२०७७ : कोरोनाले थलिएकाे शैक्षिक सत्र


विचार
आयोमेल संवाददाता
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर भवन निर्माण

जनकपुरधाम–जनकपुरको तिरहुतिया गाछीको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर भवन निर्माण गर्न

आयोमेल संवाददाता
नेपालमा कोरोना भाइरस : थप १८७ जनाको मृत्यु,…

पछिल्लो चौबिसघण्टामा नेपालमा थप १८७ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ।

आयोमेल संवाददाता
नेपाललाई आपतकालीन सहयोग आवश्यक : डब्लुएचओ

काठमाडौं–विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का महानिर्देशक टेड्रोस अधानम घेब्रेयेससले कोभिड


सुनसान।

बाटोमा न कोही बटुवा, न विद्यालयमा विद्यार्थी।  

यसरी नै सुरु भएको थियो २०७७ सालको शैक्षिक सत्र।

हरेक वैशाखमा उत्साह र उमंगका साथ नयाँ कक्षामा जाने बालबालिकाहरु २०७७ का अधिकांश समय विद्यालय टेक्नै पाएनन्। कारण थियो कोरोना कहर। 

त्यस्तो त अहिले पनि अवस्था बदलिएको छैन। कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र हुँदै जाँदा फेरि विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने आवाज गुन्जन थालेका छन्। 

२०७६ मा लकडाउन घोषणा हुनु २० दिन अगाडि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा १ देखि ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो। धन्न विद्यार्थीले परीक्षा दिन र विद्यालयले नतिजा प्रकाशन गर्न भ्याए। 

लकडाउन घोषणाले झण्डै ७० लाख विद्यार्थी प्रभावित भए। चैत ६ देखि १७ सम्म हुन लागेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) कोरोना संक्रमण नेपालमा देखिनासाथ स्थगित गरियो। 

परीक्षा दिन तयार विद्यार्थीले लामो समय परीक्षा दिन पाएन्। संक्रमण कम भएर परीक्षा हुन्छ भन्ने आसामा ४ लाख ८२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी पर्खिरहे, तर हुन सकेन।

विद्यार्थीले परीक्षाबिना नै कक्षा १० उत्तीर्ण गरे। सरकारको निर्णयअनुसार विद्यालय आफैंले स्वमूल्यांकन गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई अंक पठाएका थिए र सोही आधारमा साउनमा नतिजा प्रकाशन गरियो। 

कोरोना संक्रमण देशभर फैलिरहने क्रममै कक्षा ११ का लागि भर्ना सुरु भएको थियो। उच्च माविहरूले कक्षा ११ मा भर्ना हुन आएका विद्यार्थीको क्षमतामा अलिकति पनि विश्वास राखेनन्। 

कक्षा १० को नतिजामा ४ जिपिए ल्याउने विद्यार्थी संख्या १७ हजारभन्दा बढी थियो, जसका कारण विद्यालय सञ्चालकले विश्वास नै गर्न मानेनन्। 

कक्षा ११ मा भर्ना हुन ८ र ९ कक्षाको मार्कसिट ल्याउन अनिवार्य गरिएको थियो। 

त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले २० वर्षपछि नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सबै विद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६’ जारी गरी नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो। 

कक्षा ११ मा संकाय हटाएर विषय छानेर पढ्नुपर्ने नियम ल्याइएको थियो। नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीले शैक्षिक नियमअनुसार तीनवटा अनिवार्य विषय र तीन ऐच्छिक विषय पढ्नुपर्ने हुन्छ। 

अनिवार्य विषयमा अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र नेपाली राखिएको थियो। तर विडम्बना कक्षा ११ को शैक्षिक सत्र सकिन लाग्दा पनि नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुन सकेको थिएन। 

विद्यालयपिच्छे कक्षा ११ को फरक पाठ्यक्रम। संस्थागत विद्यालयका छाता संगठनहरुले सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार पाठ्यक्रम लागू गरेका थिए भने उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल ९हिसान० ले पुरानै पाठ्यक्रमबाट अध्यापन गराएका थिए। 
एक संगठनले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानो ठिमीलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले विवादलाई मिलाएर नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो, जुन हालसम्म पनि टुङगो लागेको छैन।

