आतंकवादी मार्ग त्याग्न तालिबानलाई मौका


आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि

आयोमेल संवाददाता
सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन,


अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भनेजस्तै तालिवानले काबुलमा यति चाँडै नियन्त्रण गर्ने कुरा धेरैका लागि अनुमानभन्दा बाहिरको विषय थियो। तर, काबुल आज तालिवानको नियन्त्रणमा छ। अब यो सत्यमा कसैले विवाद गर्न सक्दैन। छलफलको विषय अब अफगानिस्तानको राजनीतिक व्यवस्था कस्तो होला भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ। काबुल नियन्त्रणमा लिएपछि तालिवानले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा तालिवान अधिकारीहरूले दिएका अभिव्यक्तिका आधारमा २० वर्षपछि तालिवान हिजोभन्दा फरक भएको अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा चर्चा छ। २० वर्ष संसारकै ‘सबैभन्दा शक्तिशाली’ अमेरिकी सेनासँग लडेर सत्तामा पुनरागमन भएको तालिवानले फेरि पनि हिजोकै आलोचित शैलीमा शासन गरे दोस्रो पटक पाएको सत्ता सञ्चालनको मौका कुनै पनि बेला गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ। हिजोजस्तै असहिष्णु, कट्टर र अनुदार खालको शासन सञ्चालन गरे तालिवानको सत्तालाई चुनौती दिन अब विदेशी शक्ति होइन, अफगान जनता आफैँ विद्रोहमा उत्रनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न।

मुसलमान अतिवादी सिद्धान्तमा आधारित तालिवानले तत्कालै आफ्ना सबै मान्यता त्यागिहाल्ने अवस्था छैन। तर, संसारमा आएको परिवर्तनको पदचाप हृदयांगम गरी उसले सामाजिक हित र जनताको भावनालाई भने उपेक्षा गरे अफगानिस्तान फेरि पनि अस्थीर राजनीति र रक्तपातपूर्ण दैनिकीको गोलचक्करमा फस्न सक्छ। त्यसकारण हिजोजस्तै छोरीलाई पढ्न नदिने, गर्भपतनमा रोक लगाउने, महिलालाई घरभित्रै कैद राख्ने, पुरुषले जति विवाह गरे पनि हुने र महिलालाई बच्चा जन्माउने मेसिनको रूपमा व्यवहार गर्ने, महिलालाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक गतिविधिबाट निरपेक्ष राख्नेजस्ता शैली तालिवानले सच्याउन आवश्यक छ। त्यस्तै मुसलमान धर्मप्रतिको आस्था प्रबद्र्धन गर्ने नाममा अन्य धार्मिक आस्थाका जनतामाथि दमन गर्ने असहिष्णुता तालिवानले त्याग्नुपर्छ।

लामो समयदेखि युद्धको भुँमरीमा फसेका अफगानी जनताको कल्याण तालिवानले चाहने हो र आफ्नो शासनलाई लोकप्रिय बनाउने हो भने अब ऊसँग आतंकवादी मार्ग त्यागेर आर्थिक विकासको बाटोमा जानुको विकल्प छैन।

तालिवानले अन्तर्राष्ट्रिय मुसलमान अतिवादी शक्तिसँग सम्बन्ध त्याग्ने वाचा गरेको छ। तालिवान नेताहरूले बोले जत्तिको यो कुरा व्यवहारमा लागू गर्न सहज छैन। किनभने तालिवानभित्र पनि धेरैथरि चिन्तन र धाराहरू छन्। यद्यपि, लामो समयदेखि युद्धको भुँमरीमा फसेका अफगानी जनताको कल्याण तालिवानले चाहने हो र आफ्नो शासनलाई लोकप्रिय बनाउने हो भने अब ऊसँग आतंकवादी मार्ग त्यागेर आर्थिक विकासको बाटोमा जानुको विकल्प छैन।

नेपालजस्तै अफगानिस्तान पनि इतिहासमा कहिल्यै पनि कुनै पनि देशको प्रत्यक्ष उपनिवेश रहेन। तर, वैदेशिक हस्तक्षेपको घाउ भने त्यो देशमा पनि कहिल्यै निको भएन। अफगानिस्तान सन् १९७० को दसकदेखि नै लगातार अस्थीर राजनीतिको शिकार बन्दै आएको छ। पहिलो विश्वयुद्धअघिबाटै अफगानिस्तान बेलायती र रुसी जारकालीन उपनिवेशवादको तानातानमा पर्‍यो। एसिया आफ्नो नियन्त्रणमा लिने दौडमा निस्केका ती दुई उपनिवेशवादी शक्तिले अफगानिस्तानलाई बफर जोनको रूपमा राखे। बफर जोन हुनुको फाइदा त्यो देश ‘स्वतन्त्र’ त हुन्छ। तर, कहिल्यै पनि स्वाधीन भने हुँदैन। अफगानिस्तान पनि दुई उपनिवेशवादी शक्तिको अचानो बनिरह्यो।

