.png)
रेशमको सजाय माफीविरूद्ध कानुनी चुनौती!
काठमाडौं- १६ औं गणतन्त्र दिवसका दिन बिहानै कारागारबाट बाहिरिँदै गर्दा पूर्वसांसद रेशमलाल चौधरी केही भावुक र केही खुशी देखिन्थे। टीकापुर घटनाका ‘मुख्य योजनाकार’ भनिएका रेशम पाँच वर्षपछि कारागारबाट बाहिरिएका थिए।
तीनवटै तहका न्यायालयले दिएको जन्मकैदको सजाय मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मिनाहा गरिदिएपछि रेशम कारागारमुक्त भए।
कारागारबाट बाहिरिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले भने– टिकापुर घटनाको कथा अर्कै थियो, पटकथा अर्कै लेखियो र फिल्म अर्कै बन्यो। यो यसको सत्यता देखाउनुपर्छ। तर केही कथा यस्ता हुन्छन्, जसको भित्री पाटो देखाइँदैन। जस्तै टीकापुर घटना भइरहँदा मेरो घरमा आगो जलाउनेहरूको, मेरो एफएम जलाउनेहरूको, मेरो रिसोर्टमा धुवाँ फुक्नेहरूको छानबिन गरियोस्। घटनाको वास्तविकता छिटौ नै राज्यले धरातलमा बसेर छानबिन गरोस्।
भनाइ र हाउभाउबाट आफूलाई टीकापुर घटनामा विनाकारण तथा विनाआधार फसाइएको रेशमले देखाउन चाहिरहेका थिए।
हुनत पक्राउ परेदेखि नै रेशमको रिहाइ राजनीतिक मुद्दा बनिरह्यो। सरकारको नेतृत्व गरेका सबैजसो प्रधानमन्त्री तथा शीर्ष नेताहरूले रेशमलाई रिहा गर्न आश्वासन बाँडिरहे।
कानुनी जटिलता, राजनीतिकलगायतका कैयौं कारणहरू रेशम रिहाइको 'बाधक' बन्यो।
यतिबेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्षसमेत रहेकी उनकै पत्नी रञ्जीता श्रेष्ठ चौधरी मन्त्रिपरिषदको सदस्य रहेको बेला रेशमको रिहाइ भएको छ।
रेशमलाई रिहा गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले हालसम्म विरोध गरेको छैन। सत्ता साझेदार दलहरूले विरोध गर्ने कुरै भएन।
टीकापुर घटनाका ‘पीडक’ भनिएका रेशमलाई रिहा गर्ने पीडित परिवार सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै यतिबेला सर्वोच्च पुगेको छ।
टीकापुर घटनामा ज्यान गएको प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहरा सरकारको निर्णयविरूद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगेकी हुन्।
रेशमलाई रिहा गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको भोलिपल्ट शारदा निवेदन बोकेर शीतलनिवास पुगेकी थिइन्।
‘तीन तहको अदालतले निरूपण गरिसकेको विषयलाई राजनीतिक खास्टो ओढाएर माफी मिनाहा’ नदिन भन्दै उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन हालेकी थिइन्।
राष्ट्रपति पौडेलले बीचको बाटो निकाल्दै सरकारले लगेको प्रस्ताव र शारदाको निवेदन ‘कानुनबमोजिम गर्नु’ भनेर गृह मन्त्रालय फिर्ता पठाइदिए।
राष्ट्रपति पौडेलले फाइल पठाएलगत्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले रेशमको सजाय माफ गर्ने निर्णय ग¥यो।
कैद माफीसँगै रेशम सोमबार रिहा भएपटि मृतक केशव बोहराकी पत्नी शारदाले त्यसविरूद्ध मंगलबार दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि बुधबार इजलासमा पेस गरिने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
निवेदनमा कैद मिनाहाका लागि सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय र त्यसबमोजिम माफी दिने राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय ‘प्रथम दृष्टिमै बदरभागी रहेको’ दाबी गरिएको छ।
‘...कैदमुक्त गर्ने कार्य उत्पे्रषणको आदेशबाट बदर गरी विपक्षी रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतसमेतका फैसलाहरूबमोजिम कैदमै राखी संविधानवाद, कानुनी शासन, मानव अधिकारको संरक्षण, दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश, प्रतिषेधलगायत जो चाहिने आज्ञा÷आदेश वा पुर्जी जारी गरी हक प्रचलन गरिपाऊँ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ।
रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै रेशमको कैद मिनाहा गरिएको उल्लेख छ।
त्यस्तै उनको जन्मकैद सजाय माफी दिँदा पीडितहरूसँग कुनै सहमति नलिइएको प्रसंग पनि रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
‘अब रिट निवेदन एकल इजलासमा पेस हुन्छ अनि इजलासले के आदेश दिने भन्न हुन्छ,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेलले भने।
रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कारागार व्यवस्था विभाग र रेशम चौधरीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
संविधान र ऐनमा के छ व्यवस्था?
संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले त्यसरी राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाउन गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
निवेदनउपर कारबाहीका लागि राष्ट्रपतिबाट आदेश भएमा गृह मन्त्रालयले कानुनबमोजिम सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय माफी गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ।
ऐनको दफा १५९ (३) मा त्यस्तो निवेदनउपर आवश्यक कारबाहीका लागि राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाएमा सो मन्त्रालयले कसुरको प्रकृति र कसुर गर्दाको अवस्था, कसुरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था, कसुरदारलाई तोकिएको सजाय हद, निजले भोगेको सजायलगायतका आधारमा निजलाई सजाय माफी गर्ने, मुल्तवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्नेबारे गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने उल्लेख छ।
तर, ऐनको उपदफा ४ मा भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिइ ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसर, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका मुद्दाका कसुरदारलाई सजाय माफी गर्न नमिल्ने उल्लेख छ।
यद्यपि विगतमा सरकारले यो व्यवस्थाविपरित कर्तव्य ज्यान मुद्दामै अदालतबाट जन्मकैदको सजाय तोकिएका माओवादी नेता एवं पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुंगेललाई सजाय माफीको निर्णय गरिसकेको छ।
माफी दिने निर्णय उल्टिन सक्छ?
