स्थानीय तहमा आर्थिक अराजकताः सल्लाहकार र स्वकीयलाई पारिश्रमिक, बजेट पढेबापत २ लाख


विचार
आयोमेल संवाददाता
बालुवाटारमा ओलीले भने–स्वास्थ्य प्रणाली कोल्याप्स भयो भन्नु भएन…

काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा लिन सक्रियताका साथ

आयोमेल संवाददाता
ओमानबाट ल्याइयो ५६० थान अक्सिजन सिलिण्डर

काठमाडौं–नेपाल एयरलाइन्सले ओमानबाट ५ सय ६० थान अक्सिजन सिलिन्डर काठमाडौं

आयोमेल संवाददाता
जसपाको उपेन्द्र पक्षले भन्यो–संसदीय दलको नेता चयन भएको…

काठमाडौं–जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीमा हालसम्म संसदीय दलका


सरकारले सुशासनको नारा लगाए पनि आर्थिक अराजकता मौलाएको देखिन्छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाइएको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को ५७ औं  प्रतिवेदनअनुसार तीनवटा सरकारमध्ये स्थानीय तहमा आर्थिक अराजकताका झनझन झांगिदै गएको पाइएको छ।

जस्तो, केही स्थानीय तहले त बजेट पढेबापत समेत पारिश्रमिक दिएका छन्।

महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार ०७५/०७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पढे बापत जुम्लाको सिन्जा गाउँपालिकाका अध्यक्षले २ लाख रुपैयाँ बुुझेका छन।

त्यस्तै, बजेट पढे बापत कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षलाई १ लाख, जुम्लाको पातासारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षलाई ५० हजार, तातोपानी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षलाई ९५ हजार दिइएको छ, भने चन्नदनाथ नगरपालिकाका उपमेयरले पनि १ लाख बुझोका छन्। लोलारपटटी नगरपालिकाका उपमेयरलाई ५० हजार दिइएको पाइएको छ।

बजेट पढेबापत नै दैलेखको भैरवी, गुराँस र डुंगेश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले क्रमशः १ लाख, ५० हजार र २५ हजार बुझेका छन्।

महालेखाले भनेको छ, ‘प्रदेशसभाले स्वीकृत गरेको ऐनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरेको नदेखिएकाले सो रकम असुल गर्नुपर्दछ।’

मनमौजी भत्ता
स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउने सेवासुविधा ऐनमा तोकेबाहेक लिन पाइँदैन।

तर, ६४ स्थानीय तहका पदाधिकारीले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा पोशाक खर्चबापत ३ करोड ४० लाख ३८ हजार बुझेका छन्, भने  २ सय ८५ स्थानीय तहले पत्रपत्रिका, सञ्चार लगायत सुविधाका लागि २३ करोड १६ लाख ३३ हजार खर्चिएका छन्।

सो आर्थिक वषमा ५ सय ७६ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, अतिथि सत्कार, सञ्चार महसुल, यातायात तथा सञ्चार लगायत शीर्षकमा ४ अर्ब २९ करोड ६७ लाख ७० हजार खर्चिएको छ। 

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन। तर, उक्त आवमा १ सय ४० स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकारलाई ५ करोड ६१ लाख ४८ हजार खर्चिएका छन्।

सवारीसाधनमा मनपरी
अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिका, ०७४ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेटबाट सवारीसाधन खरिद गर्न पाइँदैन।

तर, २ सय ९२ स्थानीय तहले एक अर्बमा सवारीसाधनमा १ अर्ब ८७ करोड ८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्चिएका छन्। केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट खरिद गरेपनि अधिकांशले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकमबाट किनेको पाइएको छ। जुन ऐनविपरीत हो।

ऐनविपरीत खरिद
सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ अनुसार प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने गरी खरिद गर्नुपर्छ। 

यसैगरी, सार्वृजनिक खरिद नियमावली अनुसार ५ लाखसम्मको खरिद सोझै गर्न सकिने, त्योभन्दा माथि २० लाखसम्म सिलबन्दी दरभाउबाट र सोभन्दा माथिको खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ। तर ४ सय ५२ स्थानीय तहले सोझै खरिदमा २ अर्ब ६१ करोड २७ लाख सकेका छन्।

वितरणमुखी खर्च
स्थानीय तहले अधिकतम प्रतिफल दिने र पूजीको निर्माण एवं उपयोगिताको सृजना हुने गरी योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो।

तर, स्थानीय तहले पूजी निर्माणमा सहयोग नहुने, उत्पादनमा वृद्धि नगर्ने कार्यक्रममा रकम खर्चिएका छन्। ७४ स्थानीय तहले विभिन्न संघसंस्था, क्लब, समूह लगायतबाट १७ करोड ५६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन्। 

कयौँं स्थानीय सरकारले आवश्यकतालाई ख्यालै नगरी सफ्टवेरका नाममा ठूूलो रकम खर्चिएका छन्।

धनुसाको हंसपुर र सबैला नगरपालिकाले १ करोड ५८ लाख ८१ हजार, सिरहाको मिर्चैया, लहान, गोलबजार र धनगढीमाई नगरपालिकाले ३९ लाख ७९ हजार तथा सप्तरीका राजविराज, कञ्चनरुप, शम्भुनाथ, हनुमाननगर र सुरुङगा नगरपालिकाले ४४ लाख ६ हजार रुपैयाँ सफ्टवेयर खरिद र जडानमा खर्चिएका छन्।

महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा गर्दा आबधिक योजना तयार गरी सो सँग तालमेल गर्दै टुक्रा टुक्रा आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएको छ। 
‘अबण्डामा बजेट राखी खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। खर्च व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै अनुत्पादक र वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्ने मापदण्ड बनाई लागू गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वित्तीय हस्तान्तरण रकमको उद्देश्यमूलक प्रयोग गरी प्रशासनिक खर्चको सीमा निर्धारण गरिनुपर्दछ।’

उपभोक्ता समितिबाट भएको कार्य, महालेखापरीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ सारांश त्यसको गुणस्तर तथा लागत सहभागिता सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन गराउन पनि भनिएको छ। 

त्यस्तै, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गर्ने र आन्तरिक लेखापरीणको लागि स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था गर्न, लेखा र प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी स्थानीय तहको आम्दानी र खर्चको समग्र अवस्था राष्ट्यि आय व्ययमा समावेश हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। 

‘राजस्व संकलन गर्ने राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी सबै स्थानीय तहले एकरुपता कायम हुने गरी आन्तरिक आय संकलनलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउनु पर्दछ। महालेखापरीक्षकको स्वीकृत ढॉचामा स्थानीय तहको सञ्चितकोष हिसाब तयार गर्ने एवं स्थानीय तहको बेरुजू फछ्र्यौट गर्ने प्रयोजनको लागि स्वार्थ बाझिने व्यवहार हुन नदिने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार मुलुकको बेरुजु खर्च ६ खर्ब ६४ अर्ब पुगेको छ। पछिल्लो वर्ष मात्रै १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको हो। जसमा संघीय सरकारतर्फ ७१ अर्ब ६ करोड, प्रदेश तहमा ८ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहमा ३८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ। 

प्रतिवेदन अनुसार संघीय सरकारको बेरुजमा केही कमी आए पनि स्थानीय तहतर्फ वित्तीय प्रशासनमा आर्थिक अनुशासन नहुँदा बेरुजु बढेको छ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष स्थानीय तहको बेरुजु १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बढी छ।  सबैभन्दा बढी बेरुजु महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकामा देखिएको छ।  

  
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
बालुवाटारमा ओलीले भने–स्वास्थ्य प्रणाली कोल्याप्स भयो भन्नु भएन नि!

काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा लिन सक्रियताका साथ लाग्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित

ओमानबाट ल्याइयो ५६० थान अक्सिजन सिलिण्डर

काठमाडौं–नेपाल एयरलाइन्सले ओमानबाट ५ सय ६० थान अक्सिजन सिलिन्डर काठमाडौं ल्याइपुर्‍याएको छ। एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाजले ओमानको राजधानी मस्कटबाट अक्सिजन सिलिन्डर

जसपाको उपेन्द्र पक्षले भन्यो–संसदीय दलको नेता चयन भएको छैन

काठमाडौं–जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीमा हालसम्म संसदीय दलका नेता चयन नभएको जनाएको छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका तर्फबाट प्रकाश

कांग्रेसले प्रदेशस्तरमा कोभिड-१९ को अवस्थाबारे कार्यक्रम गर्दैे

काठमाडौं–नेपाली कांग्रेसले आइतबारदेखि सातै प्रदेशमा जुम प्रविधिमार्फत् ‘कोभिड-१९ को अवस्था र कांग्रेसको भूमिका’ विषयमा प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया गर्ने भएको छ ।