महामारी र साइबर अपराध 


विचार
आयोमेल संवाददाता
निषेधाज्ञामा सुनसान झापा [फोटो फिचर]

झापा–झापामा शनिबारदेखि कडा रुपमा लागू गरिएको निषेधाज्ञाको पूर्णपालना भएको छ।

आयोमेल संवाददाता
इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच संघर्ष चर्किएपछि अमेरिकी विशेष दूत…

तेलअभिभ–इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच केही सातायता जारी संघर्ष झन् चर्किएपछि अमेरिकी

आयोमेल संवाददाता
सुरुङभित्र मजदूरको मृत्यु : अरुण तेस्रोको काम ठप्प

संखुवासभा–संखुवासभाको निमार्णाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् गृहस्थलको


कोरोना भाइरसको महामारीका कारण संसार आक्रान्त छ। संसारका धेरै देशका नागरिक आज पनि बन्दाबन्दीमै छन्। महामारीका कारण उत्पन्न परिस्थितिले विश्व अर्थतन्त्रलगायत विभिन्न क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको छ।

संसारका धेरै मानिस घरबाटै काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण साइबर सुरक्षा सञ्चालनमा अनेकांै चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ।

एटलस भिपिएनले संकलन गरेको डाटा र विश्लेषणअनुसार २०२० को जनवरीमा फिसिङ (प्रतिष्ठित संघसंस्थाको  आधिकारिक आइडीबाट इमेल आएजस्तो देखिने गरी शंकास्पद व्यक्तिले प्रयोगकर्तालाई इमेल पठाई उनीहरूको गोप्य व्यक्तिगत डाटा, क्रेडिट कार्ड, डेविट कार्डको पासवर्ड लिने काम) का घटनाका सम्बन्धमा १ लाख ४९ हजार गुगलमा रिपोर्ट परेकोमा फेबु्रअरीमा बढेर दोब्बर भयो। मार्चसम्ममा ३५ प्रतिशत बढेको अर्थात (५ लाख २२ हजार) पुगेको रिपोर्ट प्रकाशित भयो। वर्तमान संकटको समयमा खराब इमेलको संख्यामा ६ सय प्रतिशतले वृद्धि भएको बताइन्छ।

महामारीपछि अस्पताल स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू साइबर आक्रमणको निसाना बनेका छन्। साइबर आक्रमणका कारण अस्पतालहरूले आफ्नो सूचना, प्रविधि र नेटवर्कलाई बन्द गर्नुपरेको र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचार र महत्त्वपूर्ण शल्यक्रियाहरू स्थगित गर्नुपरेका कारण इन्टरनेसनल कमिटी अफ रेडक्रस, पूर्व विश्वका नेतृत्वकर्ताहरू र साइबर सुरक्षा कार्यकारीहरूले संयुक्त रूपमा खुलापत्र लेख्दै अस्पताल र स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रमा भइरहेको साइबर आक्रमण बन्द गराउन विश्वका सबै देशका सरकारले संयुक्त काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

त्यसो त इन्टरनेटमा जोडिन आएको जनसंख्याको वृद्धिसँगै साइबर अपराधका घटनाहरू पनि बढ्दोक्रममा छन्। इन्टरनेट वल्र्ड स्टार्स डटकममा प्रकाशित तथ्यांक अनुसार ३१ मे २०२० सम्म इन्टरनेट प्रयोगकर्ता कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशत (चार अर्ब ६४ करोड) को हाराहारीमा छ। यो बढेर सन् २०२२ मा ७५ र सन् २०३० मा ९० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ।

साइबर सुरक्षा उद्यमीहरूले साइबर अपराधका कारण सन् २०२१ मा वार्षिक ६ ट्रिलियन डलर बराबरक्षति बेहोर्नुपर्ने भविष्यवाणी गरेका छन्। जुन विश्वको तेस्रो वरीयताका देशको कुुल ग्रार्हस्थ उत्पादनबराबर हुन आउँछ। वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले प्रकाशित गरेको ‘ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट २०२०’ अनुसार ४० जोखिममध्ये साइबर अपराध अति जोखिम रहेर पाँचौंैै स्थानमा छ।

