‘विन–विन’मा जानुपर्छ नेपाल-चीन सम्बन्ध


विचार
आयोमेल संवाददाता
नेपाली सेनाकाे काेषमा ५९ अर्ब ९५ करोड ८०…

कोषमा विसं २०७७ असार मसन्तसम्म नगद मौज्दात रु ४५ अर्ब

आयोमेल संवाददाता
कोरोना भाइरस दक्षिणपूर्वी एशिया : सबैभन्दा धेरै मृत्युदर…

कोरोनाभाइरसका कारण म्यानमारमा मृत्यु दरमा उल्लेख्य बढी आएको भएपनि फेब्रुअरीमा

आयोमेल संवाददाता
प्रदेश १ मा एक हजार १४४ संक्रमित

प्रदेश १ मा पछिल्लो २४ घण्टामा एक हजार १४४ जनामा


नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको आजबाट ६५ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। सन् १९५५ को अगस्ट १ मा नेपाल र चीनबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसिएको थियो। 

त्यसो त नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुनुभन्दा धेरै पुरानो हो। चिनियाँ भिक्षु फासियान नेपाल आएर सिद्धार्थ गौतमको जन्मस्थल लुम्बिनी पुगेका थिए।

नेपालका बुद्धभद्र चीन पुगेर बौद्ध कृतिहरू चिनियाँ भाषामा अनुवाद गरेका थिए। चीनमा ताङ वंशको पालामा नेपाली राजकुमारी भृकुटीको विवाह तिब्बतका राजा सोङसेन ग्याम्पोसँग भएको थियो। भृकुटीमार्फत् चीनका विभिन्न भूभागमा बुद्ध धर्मको प्रचार भएको मानिन्छ। चीनमा युआन वंशको पालामा नेपालका कलाकार बलबाहु तिब्बत हुँदै चीन पुगेका थिए।

अरनिको नामले कहलिएका कलाकार बलबाहुले चीनको राजधानी पेइचिङ पुगेर श्वेत गुम्बा बनाएका थिए। तत्कालीन राजदरबार ‘फरबिडन प्यालेस’बाट श्वेत गुम्बा आज पनि प्रष्ट देखिन्छ। अरनिकोले पेइचिङमा मात्र नौवटा बौद्ध चैत्य स्थापना गरेका थिए। काठमाडौं उपत्यकाका नेवार व्यापारीहरूको तिब्बतसँगको व्यापारिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध निकै पुरानो हो। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यकामा हमला गरेयता पनि त्यो व्यापारिक सम्बन्ध चालु नै रह्यो।

हिजो मूलतः विकासको पूर्वाधार निर्माण, राजनीतिक भ्रमण, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहकार्य र व्यापारमा सीमित नेपाल–चीन सम्बन्ध आज शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिकलगायत क्षेत्रमा पनि फैलिएको छ।

तत्कालीन तिब्बती समाजसँग काठमाडौं उपत्यकाका नेवारी समुदायको सामाजिक र सांस्कृतिक घनिष्ठताले नै पनि दुई देशबीचको ‘हिमालको उचाइले छेक्न नसकेको’ सम्बन्ध प्रष्ट पार्छ। 

सन् १९४९ अक्टोबर १ मा चीनमा जनवादी गणतन्त्र स्थापना भयो। संसारभरका उपनिवेश देशहरूमा उठेको स्वतन्त्रता र मुक्ति आन्दोलनले चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको रूप लियो। झन्डै त्यही समयमा दक्षिण एसियाबाट बेलायतलगायत उपनिवेशवादी शक्तिहरू फर्किन बाध्य भए। 

सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट हालको भारत, पाकिस्तान र बंगलादेश मुक्त भए। बेलायती उपनिवेशकै जगमा उभिएको नेपालको राणाशासन त्यही हुरीमा ढल्न धेरै समय लागेन।

बेलायत दक्षिण एसियाबाट फर्केपछि यहाँको शक्ति सन्तुलन भने प्रभावित बन्यो। भारतको नयाँ शासक वर्गले बेलायती विरासतलाई नै निरन्तरता दिन खोजे। उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षमा जीवन अर्पण गरेका भारतीय नेताहरूले पनि दक्षिण एसियाका स–साना देशहरूलाई आफ्नो नयाँ उपनिवेश बनाउन खोजे।

‘हिमालयवारि रहेका स–साना देशहरूको अस्तित्व कालान्तरमा सांस्कृतिक अस्तित्वमा सीमित रहने’ नेहरुको भनाइबाट भारतीय नेतृत्वमा गहिरो जरा गाडेर बसेको उपनिवेशवादी चिन्तन प्रष्ट हुन्छ। विशेषतः नेपाल, भुटान र सिक्किमको अलग राजनीतिक अस्तित्व के हुने भनी प्रश्न भारतीय शक्ति केन्द्रहरूमा त्यतिबेला बहसको विषय बनेको थियो। त्यस्तो परिस्थितिमा नेपाललाई आफ्नो अलग राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन कम चुनौतीपूर्ण थिएन। 

विसं २००७ को आन्दोलनमा भारतीय संस्थापनको प्रष्ट नियन्त्रण थियो। आन्दोलनको सफलता पछि सत्तामा आएको राजनीतिक नेतृत्व पनि भारतीय प्रभावमा थियो। सिक्किममा जस्तै नेपालको मन्त्रिमण्डलमा भारतको प्रतिनिधिले सचिवको भूमिका खेल्ने तहसम्मको कमजोर बिन्दुमा थियो त्यतिबेलाको नेपाल। 

भौगोलिक र राजनीतिक कारणले पनि त्यतिबेलाको चीन नेपालबाट केही टाढा थियो। चीन आफैं पनि नयाँ आरम्भको तयारी गरिरहेको थियो। त्यसकारण भारतको उत्तरमा रहेका भौगोलिक रूपमा साना देशको अवस्था चीनको प्राथमिकता पक्कै थिएन।

त्यसकारण नेपाललगायत कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारनिम्ति चीनले अग्रसरता लिन सकेको थिएन। यद्यपि नेपालको तत्कालीन नेतृत्वले नेपालको अलग अस्तित्व जोगाउन उत्तरी छिमेकीसँग सम्बन्ध जोड्न आवश्यक ठाने। एक सार्वभौम र स्वतन्त्र देश हुनुको नाताले नेपालले आफ्नो छिमेकी देशसँग सम्बन्ध स्थापना गर्नु कुनै अनौठो कुरा थिएन।

तर, बेलायती उपनिवेशवादी चिन्तनको विरासत धानेका भारतीय नेताहरूलाई नेपालले आफूबाहेक अरू कुनै पनि देशसँग सम्बन्ध स्थापित गरेको स्वीकार्य थिएन। त्यसकारण चीनसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनामा भारतले सक्दो भाँजो हाल्ने काम गरिरह्यो। उपनिवेशवाद विरोधी शक्ति हुनुको कारण सुरुमा चिनियाँ नेतृत्वले भारतलाई चिढाउन चाहेको थिएन। काठमाडौंले तिब्बतसँग मात्र सम्बन्ध राखोस् र पेइचिङमा नेपालको कुनै कूटनीतिक नियोग स्थापना नगरी तिब्बतमा मात्र सीमित होस् भन्ने चिनियाँहरूले समेत प्रस्ताव गरेका थिए।

हिजो राजनीति, अझ विशेषतः वाम राजनीतिमा लागेका मानिसले मात्र चीनबारे चासो राख्थे। आज सबै तप्काका जनता चीनप्रति चासो राख्न थालेका छन्। चीनबारे धेरै कुरा बुझ्न उनीहरू उत्सुक छन्।

तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको आत्मसंस्मरणात्मक पुस्तक ‘ज्युदाँ सहिद’ मा यसबारे चर्चा गरिएको छ। तर, नेपाली नेतृत्व पेइचिङसँगै सिधा सम्पर्क राख्ने पक्षमा थियो। नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अलग देश भएकाले चीनकै एउटा भूभाग तिब्बतसँग मात्र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नु उपयुक्त थिएन। दुई स्वतन्त्र र सार्वभौम देश नेपाल र चीनबीच नै औपचारिक सम्बन्ध स्थापनाका प्रयास भए। 

तिनताका जनस्तरमा पनि चीनसँग सम्बन्ध स्थापनाका विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका थिए। पूर्णबहादुर एमए नेतृत्वको नेपाल–चीन मैत्री संघले दुई देशबीच सरकारी तहमा औपचारिक सम्बन्ध स्थापना हुनुअघि नै जनस्तरको सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो। तत्कालीन परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिले पनि चीनलाई दक्षिण एसियाली देशहरूसँग सम्बन्ध विस्तारनिम्ति अग्रसर गरायो। फलतः सन् १९५५ को अगस्ट १ मा नेपाल र चीन दुई देशबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो। 

नेपालले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेपछि नेपाललाई भारतले हेर्ने दृष्टिकोणमा अनिवार्यत परिवर्तन आयो। पहिलेजस्तै नेपालको मामिला सजिलै आफ्नो वशमा पार्न भारतलाई सहज भएन।