सन् १९७० को दसकमा तत्कालीन सोभियत सामाजिक साम्राज्यवादले अफगानिस्तानमाथि नियन्त्रण जमाएपछि शीतयुद्धका दुई ध्रुवबीच त्यो भूमि फेरि पनि तानातानमा पर्‍यो। अफगानिस्तानमा सोभियत नियन्त्रण अमेरिकाका लागि सह्य भएन। मध्य एसिया र दक्षिण एसियाको सेतु अफगानिस्तान सोभियत सङ्घलाई छोड्नुको अर्थ सिङ्गो एसियामा आफ्नो प्रभाव कमजोर हुने निष्कर्षका साथ तत्कालीन अमेरिकी सरकारले षड्यन्त्र थाल्यो। तिब्बतमा जसरी खम्पा विद्रोहीहरूलाई डलर र तालिम दिएर चीनविरुद्ध लड्न तयारी गरेको थियो, मध्यपूर्व र मध्य एसियाका विभिन्न देशमा रहेको इस्लामिक कट्टरपन्थलाई अमेरिकाले मलजल गर्‍यो। त्यसैको परिणाम तालिवान र मुजाहिद्दिनको उदय भयो। सोभियत सङ्घलाई अफगानिस्तानबाट भगाउनु नै तिनको लक्ष्य थियो। सोभियत समाजवाद कमजोर बन्दै गएको तत्कालीन परिस्थितिमा अफगानिस्तानको अस्थीरताले सोभियत सङ्घलाई अझ कमजोर बनायो। आफै बिसर्जनको अन्तिम श्वास फेरिरहेको सोभियत सङ्घले सन् १९८९ मा अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फिर्ता गर्‍यो। लगत्तै तालिवानले अफगानिस्तान आफ्नो नियन्त्रणमा लियो।

धार्मिक कट्टरताको जगमा उभिएको तालिवानले अफगानिस्तानमा मुसलमान अतिवादी कानुन लागू गरी अतिवादी शासन लागू ग¥यो। प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको सबै मानक र मापन पश्चिमा मापदण्डमा हुनुपर्ने कुनै अनिवार्यता छैन। पश्चिमाले भन्दै आएको मानवअधिकारभन्दा अब्बल र न्यायपूर्ण मानवअधिकार अन्य धेरै देशमा उनीहरूको मापदण्ड पालना नगरी पनि लागू गरिरहेका छन्। तर, मुसलमान अतिवादी शरिया कानुनको आधारमा सञ्चालित तालिवान शासनले भने एक जना मानिसको लागि अपरिहार्य अधिकारलाई समेत लत्याइयो। बामियानमा विश्व सम्पदामा सूचीकृत बुद्धका मूर्तिको बिनाकारण नष्ट गर्नु र विशेषतः महिलामाथिको अमानवीय व्यवहारको कारण तालिवान संसारभर आलोचित थियो।

पश्चिमा शक्तिहरूको लागि मानवअधिकार र प्रजातन्त्र आफैँ पनि कुनै पनि देश र सरकारलाई आफ्नो मापदण्डमा ल्याउने हतियार मात्र हो। जसरी अहिले चीनको सिन्च्याङ र हङकङको सन्दर्भमा त्यो हतियारको प्रयोग गरिएको छ।

पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले आफ्नो मापदण्डभन्दा फरक शासन व्यवस्थाको दुष्प्रचार गर्ने गरेका धेरै उदाहरण छन्। चीन, क्युवा, उत्तरकोरियाजस्ता देशहरूको विषयमा यस्ता प्रचारबाजी हुने गरेका छन्। तर, ती देशको शासन व्यवस्था पूर्णतः जनतामा केन्द्रित छन् भने तालिवानको शासन व्यवस्था जनतामाथि दमनमा आधारित थियो। त्यसकारण पश्चिमा प्रचारमाध्यमले समाजवादी देशबारे गर्ने गलत प्रचारबाजी र तालिवानबारेको प्रचारबाजीबीच अन्तर गर्न आवश्यक छ। तालिवान युद्धसरदारवादी धार्मिक कट्टरतामा आधारित शासन व्यवस्था थियो जसमा समाजको भुँइ तहका जनताको भावनाको कुनै कदर हुन्थेन।

