संसदीय इतिहासको अँध्यारो वर्ष


विचार
आयोमेल संवाददाता
नेपालमा कोरोना भाइरस : थप १८७ जनाको मृत्यु,…

पछिल्लो चौबिसघण्टामा नेपालमा थप १८७ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ।

आयोमेल संवाददाता
नेपाललाई आपतकालीन सहयोग आवश्यक : डब्लुएचओ

काठमाडौं–विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का महानिर्देशक टेड्रोस अधानम घेब्रेयेससले कोभिड

आयोमेल संवाददाता
कोरोना कहरमा सांकेतिक रथयात्रा [फोटो फिचर]

काठमाडौं–कोरोना महामारीका कारण ललितपुरमा यसवर्ष रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्रा सांकेतिक रुपमा


अघिल्लो वर्ष २०७७ सुरु हुनै लाग्दासमेत कुनै चहलपहल थिएन। 

कारण, मानिस घरभित्रै थुनिएका थिए।

कोभिड–१९ संक्रमणको त्रासले विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको समयमा नेपाल त्यसबाट अछुतो रहन सकेन। 

२०७६ चैत ११ देखि सरकारले लकडाउन नै घोषणा गर्‍यो। त्यसैले पनि विगतका वर्षमा जस्तो नयाँ वर्षमा कुनै रौनक भएन। 
रोगले भन्दा मानिस भोकले मर्ने अवस्था बन्न थाल्यो। 

परिवार पाल्नकै लागि सयौं किलोटिरको यात्रा तय गरेकाहरु पुनः घरको बाटो नाप्न बाध्य भए। 

अस्पतालका बेड भरिन थालेका थिए, तर सरकार आफ्नौ पार्टीभित्रको विवादमा रुमल्लिएको थियो। प्रधानमन्त्री कुर्सी बचाउने ध्याउन्नमै थिए। जनताबारे कसले सोच्ने, कसले बोल्ने ?

हो, आम नागरिकले जीवन र मृत्युका बीच संघर्ष गरिरहेका बेला जनताको प्रतिनिधिमुलक थलो संसद बन्द थियो। 

जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक दायित्व त छँदैथियो। त्योभन्दा धेरै जनताका जनजीविकाका कैयन सवाल संसदमा उठाउनु थियो, सरकारलाई सुनाउनु थियो। 

तर कोरोना कहरले छपक्कै छोपेको समयमा संसद कसरी सञ्चालन गर्ने?

संसद सचिवालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि सरोकारवाला सबै निकायसँग आवश्यक छलफल गरेर पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै सदन सञ्चालनका लागि संसद हल तयार बनायो। सांसद, संसदका कर्मचारी सबैको कोरोना परीक्षण गरियो। र कोरोनाकै बीच बैशाख २६ गतेदेखि संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन सुरु भयो। 

सुरुवाती दिनमा सांसदहरुले जनताका विषय उठाए, सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै खबरदारी गरे र कोरोना केन्द्रीत बजेट ल्याउन यथेष्ट सुझाव दिए। 

सोही बमोजिम कोरोना नियन्त्रण र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर जेठ २ गते नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भयो। 

जुन नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सरकारले दशकौंदेखि भारतले हडपेका नेपाली भूमिहरु लिम्पियाधुरा, लिपुलेक फिर्ता ल्याउने र नयाँ नक्सा तत्काल सार्वजनिक गर्ने घोषण गर्‍यो। नीति तथा कार्यक्रमका अनेकौं कमजोरीका बाबजुद सरकारी उक्त घोषणाले कोरोनाको त्रास भुलाउन केही हदसम्म मलहमको काम गर्‍यो भन्दा फरक नपर्ला। 

नभन्दै जेठ ७ गते सरकारले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायतका भूमि समेटेर नयाँ नक्सा नै सार्वजनिक ग¥यो। र, नेपालको निशान छाप पनि नयाँ नक्सा अनुरुप बनाउने भन्दै संविधान नै संशोधन गर्ने निर्णय गर्‍यो। 

