संसदीय प्रजातन्त्र सिध्याउने खेलमा ‘ओली-कमरेड’ हरू


विचार
आयोमेल संवाददाता
जब गाडेका शव नदी किनारमा उत्रन थाल्छन्…

लखनऊ–सबैभन्दा धेरै जनसख्या भएको भारतीय राज्य उत्तरप्रदेशमा कोरोनाभाइरस महामारीको दोस्रो

आयोमेल संवाददाता
रुपन्देहीमा नेपाली सेनाले झार्‍यो १२० सिलिण्डर अक्सिजन

बुटबल–रुपन्देहीमा देखिएको अक्सिजन अभाव कम गर्न नेपाली सेनाको विमानबाट सिलिण्डर

आयोमेल संवाददाता
भक्तपुर अस्पतालमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट राख्ने प्रक्रिया सुरु

भक्तपुर–भक्तपुर अस्पतालले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।


हिँड्ने बाटो र पुग्ने लक्ष्य यकिन भयो भने गन्तव्यमा पुगिन्छ। तर, हिँड्ने बाटो एकातिर, पुग्ने लक्ष्य अर्कोतर्फ भयो भने परिणाम आउँदैन, अन्याेल हुन्छ। यात्रा पूर्णरूपेण दिशाहीन हुन पुग्छ। नेपाली राजनीतिमा यस्तै दशा प्रकट हुँदैछ।

संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा जनप्रतिनिधिहरूले मुलुकको शासन व्यवस्था चलाउँछन् र त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउँछन्। दुवै काम जनताबाट चुनिएका सांसदहरूबाट हुन्छ, कोही सरकार चलाउँछन्, कोही संसदीय भूमिमा खेल्दछन्।

विश्वमणि पोखरेल

संसदीय व्यवस्था संविधानअनुसार चलेको हुन्छ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति सन्तुलनमा आधारित हुन्छ। संवैधानिक भाषामा यसलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनिन्छ। अहिलेको संविधान जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएर लागू भएको संविधान हो। संविधान निर्माणको समयमा मुलुकको राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका राख्ने नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीबीचको आपसी राजनीतिक सहमतिमा धेरै महत्वपूर्ण निर्णय भएका थिए। माओवादीको जनवादी केन्द्रीयता, एमालेको जनवाद पनि नमान्ने र संसदीय राजनीतिलाई स्वीकार गर्न नसक्ने अन्योल तथा कांग्रेसको संसदीय राजनीतिक प्रणालीप्रतिको अडानबीच एक किसिमको सौदाबाजी भएर संविधान बनेको हो। राजनीतिक बहुलतामाथिका लामा-लामा र गरम बहसतर्फ अहिले नजाऔं। कुरा यति मात्र हो, अहिलेको संविधानको जगमा प्रमुख दलहरूको भित्री आत्मादेखिको स्वीकृति छैन। छ त केवल परिस्थितिजन्य बाध्यता।

हामी अहिले दलहरूको मनोविज्ञानको दुष्चक्रमा परेका छौंं। संविधानको धारा ७४ को भाषा मनन गरौं त, धारा ७४ मा शासकीय स्वरूपलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ : नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ।

शब्दावलीले संसदीय शासन पद्धतिलाई सहर्ष स्वीकार नगरेको अवस्था स्पष्ट गर्दछ। संविधान निर्माणका क्रममा शासन प्रणालीमाथिका विवादहरू सतहमा आएकै हुन्।

संविधानले व्यवस्था गरेको शासन प्रणाली अन्तर्गतको कार्यकारिणी अधिकारको व्यवस्था र व्याख्या तथा हाम्रो व्यवहारले संसदीय प्रणालीको धज्जी उडाएका छन्। सत्ता नै सबैथोक हो, यो जसरी भए पनि पाउनुपर्दछ र पाएपछि छाड्दै छाड्नु हुँदैन भन्ने जड-भरत मनोविज्ञानबाट केन्द्रमा केपी शर्मा ओलीको सत्ता चलिरेहको छ। राजनीतिक हिसाबले केपी शैली अधिनायकवादी हाे, संसदीय हुँदै होइन। उनमा त्यस्तो राजनीतिक जिनै छैन। उनीबाट संसदीय व्यवहारका निष्ठा खोज्नु भनेको अहिले संसारमा तवाही मच्चाइरहेको कोरोना भाइरसलाई सामान्य रुघाखोकी ठान्नुजस्तै हो।

उता लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ओलीको चेलो-चरितार्थ गर्दै संसदीय मूल्यहरूको कत्लेआम गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको केही घन्टामै फेरि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति हुने वातावरण कसरी बन्यो? शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव थियो, उनले आफूमाथिको अश्विासको प्रस्ताव सामना गरेनन्, राजिनामा दिए। अविश्वासको मतमा पराजित हुने भयले राजिनामा गरेको अर्थ लागिरहेका बेला त्यसै दिन फेरि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति हुनसक्नु जालझेल, षड्यन्त्र हुनसक्छ। राजनीति हुँदै होइन, संसदीय पद्धति, प्रणाली र संविधानको ठाडो उल्लंघन हो यो कदम।

लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा विभाजन भएपछि एमालेको हैसियत एवं कांग्रेस, माओवादी, जसपा र एमालेकै आन्तरिक राजनीतिका कारण सिर्जित सांंसदहरूको गणित आफ्नो ठाउँमा छ। यी सहायक कुरा हुन्। मुख्य कुरा राजनीतिक संस्कार, पद्धति र प्रक्रियाका कुराले महत्व राख्दछन् राजनीतिमा। लुम्बिनीको मामलामा राजनीति होइन, षड्यन्त्र छाएको छ।

अध्ययनशील राजनीतिज्ञको छवि कमाएका शंकर विद्यार्थी राजनीतिबाट एमालेको राजनीतिमा आकार फैलाउँदै थिए। शंकरले सत्ताका लागि यति धेरै षड्यन्त्र किन र कसरी गरे? शंकर राजनीतिमा गहिरो रुचि राख्दछन्, राजनीति, संविधानको भाव र शब्दहरू राम्ररी केलाउन सक्छन्। यति हुँदाहुँदै उनले किन छलछामको बाटो लिए? राजनीतिको लामो यात्रामा शंकरले आर्जन गरेको पछिल्लो मुख्यमन्त्री पदले उनलाई सत्ता प्राप्त भएको छ, तर उनीमाथि लागेको कलंकको दाग सहजै मेटिनेवाला छैन।

शंकरको नियोजित योजनालाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले कसरी साथ दिए, कसरी षडयन्त्रमा सहभागी भए? धर्मनाथको विगत त्यस्तो छैन। किसान आन्दोलनबाट राजनीतिमा उदाएका धर्मनाथ शिक्षक थिए। एमाले पंक्तिमा उनी मास्टरसाब भनेर चिनिन्छन्। सरल जीवनशैली र अनुशासनका अनुयायी धर्मनाथले किन धर्म छाडे? प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। एमालेमा लामो समय अनवरत त्याग गरेका भए पनि पछिल्लो समय धर्मनाथ पार्टीबाट एक किसिमले परित्यक्त थिए। शीतलनिवासले उनलाई टपक्क टिपेर प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको जानकार बताउँछन्। हुनसक्छ, धर्मनाथले शीतलनिवासको नुनकाे गुन तिरेका हुन्। लुम्बिनीको राजनीतिमा शीतलनिवासले एमाले पार्टी कार्यालयकै काम गरेकाे आरोप लाग्दैछ। ओलीका विश्वासपात्र शंकर पोखरेलको यो प्रयोग केन्द्रका लागि रिहर्सल मान्नुपर्ने हुनसक्छ- पेलेर जाने र संसदीय अभ्यासको दुहाई दिन पछि नपर्ने।

शंकरले मुख्यमन्त्रीबाट राजिनामा दिएपछि स्वाभाविकरूपमा सुरु हुनुपर्थ्याे अर्को सरकार बनाउने प्रक्रिया। हुने प्रक्रिया हुन्थ्यो। संविधानअनुसार शंकरलाई कामचलाउ मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा राखेर प्रदेश प्रमुखले सरकार निर्माण प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्दथ्यो, राजनीतिक प्रक्रिया यही हो, हाम्रो संविधानले पनि यस्तै भनेको छ। त्यसो गरिएन, अविश्वासको प्रस्तावबाट डराएर भागेका शंकरलाई थपक्क संविधानविपरीत फेरि मुख्यमन्त्री नै बनाइयो। संविधानअनुसार प्रक्रिया थालेको भए पनि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा शंकर नै मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना छँदै थियो। सरल, संवैधानिक बाटो हुँदाहुँदै अवैधानिक फास्ट ट्र्याक किन रोजियो? कलुषित नियतले बनेको लुम्बिनी सरकारका आगामी यात्रा हेर्दै जानुपर्छ। षडयन्त्रले सुख दिँदैन, सफल हुँदैन।

शंकरले मुख्यमन्त्रीको अवैधानिक बाटो अख्तियार गरिरहँदा केन्द्रमा केपी शर्मा ओली विश्वासको मत लिने भन्दै फेरि हठात् संसदमा उत्रने भएका छन्। वैशाख २७ का दिन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिने तोकिएको छ। यी दुवै अभ्यास चोखो नियतबाट भएका होइनन्। ओलीले संसदलाई संसदीय प्रजातन्त्रका मूल्य अभ्यास गर्ने विधायिकी थलो नभएर आफ्नो सत्ताको बिछ्यौना मात्र बनाउन खोजेका छन्। यो तथ्य यथेष्ट प्रमाणित भइसकेको छ।

