समर्थन फिर्ताबारे जनमत पार्टी : ‘हेर र पर्ख’ को रणनीतिमा

काठमाडौं- सरकारलाई समर्थन दिइरहे पनि जनमत पार्टीले प्रतिनिधिसभामा बजेटको विपक्षमा उभियो।

सत्ता साझेदार सबै दलले बजेटको पक्षमा मतदान गरिररहँदा जनमत पार्टीका सांसदहरूले विपक्षमा मतदान गरे।

दशकै अर्थतन्त्र धारासायी भइराखेको बेलामा लुटतन्त्रमुखी र कार्यकर्ता पोस्न बजेट ल्याइएको भन्दै जनमत पार्टीको संसदीय दलको बैठकले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।

जनमत पार्टीले विपक्षमा मतदान गरे पनि प्रतिनिधिसभामा बजेट पारित हुन रोक्न सकेन। 

बजेट पारित भइसकेपछि अध्यक्ष राउतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए–सांसदहरूको विरोध त फगत जनतलाई झुक्याउनलाई गरिएको नौटंकी न हो। यो संसद नभएर नाटकघरमात्रै हो। सांसदहरू भाषण गर्छन्, रोष्ट्रममा पुगेर जोरजोरले चिच्याउँछन्, आँसु पनि चुहाउँछन्, फगत सबै देखाउनका लागि मात्र, जनतालाई मनोरञ्जन गर्नका लागि मात्र।
बजेटमा संशोधन जनमत पार्टीको अडान थियो। ‘गरिबमारा, मधेस विरोधी, जनतामारा, असमान बजेटलाई’ समर्थन गर्न नसक्ने निर्णय यो पार्टीले गरेको थियो।

र, त्यही निर्णयअनुसार जनमत पार्टी बजेटको विपक्षमा उभियो।

संशोधनविनै बजेट पारित भए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी जनमत पार्टीले दिएको थियो। संशोधनविनै बजेट पारित भएपछि यो पार्टीले चाँडै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संभावनाहरू पनि व्यक्त भएका थिए।

तर, जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत आफूहरूले अहिले ‘हेर र पर्खको’ स्थितिमा रहेको बताएका छन्।

‘बजेटप्रतिको हाम्रो स्ट्यान्ड यथावत छ। यो बजेटलाई समर्थन गर्न सकिँदैन। सरकारलाई दिएको समर्थनबारे के गर्ने बारे पार्टीबाट निर्णय हुन्छ। अहिले हामी ‘हेर र पर्ख’ को अवस्थामा छौं,’ राउतले आयोमेलसँग भने।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने आशंका भइरहेकै बेला आइतबार बिहान जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता राख्ने वा फिर्ता लिने भन्नेमा केन्द्रित थियो।

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समर्थन फिर्ता नलिन जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतलाई आग्रह गरेका छन्।

प्रचण्डले समर्थनलाई यथावत राखेर जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी हुने आग्रह गरे।

‘प्रधानमन्त्रीसँगको भेट नियमित प्रक्रिया हो, सामान्य कुराकानी भएको छ,’ अध्यक्ष राउतले भने,‘उहाँले समर्थन फिर्ता नलिनुस् बरू सरकारमै सहभागी हुनुस् भनेर भन्नु भएको छ। हामीले कुनै जवाफ दिएका छैनौं। ‘वेट एन्ड सी’ को पोजिसनमा छौं।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै पार्टीबाट एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर भए पनि जनमत पार्टीलाई सरकारमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताइएको छ।

यसअघि पनि आश्वासन दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराएनन्। 

उनले कांग्रेस, जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा जनमत पार्टी अटाउन सकेन। 

आफ्नो पार्टीलाई सरकारमा समेट्न ढिला गरेकोमा प्रचण्डसँग जनमत पार्टी रूष्ट रहँदै आएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत पुस ११ गते सपथ लिएलगत्तै जनमत पार्टीले कृषि र उद्योग मन्त्रालय मागेको थियो।

तर, यो पार्टीले खानेपानी मन्त्रालय पायो। आफूले भनेअनुसारको मन्त्रालय नपाएपछि रूष्ट बनेको जनमतले खानेपानी मन्त्रालयमा केही समय मन्त्री नै पठाएन।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाँडै हेरफेर गरेर मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन जनमत पार्टीलाई दिए। प्रचण्डको आश्वासनपछि जनमत पार्टीले खानेपानी मन्त्रालयमा अब्दुल खानलाई पठायो।

प्रचण्डले वचन दिएअनुसार जनमत पार्टीलाई मन्त्रालयको व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। त्यसबाहेक जनमत पार्टीले अर्को मन्त्रालय पनि पाउन सकेन।

अन्त्यमा १७ चैतमा जनमत पार्टीबाट खानेपानी मन्त्री भएका अब्दुल खानले राजीनामा दिए। तर, यो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको थियो।

तर, बजेटप्रति असन्तुष्ट बनेको जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ।

जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिएको छ।

सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।