ग्यास ग्रिनेड पठाउन नसक्दा सशस्त्रको सुडान मिसन संकटमा 


विचार
आयोमेल संवाददाता
कोरोना भाइरस, नांगिएको आधुनिक चिकित्सा पद्धति र सम्भावित…

नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ अवतार (भेरिएन्ट) डेल्टा प्लसका नौवटा केस

आयोमेल संवाददाता
प्रचण्डले भने-राष्ट्रपतिको भन्दा त राजाकै शान, मान र…

'राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हुनेछ भनेर भनिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीले जे

आयोमेल संवाददाता
राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन असार १७ गतेका लागि आह्वान

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा


सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको शान्ति स्थापनार्थ सुडानमा खटिएको टोली भीड नियन्त्रणमा चाहिने ग्यास ग्रिनेड (टियर ग्यास) अभावका कारण समस्याग्रस्त बनेको छ। 

विशेषगरी दक्षिण सुडानमा खटाएको मिसन टोली (डफ्फा) भीड नियन्त्रणमा आवश्यक पर्ने ग्यास ग्रिनेड आपूर्ति नहुँदा समस्याग्रस्त बनेको हो। 

दक्षिण सुडानको जुवा र बोरमा खटिएको मिसन टोलीले एक वर्षदेखि नयाँ ग्यास ग्रिनेड पाइरहेको छैन। आफ्नो देशले पठाउने सामग्री नपाउँदा टोलीले अरू देशका युनिटसँग सापटी मागेर टियर ग्यास चलाइरहेको छ।   

भएका ग्यास ग्रिनेडको म्याद एक वर्षअघि नै सकिए पनि सशस्त्र प्रहरी बलले नयाँ आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन। जसका कारण संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) ले उक्त टोलीलाई नेपाल फर्काइदिनेसम्मको चेतावनी दिइरहेको छ। 

सशस्त्र प्रहरी बल स्रोतका अनुसार खटिएको ठाउँमा हुलदंगा भएर फोर्स प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यहाँ खटिएको टोलीसँग नयाँ ग्यास ग्रिनेड छैन। युएनले पुराना सामग्री प्रयोग गर्न त के मापण्डअनुसारको सामग्री नबोके पूरै टोलीलाई नै ‘नन-अपरेसनल’ घोषित गरिदिन सक्छ। 

‘अहिले मिसनमा खटिएको टोलीले के-कस्ता सामग्रीहरू प्रयोग गरिरहेको छ जाँचबुझ गर्न युएन हेडक्वार्टरको टोली तीन-तीन महिनामा अनुगमनमा आउने गरेको छ, हरेक अनुगमनमा उसले नयाँ सामान ल्याउन नसकेको भन्दै सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई फर्काइदिने चेतावनी दिइरहेको छ,’ मिसन टोलीलाई उद्धृत गर्दै सशस्त्र प्रहरी बलका एक अधिकृतले आयोमेलसँग भने।  

म्याद सकिएका ती ग्यास ग्रिनेड थन्किएका छन्। युएनको अनुगमन टोलीले बारम्बार म्याद सकिएका ग्यास ग्रिनेड बदल्न दबाब दिइरहेको ती अधिकृतले बताए। 

‘म्याद सकिएका सामान बदली गरी ढुवानी नगरे मिसन नै फिर्ता गरिदिनेसम्मको चेतावनी मिसन हेडक्वार्टरले दिइसकेको अवस्थामा ढुवानी नहुँदा टोली नै फर्किएला कि भन्ने चिन्ता बढेको छ,’ ती अधिकृतले भने, ‘यो निकै चिन्ताको विषय बनेको छ।’ 

सम्झौताअनुसार कबोल गरेको सामान मिसनमा पुर्‍याउने जिम्मा सशस्त्र प्रहरीकै हुन जान्छ। नेपाल प्रहरीको सुडान घोटालाका कारण फर्म पुलिस युनिट खटाउने कार्यमा नेपालको साख गिरेको अवस्थामा अहिले भइरहेको डफ्फा हटे नेपालकै लागि सरमको विषय हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

