वर्ष २०७७ लाई फर्किएर हेर्दा


विचार
आयोमेल संवाददाता
कोरोना कहरमा सांकेतिक रथयात्रा [फोटो फिचर]

काठमाडौं–कोरोना महामारीका कारण ललितपुरमा यसवर्ष रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्रा सांकेतिक रुपमा

आयोमेल संवाददाता
स्वास्थ्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्रीको राजीनामा माग्दै जनकपुरमा प्रदर्शन

जनकपुरधाम–स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र प्रदेश २ का सामाजिक

आयोमेल संवाददाता
जब गाडेका शव नदी किनारमा उत्रन थाल्छन्…

लखनऊ–सबैभन्दा धेरै जनसख्या भएको भारतीय राज्य उत्तरप्रदेशमा कोरोनाभाइरस महामारीको दोस्रो


आज वर्ष २०७७ को अन्तिम दिन। नयाँ वर्ष सुरू भएसँगै सारा विश्वका साथै कोरोना महामारीले नेपालीलाई पनि लखेटिरह्यो। जसको परिणामस्वरुप झन्डै ६ महिनासम्म नेपाली जनता ‘लकडाउन’ सँग जुझ्न बाध्य भए। कोरोनाको चपेटामा परेर कतिपयले ज्यान गुमाए, धेरैको रोजगारी गुम्यो। आर्थिक अवस्था झनै तल खस्कियो।

तर, कोरोना माहामारीकै बीच नेपाली राजनीतिले धेरै उतारचढाव देख्यो, प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि पुनःस्थापनासम्म। २०७७ सालका केही महत्वपूर्ण घटनाक्रमहरू- 

१. संवैधानिक परिषद र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्षको प्रारम्भमै दुई वटा अध्यादेश ल्याए। दल विभाजन र संवैधानिक परिषद नियुक्तिसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको राजनीतिलाई नै तरंगित पारिदिए।

दल त्यागसम्बन्धी अध्यादेशले तत्कालीन सत्तारुढ नेकपा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा खलबली मच्चियो। सत्तारुढ दलका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरू दुवै अध्यादेशको विरोधमा उत्रिए।

सत्तारुढ दलका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जसपाको विरोधपछि अन्ततः वैशाख १२ गते अध्यादेश फिर्ता भयो।

२.    राजपा र समाजवादीबीच रातारात एकता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख ८ गते ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीलाई एकता गर्न बाध्य बनायो। समाजवादी पार्टीलाई लक्षित गरी प्रधानमन्त्रीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बुझेर वैशाख १० गते रातारात उपेन्द्र यादवले राजपासँग एकता गरे। दुई दल एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बन्यो। र, पछि अध्यादेश पनि फिर्ता भयो।

३. सांसद अपहरण

वर्ष २०७७ मा सांसद अपहरण काण्डले पनि राम्रै चर्चा पायो।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु र समाजवादी पार्टीका सांसद डा.सुरेन्द्र यादवको कथित अपहरणसँगै भयो। त्यसैले समाजवादी पार्टीलाई नै विभाजन गर्ने उद्देश्यले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको तर्कलाई बल दियो।

सांसद यादवको अपहरणमा अवकाशप्राप्त नेपाल प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालको नाम मुछियो। जनकपुरमा रहेका यादवलाई खनालका साथै एमाले सांसद महेश बस्नेत र कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) ले गाडीमा राखेर काठमाडौं ल्याएका थिए। 

जसपाले खनाललाई प्रमुख अभियुक्त बनाएर मुद्दा पनि दर्ता गरायो। पछि सांसद यादवको अपहरण भएको सावित हुनसकेन।

४. नेकपाको भदौ २६ को बैठक

साउन १३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकतर्फी रूपमा स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरे। सोही दिन अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीइतर समूहका २९ जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूको उपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गरेका थिए। त्यसपछि उत्कर्षमा पुगेको नेकपा विवाद साउन ३० गते कार्यदल बनेसँगै समाधानको दिशामा अगाडि बढ्यो।

कार्यदलकै सुझावअनुसार भदौ २६ गते बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको सल्लाहअनुसार सरकार सञ्चालन, पार्टीको कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई दिने लगायतका निर्णय गर्‍यो। यद्यपि भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय गरे पनि नेकपाभित्रको विवाद भने साम्य हुनसकेन।

५. वामदेव राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित

तत्कालीन नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम असोज १ गते राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित भए। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गौतमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन्।

नेकपा विवादकै बीच भदौ २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेर गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयले त्यतिबेला निकै चर्चा पायो। तर, त्यो अनुमान चर्चामै सीमित रह्यो।

६. रामचन्द्र पौडेलको गिरफ्तारी

गृह जिल्ला तनहुँ पुगेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। तनहुँको व्यास नगरपालिकामा पुल उद्घाटन गर्न पुगेका पौडेललाई प्रहरीले निषेधाज्ञा तोडेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो।

तीन घण्टा नियन्त्रणमा राखेर पौडेललाई रिहा गरियो। प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको कांग्रेस बल्ल त्यो घटनापछि जुर्मुरायो। र, पौडेल पक्राउको विरोधमा मंसिर २९ गते देशव्यापी प्रदर्शन गरेको थियो।
    
७.    फेरि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस १ गते फेरि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल स्वीकृत गरिन्। ठीक त्यस्तै अध्यादेश चर्को दबाबपछि फिर्ता भएको थियो।