सन् १९७५ मा भारतले सिक्किमलाई आफ्नो नयाँ प्रान्त घोषणा गर‌्यो। भुटानको परराष्ट्र र सुरक्षाको जिम्मेवारी भारतको नियन्त्रणमा रहने प्रावधान अद्यापि कायम छ। तर, नेपालको सन्दर्भ भने सिक्किम र भुटानभन्दा फरक रह्यो। चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धले नेपालको सार्वभौम अस्तित्व रक्षानिम्ति ठूलो भूमिका खेलेको इतिहास फर्केर हेर्दा थाहा हुन्छ। 

कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता चीनले नेपालप्रति सधैं असल छिमेकीको भूमिका खेल्दै आएको छ। नेपाल र चीनबीचको मैत्रीसम्बन्ध पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित छ। पञ्चशीलमा आधारित वैदेशिक सम्बन्धमा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई उदाहरण मानिन्छ। चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कहिल्यै पनि हस्तक्षेप गरेको छैन।

नेपाली जनताको अभिमतलाई चीनले सधैं सम्मान गरेको छ। नेपालको आकार सबै कोणबाट चीनभन्दा सानो छ। तर, चीनले आफू ठूलो हुनुको घमण्डी व्यवहार नेपालप्रति गरेको देखिँदैन। नेपालमा सबैभन्दा पहिलो वैदेशिक सहायता गर्ने देश चीन हो र आज पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी सहायता गर्ने चीनको नै छ। नेपालको विकासका पूर्वाधार निर्माणमा चीनको सहायता गनेर साध्य छैन।

चीन आज संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो। त्यसकारण आज चीनले नेपाललाई सहायता गर्नु स्वाभाविक पनि हो। तर, जब चीन स्वयं प्रतिकूलताको पहाड छिचोलिरहेको अवस्थामा समेत नेपालप्रति उसले सहयोगी हात बढाउँदै आएको थियो।

कुनै बेलाका देशका सबैभन्दा ठूला कलकारखानाको नाम लिँदा अधिकांश कलकारखाना चीनकै सहयोगमा बनेका थिए। विडम्बना पञ्चायतपछि स्थापना भएका विभिन्न दल नेतृत्वका सरकारले ती कलकारखानालाई क्रमशः असफल बनाए र कौडीको मोलमा बेचे। नेपालमा औद्योगिक विकासको जग चीनले बनाइदिएका ती नै कलकारखानाले राखेको थियो। 

पछिल्लो समय चीन र नेपालबीचको सम्बन्ध अझ बढी फराकिलो बन्दै गएको छ।

संसारकै प्रमुख आर्थिक शक्तिको रूपमा चीनको उदयसँगै दुई देशबीचको सम्बन्धका आयाम बढ्दैछन्। हिजो मूलतः विकासको पूर्वाधार निर्माण, राजनीतिक भ्रमण, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहकार्य र व्यापारमा सीमित नेपाल–चीन सम्बन्ध आज शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिकलगायत क्षेत्रमा पनि फैलिएको छ। आज नेपालमा चिनियाँ भाषा बोल्न जान्ने मानिस भेटाउन हिजोजस्तो गाह्रो काम रहेन।

स्थलमा चिनियाँ पर्यटकहरूकै बाहुल्यता बढ्दैछ। (यद्यपि यतिबेला नोबेल कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र प्रभावित छ) आज वर्षमा हजारौं नेपाली विद्यार्थी चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा विभिन्न विषय अध्ययन गर्न जान्छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांश छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्छन्। चिनियाँ संस्कृति, जनजीवन, कला र साहित्यप्रति नेपाली जनता क्रमशः परिचित बन्दैछन्।

हिजो राजनीति, अझ विशेषतः वाम राजनीतिमा लागेका मानिसले मात्र चीनबारे चासो राख्थे। आज सबै तप्काका जनता चीनप्रति चासो राख्न थालेका छन्। चीनबारे धेरै कुरा बुझ्न उनीहरू उत्सुक छन्।

नेपालका हजारौं सरकारी अधिकारी, शैक्षिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू, राजनीतिक कार्यकर्ता, गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी, सांस्कृतिक क्षेत्रका कलाकार र साहित्यकारहरू चीनको भ्रमण गरेर चीन बुझ्न खोज्दैछन्। चीनमा पनि अंग्रेजी भाषाको सहजताले भाषिक समस्या अब ठूलो समस्या रहेन। 