‘अहिले मिसनमा खटिएको टोलीले के-कस्ता सामग्रीहरू प्रयोग गरिरहेको छ जाँचबुझ गर्न युएन हेडक्वार्टरको टोली तीन-तीन महिनामा अनुगमनमा आउने गरेको छ, हरेक अनुगमनमा उसले नयाँ सामान ल्याउन नसकेको भन्दै सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई फर्काइदिने चेतावनी दिइरहेको छ,’ मिसन टोलीलाई उद्धृत गर्दै सशस्त्र प्रहरी बलका एक अधिकृतले आयोमेलसँग भने।  

हजारौंको संख्यामा रहेका म्याद सकिएका ग्रिनेड सुरक्षित रूपमा नष्ट गर्नुपर्नेमा त्योसमेत हुन सकेको छैन। यसबाट कुनै दुर्घटना भएर अकल्पनीय क्षति हुनेतर्फ युएनले सचेत गराइसकेको बुझिएको छ।

यस कार्यमा लाग्ने ढुवानी खर्चको शोधभर्ना युएनबाट पाउने भए पनि सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ) ले सामग्री पठाउन सकेको छैन। एपिएफले ढुवानी शीर्षकमा युएनबाट ठूलो रकम प्राप्त गर्दै आएको छ। 

दक्षिण सुडानको जुवामा सशस्त्र प्रहरी बलको १ सय ८० र बोरमा १ सय ४० जनाको टोली मिसनमा खटिएको छ। 

सानो संख्यामा रहेको ग्यास ग्रिनेड पठाउँदा ठूलो परिमाणकाे रकम खर्च हुने भन्दै सशस्त्र प्रहरीले युएनलाई नै उक्त सामान ढुवानी गरिदिन अनुरोध गरिरहेको छ। तर, युएनले आफ्नो रुट परेका बखत ल्याइदिउँला भन्ने गरेको छ। 

यी सामग्री ढुवानीका लागि कार्गो उडान नै आवश्यक पर्छ। कार्गो उडान चार्टर गर्दा त्यसको भाडासँगै रुट पर्मिटको पनि अनुमति लिनुपर्ने हुँदा खर्चको आँकडा निकै बढ्ने समस्या छ। 

समयमै यो समस्याबारे युएनसँग समन्वय गर्न नसक्दा अहिले डफ्फा नै समस्याग्रस्त बनेको सशस्त्र प्रहरीको मिसन शाखा स्रोतले जनायो। 

सशस्त्र प्रहरीले मिसन टोलीका लागि आवश्यक पर्ने ग्यास ग्रिनेड खरिद गरिसकेको छ। तर, युएन मिसनमा खटिने टोलीहरूकहाँ ढुवानी गर्न भने सकिरहेको छैन।

हुलदंगा भएर फोर्स प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यहाँ खटिएको टोलीसँग नयाँ ग्यास ग्रिनेड छैन। युएनले पुराना सामग्री प्रयोग गर्न त के मापण्डअनुसारको सामग्री नबोके पूरै टोलीलाई नै ‘नन-अपरेसनल’ घोषित गरिदिन सक्छ।

‘मिसन हेडक्वार्टरसँग समन्वय भइरहेको भन्ने कुरा आएको छ, यो प्रक्रियामै रहेको बुझेका छौं,’ युएन शाखाका एक अधिकृतले आयोमेलसँग भने, ‘उच्च तहले समन्वय गर्ने भएकाले यसबारे के प्रगति भइरहेको छ हामीलाई जानकारी भएन।’ 

युएनले अघिल्लो सालदेखि मिसनमा खटिने फोर्सका लागि नयाँ नियम लागू गरेको छ। मापदण्डअनुसार समझदारी (एमओयु) अनुसारको सामग्री नभए फर्म पुलिस युनिटलाई नै ‘नन-अपरेसनल’ मानिदिन्छ। 

