एमसिसीको समयसीमा पूरा गर्न ‘दबाब’!

काठमाडौं- अमेरिकी सहयोगको परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गत विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ।

फेरि बोलपत्र आह्वान गर्ने परिस्थिति बनेसँगै पाँच वर्षको समयसीमाभित्र यो पूर्वाधार परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समय सीमा पूरा गर्न ‘दबाब पर्नसक्ने’ सम्भावना निम्तिएको छ।

लामो अन्योलपछि सबै पूर्वतयारी पूरा भएको भन्दै गएको अगस्तमा एमसिसीको पाँच वर्षे दिनगन्ती सुरू भएको थियो।

तर, त्यसको केही सातापछि नै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेकेदार छनोटलाई लिएर गतिरोध देखा परेको बताइएको थियो।

नेपालको झन्डै एक तिहाइ भूगोल समेट्ने भनिएको उक्त ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माणका लागि इच्छा देखाएका ठेकेदारहरूले आकलन गरिएको लागत मूल्यभन्दा झन्डै ६० प्रतिशत बढी रकम माग गर्दै प्रस्तावहरू हालेका थिए।

त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने अडान नेपालले राखेपछि परियोजना कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको एमसिए नेपालले त्योबेला प्रस्तुत गरिएका बोलपत्रहरू अस्वीकृत गरेको थियो।

पाँच वर्षभित्र एमसिसीअन्तर्गतका परियोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न नभएको खण्डमा त्यही विन्दुबाट अमेरिकाले नेपालको इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो अनुदान सम्झौताअन्तर्गत त्यसबेलासम्म खर्च हुन बाँकी रहने रकमको निकासा रोक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

एमसिए नेपालले यो प्रक्रियालाई द्रुत ढंगले अघि बढाउनुपर्ने विषयलाई आफूले आत्मसात गरेको जनाउँदै ठेक्काको समयसीमा द्रुत बनाउन सबै सम्भव निकायहरूलाई ध्यान दिइरहेको पनि उल्लेख गरेको छ।

प्राविधिक र वातावरणीय पुनरावलोकन सम्भव भएपछि मात्रै अद्यावधिक बजेट आकलन गर्न सकिने एमसिए नेपालको भनाइ छ।

एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिले अघिल्लो साता विज्ञप्ति निकाल्दै प्रसारण लाइन निर्माण कार्यसम्बन्धी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न काम गरिरहेको बताएको थियो।

‘विद्युत प्रसारण आयोजनाका कार्यान्वयन सकेसम्म छिटो गरिहाल्नुपर्ने अत्यावश्यक्ताबारे एमसिए नेपाल सजग छ र यसले पुनः बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी जटिल प्राविधिक, सामाजिक जिम्मेवारी तथा कानुनी पक्षहरू सम्बोधन गर्नुका साथै खरिद प्रक्रियालाई तीव्रता दिनका लागि सम्पूर्ण सम्भव उपायहरू पहिल्याउन अर्थ मन्त्रालय, आफ्नो सञ्चालक समिति तथा एमसिसीसँग निकटापूर्वक सक्रियता अपनाइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।

एमसिए नेपालले विद्युत प्रसारण लाइन निर्धारित समय र बजेटमा नै आफ्नो काम सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरेको छ।

तर, अर्थ मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरू प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेकापट्टामा देखिएको गतिरोधले उक्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको समयसीमालाई पनि प्रभावित पार्नसक्ने ठान्छन्।

‘अलिकति विलम्ब देखा परिसक्यो। सबै पुनरावलोकन गरेर फेरि ठेक्का लगाउँदा त्यो डिजाइन र निर्माण ढाँचाबाट अघि बढाउनुपर्ने परियोजना हो। ठेकेदारलाई डिजाइन गर्नका लागि समय चाहिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा भन्छन्।

समयतालिकामा स्वाभाविक रूपमा दबाब पर्ने भए पनि अहिले नै पाँच वर्षको समयसीमामा काम नसकिने भन्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

एमसिसीअन्तर्गत प्राप्त अनुदानबाट ३१५ किलोमिटर लामो विद्युत प्रसारण लाइन र तीनवटा सबस्टेशन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

काठमाडौं जिल्लाको लप्सीफेदीदेखि नवलपरासी पश्चिम जिल्लाको भूमहीसम्म बन्ने ४ सय केभीको प्रसारण लाइन पूर्वाधारले नेपालको घरेलु ऊर्जा माग र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारलाई सघाउने भनिएको छ।
एमसिए नेपाललका अनुसार प्रसारण लाइनअन्तर्गत ८५६ वटा टावरहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ जसले झन्डै ५० वटा स्थानीय तहको भूगोल समेट्छ।

विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कुल १ हजार ४७१ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ।

सन् २०२४ को जुलाइबाट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चरणबद्धरूपमा ठेकेदारहरूले काम थाल्ने यसअघि बताइएको थियो।

तर, ठेक्कापट्टामा देखिएको अन्योलसँगै प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुरू हुने मितिबारे निश्चित हुनसकेको छैन।

एमसिसीअन्तर्गत अमेरिकाले दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर (६५ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै रकम) नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको सर्वाधिक ठूलो सहयोग हो।

त्यसमा नेपाल सरकारले झन्डै २६ अर्ब रूपैयाँ थप्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

कुल ९२ अर्ब रूपैयाँको बजेटमध्ये विद्युत प्रसारण परियोजनाका लागि ५८ करोड २४ लाख डलर छुट्ट्याइएको छ भने सडक सुधारका लागि ५ करोड ४९ लाख डलर छुट्ट्याइएको छ।

एमसिसीअन्तर्गत पूर्वपश्चिम राजमार्गको ७७ किलोमिटर स्तरोन्नतिसहितको काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

तीबाहेक कार्यक्रम सहायता अनि अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा पनि खर्च हुनेछ।

साउन मसान्तसम्म एमसिसीअन्तर्गत ४ करोड ६५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब १९ करोडभन्दा बढी) रकम खर्च भइसकेको बताइएको छ।