पाक्षिक १ अर्ब ६० करोड नाफा कमाइरहेको निगमले किन घटाउँदैन इन्धनको मूल्य?

काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दै गए पनि नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन नगरी उपभोक्तालाई भार पारेर नाफा कमाउँदै गयो।

निगमको भनाइ थियो– भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई तिर्नुपर्ने बक्यौता धेरै छ। यो बक्यौता चुक्ता नहुँदासम्म मूल्य समायोजन गर्न कठिन छ।

निगमले अन्ततः आइओसीको सबै बक्यौता चुक्ता गरिसकेको छ। ९ महिनाभित्र निगमले आइओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम २३ अर्ब ६० करोड तिरिसकेको छ।

यतिबेला निगमले उपभोक्तालाई बेचिरहेको पेट्रोलबाट प्रतिलिटर १२ रूपैयाँ, डिजेलमा प्रतिलिटर १३ रूपैयाँ, मट्टिटेलमा २७ रूपैयाँ, आन्तरिक हवाइ इन्धनमा ३७ र बाह्य इन्धनमा प्रतिलिटर ५७ रूपैयाँ नाफा लिइरहेको छ।

खाना पकाउने ग्यासमा समेत प्रतिसिलिन्डर ७ रूपैयाँ नाफा निगमलाई भइरहेको छ।

निगमका पदाधिकारीहरूका अनुसार इन्धन बिक्रीबाट निगमले पछिल्लो १५ दिनमै एक अर्ब ६० करोड रूपैयाँ मुनाफा प्रक्षेपण गरेको छ।

आइओसीलाई बक्यौता चुक्ता गरेर पाक्षिक नाफा १ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरेको निगमले भने मूल्य समायोजनबारे स्पष्ट जवाफ दिन सकिरहेको छैन।

यसअघि आइओसीको बक्यौतालाई कारण देखाउँदै नेपालमा मूल्य नघटाएको निगमले अब कहिले घटाउँछ मूल्य?

निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेका बेला त्यसै अनुपातमा नेपालमा शुल्क नबढाइएको दाबी गर्छन्।

जसले गर्दा आव २०७८ / ७९ मा झन्डै ४९ अर्ब रूपैयाँ घाटा बेहोरेको उनको भनाइ छ।

‘एकातिर घाटा बेहोर्ने र अर्कोतर्फ आइओसीलाई समयमै पैसा पठाउन नसक्दा हाम्रो बक्यौता करिब २४ अर्बसम्म पुगिसेको थियो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा केही कमी आउनु र सोहीअनुार मूल्य प्राप्त गर्दा केही चाहिँ उपभोक्तालाई पनि राहत दियौं, केही मुनाफाबाट आइओसीको बक्यौता ति¥यौं,’ उनी भन्छन्।

चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म निगमले १७ अर्ब रूपैयाँ नाफा कमाएको थियो।

त्यस्तै निगमले मूल्य अभिवृद्धि करमार्फत ३.५ करोड र मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि सरकारबाट करिब ३.५ करोड रूपैयाँ प्राप्त गरेको छ।

अझै पनि निगमले नेपाल सरकारको ६ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। कुल ७ अर्ब ऋणमा हालसम्म ७० करोड रूपैयाँ मात्रै तिर्न सकिएको उनीहरूको भनाइ छ।

‘जसरी मूल्य बढेर गयो त्यो अनुपातमा हामीले बढाउन सकेनौं। मूल्य नबढाउनुको अर्थ हामीले जनतालाई केही न केही राहत त दिएकै हो,’ ठाकुर भन्छन्।

उनका अनुसार अझै पनि २१ अर्ब रूपैयाँ निगमको दायित्व रहेको छ।

तर, निगमको मूल्य बढाउने र घटाउने अनुपात भने फरक देखिन्छ। मूल्य बढाउँदा एकैपटकमा धेरै बढाउने तर घटाउँदा थोरै घटाउने गरेको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ।

अधिकारीहरूका अनुसार गत चैतदेखि निगमले झन्डै तीनपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको छ।

गत चैत २० मा निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर तीन रूपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० / १० रूपैयाँ, हवाइ इन्धनमा आन्तरिकतर्फ १० रूपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ झन्डै १० रूपैयाँ घटाएको थियो।

त्यसपछि जेठ २ गते डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० / १० रूपैयाँ घटाए पनि अन्य इन्धनको मूल्य भने निगमले यथावत राखेको थियो।

पछिल्लोपटक असार ५ गते हवाइ इन्धनको मूल्य आन्तरिकतर्फ १० रूपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ झन्डै २६ रूपैयाँ प्रतिलिटर घटाइएको थियो।

प्रवक्ता ठाकुर निकट भविष्यमा पनि सर्वसाधारणले राहत महसुस गर्ने गरी निगमले काम गर्ने बताउँछन्।

सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएर एक दुई दिनमा मूल्य समायोजन हुनसक्ने उनले संकेत गरे।

विगतमा लामो कसरतपछि सरकारले डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको थियो।

निर्देशिकामा भनिएको छ,‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा बढ्ने, घट्दा घट्ने।’

तर, स्वचालित मूल्य प्रणाली निगमले व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेको उपभोक्ताहरू बताउँछन्।

आइओसीले प्रत्येक महिनाको १ तारिखमा सबै इन्धनको मूल्य निर्धारण गरेर निगमलाई पठाउने गर्छ। 

नेपालमा प्रतिदिन झन्डै ५ हजार किलोलिटर पेट्रोल, ८ हजार ५ सय किलोलिटर डिजेल र १ लाख २० हजार सिलिन्डर एलपी ग्यास खपत हुँदै आएको निगमले जनाएको छ।

इन्धन बिक्री वितरणका लागि एकाधिकार पाएको निगमले पटक–पटक मूल्य समायोजन गरेको दाबी गरे पनि पछिल्ला केही महिनाहरूमा इन्धनको चर्को मूल्यको मार खेप्न सर्वसाधारण बाध्य छन्।