जेठ १५ मा बजेट आयो, र केही दिनको छलफलपछि पारित पनि भयो। 

यसबीचमा सरकारले नयाँ नक्सा अनुकूल निशान छाप संशोधन गर्न भन्दै नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरायो। 

र, जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभा र असार ४ गते राष्ट्रियसभाबाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका भूमि निशान छापमा समेट्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भयो। देशभर खुशीयाली छायो। 

कोरोना भाइरस संक्रमणबाट प्रताडित नागरिकलाई देशको नयाँ नक्सा र संविधान संशोधनले केही राहत दियो, तर निभेको चुल्हो बाल्नेदेखि, उपचार नपाएरै ज्यान गुमाइरहेका आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यका लागि न संसदले केही गर्न सक्यो, न सरकारलाई जवाफदेही बनाउनसक्यो। 

बरु संसदबाट अस्थिरतको राजनीति सुरु हुने, प्रधानमन्त्री हटाउने, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने जस्ता हल्ला चले। फलतः सरकारले असार १८ गते हठात संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो। 

जसले सरकारले संसदमाथि लगाम लगाउन खोजेको आरोप मात्र लागेन, जनताको प्रतिनिधिमूलक थलो बन्द गरेर जनताका विषय नजरअन्दाज गरेको टिप्पणी पनि भयो। 
०००
संसदीय समितिलाई मिनि संसद पनि मानिन्छ। संसद नचलेको अवस्थामा सरकारका काम कारबााहीमाथि निगरानी बढाउँदै निर्देशन दिन सकिन्छ। 

तर कोरोनाकालमा संसदका विषयगत समितिहरुले प्रभावकारी भूमिका निभाउन सकेनन्। केही समितिले निर्देशन दिए पनि सरकारले तिनलाई कार्यान्वयन गरेन।  संसद संसद रहेन, समिति पनि समितिजस्तो रहन सकेन। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले भर्चुअल माध्यमबाट बैठक सञ्चालन गरे पनि आवश्यक कार्यविधि नहुँदा ती बैठक र तिनले दिएका निर्देशन नै वैध हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न सतहमा उब्जिए। 

०००

असार १८ गते बन्द भएको संसद लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन सकेन। त्यसैले सत्तापक्षभित्रैबाट सदन सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज बुलन्द भएर आयो। तर पुस लाग्दासमेत सरकारले अधिवेशन बोलाउने कुनै छाँटकाँट देखाएन। साविकको नेकपाभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अधिवेशन आह्वान होइन, सधैंका लागि संसदलाई नै विघटन गरेर मध्यावधितर्फ जाने दिशामा अघि बढे, पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक निर्णय गरेर। र, प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्णयलाई संविधानका संरक्षकका रुपमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही नसोची लालमोहर लगाइदिइन्। 

दलीय तुसले जनताको सार्वभौम थलो संसद कोमामा गयो, संविधानलाई क्षतविक्षत पारियो। पुस ५, यो वर्षका लागि मात्र होइन, नेपालको संसदीय इतिहासमै कालो दिनको रुपमा रहन गयो। लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धिका रुपमा लिइएको संविधानलाई दुई तिहाइको दम्भले क्षतविक्षत पार्‍यो। जनताका लाखौं सपनामाथि तुसारापात भयो। 

र, यसो गर्नुमा प्रधानमन्त्रीले दुई कारण अघि सारे। पहिलो आफूलाई हटाउन अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन खोजियो, र दोस्रो राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको ताना बुना रचियो। 

तर प्रधानमन्त्रीको यो तर्कलाई संविधानले कुनै ठाउँ दिएन, न सर्वोच्चले नै दियो। अन्ततः लामो संघर्ष, नागरिकको खबरदारीपछि फागुन ११ गते सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापना गरिदियो। ६७ दिनपछि कोमामा गएको संसद बौरियो। संविधानले जित्यो, जनताले जिते। 