तथापि, जबसम्म तालिवान र मुजाहिद्दिनले पश्चिमा स्वार्थलाई धक्का पुर्‍याएको थिएन, तबसम्म तालिवानको शासन व्यवस्थाप्रति उनीहरूले कुनै टाउको दुखाएका थिएनन्। उनीहरूले मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको कुरा उठाएका थिएनन्। जसरी आज पनि उनीहरू साउदी अरबको मानवअधिकार र प्रजातन्त्रबारे कमै मात्र कुरा उठाउने गर्छन्। अर्थात् पश्चिमा शक्तिहरूको लागि मानवअधिकार र प्रजातन्त्र आफैँ पनि कुनै पनि देश र सरकारलाई आफ्नो मापदण्डमा ल्याउने हतियार मात्र हो। जसरी अहिले चीनको सिन्च्याङ र हङकङको सन्दर्भमा त्यो हतियारको प्रयोग गरिएको छ।

तालिवानले जब आफ्ना आर्थिक र रणनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न तयार भएन, तब अमेरिकी शासक र व्यापारी वर्गको निम्ति उनीहरू आँखामा बिझाएको धुलो जस्तै भयो। सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा भएको आतंकवादी हमलाको निहुँमा अफगानिस्तानमा अमेरिका नेतृत्वको नाटो गठबन्धनले हमला गर्‍यो। सेप्टेम्बर ११ को हमलाका दोषी योजनाकारहरूलाई लुकाएको आरोपमा त्यो हमला गरियो। तर, खासमा हमलाका नेता बिन लादेन त्यतिबेला अफगानिस्तानमा तालिवानको संरक्षणमा भएको दोषारोपणको अहिलेसम्म पनि पुष्टि भएको छैन।
तालिवानमाथि हमलापछि मुसलमान अतिवाद र कट्टरपन्थले अझ व्यापकता लियो। आतंकवादी हमला अमेरिकामा मात्र सीमित रहेन, बरु युरोपकै विभिन्न देशमा फैलियो।

तालिवानले आफूलाई सुधार्ने हो भने अफगानिस्तानमा अफगानी जनताको चाहनाअनुसारको परिवर्तनको निम्ति उसले गर्न सक्ने काम धेरै देखिन्छ। त्यसको निम्ति तालिवानले कुनै पनि वैचारिक र धार्मिक कट्टरता त्यागेर अफगानी राष्ट्रिय हित र व्यापक जनताको भलोलाई नै केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

अफगानिस्तानमाथि संसारकै सबभन्दा शक्तिशाली अमेरिकी सेनाले खर्बौं डलर खर्च गरेर पनि तालिवानको जरा उखेल्न नसकेको मात्र होइन, बरु तालिवान उत्तिकै शक्तिशाली भएको वास्तविकता अहिलेको घटनाक्रमले पनि पुष्टि गरेको छ। बरु अमेरिकी डलरले अफगानी समाजलाई यी २० वर्षमा थप भ्रष्ट बनायो। सर्वसाधारण अफगानी जनता चौबीसै घण्टा मृत्युको भय बोकेर बाँच्न बाध्य भए। अफगान जनताले बितेका २० वर्ष कसरी बिताए, त्यसको कुनै हिसाब गरी साध्य भएन। लाखौं अफगानी जनता विदेशमा शरणार्थीको रूपमा घिस्री घिस्री श्वास जोगाउन बाध्य भए।

अमेरिका नेतृत्वको नाटो सेनाको असह्य अत्याचारका कारण पनि अफगानी जनता ‘नराम्रो छनोट’ भएर पनि तालिवानको पक्ष लिन बाध्य भए। अमेरिकाले पालेको काबुल सरकारले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने र अमेरिकी सेनाको दलाली गर्नेबाहेक केही गर्न नसकेको अवस्थामा अफगान जनताले वैकल्पिक शक्तिको रूपमा तालिवान नै देखे। उनीहरूलाई थाहा छ, तालिवानको शासन असल हुनेछैन। फेरि पनि दिनहरू कठिन हुनेछन्। तर, कम्तीमा अमेरिकी अपमान, दमन र अत्याचारबाट उनीहरू मुक्त हुन सक्थे। त्यसकारण अमेरिकी सेना फिर्ता हुनेबित्तिकै तालिवानले तुलनात्मक रूपमा कम प्रतिरोधबीचमै काबुल कब्जा गर्‍यो। काबुल र वाशिङ्टनले सोचेभन्दा छोटो अवधिमै सत्ता कब्जा गरियो। वाशिङ्टनबाट बाइडेनले अफगानी सेनाको प्रशंसा गर्दैगर्दा अफगानिस्तानमा अफगान सेना या त भागिरहेका थिए अथवा आत्मसमर्पण गरिरहेका थिए। काबुल सहर कब्जा गर्न तालिवानले झण्डै एउटै गोली पनि चलाउनुपरेन। किन ? किनभने अफगान सेना राजनीतिक सेना बन्न सकेको देखियो। उनीहरूमा न देशभक्ति भावना देखियो न जनताप्रतिको आस्था देखियो। उनीहरू अमेरिकी डलरको लोभमा जागिर खाएका जागिरेमात्र बने।

