टिकटक प्रतिबन्धविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौंं- नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै कैयौं कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेका अनुसार शुक्रबार अपराह्नसम्म कम्तीमा १० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।

उनका अनुसार सबै रिटलाई एकै ठाउँ राखेर सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।

रिट निवेदकहरूले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय मौलिक हकविरूद्ध रहेको र यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गरेको दाबी गरेका छन्।

नेपालमा लोकप्रिय बनेको टिकटक बन्द हुँदा यसको पक्ष र विपक्षमा व्यापक बहस भइरहे पनि नेपाली इन्टरनेटमा बन्द गरिएको योमात्रै होइन।

नेपालमा इन्टरनेटको नियामक निकायको रूपमा काम गरिरहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा पाँच लाखभन्दा बढी वेबसाइट र मोबाइल एप बन्द भइसकेका छन्।

प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा बन्द गरिएका सबैभन्दा धेरै वेबसाइट र अनलाइन एप्लिकेसनहरूमा ‘पोर्नोग्राफिक’ भनिने अश्लील वा यौन सामग्रीसँग सम्बन्धित छन्।

बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता नलागेको भन्दै दशेभरि प्रदर्शनहरू भइरहेका बेला २०७५ सालमा सरकारले इन्टरनेटमा उपलब्ध हुने अश्लील सामग्रीका कारण यौन हिंसाका घटना बढेको भन्दै त्यस्ता वेबसाइटहरू बन्तद गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसयता वेबसाइटहरूको निरन्तर अनुगमन भइरहेको र अहिलेसम्म ५ लाखभन्दा बढी त्यस्ता सामग्री उपलब्ध हुने वेबसाइटहरू बन्द भइसकेको प्राधिकरणले बताएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी र अनलाइन जुवासम्बन्धी पनि सयभन्दा बढी  वेबसाइट बन्द गरिएका छन्।

तर, केही प्रयोगकर्ताहरूले भिपिएन र विशेष प्रकारका ब्राउजर प्रयोग गरेर प्रतिबन्धित साइट र एप खोल्ने गरेको पाइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्ष नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यससँग सम्बन्धित वेबसाइटहरू पनि बन्द गर्न सुरू गरिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपालमा प्रेस काउन्सिलको सिफारिसमा दर्ता नभएका अनलाइन समाचार पोर्टलहरू पनि बन्द गर्ने गरिएका छन्। त्यस्ता वेबसाइटको संख्या पनि करिब सय रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

नेपालमा यसअघि अनलाइनमा खेलिने पब्जी खेलको एप्लिकेसन नचल्ने बनाइएको भए पनि यो निर्णयविरूद्ध अदालतमा मुद्दा  परेको थियो।

त्यस बेला अधिवक्ताहरूले सरकारले कानुनी आधारविनै पब्जी बन्द गरेको दाबी गरेका थिए।

नेपालमा वेबसाइटहरू बन्द गराउनसक्ने अधिकार दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग मात्रै भए पनि प्राधिकरणले सरकारको निर्णयविना आफैं बन्द गर्ने गरेको छैन।

प्राधिकरणका अनुसार सरकारले बन्द गर्न पत्र पठाएका वेबसाइटहरू मात्रै बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिइने गरिएको छ।

नेपालमा अहिले २१ वटाको हाराहारीमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू छन्। 

प्राधिकरणले निर्देशन दिए पनि कैयौं इन्टरनेट सेवा प्रदायकले समयमै टिकटक बन्द गरेका थिएनन्। कतिपय प्रयोगकर्ताहरूले कुनैकुनै इन्टरनेट सेवामा अझैसम्म टिकटक चलिरहेको बताएका छन्।

प्राधिकरणले तिहारको बिदा सकिएलगत्तै शुक्रबारबाट नेपाली इन्टरनेटमा टिकटक चले नचलेको अनुगमन तीब्र बनाइएको दाबी गरेको छ।

९० प्रतिशत बन्द भइसकेको र बाँकीको अनुमगमन भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका अनुसार पछिल्लो समय टिकटकले नेपालमै क्याश सर्भर राखेको थियो।

क्यास सर्भर प्रया्ेकर्तासँग नजिकै हुने हुँदा जुन वेबसाइट वा एपले राखेको हो त्यसको गति निकै चुस्त हुन्छ। हतपत परिवर्तन नहुने तस्बिरजस्ता स्थिर डेटा उक्त सर्भरमा भण्डारण भएर बस्छन्।

यस्तो सर्भर नेपालमा राख्दा देशभित्रबाटै टिकटकमा राखिएका सामग्री नेपालमा हेर्दा इन्टरनेटको ब्यान्डविथ विदेश जाँदैन।