यसले अन्योलमा रहेका विद्यार्थीको भविष्य के होला भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ। 

त्यस्तै महामारी संकटले ३५ हजार २ सय २२ माध्यमिक तहका विद्यालय, १० विश्वविद्यालय र १४ हजार कलेज बन्द भए। 
कक्षा १० देखि क्याम्पस तहसम्मका सबै परीक्षा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भयो। 

एसइईबाहेक अन्य तहका परीक्षा भौतिक रूपमै सञ्चालन भए। 

लकडाउन खुकुलो भएसँगै कक्षा १२ को परीक्षा मंसिरमा सम्पन्न गरिएको थियो भने विश्वविद्यालयका परीक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। 
शैक्षिक सत्र खेर नजाओस् भनेर निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा ल्याए। पछि सरकारले पनि वैकल्पिक शिक्षाका लागि सबै सामुदायिक विद्यालयलाई निर्देशन दियो। 

विद्यालयले अनलाइन तथा वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सुरु गर्नेबित्तिकै धेरै विद्यार्थी प्रभावित भए। 

इन्टरनेट पहुँच नभएका, गाउँमा बस्ने बालबालिका, स्रोतसाधनको नभएका, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिका र सबै पहुँच पुग्न नसक्ने बालबालिकाबीच भिन्नता आउन थाल्यो। 

जो बालबालिकाका अभिभावकले विद्यालयलाई पैसा तिर्न सके र प्रविधि पहुँचमा छ, उनीहरूले मात्र शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेन। 

कोरोना महामारीले बालबालिकामा ‘डिजिटल डिभाइड’ सामना गर्न बाध्य पारिदिएको थियो। सरकारले ल्याएको नीतिले कतिपय बालबालिकालाई राहत मिलेको थियो किनभने रेडियो, टिभी, अनलाइन वा शिक्षकहरूकै रेखदेखमा ग्रामीण भेगका बालबालिकाले अध्ययन गर्न पाए। 

शिक्षकहरूको मानमाथि ठेस पुग्यो। विद्यालयलाई नै आफ्नो पेवा ठानेका शिक्षकको मान र प्रतिष्ठाको खिल्ली उडाइयो। निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले तलबभत्ता पाएनन्। कति शिक्षकलाई विद्यालयबाट निकालियो भने कतिको जागिर नै गयो। 

लकडाउनका कारण झन्डै १४ प्रतिशत विद्यालय बन्द भए भने १० हजार शिक्षक र कर्मचारी बेरोजगार भए। 

संस्थागत विद्यालयका शिक्षक युनियन र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरूले सेवासुविधाका लागि आन्दोलन गरे। 
अभिभावकबाट शुल्क लिएर विद्यालय चलाउने निजी विद्यालयले शुल्क लिन नपाउँदा शिक्षकलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगे। 
शिक्षा मन्त्रालयले ‘विद्यालय पुनर्सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७’ जारी गरी जनस्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। 

सोही निर्देशनमा स्थानीय तहको अनुमति लिएरमात्र विद्यालय सञ्चालन गर्न सुझाइएको थियो, तर स्थानीय तहको अनुमतिबिनै कयौं विद्यालय खुलिसकेका थिए। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विद्यालय खोल्न अझै पनि जोखिपूर्ण रहेको भन्दाभन्दै शिक्षा मन्त्रालयले खोल्न निर्देशन दियो।

त्यस्तै, उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका १३ सदस्य मिलेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे। सरकारको अनुमतिबिना सरकारी निशानछाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम राखी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई–नेपाल) र ग्लोबल एक्सन नेपालको सम्बन्धन रद्द गरिएको थियो। 

प्रतिवेदनमा सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी उकास्ने र निजी विद्यालयलाई १० वर्षसम्म हटाउने भनी लेखिएको थियो। 

संसद विघटनसँगै तत्कालीन माओवादी खेमाबाट शिक्षामन्त्री बनेका गिरिराजमणि पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिए।

