रेशम चौधरीको रिहाइ कानुनी रुपमा कति सम्भव?


विचार
आयोमेल संवाददाता
नयाँ सरकार गठन नभएसम्म ओली सरकारले नै काम…

राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म वर्तमान

आयोमेल संवाददाता
दुई तिहाइको दुर्दशा : राजनीतिमा खतराको बादल

अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ? ओलीले ओगट्दै आएको सत्तामा अब

आयोमेल संवाददाता
भक्तपुरमा मातातीर्थ औंशीका लागि बनाइएको मिठाई जफत

भक्तपुर–भक्तपुरमा मातातीर्थ औंशीका लागि बनाइएका मिठाई जफत गरिएको छ। मिठाई


नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र कित्तामा विभाजित भएपछि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संकटमा छ र कुनै पनि बेला सरकारको चाबी फुत्किन सक्ने डर ओलीलाई छ। त्यसैले उनी आफ्नो नेतृत्वको सरकार बचाउन एकमात्र अस्त्रको रुपमा जनता समाजवादी पार्टीलाई रिझाउन थालेका छन्।

त्यसको मुख्यबिन्दुमा छन्, जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका सांसद रेशम चौधरी। यतिबेला जनता समाजवादी पार्टीको मुख्य एजेन्डा नै चौधरीको रिहाइ हो। ओली आफ्नो सरकार जोगाउन लागेपछि पछिल्लो समय कैलाली टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेलजीवन बिताइरहेका सांसद चौधरी रिहा हुने संकेत देखिएको छ।

जसपा नेताहरुले ‘उधारो आश्वासनले मात्रै हुन्न, पहिला चौधरीलाई रिहा गर, अनि सरकारलाई समर्थन दिने सम्बन्धमा सोच्न सकिन्छ’, भनिरहेका छन्। जसपाका नेताहरुको अभिव्यक्तिपछि सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्ता जोगाउनकै लागि चौधरीको घटनालाई चासोका साथ हेरेका छन्।

अब माग कार्यान्वयन नगद नै हुनुपर्ने भनेर अडानमा बसेको जसपाको माग प्रतिपक्षमा रहेका दलले तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने सम्भावना छैन। पछि प्रचण्ड वा देउवा नेतृत्वको सरकार कहिले बन्ने र कहिले लागू गर्ने भन्ने कुरा उधारोमा हुन जाने हुनाले अहिले खनखनी नगद नै चाहिएको भनेर भनिनुको अर्थ पनि ओलीसँग सहकार्य गर्ने वातावरण बन्नु भएको जसपाका एक नेताले बताए।

सत्ता साझेदारीका लागि जसपाको पहिलो सर्त रेशम चौधरीलगायत जेलमा रहेकाहरू रिहाइ, मुद्दा फिर्ता, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, संविधान संशोधन नागरिकतालगायत विषय छ। जसपासँग छलफल गर्न ओलीले कार्यदलसमेत गठन गरेका छन्। बिहीबारसमेत प्रधामन्त्री ओलीले जसपाका चारजना शीर्ष नेताहरुलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरे। छलफल सकारात्मक भनिए पनि चौधरीको विषयबारे कुनै नेताले केही बोलेनन्।

सत्ता साझेदारीका लागि जसपासँग संसदमा ३४ मत छ। दुईजना सांसद निलम्बनमा छन्। केपी ओलीसँग १२० सांसद कायम छन्। माओवादी केन्द्र तत्काल समर्थन फिर्ता नलिने मुडमा छ। 

कदाचित फिर्ता लिए, प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो परिस्थितिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले संवाद अघि बढाएका हुन्। 

बालुवाटार स्रोतका अनुसार जसपा नेपाल र सरकारबीचको वार्तामा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारका तर्फबाट कैदीबन्दीलाई दिइने आममाफीमा चौधरीलाई पार्ने सहमति भएको छ। जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा पनि विभिन्न शर्त पूरा गरेका कैदीबन्दीलाई आमामाफी दिने गरिन्छ।

यसअघि पनि पटक–पटक रेशम चौधरीको रिहाइका लागि जसपा नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्ने प्रयत्न गरे पनि समय नपाएपछि विज्ञप्तिमार्फत नै सरकारलाई अपिल गरेको थियो। त्यति मात्रै होइन, जसपा नेपालले गृह मन्त्रालयमा चौधरीको रिहाइको माग गर्दै निवेदन पनि दर्ता गराएको छ। निवेदन दर्ता गराउनुअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले रेशम चौधरीको बारेमा कारागारबाट फाइल झिकाएर अध्ययन गरिसकेको थियो।

रिहाइको सम्भावना कति?

तर, ओलीले भनेजस्तो चौधरीलाई रिहा गर्न भने कानुनी रुपमा सजिलो छैन। अदालती प्रक्रियामा रहेको फौजदारी मुद्दाका अभियुक्तलाई कुनै पनि खालको मेलमिलापबाट उन्मुक्ति दिने व्यवस्था कानुनमा छैन। साथै, राजनीतिक तहबाट निर्णय गरी मुद्दा खारेज गर्न सकिने अवस्था पनि नरहेकाले उनी रिहा हुने सम्भावना कानुनी रुपमा सहज नदेखिएको कानुनविदहरु बताउँछन्। 

अभियोग नै फिर्ता लिन सक्दैन सरकार? 

