सर्वोच्चले भन्यो – संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने विषयमा निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविपरित विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उद्धृत गरेका संविधानका प्रावधानहरू विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको, गलत संवैधानिक प्रावधान उद्धृत गरेर संवैधानिक प्रावधानमाथि प्रहार भएको भन्दै प्रमाणीकरण भएको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो।

राष्ट्रपति पौडेलले १७ जेठमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए। संसदको दुवै सदनले दुईपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘होल्ड’ गरेकी थिइन्।

मन्त्रिपरिषद बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रहसहितको पत्र १२ जेठमा राष्ट्रपति कार्यालय पठाएपछि राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए।