‘नेपाल पुलिस स्टेट होइन, सत्ताले आलोचना सहने सामर्थ्य राख्नुपर्छ’


विचार
आयाेमेल संवाददाता
ओलीको पुनः शपथग्रहण र मन्त्री पदमुक्त गर्नुपर्ने रिटमाथिको…

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुनः शपथग्रहण र सांसद

आयाेमेल संवाददाता
सुन तोलाको ९३ हजार ४ सय

काठमाडौं – बहुमूल्य पहेँलो धातु सुनको भाउ आज ६ सयले

आयाेमेल संवाददाता
राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा राप्रपाले ‘बादल’ लाई मत दिने

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बागमती प्रदेशको राष्ट्रियसभा


सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार वा सत्ताले मन नपराउने खालका विचारहरू आउँदा त्यो सहन सक्ने सामर्थ्य राख्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ।

माओवादीका पूर्वलडाकू लेनिन विष्टले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेपाललाई पुलिस स्टेट नबनाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो फैसला गरेको हो।

‘जनता आफैंले ग्रहणयोग्य विचार र मतहरू ग्रहण गर्छ, अग्रहणीय विचारहरू स्वीकार गर्दैन, त्यसैले लोकतन्त्रमा सरकार र सत्ताले अप्रिय विचारहरू पनि सहने सामर्थ्य राख्नुपर्छ, यो अवश्य हो कि हाम्रो संविधान वा हामी पक्ष रहेको मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई बन्देजरहित मानेको छैन,’ फैसलामा भनिएको छ।

संविधानको धारा १७ मा नै मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सकिने कुरा स्वीकार गरिएको उल्लेख गर्दै फैसलामा ती प्रतिबन्धहरू कानुनअनुसार हुनुपर्ने प्रष्ट पारिएको छ। साथै ती कानुनहरूले सारभूत रूपमा र उचित कार्यविधिमार्फत संविधानको मूल मान्यतालाई सम्मान गरेको हुनुपर्ने पनि प्रष्ट पारिएको छ। ‘ती प्रतिबन्धहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वीकार्य किसिमका हुनुपर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

विष्टलाई २०७५ भदौ ९ देखि १३ गतेसम्म सञ्चालन हुने तालिममा सहभागी हुन थाइल्यान्ड जाने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काएपछि उनले गृह मन्त्रालय, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहमन्त्रीका विशेष सल्लाहकार सूर्य सुवेदी, अध्यागमन विभाग डिल्लीबजार, अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृतसमेत विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। विष्टलाई २०७५ भदौ ८ गते नेपाल एयरलाइन्सको उडानबाट जान लाग्दा प्रहरीले फिर्ता ल्याएको थियो।

गृहमन्त्री थापासहितका विपक्षीहरूबाट पेस गरिएको लिखित जवाफमा रिट निवेदक विष्ट बैंकक जान लागेको भनिएको कार्यक्रम ‘सशस्त्र द्वन्द्व, द्वन्द्वोत्तर शान्ति, राहत, शान्ति प्रवर्द्धन गर्ने विषय नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हुन् भनिएको छ। 

रिट निवेदकले कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेको विषयमा गृह मन्त्रालयबाट कुनै प्रकारको जानकारी, सिफारिस, समन्वय वा स्वीकृति प्राप्त गरेका छैनन् भन्ने जवाफ गृहले लिएको छ। तर, सर्वोच्चले त्यो गलत रहेको व्याख्या गरेको हाे। 

‘उक्त लिखित जवाफमा रिट निवेदकलाई बहिर्गमित अयोग्य लडाकु भनिएकै छ, यस्तो लडाकुले आफू र सहयोद्धाको विषयमा अर्थात् सशस्त्र द्वन्द्व, द्वन्द्वोत्तर शान्ति, राहत, शान्ति प्रवर्द्धनको विषयमा देशभित्र वा बाहिर कुरा गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन, न त सो विषयमा अभिव्यक्ति दिनुअघि गृहमन्त्रालयलाई जानकारी दिन वा सो मन्त्रालयको सिफारिस, समन्वय वा स्वीकृति लिन संविधान वा कानुनले निवेदकलाई बाध्य पारेको नै छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

‘यस्तो विषयमा गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने वा सिफारिस, समन्वय वा स्वीकृति लिनुपर्ने भन्नु मात्र पनि संविधानको शब्द र मर्म तथा लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुन्छ।’

सर्वोच्चले गृह मन्त्रालय वा कसैलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने वा सहमति लिनु नपर्ने पनि प्रष्ट पारेको छ।

नागरिक स्वतन्त्र रहने, सार्वभौम र अधिकार सम्पन्न रहने भन्नुको अर्थ संविधान र कानुनले स्पष्टतः रोक नलगाएको विषयमा आफ्नो विचार राख्न स्वतन्त्र छन् भन्ने प्रष्ट रहेको फैसलामा उल्लेख छ। 

‘यसमा कसैलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने वा सहमति लिनुपर्ने हुँदैन, यसो भन्नुसम्म पनि विचार र अभिव्यक्तिलाई कार्यकारिणीको इच्छा र मर्जीमा राख्नु हुन्छ जुन लोकतन्त्रमा होइन, पुलिस राज्यमा मात्र सम्भव हुन्छ, तसर्थ सो तर्क कुनै किसिमले पनि संविधानसम्मत देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ।

विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग हुँदा र सूचनाको निर्वाध प्रसार हुँदा सुसूचित जनमत निर्माण हुन पुग्ने फैसलामा उल्लेख छ।

‘अदालतले प्रतिबन्ध लगाउने कानुनहरू न्यायपूर्ण, उचित र तर्कसंगत छन् वा छैनन्, लगाइएका प्रतिबन्धहरूले अधिकार नै निस्तेज पार्छन् वा पार्दैनन्, ती पश्चगामी छन् वा छैनन्, रोक्न खोजिएको हानी हेरी ती वान्छनीय छन् वा छैनन् र लोकतन्त्रको मूल मान्यता अनुकूल छन् वा छैनन् भनी सधैं परीक्षण गर्न सक्छ, जहाँ प्रतिबन्धको प्रश्न उठ्छ लगाइएका बन्देज वा प्रतिबन्धहरू संविधान र मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिअनुरुप छन् भनी पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व सरकारसँग रहन्छ, सरोकारवाला सबैले अधिकार प्रयोग र नियन्त्रणबीचको यो सीमा बुझ्न नितान्त जरुरी छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

साथै, नेपालको संविधानले नागरिकहरूलाई मुलुकभित्र आवतजावत गर्न पाउने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको फैसलामा प्रष्ट पारिएको छ। ‘तर, हिँडडुल गर्न पाउने स्वतन्त्रता मुलुकभित्र हिँडडुल गर्न पाउने कुरासँग मात्र सम्बन्धित छैन, हामी नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्रसमेत भएको कारणले अब मुलुकबाहिर आवतजावत गर्ने, आफ्ना विचार राख्ने स्वतन्त्रतालाई पनि हामीले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अभिन्न अंगको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन आएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
  
सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा विद्रोही पक्षका बालसेना भएको कुरा रिट निवेदन तथा विपक्षीबाट पेस भएको लिखित जवाफसमेतबाट पुष्टि भएको उल्लेख गरिएको फैसलामा विष्टले बैंककमा तालिममा भाग लिन जाने विषय सशस्त्र द्वन्द्व, द्वन्द्वोत्तर शान्ति, राहत, शान्ति प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित रहेको देखिने र यस्ता तालिममा भाग लिन जानका लागि कुनै कानुनबाट रोक लगाएको नदेखिने प्रष्ट पारिएको छ।

अध्यागमन कार्यालयले विष्टलाई दिएको पत्रमा पनि कानुनी आधारमा बैंकक तालिममा जान अनुमति दिन नमिल्ने भनी गृह मन्त्रालयहरूले स्पष्ट गर्न नसकिएको फैसलामा उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरूबाट रिट निवेदकको विरुद्धमा भएको उक्त कार्य नेपालको संविधान नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धिले नागरिकलाई प्रदान गरेको अधिकार समेतको विरुद्धमा रहेको पनि फैसलामा प्रष्ट पारिएको छ। 

‘यसर्थ निवेदकलाई विदेश जान रोक लगाएको अध्यागमन कार्यालयको मिति २०७५।५।८ को पत्रको औचित्य समाप्त भए पनि यहाँ जे जस्ता प्रश्नहरु उठेका छन् र कानुनबमोजिम चाहिने सबै दस्तावेजहरू लिई विदेश जान विमानसस्थलमा पुगी सबै प्रक्रिया पूरा गरेको नागरिकलाई विदेश जानवाट गैरकानुनी रूपमा रोकिएको छ। संविधानप्रदत्त नागरिक हक र सरकारको अधिकारबीच स्पष्ट सीमा रेखा कोर्नु जरुरी देखिएको तथा भविष्यमा पनि गैरकानुनी रूपमा अधिकार खोसिन सक्ने सम्भावना समेत दृष्टिगत गर्दै निवेदकलाई माथि विवेचित कानुनबमोजिम अयोग्य नभएको स्थितिमा विदेश जानबाट अब आइन्दा नरोक्नू भनी विपक्षीको नाउँमा प्रतिषेधको आदेश र राहदानी र प्रवेशाज्ञाबमोजिम विदेश भ्रमण गर्न दिनू दिलाउनू भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
ओलीको पुनः शपथग्रहण र मन्त्री पदमुक्त गर्नुपर्ने रिटमाथिको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीशको…

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुनः शपथग्रहण र सांसद नभएका सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित दायर भएका रिटमाथिको सुनुवाइ

सुन तोलाको ९३ हजार ४ सय

काठमाडौं – बहुमूल्य पहेँलो धातु सुनको भाउ आज ६ सयले बढेर तोलाको ९३ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल

राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा राप्रपाले ‘बादल’ लाई मत दिने

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बागमती प्रदेशको राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि हुन लागेको उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर थापा

सबै पार्टी र नेता निरीह भए : भट्टराई

काठमाडौं – जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले वर्तमान अवस्थामा सबै पार्टी र नेता निरीह बनेका आरोप