जापानको सर्वोच्च अदालतद्वारा लिङ्ग बदल्न शल्यक्रिया गर्नुपर्ने नियम असंवैधानिक ठहर

काठमाडौं- जापानी नागरिकले औपचारिक रूपमा आफ्नो लिङ्ग बदल्नका लागि प्रजनन क्षमता गुमाउने गरी शल्यक्रिया गर्नुपर्ने नियमलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको छ।

सन् २००४ मा लागु भएको एक कानुनअनुसार प्रजनन क्षमता नभएका मानिसहरू मात्र आफ्नो लिङ्ग बदलेर पारलैङ्गिक बन्न सक्थे।

तर, एक पारलैङ्गिक महिलाले अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा त्यस कानुनलाई चुनौती दिइएको थियो।

अदालतले त्यस निवेदनको सुनुवाइ गर्दै बुधबार फैसला गरेको हो।

मानवअधिकारीवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले पनि यो कानुनलाई ‘दुव्र्यवहारकारी र म्याद सकिएको’ भनेको थियो।

यही अदाललते सन् २०१९ मा यो कानुन संवैधानिक नै रहेको ठहर गर्दै एक फैसला सुनाएको थियो।

तर बुधबारको आदेशसँगै पुरानो फैसला उल्टिएको छ।

लिङ्ग बदल्नका लागि प्रजनन क्षमता गुमाउने गरी शल्यक्रिया (स्टेरिलाइजेसन) गर्नुपर्ने नियम भएका संसारका १८ देशहरूमध्ये जापानको पनि एक हो।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस्तो नियमको विरोध गर्दै आएको छ।

अदालतमा बहस गर्दै निवेदक महिलाका वकिलले वर्षौंको हर्मोन थेरपीका कार ती महिलाको प्रजनन क्षमता कमजोर भइसकेको र थप शल्यक्रिया गर्दा उनलाई शारीरिक कष्ट हुने तथा त्यसको पछिसम्म प्रभाव रहने सक्ने जोखिम रहेको बताएका थिए।

त्यसअघि ती महिलाले बन्ध्याकरण शल्यक्रिया नगर्नका लागि गरेको आग्रह उनको परिवार र उच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन्।

‘अब सरकारले उक्त कानुनी व्यवस्था हटाउनका लागि छिट्टै काम गर्नुपर्दछ,’ फैसलापछि ह्युम राइट्स वाचकी जापान निर्देशक कानाई दोईले रोयटर्ससँग भनिन्,‘ढिलो भइसक्यो तर अति ढिला भइसकेको छैन।’

केही समूहहरूले कानुन बदल्ने कुराको विरोध गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार शल्यक्रियाविना नै मानिसहरूको दर्ता भएको लिङ्ग परिवर्तन गर्न नदिने हो भने महिलाहरू असुरक्षित महसुस गर्न सक्छन्।

साथै यसले कानुनी अन्योल हुन सक्ने पनि उनीहरूको तर्क थियो।