अक्टोबर २००२ देखि सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको संयुक्त राष्ट्र संघ शान्ति सुरक्षा मिसन खटिन थालेको हो। विश्वका १० राष्ट्रमा सशस्त्र प्रहरीले शान्ति स्थापनार्थ टोली खटाइरहेको छ। 

ती देशमा ६ हजार १ सय २१ जना सशस्त्र प्रहरी मिसनमा फर्म पुलिस युनिटमा सहभागी छन्। सन् २०१६ देखि ७ सय ३९ जना युएन पोलमा खटिएका छन्। 

सशस्त्र प्रहरीको युएन शाखाले भने टियर ग्यास आपूर्तिका लागि युएनसँग समन्वय भइरहेको बताएको छ। ‘मिसनमा आवश्यक पर्ने सामग्री आपूर्तिको जिम्मा युएनकै हो, युएन हेडक्वार्टरसँग छलफल भइरहेको छ,’ शाखाका एक अधिकृतले भने। 

उनका अनुसार आफैं आपूर्ति गर्न नसकिएको भने हैन, प्रक्रियागत हिसाबले ढिलोमात्र भएको हो। चार्टर उडानको खर्च बढी हुने र अनुमतिका लागि लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुनाले सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले समयमै आपूर्ति गर्न नसकेको हाे। 

‘युएनको ट्रान्सपोर्टेसनलाई विश्वव्यापी अनुमति छ, हामी आफैंले चार्टर गर्न खर्च र अनुमतिको हिसाबले निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ,’ ती अधिकृतले भने। 

सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयले भने यसबारे कहाँ-के समस्या छ बुझेरमात्र औपचारिक रूपमा भन्न सकिने जनायो।

‘यहाँ मलाई ठ्याक्कै जानकारी छैन, युएन शाखामा बुझेर मात्रै भन्न सकिन्छ,’ प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रवीण श्रेष्ठले भने।  

सबै हेर्नुहोस्

सशस्त्रमा भ्रष्टाचारको सूचना दिनेहरूमाथि छानबिन, एआइजीको नेतृत्वमा समिति

सशस्त्र प्रहरीको बुलेटप्रुफ ज्याकेट र ढाला खरिदमा अनियमितता

सशस्त्रमा चुलिँदो अराजकता: जवानबाट लगातार कुटिँदैछन् हाकिम 

यी हुन् सशस्त्र आइजीले लुकाएका राशन घोटाला

सीमा ह्वाङ्ग पार्ने खेलमा सशस्त्रका आइजी खनाल

सीमाबाट फौज हटाइनु राष्ट्रघात

सशस्त्र प्रहरीको जन्म, अस्तित्व र भविष्य

‘ओएन्डएम’ मै सशस्त्र आइजीकाे किर्ते


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
कोरोना भाइरस, नांगिएको आधुनिक चिकित्सा पद्धति र सम्भावित तेस्रो लहर

नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ अवतार (भेरिएन्ट) डेल्टा प्लसका नौवटा केस देखिएका छन्। पछिल्लो जानकारीअनुसार भारतमा डेल्टा प्लसका २२ वटा केस

प्रचण्डले भने-राष्ट्रपतिको भन्दा त राजाकै शान, मान र इज्जत बढी

'राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हुनेछ भनेर भनिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यो मात्र खुरुखुरु गरेको छ। यो भन्दा त राजा

राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन असार १७ गतेका लागि आह्वान

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम

मन्त्रिपरिषद समावेशी बनाउन माग गर्दै प्रदेश २ सरकारविरुद्ध रिट दायर

मन्त्रिपरिषद समावेशी बनाउन माग गर्दै प्रदेश २ सरकारविरुद्ध रिट दायर भएको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराएर गरेको