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यो विषय भनेजस्तो सहज नभएको बताए। यसका लागि सर्वोच्च अदालतले कुनै कारण देखाएर यो मुद्दा फेरि जिल्लामा पठाउनुपर्छ। र, सरकारले अदालतसँग अनुमति लिएर मात्रै मुद्दा फिर्ता लिनसक्छ। यो प्रक्रिया लामो हुने भएकाले जसपा नेताहरुले चाहेजस्तो तत्काल रेशम छुट्न सम्भव नहुने उनले बताए।

सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर अभियोग फिर्ता लिने हो भने पनि घटनाका पीडित पक्षबाट मुद्दा पर्ने सम्भावना रहने अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए। रेशम चौधरी रिहाइलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको जसपा आफ्नो माग पूरा नभएको अवस्थामा ओली सरकारमा सहभागी नहुने प्रस्ट छ। 

अरु के हुनसक्छ सरकारको कदम?

बरु सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेशमको बाँकी कैद सजाय मिनाहा गर्नसक्ने त्रिपाठीको बुझाइ छ। तर, राजनीतिक फाइदाको लागि यस्तो गर्नु न्यायोचित नहुने त्रिपाठीले बताए। ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,’ उनले भने।

‘राष्ट्रपतिले कैद सजाय मिनाह गर्नका लागि मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको हुनुपर्छ। रेशमको हकमा सर्वोच्च अदालतमा परेको पुनरावेदन फिर्ता हुनुपर्छ वा अन्तिम फैसला आउनुपर्छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले कैद सजाय मिनाहा गर्न सक्छिन्,’ त्रिपाठीले आयोमेलसँगको कुराकानीमा भने।

‘सरकारले गर्न चाहे ती सबै मुद्दा फिर्ता तथा रिहाइसमेत सम्भव छ। तर, त्यसका लागि इमान्दार प्रयत्न गरेर देखाउनुपर्नेमा हालसम्म देखिएको छैन,’ जसपाका कार्यदल सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘त्यसबाहेक संविधान संशोधनका लागिसमेत प्रतिबद्धता आउनुपर्ने हुन्छ।’ 

सरकारले चाहेको भए रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न सक्थ्यो। तर, सात प्रहरी र अवोध बालकसमेतको हत्या हुनेगरी भएको हिंसाको योजनाकार रहेको ठहर गर्दै अदालतले जन्मकैद सजाय तोकेका व्यक्तिलाई विशेष सुविधा प्रयोग गरेर रिहा गर्दा विवाद बढ्ने र आन्दोलन नै हुने सम्भावना ओलीले देखेका छन्।

सरकारले रेशम चौधरीको रिहाइ र अन्य माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए सहकार्य त्यति टाढा नरहेको जसपाका नेताहरूले नै बताउँदै आएका छन्। यद्यपि, एमालेभित्रकै ओलीइतर समूह (झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूह) ले भने वामपन्थी सरकारमै जोड दिएका छन्।

के हो टिकापुर घटना?

२०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा तत्कालीन प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक सेती अञ्चलका प्रमुख लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका पाँचजना तथा सशस्त्रका दुई र एक बालकसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो। आठ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनाको मुख्य योजनाकार रहेको अभियोग रेशम चौधरीलाई लागाइएको थियो।

टीकापुरमा रेडियो र रिसोर्ट चलाइरहेका रेशम तत्कालीन सद्भावना पार्टीमा आवद्ध थिए। घटनापछि फरार भएका रेशम २०७४ को आम चुनावमा राजपाबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका थिए। टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय सुनाइएका चौधरीले जेलमै रहेका बेला सांसद पदको पद तथा गोपनीयताको सपथसमेत लिएका थिए।

प्रदर्शनकारीहरूले वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसहितको टोलीलाई खुर्पा, भाला, बञ्चरो, खुकुरीलगायतका घरेलु हतियार प्रहार गरी हत्या गरेका थिए। तत्कालीन समयमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि टीकापुर क्षेत्रमा नेपाली सेना परिचालन भएको थियो। टीकापुर क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका थप सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित गराइएका थिए। तनावग्रस्त क्षेत्र सुरक्षाकर्मीहरूको नियन्त्रणमा रहेको थियो। घटना भएको झण्डै एक महिनासम्म कैलाली जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा कर्फ्यू र निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। 

कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीलाई २०७५ फागुन २२ गते मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १३ (३) अनुसार जन्मकैदको फैसला तोकेको थियो। दिपायल उच्च अदालतले २०७७ पुसमा कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरिदिएको थियो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
एमाले स्थायी कमिटी बैठक बस्दै, नेपाल-खनाल समूहमाथिको कारबाही फिर्ता हुनसक्ने

सत्तारुढ नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बस्दैछ। बिहान ९ बजेका लागि डाकिएको बैठक अहिलेसम्म सुरु हुन भने सकेको छैन। आजको

अढाई घण्टापछि शीतल निवासबाट बाहिरिए माधव नेपाल

राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास गएका नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाल बाहिरिएका छन्। साढे ७ बजेदेखि अढाई घण्टा राष्ट्रपति

एमालेमा विवाद समाधानको प्रयास : होटल मेरियटमा विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र…

काठमाडाैं वैशाख २७ नजिकिँदै जाँदा नेकपा एमालेका दुई समूहबीच विवाद समाधानको पहल पुनः सुरु भएको छ जसअन्तर्गत बिहीवार अपरान्ह नेताहरु

देउवालाई भेटेर फर्किएलगत्तै राष्ट्रपतिलाई भेट्न पुगे माधव नेपाल

काठमाडाैंं सत्तारुढ नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटलगत्तै नेता नेपाल