.png)
सरकारविहीनताको अवस्थामा कोसी प्रदेस
काठमाडौं- कामचलाउ सरकारको विवाद चुलिँदै गएपछि कोसी प्रदेसमा संविधानले कल्पना गरेविपरित सरकारविहीनताको अवस्था सिर्जना भएको छ।
विश्वासको मत पाउन नसकेर पदच्युत भएका र सर्वोच्च अदालतले अवैधानि ठहर भएर पदमुक्त भएकामध्ये कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने विषय निक्र्यौल नहुँदा त्यहाँ सरकारविहीनताको अवस्था देखिएको हो।
प्रदेससभाबाट अविश्वासको मत पाउन नसकेर १५ असारमा पदमुक्त भएका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की र सर्वोच्चबाट अवैध ठहर भएका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री आफू रहेको दाबी गरेका छन्।
थापा र कार्की दुवैले आफू मुख्यमन्त्री रहेको दाबी गरेपछि कोसी प्रदेस सरकारको नेतृत्वबारे अन्यौलता देखिएको हो।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा नेतृत्वको सरकार गठनको प्रक्रिया अवैध भएको सर्वोच्चको आदेशपछि शुक्रबार साँझ एमाले नेता कार्कीको निवासमा सुरक्षाका लागि पुगेको नेपाली सेनाको टुकडी शनिबबार बिहान फर्किएको छ।
एमाले नेता कार्कीले शुक्रबार साँझ आफ्नो निवासमा सुरक्षाका लागि आएका नेपाली सेनाको टुकडी शनिबार बिहान ८ बजे विराटनगरको कोसी परियोजनास्थित मुख्यमन्त्री निवास गएको बताए।
मुख्यमन्त्री निवासमा यतिबेला तत्कालीन मुख्यमन्त्री थापा बसिरहेका छन्। उनले हालसम्म मुख्यमन्त्री निवास छाडेका छैनन्।
एमाले नेता कार्की तत्कालीन मुख्यमन्त्री थापाले निवास नछाडेकाले त्यसमा जबरजस्ती बस्न नमिल्ने बताए।
कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री आफू भएको उनको दाबी छ।
उनी भन्छन्,‘सर्वोच्चको फैसला स्पष्ट छ, जुन विन्दुबाट संविधान डिरेल भयो त्यही विन्दुमा फर्काएपछि आफू कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री भइहाले नि,’ कार्की भन्छन्,‘तर, त्यो आदेश कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेका प्रदेस प्रमुख र नेपाल सरकारले गरेन भने फेरि अदालतको ढोका ढकढक्याउनुको विकल्प रहँदैन।’
सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सरकार गठनको प्रक्रियालाई नै अवैधानिक ठहर गरिदिएपछि कांग्रेस नेता थापाको मुख्यमन्त्री पद पनि गुमेको उनको तर्क छ।
‘प्रक्रिया नै बदर भइसकेपछि त्यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीको हैसियत पनि सकिन्छ। त्यो प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गर्न मिल्दैन,’ उनले भने।
कार्की आफूहरू दुई जना मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नका लागि लडाइँ गर्न नमिल्ने बताउँछन्।
कांग्रेस नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेस प्रमुख पर्शुराम खापुङले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बिहीबार बदर गरिदिएपछि प्रदेस सरकारविहीन अवस्थामा पुगेको हो।
सर्वोच्चको आदेशले प्रदेस सरकार असार १७ मा नै पुगेकाले प्रदेस प्रमुख खापुङले तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीलाई कामचलाउ सरकार तोकेको पत्र दिनुपर्ने कानुनविदहरूको भनाइ छ।
तर, प्रदेस प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न शुक्रबार आह्वान गरे पनि कामचलाउ सरकारका विष्वायमा मौन देखिएका छन्।
खापुङले साउन १६ गते साँझ ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न समयसीमा दिएका छन्।
सर्वोच्चको आदेशपछि कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री आफू भएको दाबी कार्कीले गरिरहँदा कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा भने त्यो मान्न तयार देखिएका छैनन्।
संसदीय परम्परा र विगतका अभ्यासका हिसाबले कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री आपूm नै रहेको उनको दाबी छ।
एकपटक पदमुक्त भइसकेका र प्रदेस प्रमुखले अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसकेको अवस्थामा मौजुदा मुख्यमन्त्री नै कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गर्ने थापाको तर्क छ।
‘हाम्रो संविधान र विगतका अभ्यासलाई हेर्दा भइहाल्यो नि! कुनै तरिकाबाट सरकार अपदस्थ हुँदा मौजुदा मुख्यमन्त्रीले नै कामचलाउको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ,’ थापा भन्छन्,‘यसमा विवाद गरिरहनुपर्ने कुनै कारण नै छैन। कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री मै हो।’
प्रदेस प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न दिएको समयसीमा साउन १६ सम्म यो विषयको टुंगो नलागे कोसीमा सरकारविहीनताको अवस्था कायमै रहने देखिन्छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेबसाइटमा मुख्यमन्त्रीको नाम उद्धव थापा नै उल्लेख छ। कार्यालयमा पनि उनको नै नाम रहेको छ।
प्रदेस प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र श्रेष्ठ शुक्रबार कामचलाउ सरकारको विषयमा प्रदेस प्रमुखबाट कुनै निर्णय नभएको बताएका छन्। उनले त्यो विषयमा योभन्दा बढी बोल्ने अधिकार आफूलाई नभएको बताए।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले ‘जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिएको हुँदा साउन १७ गतेभित्र संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम प्रदेससभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेससभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भन्ने परमादेश’ जारी गरेको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाविपरित सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर समावेश गरेर बहुमत पु¥याइ कांग्रेस नेता थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको भन्दै एमाले नेता कार्कीले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