प्रश्न फेरि पनि तालिवान अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने हो? हिजोकै शैलीमा अब तालिवान अघि नबढ्ने त्यसका नेताहरूका पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि संकेत गरेको छ। तथापि, आशंकाको सुविधा भने अझै पनि सकिएको छैन।

२० वर्षको अन्तरमा संसारमा निकै महत्वपूर्ण फेरबदल आइसकेको छ। २० वर्षअघि तालिवानमाथि हमला गर्दा संसारमा एकधु्रवीय प्रणाली थियो। सोभियत सङ्घको विघटनपछि संसारमा एकछत्र शासन चलाएको अमेरिकाले अफगानिस्तानमाथि हमला गर्ने प्रस्तावलाई कुनै पनि शक्तिले कूटनीतिक, राजनीतिक वा सैनिक प्रतिरोध गर्ने अवस्था थिएन। तर, आज संसार एकधु्रवबाट बहुध्रुवतिर बेगका साथ अघि बढिरहेको छ। बीस वर्षअघि अफगानिस्तानमाथिको हमला चीनको निम्ति त्यत्ति धेरै ठूलो विषय बनेको थिएन, जति आज चीनको लागि बनेको छ किनभने मध्य एसिया र दक्षिण एसियाको परिस्थिति चीनको राष्ट्रिय हितसँग पनि जोडिएको छ।

आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने पञ्चशीलको विदेश नीतिप्रति प्रतिबद्ध चीनले अफगानिस्तानको सत्ताको केन्द्रमा पुगेको तालिवानलाई मान्यता दिएको छ। नवोदित शासकसँग सहकार्य गरेर चीन बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामार्फत् अफगानिस्तान हुँदै मध्य एसियामा पनि सुविधाजनक अवस्था बनाउन चाहन्छ। पश्चिमा शक्तिहरूले मुसलमान अतिवाद उछालेर चीनको सिन्च्याङमा अस्थीरता निम्त्याउने प्रयासलाई विफल बनाउने रणनीतिको रूपमा पनि तालिवान नेताहरूसँग चीनले हात मिलाएको छ। यसले दुवै पक्षलाई विन–विनको अवस्था बनेको छ। चीन, रुस, पाकिस्तानलगायत देशसँग सम्बन्ध बिस्तार गरेर तालिवानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफ्नो फरक परिचय दिन खोजिरहेको छ।

तालिवानले आफूलाई सुधार्ने हो भने अफगानिस्तानमा अफगानी जनताको चाहनाअनुसारको परिवर्तनको निम्ति उसले गर्न सक्ने काम धेरै देखिन्छ। त्यसको निम्ति तालिवानले कुनै पनि वैचारिक र धार्मिक कट्टरता त्यागेर अफगानी राष्ट्रिय हित र व्यापक जनताको भलोलाई नै केन्द्रमा राख्नुपर्छ। दसकौं लामो द्वन्द्वको कारण क्लान्त बनेको अफगानी अर्थतन्त्र, राजनीति र सामाजिक व्यवस्थामा सुधार गर्न तालिवानले गर्न पर्ने र गर्न सक्ने काम धेरै छन्। अफगानिस्तानको आर्थिक सम्भावनाका द्वार उधिन्ने काममा उसले गर्न सक्ने क्षेत्र धेरै छन्। अब तालिवान त्यो दिशामा जान्छ अथवा हिजोजस्तै अन्धता र बन्द कोठाभित्र बस्नेछ, यो भने आगामी दिनमा खुल्दै जानेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी खुसी हुन्छन्?

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको थिएँ। आज दुई वटा संविधानसभाबाट, त्यसमा पनि आफैं सक्रिय भएर

सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि होलान्) को संलग्नतामा आयोगहरु बन्ने र भूमाफियाको सेटिङअनुरुप पार्टीका कार्यकर्तालाई

सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन, साम्राज्यवादी हस्तक्षेप पनि आउने वास्तविकतालाई बोध यतिबेला नगर्ने हो भने

एनआरएनए र आइएलओ प्रोजेक्ट : विरोध गर्दा आफ्नै इज्जतको ख्याल…

रएनएको आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षका स्वभाविक दावेदार डा. बद्री केसीको कार्यशैली, मेहनत र उनले आर्जन गरेको ख्याति पनि यो कार्यक्रमको