‘ललिता निवास अनुसन्धानमा दबाब छैन, ४०६ जनालाई पक्राउ गर्न अनुमति’

काठमाडौं- ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले ४०६ जना प्रतिवादीविरूद्ध पक्राउ गर्न अनुमति लिएको छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर यो जानकारी दिएको हो।

सिआइबीले सरकारी लिखत कीर्ते गरेर बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा मंगलबार ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो।

जसमध्ये अदालतबाट यसअघि नै ‘स्टे अर्डर’ लिएका सुरेन्द्रमान कपाली, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा र हुपेन्द्रमणि केसीलाई प्रहरीले कागज गराएर रिहा गरेको थियो।

निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधर शाह, भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन खरिदार गोपाल कार्की र तत्कालीन शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम सिआइबीको हिरासतमा छन्।

ब्युरोका अनुसार जग्गा फिर्ता गर्ने २०९ जना, पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा जग्गा दर्ता गरेको ११० जना, छुट जग्गा दर्ता गर्ने १३ जना, निवास परिसर सट्टापट्टा तथा शोधभर्ना गर्ने ७४ जना रहेका छन्।

सिआइबीले ललिता निवास अनुसन्धानमा कुनै दबाब नरहेको समेत बताएको छ।

ब्युरोका एआइजी किरण बज्राचार्यले जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानका लागि कुनै दबाब नभएको बताइन्।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणको प्रहरीले स्वतन्त्र अनुसन्धान गरिरहेको उनको भनाइ छ।

बज्राचार्यले यो मुद्दामा हदम्याद नहुने भएकाले अनुसन्धान जारी रहने जिकिर गरिन्।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाह, भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ र तत्कालीन सरकारी कर्मचारी कार्की तथा गौतम ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विभिन्न भूमिकामा संलग्न रहेको प्रहरीले अभियोग लगाएको छ।

तत्कालीन सरकारका हस्तक्षेपका कारण २०७८ पुसदेखि रोकिएको अनुसन्धान फाइल सिआइबीले फेरि खोलेको हो।

पत्रकार सम्मेलनमा सिआइबीले उनीहरूमाथि लागेको आरोपको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरिसकेका जग्गा हडपेर २०४९ सालमा व्यक्तिले जग्गा लिएको देखिएको पत्रकार सम्मेलनमा सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले बताए।

यो प्रकरणमा विभिन्न, नेता, कर्मचारी, व्यापारी, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारी पनि मुछिएका छन्।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्तसमेत रहेका सुधीर शाहले भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा अधिकृतका रूपमा काम गर्दा सुवर्ण शमशेर जबरा र काञ्चन शमशेर जबराका हकवालाहरू सुनीती राणा, रक्म शमशेर जबरा, शैलजा राणा, हेमन शम्शेर जबरा, हाटक शमशेर जबराका नामा अनधिकृत रूपमा नामसारी गरी सोबापत श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा ५ रोपनी २ पैसा २ दाम जग्गा प्राप्त गरेको देखिएको प्रहरीले बताएको छ।

त्यस्तै भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङले सरकारी जग्गा फर्छयौटमा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको प्रहरीको अभियोगमा उल्लेख छ। 

अहिले गुरुङ र उनको परिवार तथा निजको शेयर रहेको भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि समेतको नामा २९– १५–३–१.४५ जग्गा कायम रहेको प्रहरीको भनाइ छ।

त्यस्तै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दाखिल खारेज गर्ने क्रममा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन खरिदार कार्कीले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट तयार पारिएको १०२४ र १०२५ नम्बरको मिसिल गायब पारेको प्रहरीले अभियोग लगाएको छ।

तत्कालीन अधिकृत गौतमले तत्कालीन श्री ५ सरकारले अधिग्रहण गरेको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ३४ कित्ता जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) बमोजिम संशोधन गरी २०४२ / ०३ / १६ गुठीको नाममा दर्ता गरी पुनः सोही ऐन बमोजिम अधिकार प्रयोग गरी मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ का आधारमा जग्गाहरू व्यक्तिका नाममा फिर्ताको सहमति दिने निर्णय गरेको प्रहरीले जनाएको छ।

गौतमले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्र लेखी सरकारी जग्गालाई रोक्का र जफत भनी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०४७ / ६ / २ को पत्रानुसार मालपोत विभागको २०४७/ ६ / ७ को पत्र बमोजिम जग्गा फिर्ता दिने निर्देशन गरेको, निर्देशन दिँदा वास्तविक तथ्यहरूको विश्लेषण नगरी २०२२ / २ / २४ गतेबाटै सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई २०४७ सालको मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई अपब्याख्या, दुरुपयोग र विपरितसमेत हुने गरी सरकारले कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरेको जग्गालाई जफत भनी फरक ब्यहोरा पारी कीर्तेपूर्ण कार्य गर्नमा आधिकारिक निर्देशनसहित पत्राचार गर्ने कार्यमा हस्ताक्षर गरेको सिआइबीले अभियोग लगाएको छ।