संविधानको भावनाविपरीत अध्यादेश ल्याइएको भन्दै राजनीतिक दलहरूबाट चर्को विरोध भयो। यद्यपि दोस्रोपटक ल्याइएको अध्यादेशकै आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरूमा नियुक्ति गरे। 

७. प्रतिनिधिसभा विघटन

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशलगायतका विषय लिएर तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक्कासी ठूलो कदम चाले। त्यो थियो प्रतिनिधिसभा विघटन र वैशाख ७ तथा १७ गते आमनिर्वाचनको घोषणा। 

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषदको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अपराह्न स्वीकृत गरेकी थिइन्।

पुस ५ गते कसैलाई थाहै नदिइ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो कदमले नेपाली राजनीतिलाई थप तरंगित बनायो। प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा सत्तारुढ दलका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायतका राजनीतिक दलहरू सडकमा उत्रिए। प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा राजधानी काठमाडौंसहित देशभर प्रदर्शन भयो।

८. प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडक आन्दोलन चलिरहेकै बेला सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जनभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भए। सत्तारुढ दलका नेताका साथै कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत कदम रहेको भन्दै पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चको ढोका ढकढकाए। मुद्दा सुनुवाइका क्रममा झन्डै दुई महिना बहस चल्यो। बहसको क्रममा पक्ष र विपक्षका सयभन्दा बढी कानुन व्यवसायीहरूले आ–आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गरे।

अन्ततः फागुन ११ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको निर्णय सुनायो। सर्वोच्चको त्यो फैसलापछि मुलुकको राजनीति गति लिएर अगाडि बढ्ला भनेर आमनागरिकले सोचे पनि अन्योल अझै कायमै छ।

९. नेकपा विभाजन

    दुई ठूला वामपन्थी दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा २०७७ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा क्षिणभिन्न भयो। पार्टीभित्रको उत्कर्षमा पुगिसकेको विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुग्यो। प्रचण्ड पक्षले आधिकारिकताको दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गरायो। प्रचण्डलाई साथ दिइरहेका थिए माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरूले। निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा आफ्नो निर्णय दिएन।

तर, वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा २०७५ जेठ ३ गते एक भएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र कानुनी रूपमै अलग्गिए। र, यो काम गरिदियो सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को नेकपा नाम विवादसम्बन्धी एक फैसलाले।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामसम्बन्धी विवादबारे रिट निवेदक ऋषिराम कट्टेलको पक्षमा तीन वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दामा फैसला सुनायो।

नेकपाको आधिकारिकता कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई दिने फैसला सुनाएको सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पनि ब्युँताउने निर्णय सुनायो। सर्वोच्चको यही फैसलापछि नेकपाका दुई घटक अहिले पूर्ववत अवस्थामा फर्किइसकेका छन्।

एमालेको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह समानान्तर गतिविधि गरिरहेका छन्। नेता नेपाल जिल्ला र भातृसंगठनहरूमा छुट्टै कमिटी बनाएर अघि बढिरहेका छन्।

१०. अलमलिएको कांग्रेस

आम निर्वाचनपछि संसदमा दोस्रो दल बनको नेपाली कांग्रेसले वर्षभर कमजोर प्रतिपक्षको आरोप झेल्नु पर्‍यो। सरकारका गलत गतिविधिबारे खरो ढंगले उभिन नसकेको आरोप कांग्रेसमाथि लाग्यो।

यसबाहेक कांग्रेसले तोकिएको मितिमा १४ औं महाधिवेशन गर्नपनि असफल भयो। २०७७ फागुन ७–१० सम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको थियो। तर, अहिले उसको महाधिवेशन २०७८ भदौका लागि सरेको छ। कोरोनालगायतका कारण देखाउँदै महाधिवेशन सार्नु परेको कांग्रेसले बताएको छ। 

दलहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्न कसरत गरिरहेको बेला कांग्रेसले अहिले आफ्नो ध्यान महाधिवेशनतिर केन्द्रित गरेको छ।

११. खुला राजनीतिमा विप्लव

भूमिगत राजनीति गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा यो वर्ष खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ। भूमिगत गतिविधि गरिरहेका विप्लव समूह खुला राजनीतिमा आउनुलाई सुखद सन्देशको रूपमा लिनसकिन्छ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले फागुन २१ गते सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गरेर खुला राजनीतिमा आएको हो।

सरकारले २०७५ फागुन २८ गते विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। विप्लवलाई खुला राजनीतिमा ल्याउनु ओली सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धीको रूपमा हेरिएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
जनताकाे ‘सास’ मा ओली सरकारकाे कोटा

अक्सिजन सकिएपछि बुधबार रातभरि काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा संक्रमित र आफन्तको रुवाबासी चल्यो। अस्पतालका कर्मचारीहरूले सकेजति सबै ठाउँमा फोन घुमाए तर

वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने महन्थ–राजेन्द्रको प्रयास होला त सफल?

काठमाडौं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गठबन्धनको सरकार बनाउन दिएको समयसीमा बिहीबार राति ९ बजे सकिँदै छ। भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२)

नयाँ सरकार गठनका यस्ता छन् विकल्प

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थानुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्। अहिलेको सरकार नेपालको संविधानको धारा ७६

एमाले स्थायी कमिटी बैठक बस्दै, नेपाल-खनाल समूहमाथिको कारबाही फिर्ता हुनसक्ने

सत्तारुढ नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बस्दैछ। बिहान ९ बजेका लागि डाकिएको बैठक अहिलेसम्म सुरु हुन भने सकेको छैन। आजको