नेपालमा  पछिल्ला दिनमा सरकारी तथा निजी संस्थान, कलेज, विद्यालय र विश्वविद्यालयका वेबसाइटहरू ह्याक भइरहेका छन्। अझ गम्भीर कुरा त नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसम्मिलित नक्सा जारी गरेपछि भारतीय ह्याकरहरूले दर्जनौं सरकारी र गैरसरकारी वेबसाइट ह्याक गर्ने र नेपालका ह्याकरहरूले केही भारतीय वेबसाइट ह्याक गर्ने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। साइबर सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएको कुरा यस घटनाबाट पनि बुझ्न कठिन भएन।

साइबर सुरक्षा प्राविधिक कुरामात्र नभई देशको सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएको प्रष्ट छ। सूचना, सञ्चार र प्रविधिको युगमा विस्तारै सबै संघसंस्था र सेवाहरू चाहेर वा नचाहेर डिजिटल प्रविधिमा जानुको विकल्प छैन। डिजिटल रूपमा सिफ्ट भएसँगै साइबर अपराधको जोखिमको घेरामा पर्नु स्वाभाविक नै मान्नुुपर्छ। हामीले जोखिम न्यूनीकरणका उपायको अवलम्बन, भौतिक र मानव संशाधनमा यथेष्ट लगानी गर्न नसकेमा।

सन् २००७ मा इस्टोनियाका सबैजसो संघसंस्था, बैंक, संसद् भवन, मन्त्रालय, पत्रपत्रिका र ब्रोडकास्ट संस्थानमा साइबर हमला भएपछि इस्टोनियाका नागरिक क्यास मेसिनहरू, अनलाइन बैंकिङको सुविधाबाट वञ्चित भए। इमेलमार्फत सरकारी कर्मचारीहरूबीच सूचना सञ्चार आदानप्रदान गर्न असमर्थ भए। पत्रपत्रिका र टेलिभिजन च्यानलले अचानक समाचार प्रशारण गर्न सकेनन्। साइबर आक्रमणका कारण देश एकप्रकारको थलिएको राज्यमा सीमित भयो। 

हाल इस्टोनियाले साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गरेको छ। सन् २००७ मा इस्टोनियाले भोगेको घटना नेपालमा घटे हाम्रो तयारी के भन्ने कुरा अहम् रूपमा उठेको छ। हामी साइबर सुरक्षार्थ कत्तिको तयारी अवस्थामा छौं त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो।

साइबर सुरक्षामा नेपाल

सन् २०१९ मा प्रकाशित नेसनल साइबर सेक्युरिटी इन्डेक्समा नेपाल १ सय ६० देशमध्ये ९३ औं स्थानमा छ भने इन्टरनेसनल टेली कम्युनिकेसन युनियनको ग्लोबल साइबर सेक्युरिटी इन्डेक्समा १७५ देशमध्ये १०९ औं स्थानमा छ। 

त्यसैगरी वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको नेटवर्क रेडिनेस इन्डेक्समा १०६ औं स्थानमा रहेको छ। यी इन्डेक्समा नेपालको स्थानले साइबर सुरक्षाको सवालमा नेपालको तयारी तत्परता न्युन रहेको प्रष्ट छ। नेपालमा साइबर सुरक्षाका सवालमा कामै नभएको भने होइन तर सुस्तता र फितलोपन अवश्य छ।

सरकारी स्तरबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विसं २०७३ मै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार गरेको थियो, तर अहिलेसम्म पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमै थन्किएको छ। यद्यपि मन्त्रालयले दर्ता गरेको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा साइबर सुरक्षाका धेरै मुद्दा समावेश गरिएको देखिन्छ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ मा जम्मा आठ प्रमुख क्षेत्रमध्ये एक डिजिटल फाउन्डेसनका १९ पहलमध्ये सूचना सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने, प्रादेशिक डाटा केन्द्रको स्थापना र डिजिटल हस्ताक्षरको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ। 

साइबर सुरक्षासम्बन्धी घटनामा तत्काल सहायताका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ जारी ग¥यो। त्यसमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सह–सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, राष्ट्र बैंक, दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतका प्रतिनिधिसम्मिलित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहको गठन भएको छ।

साइबर अपराधको कारबाहीका लागि विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को व्यवस्था गरिएको छ। यसमा धेरै परिमार्जन र आवश्यकता थप गर्ने विषयमा बहस हँुदै आइरहेको छ।