त्यसो त यो बीचमा राष्ट्रियसभाको बैठक नबसेको होइन। पुस १७ गतेदेखि राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको थियो। तर आलोचना सुन्न नचाहने सरकारले राष्ट्रियसभाको ढोका पनि १० दिनमै बन्द गर्‍यो। पुस १७मा सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन पुस २६ गते नै अन्त्य भयो। 

०००

आफैंले भंग गरेको संसदको सामना गर्नु प्रधानमन्त्रीका लागि सहज थिएन। त्यसैले त फागुन २३ गतेबाट सुरु प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले एकदिन पनि संसद हलमा पाइला टेकेनन्। संसद भवन परिसरमा आएपनि बाहिरबाटै फर्किए। 

हुन त, आफैंले भंग गरेको सदनमा उनले पाइला किन टेक्थे ? त्यसैले त, सदनबाहिरबाट सदनलाई कमजोर बनाउने अभिव्यक्ति दिइरहे।

विधेयक अधिवेशनका रुपमा रहेको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो। अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिनको पहिलो बैठकमा नै पेश गर्नुपर्ने अध्यादेशहरु पेश हुन सकेनन्। सत्तापक्षले नै संसद बहिस्कार गर्‍यो। प्रतिपक्ष वेल घेराउ गर्दै नारावाजीमा उत्रियो। ऐतिहासिक पुनःस्थापना नाम मात्रको सावित बन्न पुग्यो। प्रधानमन्त्री र सरकारका अन्य व्यक्तिको संसदप्रतिको धारण बदलिएन। र पुनःस्थापनाले पनि सार्थकता पाउन सकेन। 

नागरिकका जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न भन्दै ल्याइएको विधेयक समितिबाट पारित भएर सदनमा पुगे पनि कारबाही अघि बढ्न सकेन। संघीय निजामति लगायतका अन्य थुप्रै विधेयक पनि जस्ताको तस्तै रहे। 

कानून बनाउने मुख्य अभिभारा पाएका सांसदहरु एक अर्काविरुद्ध गालीगलोजमा उत्रिए, ठूलो दलका हैसियतमा हिस्सा माग्न तम्सिए। तर विधेयक पारित गर्नुपर्छ भनेर सरकार र संसदलाई एकाध बाहेकका सांसदले दवाब दिन सकेनन्। 

दलीय र पदीय लडाइँमा जनताले जिताएर पठाएका सांसदको पद खारेज भयो। प्रतिनिधिसभाका ४ सांसदको पद जाँदा राष्ट्रियसभाका दुई सांसद पदमुक्त हुने चरणमा छन्। दलीय विवादका कारण उनीहरुले जनताले दिएको मतलाई नै अवमूल्यन गरे। 

समग्रमा, वर्ष २०७७ नेपाली राजनीति, संसदका र संविधान नै मास्ने वर्षका रुपमा रहन पुग्यो। जुन वर्षमा एकाध भएका राम्रा र सम्झनलायक घट्नालाई पनि विघटनको घाउले बिर्साइदियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
जनताकाे ‘सास’ मा ओली सरकारकाे कोटा

अक्सिजन सकिएपछि बुधबार रातभरि काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा संक्रमित र आफन्तको रुवाबासी चल्यो। अस्पतालका कर्मचारीहरूले सकेजति सबै ठाउँमा फोन घुमाए तर

वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने महन्थ–राजेन्द्रको प्रयास होला त सफल?

काठमाडौं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गठबन्धनको सरकार बनाउन दिएको समयसीमा बिहीबार राति ९ बजे सकिँदै छ। भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२)

नयाँ सरकार गठनका यस्ता छन् विकल्प

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थानुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्। अहिलेको सरकार नेपालको संविधानको धारा ७६

एमाले स्थायी कमिटी बैठक बस्दै, नेपाल-खनाल समूहमाथिको कारबाही फिर्ता हुनसक्ने

सत्तारुढ नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बस्दैछ। बिहान ९ बजेका लागि डाकिएको बैठक अहिलेसम्म सुरु हुन भने सकेको छैन। आजको