ओलीले संविधानको धारा १०० (१) अन्तर्गत विश्वासको मत लिन चाहेका हुन्। धारा १०० (१) मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ भनिएको छ। ओलीले आफ्नो संसदीय गणित परख गर्न वा विश्वासको मत लिन यसाे गर्न लागेका होइनन्। आफ्नै दलका शीर्ष नेताहरू आफ्नो विरुद्धमा सक्रिय रहेको समयमा उनको चेष्टा विश्वासको मत लिने, रणनीतिक विश्वास आर्जन गर्नेभन्दा विरोधीलाई तह लगाउने उपाय खोज्नेमात्र हो। उनी माधव नेपाल, झलनाथ पक्षलाई बाध्य पारेर पार्टीबाट अलग गराउन चाहँदैछन्। माधव नेपाल खेमासामु एउटा पेचिलो चुनौती छ- लुरुलुरु ओलीलाई विश्वासको मत दिने वा पार्टीबाट अलग हुन तयार हुने। नेपाललगायत एमाले नेतालाई सांसद पदबाट हटाउने योजना निहित हुनसक्छ यो खेलभित्र।

खासमा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था संविधानको धारा १०० (२ ) अन्तर्गत हो। धारा १०० (२) मा भनिएको छ- ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ।’

जुन धारा आकर्षित हुनुपर्ने हो, त्यो प्रयोग गरिएको छैन। राजनीतिकरूपमा एमाले, माओवादी विभाजन भइसकेका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्ना कतिपय सांसद ओलीको पक्षमा लागेको भन्दै कारबाही गरेका छन्, उनीहरूको सांसद पद गुमेको छ। आफ्नो दलका मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएका छन्। ओली र पुष्पकमलबीच पानी बाराबारको सम्बन्ध छ। तर, तिनै पुष्पकमल ओली सरकारलाई दिएको समर्थन चाहिँ फिर्ता लिइरहेका छैनन्। समर्थन फिर्ता लियो भने ओलीले विश्वासको मत लिन्छन् भन्ने भय थियो, त्यो समाप्त भएको छ।

पुष्पकमल र नेपाल समूह ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार गठन गर्ने रणनीतिमा थिए। त्यसैले समर्थन फिर्ता नलिने नीति अपनाइएको थियो। अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। देखिँदैछ, पुष्पकमलहरू राजनीतिक चक्रव्युहमा छन्। कसैबाट पनि फेयर गेम भएन, षड्यन्त्रको सहारा लिइँदैछ र संसदीय अभ्यासको दुहाई दिइँदैछ।

किन यस्तो अवस्था? केन्द्रमा ओली र लुम्बिनी प्रदेश दुवैमा जसरी भए पनि सत्ता नछाड्ने र आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव गराउने रणनीति अन्तरनिहित छन्। ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गरे भने दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। विश्वासको मत लिन सकेनन् भने, ओलीले राजीनामा दिनुपर्दछ र फेरि बन्ने सरकारको नेतृत्व पनि अहिलेसम्मको एमाले राजनीतिका आधारमा उनकै हुनेछ। कारण, सबैभन्दा ठूलो दलको नेता ओली नै छन् अहिलेसम्म।

ठूलो दलको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री बनेको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसबेला पनि विश्वासको प्राप्त नगरेमा चुनावको विकल्प छैन। ओली चुनाव चाहन्छन्, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि चुनावकै पक्षमा देखिन्छन्। विश्वासको मतको राजनीतिक परिणामस्वरूप ओलीका विरोधी पाखा लाग्ने, कमजोर बन्ने, माओवादी औपचारिकरूपमै एक्लिने संकेत देखिँदैछन्।

आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुँदा पनि पदमै बस्ने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा पनि पदमै आसिन भइरहने सोच र चिन्तन लोकतान्त्रिक होइन। संविधानका धारा, भावनामाथि कूठाराघात गर्न ओली र उनको गुटलाई रत्ति शरमको बात होइन, तै पनि यसले प्रकारान्तरमा चुनावकै बाटोतर्फ परिस्थितिलाई धकेल्दैछ। चुनाव त चुनावै हो। यसमा जनताले संसदीय प्रजातन्त्रलाई जोगाउने वा ओलीप्रवृत्तिकै पछि लागेर ध्वस्त पार्ने भन्ने स्पष्ट विकल्प पाउँछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
ओलीको विषाणुतन्त्र

अझै ठूलो कबिला-बुद्धि जमातबाट राजनेता, आधुनिक जंगबहादुर, राष्ट्रवादका ठेकेदार र अंग्रेजीका धुरन्धर विद्वान ठानिने ओलीले नै जानाजान दोस्रो लहरको भंगालोमा

सरकार, मलाई एक सिलिन्डर अक्सिजन दे!

बुधबार दिउँसो भैरहवाको मेडिकल कलेजबाट एकजना चिकित्सकले फोनमा आफ्नो निरिह अवस्था सुनाउनुभयो– ‘आइसियुमा गम्भीर बिरामीहरू अक्सिजनकै भरमा बाँचेका छन्। कोभिड

दुई तिहाइको दुर्दशा : राजनीतिमा खतराको बादल

अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ? ओलीले ओगट्दै आएको सत्तामा अब को पुग्ने हुन्? वा मुलुक अर्को राजनीतिक अभ्यास उन्मुख हुने

बेला न कुबेला भोट ‘नेउला’

ओली चुनाव गराउन चाहन्छन्, आफ्नै हातले। चुनावै भनेर सत्ता लम्ब्याउनेवाला छन्। उनी त अम्बाको पात खाएर कोरोनाबाट बाँच्छन होला, तर