उनको राजीनामापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षामन्त्रीका रूपमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई नियुक्त गरे र हालसम्म उनले मन्त्रालय सम्हालेका छन्। 

महामारीको चपेटामा परेको विद्यालयलाई मन्त्री श्रेष्ठले वातावरण प्रदुषणले बालबालिकालाई असर गर्ने भन्दै चार दिन विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिए। 

देशैभरि फैलिएको तुवाँलोले गर्दा उही विद्यालयलाई नै असर गर्‍यो। शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनलाई कतिपय स्थानीय तहले अस्वीकार गर्दै विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए भने कति विद्यालय बन्द नै रहे। माध्यमिक तहका सबै विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि निर्णयहरु केन्द्र सरकारबाट भएको भन्दै स्थानीय तह र शिक्षा मन्त्रलायको मनमुटाब भइरहन्छ। 

लकडाउनसँगै बन्द भएका विद्यालयहरु कोही सात महिना त काही १० महिनापछि भौतिक रुपमा सञ्चालनमा आएका छन्। 

कोरोनाको पहिलो लहरबाट तंग्रिन खोजेका विद्यालयहरु दोस्रो लहर सुरु हुनुअगाडि नै बन्द गर्न अग्रसर छैनन्। यसका लागि न त विद्यार्थीहरु नै तयार छन् न त शिक्षक, अभिभावक, र  विद्यालय सञ्चालक। 

निजी तथा संस्थागत विद्यालयलाई कोरोना महामारीले नराम्ररी थला पारेको बताउँछन् राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियसनका अध्ययक्ष रितुराज सापकोटा। ‘निजी विद्यालयहरुको एक मात्र आर्थिक श्रोत भनेको अभिभावकले दिएको शुल्क नै हो। लकडाउनले अभिभावकहरुको आर्थिक अवस्थालाई कमजोर बनाएपछि विद्यालय पनि आफैँ कमजोर भयो। अभिभावकसँग शुल्क उठाउने आधार नै बनेन र सरकारले त्यो व्यवस्था पनि मिलाएन,’ उनी भन्छन्। 

विद्यालयको न्यूनतम खर्चका लागि अभिभावकहरुले पनि न्यूनतम योगदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले नगरेको आरोप उनको छ। 

सरकारले सुरुमै विद्यार्थीहरु विद्यालय नगएकाले शुल्क लिन नपाउने भनेर विद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो र पछि गएर शुल्क दिन निर्देश गर्‍यो। यसले अभिभावक र विद्यालयमा दुविधा सृजना गरेको थियो। 

‘निजी विद्यालयको इतिहासमा अहिलेको जस्तो असहज परिस्थिति कहिल्यै आएको थिएन,’ सापकोटा भन्छन्। 

देशैभर तीन हजार निजी विद्यालयहरुमा हरेकलाई विभिन्न तरीकाबाट समस्या उत्पन्न भयो। 

ठूला विद्यालयहरुमा भएको ऋण तिर्नुपर्नेदेखि शिक्षक व्यवस्थापनमा समस्या देखिए भने साना विद्यालयमा श्रोत व्यव्स्थापन गर्न नसक्दा विद्यालय चलाउन मुस्किल पारेको थियो। 
कति विद्यालय बन्द भए त कति मर्ज भए। 

‘अभिभावक र विद्यार्थीमा मानसिक समस्या निम्त्यायो’
कोरोना महामारीका कारण मानवीय स्रोत र आर्थिक स्रोतको ठूलो क्षति हुनुका साथै अभिभावक र विद्यार्थीमा मानसिक समस्या निम्त्याएको बताउँछन् नेपाल अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी। 

‘कति अभिभावकहरुले ज्यान गुमाए, संक्रमित हुनुपर्‍यो र विद्यार्थीहरु विद्यालय जान नपाएर घरमै बस्दा बालबालिकादेखि अभिभावकसम्म निराश भएका छन्,’ उनी भन्छन्। 

विद्यालय नखुलेपछि वैकल्पिक रुपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने भनेर सरकार र विद्यालयहरुले घोषणा गरे। 