चीनका व्यवहारले नेपालको ऊ वास्तवमै हाम्रो असल छिमेकी भएको अनुभव हुन्छ। २०७२ सालको भूकम्पको बेला चिनियाँ सरकार र जनताले नेपाली जनतालाई गरेको सहायताबाट नेपाली जनता निकै प्रभावित छन्। अरूलाई देखाउन होइन, वास्तवमै दुखेको घाउमा मलम लगाउन नै चिनियाँहरूले नेपाललाई सहयोग गरे। नेपाली जनतालाई आफ्नै दाजुभाइ, दिदीबहिनी मानेर चिनियाँहरूले सहयोगी हात बढाए। 

कोभिड–१९को महामारी नियन्त्रण र रोकथामनिम्ति चीनले नेपालमात्र होइन, संसारलाई नै गरेको सहयोगबाट संसार प्रभावित छ। आफैं महामारीको कारण थला परेको देशले संसारभर यो रोग नियन्त्रणनिम्ति देखाएको उदार मनले संसारमा अझै पनि मानवता ज्युँदो रहेको देखाएको छ। आफैं महामारीको चपेटामा फसेको चीनले नेपालमा लगातार यो रोगविरुद्ध लड्न मद्दत गरिरहेको छ। आज हाम्रो सरकार धेरैथरि मागको पूर्तिको लागि ‘उत्तर’तिर हेरिरहेको छ। 

नेपालले पनि छिमेकी देशको नाताले चीनलाई आवश्यक पर्दा सहयोगी मन देखाउँदै आएको छ। चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनाउन नेपालले मदत गरेको थियो। नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुसार नेपालले चीनको विरोधमा हुने गरेका गतिविधिलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ।

चीनको तिब्बतमा भएको खम्पाहरूको उपद्रो नियन्त्रणनिम्ति नेपालले चीनलाई सहयोग गरेको थियो। तिब्बती पृथकतावादीहरू नेपालमा बेलाबेला चीनविरोधी गतिविधि गर्ने कोसिस गर्छन्। कति त्यस्ता गतिविधि खुला र कति गोप्य हुने गरेका छन्। त्यस्ता गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले सधैं साथ दिँदै आएको छ। नेपालले ‘एक चीन नीति’लाई समर्थन गरेको छ र सोहीअनुसार व्यवहार पनि गर्दै आएको छ। 

सन् २०१७ मा नेपालले चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा हस्ताक्षर गर्यो। त्यसयता दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनेको छ। बीआरआईमार्फत् नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मात्र मार्ने छैन बरु विश्व मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति अझ बलियो बनाउने छ। 

इतिहासकै संवेदनशील समयमा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व रक्षादेखि नेपालको पूर्वाधार विकास र जनताको जीवनस्तर उकास्न चीनसँग नेपालको सम्बन्धले गहन भूमिका खेलेको छ। कूटनीतिक सम्बन्धको ६५ वर्षगाँठमा अब नेपाल र चीन दुवै देशका सरकार र जनताले आपसी सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन आपसी सहयोग र समन्वयको बाटो लिन जरुरी छ। सबै पक्षको जित हुने विन–विन सिद्धान्तमा आधारित सम्बन्धले चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध अझ फराकिलो बनाउने छ।

[email protected]


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
राजनीतिक व्यापारी र डनवाद

तर नेपालमै एकथरि ठूला व्यापारी घरानाहरुको बढदो प्रत्यक्ष राजनैतिक प्रभावका कारण व्यापारीहरुलाई नेपालको जुनसुकै नेतासँग या जुनसुकै निकायमा पनि सेटिङ

श्रम शक्ति आयात-निर्यात रोकौं, सीप आयात-निर्यात बढाऔं

मुलुकमा सञ्चालित विकास कार्यहरू लगभग सबै नै तोकिएको समयभन्दा कम्तिमा दुई तीन गुणा बढी समय लगाएर सम्पन्न हुने गरेका छन्।

जर्जर र थिल्थिलो अर्थतन्त्रलाई शर्माले कहाँ पुर्‍याउलान्?

कम्युनिस्ट सरकार र कोरोना भाइरस महामारीले जर्जर अनि थिल्थिलो बनेको अर्थतन्त्रले कसरी त्राण पाउला? अर्थतन्त्रको मजबुतीकरण, कोरोना महामारी नियन्त्रण र

आफूले आफैंलाई मार्ने मान्छेहरू

घटना घट्नेदेखि रिपोर्ट बनेर दराजमा पुग्नेसम्मका औपचारिक कार्य सधैंजसो हुने गरेकै हो। यो सधैं जानिएको र देखिएको नियमित कार्य नै