२०६८ सालमा नेपालका सरकारी वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिसकेको अवस्था छ। तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने ध्यान जान सकेको छैन। नेपालका सबै सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको  वेबसाइटको सरकारी डाटा सेन्टरको सर्भमै होस्टिङ गर्ने प्रयासहरू भइरहेका छन्।  पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधि विभागले सरकारी वेबसाइट र वेब एप्लिकेसनको थप सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने  सजगताको सूचना प्रकाशित गरेको छ।

गैरसरकारी तबरबाट पनि इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल र साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसन सेन्टरजस्ता संस्थाहरूलगायत साइबर सुरक्षामा केही कम्पनीले आआफ्नै ढंगबाट काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

अवलम्बन गर्नुपर्ने पक्षहरू
 

नेपालमा साइबार सुरक्षालाई मजबुत बनाउन धेरै चुनौती पार गर्नुपर्ने छ। साइबर सुरक्षामा काम गर्ने मानव संशाधनको कमी नेपालमा छ। साइबार सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्रमा विश्वविद्यालयहरूमा अध्यापन कोर्सहरू  सञ्चालनमा छैनन्। हालै इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डाक्टर सुवर्ण शाक्यको नेतृत्वमा साइबर सेक्यिुरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसन सेन्टरको पुनर्गठन भएको छ। 

नेपालका सूचना तथा प्रविधि अध्यापन हुने विश्वविद्यालयले साइबार सेक्युरिटीको विषय स्नातकोत्तर र विधावारिधि कार्यक्रम सञ्चालनको तत्काल पहल गर्नुपर्छ।

नेपाल प्रहरीका डिआइजी डा. राजीव सुब्बाले भनेझैं ‘विपद् पर्दा तत्कालै १०० नम्बरमा, दमकल आवश्यक परे १०१, एम्बुलेन्सका लागि १०२ र ट्राफिकका लागि १०३ मा फोन गर्ने बन्दोबस्त भएजस्तै साइबर आक्रमण भए कहाँ वा कुन नम्बरमा सम्पर्क गर्ने भन्ने संयन्त्रको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। 

साइबर वारको अवस्थामा आउने सम्भावना मध्यनजर गरी आवश्यक विषय विज्ञहरूको टास्क फोर्स निमार्ण गर्नुपर्ने धारणा विज्ञहरूले राख्दै आएका छन्।

सरकारी, गैरसरकारी, बैकिङ क्षेत्रलगायतका संस्थाका सूचना प्रविधि सिस्टम र वेबसाइट, वेब एप्लिकेसनको अनिवार्य व्यवस्था र सुरक्षा अडिटको व्यवस्था हुनुपर्छ।

सरकारले यसलाई लागू गर्न ढिला गर्नुहुँदैन। सरकारी र निजी संस्थानहरूले साइबर सुरक्षामा लगानी र प्रतिवद्धतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। जनस्तरमा डिजिटल लिट्रेसी र साइबर सुरक्षासम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम र तालिमलाई व्यापकता दिन सकिए साइबर अपराध जोखिमबाट धेरै हदसम्म बच्न सक्नेछौं। 

(लेखक फोजु ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजका उपप्राचार्य हुन्)


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
ओलीको विषाणुतन्त्र

अझै ठूलो कबिला-बुद्धि जमातबाट राजनेता, आधुनिक जंगबहादुर, राष्ट्रवादका ठेकेदार र अंग्रेजीका धुरन्धर विद्वान ठानिने ओलीले नै जानाजान दोस्रो लहरको भंगालोमा

सरकार, मलाई एक सिलिन्डर अक्सिजन दे!

बुधबार दिउँसो भैरहवाको मेडिकल कलेजबाट एकजना चिकित्सकले फोनमा आफ्नो निरिह अवस्था सुनाउनुभयो– ‘आइसियुमा गम्भीर बिरामीहरू अक्सिजनकै भरमा बाँचेका छन्। कोभिड

दुई तिहाइको दुर्दशा : राजनीतिमा खतराको बादल

अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ? ओलीले ओगट्दै आएको सत्तामा अब को पुग्ने हुन्? वा मुलुक अर्को राजनीतिक अभ्यास उन्मुख हुने

बेला न कुबेला भोट ‘नेउला’

ओली चुनाव गराउन चाहन्छन्, आफ्नै हातले। चुनावै भनेर सत्ता लम्ब्याउनेवाला छन्। उनी त अम्बाको पात खाएर कोरोनाबाट बाँच्छन होला, तर