तर यसका लागि व्यवस्थापन गरिदिने अभिभावकलाई निकै मार प¥यो किनकि घरमा इन्टरनेट सुविधा नभएका, मोबाइल, ल्यापटप, टेलिभिजन नभएका र आर्थिक रुपमा कमजोर भएका अभिभावकहरुले आफ्ना बच्चालाई पढाउन पनि सकेनन्। 

यसले झनै आर्थिक भार परेको थियो। गरिबीका कारण अभिभावकमा मानसिक समस्या निम्त्याउनुका साथै बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित हुन पुगे। 

अभिभावकहरुमा पनि हुने र नुहुनेमा विभाजनसँगै बालबालिकामा डिजिटल डिभाइड भयो। सक्ने अभिभावकले सबै सेवा सुविधा दिए भने आफ्नो बचत कटाएर अध्ययन सामग्री किनिदिने अभिभावकका बालबालिकाले जसोतसो पढ्न पाए। 

तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरुले विद्यालयको मुख देख्न करिब १० महिना कुर्नुपर्‍यो। 

‘बढी मार शिक्षकलाई’ 
कोरोनाले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरु बन्द हुँदा सबैभन्दा बढी असर शिक्षकहरुलाई परेको बताउँछन् संस्थागत विद्यालय शिक्षक संघका अध्यक्ष होमकुमार थापा। 

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सबैसेवा सुविधा नेपाल सरकारले तय गर्ने भएकाले उनीहरुलाई खासै असर नपरे पनि निजीलाई धेरै परेको उनी बताउँछन्। 

विद्यालय बन्दसँग लगभग १० महिनासम्म शिक्षकहरु तलबविहीन भएका थिए। कतिले भविष्यका लागि जोडेर राखेका घरघडेरी, सुन चाँदी बेचेरसमेत गुजारा गर्नुपर्‍यो। 

कोरोनाको बन्दकै समयमा विद्यालयहरुले शिक्षकहरुलाई निस्कासन गर्ने लहर चलेको थियो। यसले शिक्षकहरु झन् आतंकित र पीडित भए। 

पटक–पटक शिक्षकहरुले शिक्षा मन्त्रालय तथा स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए, आन्दोलन पनि गरे। तर पनि केही हुन सकेन। 
त्यस्तै विस्तारै संक्रमण कम हुँदै गएर विद्यालय खोल्न निर्देशन दिएसँगै शिक्षा मन्त्रालयले सबै शिक्षकहरुलाई आफ्नो दरबन्दी भएको विद्यालयमा पुग्न निर्देशन दियो। 

त्यस समयमा यातायातका साधन चलेका थिएनन् भने स्थानीय शिक्षकहरुबाहेक अन्य शिक्षकहरु आफ्नै जन्मथलोमा भएका कारण हाजिर गर्न गार्‍हो भएको थियो। 

विद्यालयसम्म पुग्न सरकारले यातायातको कुनै व्यवस्था नगरेको, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि यात्राका लागि पास उपलब्ध नगराएका कारण शिक्षकहरुनै दोहोरो चपेटामा परेको थापाले बताए। 

त्यस्तै, विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका थिए। तर सरकारले शिक्षकहरुलाई कसरी अनलाइन पढाउने भन्नेबारे कुनै तालिम नदिएको उनको भनाइ छ।

अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका विद्यालयहरुले पूर्ण रुपमा शिक्षक खटाए पनि त्यसको तलब नदिएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। अभिभावकहरुसंग पूर्ण शुल्क लिइरहँदा पनि शिक्षकहरुलाई ५० प्रतिशतमात्र तलब दिएको पाइएको छ। 

त्यस्तै निस्काशन गरिएका शिक्षकहरुलाई विद्यालयले अझै फिर्ता बोलाएको छैन। संघले गरेको अध्ययनअनुसार हरेक प्रदेशमा १० देखि २० प्रतिशत शिक्षकहरु निस्काशनमा परेका छन् भने सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशका शिक्षकहरु पीडित भएका छन्। 

हाल विद्यालय भौतिक रुपमा सञ्चालन हुँदा केही शिक्षकहरुलाई मात्र फिर्ता बोलाइएको छ भने केहीले विद्यालय परिवर्तन गरेका छन् भने केहीले पेशा नै परिवर्तन गरेको थापाले बताए। 

विद्यार्थीलाई तनाव
कोराना महामारीका कारण शिक्षा क्षेत्रमा भएको उथलपुथलले विद्यार्थीहरुलाई तनाव सृजना गरेको बताउँछिन् बाल क्लबकी सांसद सदिक्षा अधिकारी। 

अधिकारी यूरेका हाइ स्कूलमा कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्। 

गतवर्ष जस्तै यस वर्ष पनि एसइई परीक्षा मूल्याङकनमै सीमित होला भन्ने चिन्ता उनमा छ। 

२०७७ कोसुरुवातमै लकडाउन भएका कारण अनलाईनमार्फत् अध्ययन गर्नुपर्दा निकै नमिठो अनुभव भएको उनी बताउँछिन्। 
सुरुमा प्रविधिमार्फत अध्ययन गर्न पाउने सुन्दा उनी निकै खुसी भइन्। उनलाई  लागेको थियो केही महिनामा कोरोना सकिन्छ अनि भौतिक उपस्थितिमै विद्यालय गएर पढ्न पाइन्छ। 

तर सोचेको जस्तो कहाँ रहेछ र परिस्थिति ? लगातार मोबाइलमार्फत अध्ययन गर्नुपर्दा उनी अत्तालिइन्। 

न त पढाईमा जाँगर नै बस्यो न त शिक्षकले पढाएको नै बुझिन्। 

दिनभर मोबाइलमा हेरेर बस्यो, चार्ज सकेर चार्ज गर्दै पढ्ने दिनचर्याले वाक्क भइसकेकी थिइन्। 

अब यस्तो अनुभव जिन्दगीमा पनि गर्न नपरोस् भन्ने चाहन्छिन् उनी। 

स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर र भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन गर्ने उनको माग रहेको छ। 

प्रविधिमार्फत कक्षा सञ्चालन गर्दा केही नबुझिने, हल्ला धेरै हुने र पढ्न पनि मन नहुने अधिकारीले बताइन्। 

लकडाउनकै कारण विद्यार्थीहरुको पढाइ अलपत्र परेको छ। परीक्षामा के होला भन्ने उनलाई अहिलेदेखि नै चिन्ता लाग्न थालेको छ। ढिला सुरु भएका पढाइ र साथीभाई छोड्नुपरेको पीडा त छँदै छ। अझ पनि विद्यालय बन्द भए पढ्ने जाँगर नै मर्ने उनको भनाइ छ। 

लकडाउनका कारण मानिसहरु सहर छोडेर विभिन्न ठाउँमा बसाइसराई गरे। अभिभावक संघको तथ्याङक अनुसार ३० प्रतिशत विद्यार्थीहरु ड्रपआउट भएका छन् भने कतिले कहाँ भर्ना लिए भन्ने यकिन तथ्याङक छैन। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
जनताकाे ‘सास’ मा ओली सरकारकाे कोटा

अक्सिजन सकिएपछि बुधबार रातभरि काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा संक्रमित र आफन्तको रुवाबासी चल्यो। अस्पतालका कर्मचारीहरूले सकेजति सबै ठाउँमा फोन घुमाए तर

वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने महन्थ–राजेन्द्रको प्रयास होला त सफल?

काठमाडौं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गठबन्धनको सरकार बनाउन दिएको समयसीमा बिहीबार राति ९ बजे सकिँदै छ। भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२)

नयाँ सरकार गठनका यस्ता छन् विकल्प

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थानुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्। अहिलेको सरकार नेपालको संविधानको धारा ७६

एमाले स्थायी कमिटी बैठक बस्दै, नेपाल-खनाल समूहमाथिको कारबाही फिर्ता हुनसक्ने

सत्तारुढ नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बस्दैछ। बिहान ९ बजेका लागि डाकिएको बैठक अहिलेसम्म सुरु हुन भने सकेको छैन। आजको