सर्वोच्च अदालतले रेशमविरूद्धको जन्मकैदको उच्च अदालत दिपायलको फैसलालाई सदर गरेको दुई साता पनि बित्न नपाउँदै उनको सजाय माफी भयो।
यसअघि जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलबाट भएका फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले जेठ २ गते सदर गरेको थियो।
सरकारका मन्त्रीहरूले मौजुदा ऐन, कानुनमै टेकेर राष्ट्रपतिमार्फत रेशमको सजाय माफी गराइएको बताउँदै आएका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम गणतन्त्र दिवस, २०८० का उपलक्ष्यमा माफी दिइएको’ उल्लेख छ।
तर, रेशमको हकमा ती आधार अघि सारिए पनि तर्कसंगत नभएको कानुनका कतिपय जानकारहरूको भनाइ छ।
रेशमको सजाय माफी उल्टिन फैसलाको पूर्ण पाठलाई उनीहरू पहिलो आधार बताउँछन्।
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै मन्त्रिपरिषदले कैद माफी गराउने अपरिपक्व निर्णय गरेको एक जना पूर्वन्यायाधीश बताउँछन्।
रेशमको सजाय माफ गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय सर्वोच्च अदालतकै नजिरविपरित भएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले विगतमा कैयौं आदेशमा जघन्य र क्रूर प्रकृतिका घटनामा दोषी ठहर भएकालाई माफी नदिने नजिर स्थापित गरिसकेको छ।
सर्वोच्चकै कतिपय नजिरको बर्खिला हुनेगरी सरकारको निर्णय आएकोले त्यसलाई अदालतले उल्टाउनसक्ने आधार रहेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।
मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे पनि राष्ट्रपतिले त्यो सिफारिसलाई ‘न्यायिक मन’ ले हेरे कि हेरेनन् भन्ने पनि हेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सदर गरे पनि सर्वोच्च अदालतले संसदलाई पुनःस्थापित गरिदिएको थियो।
अदालतका फैसलाहरू
सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जन्मकैद सजाय काटिरहेका पूर्वसांसद रेशमको हकमा जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई २ जेठमा सदर गरेको थियो।
२०७२ भदौमा भएका घटनामा मुख्य योजनाकार भएको अभियोगमा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलबाट उनीसहित ११ जना दोषी ठहर भएका थिए।
२०७५ फागुन २२ गते कैलाली जिल्ला अदालतले रेशमसहित सात जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
त्यसपछि २०७७ पुस २ गते उच्च अदालत दिपायलले पनि रेशमसहित सात जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा उनी कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका थिए। टीकापुर घटनामा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले खोजी गरिरहेकै बेला उनी चुनावमा भाग लिएर विजयी भएका थिए।
रेशमले सांसदको सपथग्रहण गरेको केही दिनपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न तल्लो अदालतले दिएको आदेशलाई सदर गरेको थियो। उनी १५ फागुन २०७४ देखि कारागारमा थिए।
टीकापुर घटनामा के भएको थियो?
थरूहट आन्दोलन चर्किँदा टीकापुरमा भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भिडले आक्रमण गरेर नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मीलाई मारिदिएको थियो।
त्यो घटनामा एक बालकको पनि गोली लागेर मृत्यु भएको थियो। ज्यान गएका बालकमाथि आफूहरूले गोली नचलाएको आन्दोलनकारीहरूले दाबी गरेका थिए।
घटनाको छानबिन गर्न सरकराले त्यो बेला गठन गरेको लाल आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल बालकलाई थ्रि नट थ्रि राइफलको गोली लागेको आफूहरूले पाएको बताउँछन्।
‘हामीले घटनाको छानबिन गर्दा बालकलाई थ्रि नट थ्रि राइफलको गोली लागेको पायौं। यस्तो थ्रि नट थ्रि राइफल त प्रहरीले मात्रै बोक्ने गर्छ,’ उनको भनाइ छ।
को हुन् रेशम?
थरूहट आन्दोलन चर्किँदा रेशम कैलालीमा एउटा एफएम स्टेशन र रिसोर्ट चलाउँथै। टीकापुर घटनामा नाम मुछिएपछि उनी केही समय भूमिगत भए।
अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा उनी तत्कालीन राजपाबाट उम्मेदवार बनेका थिए। सांसद निर्वाचित भएपछि उनले कारागारबाटै गएर सपथग्रहण गरेका थिए।
गत मंसिरमा भएको निर्वाचनअघि रेशमले पत्नी रञ्जीतलाई अध्यक्ष बनाएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरे।
मंसिरमा भएको निर्वाचनमा उनले यही पार्टीबाट बर्दिया–२ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारी दिए।
फौजदारी कसुरमा जेल परेको हुनाले उनको उम्मेदवारी बदर भयो। तर, त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट रेशमले आफ्नो बुबालाई स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन लगाए।
उनका बुबा स्वतन्त्र हैसियतमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए।
पहिलोपटक निर्वाचनमा सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संघीय संसदमा चार सिट जितेको छ भने प्रदेसतर्फ सुदूरपश्चिममा सात, लुम्बिनीमा चार र मधेसमा एक सिट जितेको छ।
