.png)
मध्यावधितिर जान लागेको हो कोसीको राजनीति?
काठमाडौं- कोसी प्रदेसका मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एमाले नेता हिक्कमत कार्की १ अषाढमा पेस हुने बजेट निर्माणमा जुटेका थिए।
अर्थ मन्त्रालय पनि कार्की आफैंले सम्हालेका कारण बजेट तयार पार्ने हतारोमा थिए, उनी।
बजेटको तयारीमै जुटेका बेला माओवादी केन्द्रले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। समर्थन फिर्तामात्रै लिएन, सरकारमा सहभागी दुई मन्त्रीलाई फिर्तासमेत बोलायो।
सरकार गठनमा सहयोग गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिँदा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
तर, कार्की नेतृत्वको सरकार र अब बन्ने सत्ता गठबन्धनमध्ये कसैले पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिएको छैन।
अहिले एमाले नेतृत्वको सत्तासमीकरणमा एमालेका उपसभामुखसहित ४० र राप्रपाको ६ गरी ४६ प्रदेस सांसद छन्।
प्रदेसको विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक गरी ४७ सांसद छन्।
जसपाले १७ जेठमा कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। तर, समर्थन फिर्ता लिएको पत्र जसपाले प्रदेससभामा दर्ता गराएको छैन।
प्रदेससभामा सचिवालयमा पत्र दर्ता नगराए पनि जसपाकी प्रदेस सांसद निर्मला लिम्बुले १८ जेठको प्रदेससभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्ने क्रममा समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएको जानकारी सभालाई गराएकी थिइन्।
प्रदेससभामा सांसदहरुले बोलेको रेकर्ड रहने भएकाले १८ जेठदेखि ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेससभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ।
यो हिसाबले मुख्यमन्त्री कार्कीले १५ असारभित्र विश्वासको मत लिने गरी प्रदेससभामा प्रस्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ।
विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेससभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित नहुने अवस्थामा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
९३ सदस्यीय प्रदेससभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ।
तर मुख्यमन्त्री कार्कीले अहिलेकै समीकरणअनुसार ४७ सांसदको समर्थन जुटाउन कठिन भएकाले पदमुक्त हुने देखिन्छ।
मुख्यमन्त्री कार्की पदमुक्त भएपछि संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेससभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेस सांसदलाई प्रदेस प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
यो व्यवस्थाअनुसार नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनमा सभामुख बाबुराम गौतमसहित प्रदेससभाको बहुमत ४७ प्रदेस सांसद छन्। तर, संविधानको धारा १८६ अनुसार प्रदेससभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय मतदान गर्ने सदस्यहरुको मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था छ।
यो अवस्थामा एमाले गठबन्धनका ४६ जना सांसद उपस्थित भएर सभामुख गौतमलाई निर्णायक मत दिने अवस्था निर्माण नगर्ने निश्चित छ।
सभामुख गौतमले पदबाट राजीनामा दिएको अवस्थामा पनि सत्तारुढ गठबन्धनबाट बन्ने मुख्यमन्त्रीले प्रदेससभाबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन।
सभामुख गौतमले राजीनामा दिएको अवस्थामा उपसभामुख सिर्जना दनुवारले प्रदेससभाको अध्यक्षता गर्नेछिन्।
तर सत्ता गठबन्धनका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन कुनै पनि कारण देखाएर उनी अनुपस्थित भइदिएको अवस्थामा प्रदेसभाका ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेस सांसद गयानन्द मण्डलले सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रदेस सांसद मण्डललगायत सत्तागठबन्धन दलका कुनै पनि सांसद अनुपस्थित भएको अवस्थामा बहुमतका लागि ४७ सांसद अपुग हुने अवस्था छ।
त्यसैले सत्ता गठबन्धनबाट बन्ने मुख्यमन्त्रीलाई एमाले गठबन्धनका प्रदेस सांसद अनुपस्थित भएर नै प्रदेससभासमक्ष विश्वासको मतका लागि पेस गर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत गराइदिने अवस्था छ।
यस्तो अवस्थामा प्रदेससभा कायम राख्न अहिलेको सत्तासमीकरण बदलिनै पर्नेछ। त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनले राप्रपालाई र एमाले गठबन्धनले सत्ता गठबन्धनबाट जसपाबाहेक कुनै एक दलको समर्थन जुटाउन आवश्यक रहेको देखिन्छ।
अहिलेको सत्तासमीकरण नफेरिए कोसी प्रदेसमा मध्यावधि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको दुवै गठबन्धनका सांसदहरुको निष्कर्ष छ।
