत उपस्थिपतिमा  वार्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीबाट आए पनि गुरुयोजना खारेज नभएसम्म वार्तामा नबस्ने भन्दै बहिस्कार गरिएको महासचिव भण्डारीले जानकारी दिए। उनकाअनुसार गुरुयोजना लागू गरिए करिब २ हजार स्थानीयले आफ्नो थातथलो छाड्नुपर्ने बाध्यता आउँछ।

पातोटोल, दत्रुटोल, कन्छेटोलदेखि गुह्येश्वरीसम्म, बालकुमारी, जयबागेश्वरी, नवालीटोल, सघनटोल र देउलाटोलका करिब २ हजार परिवार विस्थापित हुने अवस्था गुरुयोजनाले निम्त्याउने उनले उल्लेख गरे। 

कोषले गुरुयोजना निबन्धजसरी ल्याएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्वसदस्यसचिव गोविन्द टन्डन पनि बताउँछन्। 

‘यदि गुरुयोजना नै ल्याउने भए यो चौथो चरणको गुरुयोजना आउनुपथ्र्यो, तर अहिले ल्याइएको एउटा निबन्धको अवधारणा मात्र हो,’ उनले भने, ‘मानिस आफू ५०/६० वर्षको आयु लिएर आउने तर गुरुयोजना चाँिह एक सय बर्से! यत्तिको हास्यास्पद अरू केही हुनसक्छ र?’

गुरुयोजना भनिएको अवधारणामा कुन ठाउँमा के कति संरचना विस्तार गर्ने, कहाँ कस्ता संरचना बनाउने भन्ने नक्सा नै नभएकाले कोषका पदाधिकारीकै नियम स्पष्ट नभएको टन्डनको आरोप छ। 

‘मुख्य त यो गुरुयोजना नै नभएकाले खारेज हुनुपर्छ, यहाँ कुनै पनि ठाउँमा यो–यो काम गरिने छ भनेर स्पष्ट गरिएको छैन,’ उनले थपे, ‘हिजो गुरुयोजना भन्दै बस्ती हटाउने काम गरियो, त्यसैले पनि स्थानीय त्रसित बनेका हुन्। फेरि साँच्चिकै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तीर्थस्थल बनाउने नियत नै हो भने त त्यहाँको बस्तीलाई हिजो कुन स्वरूपमा थियो त्यही स्वरूपमा ढाल्नुपर्‌यो नि?’

यता पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भने पशुपति क्षेत्रको विकासमा स्थानीय बाधक भएको आरोप लगाएको छ। कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले स्थानीयले गुरुयोजनाका बारेमा सुन्नै नचाहेको बताए। 

‘पशुपति क्षेत्रको विकासका लागि गुरुयोजना ल्याउने कुरा चल्दा पनि विरोध हुने चलन पहिल्यैदेखि चलिआएको रहेछ, हामीले व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तीर्थस्थल बनाउन गुरुयोजना ल्याएका हौं, उहाँहरू आफू विस्थापित हुन्छु भन्ने त्रासले विरोध गरिहनुभएको छ। त्यहाँको मौलिक संस्कृति र अस्तित्वलाई ध्यानमा राख्दै बस्ती परिमार्जित गर्ने गुरुयोजनामा समावेश छ।’

गुरुयोजना पशुपति क्षेत्रको अस्तित्व मेटाउने नभई पशुपतिको महिमा विश्वव्यापी बनाउने उद्देश्य रहेको कुरा कन्भिन्स गराउन खोजे पनि उनीहरू वार्तामै बस्न नचाहेको खतिवडाको आरोप छ। सांस्कृतिक, पुरातात्विक र धार्मिक विषयलाई कुनै पनि हलचल नगरी त्यहाँको संरचनालाई पुरानै शैलीमा फर्काउने गरी गुरुयोजना निर्माण गरिएको जानकारी दिए। 

के–के छ गुरुयोजनामा? 

नयाँ गुरुयोजनामा सिफल हुँदै धोबीखोलासम्मको बस्ती उठाउने, चक्रपथलाई बौद्धबाट घुमाएर कोटेश्वर जोड्ने जस्ता प्रस्ताव गरेको छ। आर्यघाटको स्थानान्तरणदेखि दक्षिणढोका भत्काएर पशुपतिको प्राङ्गण विस्तार गर्नेसम्मको योजनासमेत त्यसमा छन्।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार हाल वेद विद्याश्रम रहेको क्षेत्रलाई केही सुधार गर्दै त्यहाँ विशाल पुस्तकालय बनाइने छ। १५ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी ल्याइएको गुरुयोजनामा पाँच÷पाँच वर्षको तीन चरणमा लागू गर्ने भनिएको छ। 

बस्ती हटाउने सम्बन्धमा गुरुयोजनामा देउपाटन, इच्छाशाख र नवालीटोललाई पुरानै शैलीमा फर्काउने गरी निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको खतिवडाले जानकारी दिए। 

‘हामीले बस्ती हटाउने भनेका छैनौं। तर, त्यहाँको मौलिकता फर्काउने हो भने हाम्रो गुरुयोजनाअनुसार नै त्यहाँका संरचना बन्नुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘मौलिक संस्कृतिमा आधारित बस्ती विकास गर्ने योजना हो, तर उहाँहरुले यसैलाई बस्ती हटाउने मान्नुभएको छ। यदि कोषको मापदण्डभित्र कोही रहन नसक्ने अवस्था आयो भने, उनीहरू विस्थापित हुनसक्नेछन्।’

त्यहाँका पुराना सम्पदाको संरक्षण गर्दै भक्त–भण्डारीका लागि निवास बनाउने पनि गुरुयोजनामा उल्लेख छ। ‘अहिले जसरी बस्तीभित्र संरचना बनेका छन्, त्योभन्दा पनि पुरानै स्वरूपमा फर्काइने हो, सबै एकैनासका र एकै प्रकारका हुनेछन्। यदि यो कसैलाई मान्य भएन भने बस्तीबाट बाहिर जान सक्छ,’ उनले थपे।

यस्तै, तीलगंगा क्षेत्रको बस्ती भने हटाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। त्यहाँ रहेका करिब ९० जति परिवारलाई गोठाटारमा स्थानान्तरण गर्ने योजनाअनुसार जग्गा व्यवस्थापनको काम भइरहेको उनको भनाइ छ। 

हाल पशुपतिको शिवलिंंगलाई स्थान गरेको जल बग्ने ब्रम्हनाल छेउमै शव जलाउने गरिएकाले त्यहाँ शव जलाउन निषेध गर्ने पनि कोषको योजनामा उल्लेख छ। हालको पार्किङ रहेको क्षेत्रमा दुईतले भवन बनाएर अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाउने योजना पनि छ। ‘यी चार÷पाँचवटा योजनाबाहेक अरू पछि थप हुने केही छैनन्,’ खतिवडाले भने।  

‘ब्रह्मनाल क्षेत्र पवित्र तीर्थस्थल हो, त्यहाँ शव जलाउने होइन, हामीले त्यहाँको आर्यघाटलाई हाल विद्युतीय शवदाह गृहको माथिल्लो छेउतिर सार्ने योजना बनाएका हौं। अब त्यसमा पनि विरोध भइरहेको छ, उहाँहरूलाई बुझाउन खोज्दा पनि बुझ्न मान्नुहुन्न,’ खतिवडाले आयोमेलसँग भने। कोषको गुरुयोजनाअन्तर्गत विभिन्न संरचना निर्माण र सौन्दर्यीकरणका लागि ३३ अर्ब बजेट अनुमान गरिएको छ। 

सरोकारवालासँग छलफल गर्न समिति गठन

पशुपति क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ल्याएको १ सय वर्षे गुरुयोजना मन्त्रिपरिषदबाट पास नहुँदै रोकिएको छ। गुरुयोजना निर्माणमा आफूहरुसँग समन्वय नै नगरी आफूखुसी ल्याइएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि अन्ततः तत्कालका लागि रोकिएको हो। 

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले आइतबार गरेको छलफलमा एक महिनाका लागि गुरुयोजनाको थप काम रोकेर सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।

मन्त्रालयका संस्कृति महाशाखा प्रमुख, योजना र प्रशासन महाशाखा प्रमुख र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सम्मिलित समिति गठन भएको विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले जानकारी दिए।

समितिलाई एक महिनाभित्र सरोकारवाला, स्थानीय, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ एवं इतिहासविद र संस्कृतिविदहरूसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। महानिर्देशक गौतमका अनुसार समितिले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म गुरुयोजनाको सम्पूर्ण काम अहिलेकै अवस्थामा राख्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
बाबुराम–उपेन्द्र पक्षको कार्यकारिणी समिति बैठक बस्दै

काठमाडौं – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाबुराम–उपेन्द्र पक्षको कार्यकारिणी समिति बैठक बस्दै छ। पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न

फर्जी हस्ताक्षर गरेर संसदीय दलको नेता छानियो : रामसहाय यादव

काठमाडौं – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिएकोप्रति बाबुराम–उपेन्द्र समूहले आपत्ति जनाएको

भारतमा कोरोना संक्रमण : जहाँ मृत्यु पनि लुकाइन्छ

भारतको गुजरातबाट प्रकाशित हुने एउटा प्रमुख अखबारका सम्पादककी श्रीमती एक सरकारी अस्पतालमा आफ्नी छोरीलाई कोरोना परीक्षण गराउन पुगेकी थिइन्। आफ्नो

आज रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तानिँदै

काठमाडौं – वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ आज तानिने भएको छ। हरेक वर्ष रथारोहण गरिएको चार दिनमा रथ