ढुंगागिट्टी निकासी गर्ने सरकारको नीति

काठमाडौं - सरकारले ढुंगागिट्टी निकासी गर्ने नीति लिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि आधार तय गर्ने बताएका छन्।

वातावरणलाई असर नपर्ने गरी मापदण्ड बनाएर उपयुक्त स्थान देखिएको क्षेत्रबाट ढुंगा र गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गरिने उनले बताए।

हाल देशका विभिन्न नदीबाट प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरेर स्थानीय तहहरूले ढुंगागिट्टी निकाल्दै आएका छन्।

२०७८ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यो नीतिको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विरोध गरेका थिए।

उनले ओली सरकारले ल्याएको उक्त नीति कुर्सी बचाउने र तराईलाई मरुभूमिकरण गर्ने योजनाको हिस्सा भएको बताएका थिए।

यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहे अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्ष रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ९ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुने भएको छ।

यसअघि सहमति दिइएकामध्ये ९ महिना पूरा भइ हालसम्म बोलपत्र आह्वान नभएका तथा आगामी वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज गरिने महतले बताए।

मन्त्री महतले खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान गरी सार्वजनिक खरिदलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ऐन र नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गरिने उल्लेख गरे।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि कात्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्नेछ। यो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिनेछ।

आगामी आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म एवं असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन नगरिने महतले बताए।