पछिहटे प्रचण्ड, सुन तस्करी छानबिन गर्न आसोज ५ मा आयोग गठन हुने

काठमाडौं- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन नगर्ने अडानबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पछि हटेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गरिरहेको मागअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति तयार भएका हुन्।

उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग राख्दै एमालेले १० साउनयता संसद सञ्चालनमा अवरोध गरेको थियो। 

संसदको अवरोध हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार बोलाएको बैठकमा उच्चस्तरीय आयोग बनाउन सहमति जुटेको छ।

बैठकमा ५ असोजमा आयोग गठन गरी त्यही दिनदेखि छानबिन आयोगले काम थाल्ने सहमति भएको हो।

संघीय संसदमा उपस्थित राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूबीच संघीय संसदमा जारी अवरोध हटाउने सहमति भएको हो।

सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘साउन २ मा विदेशबाट अवैध ढंगले पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धा विभागबाट बरामद गरेको घटनाको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान गरिरहेकोले उसले नै संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्ने’ उल्लेख छ।

त्यस्तै सहमतिको दोस्रो बुँदामा सुन तस्करीका विषयमा छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने भनिएको छ।

‘विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) मा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको, साउन २ मा ब्रेकसूमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुनलगायत पटक–पटक सुन तस्करी भइ मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइ स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने’ बुँदा २ मा उल्लेख छ।

आयोग असोज ५ मा गठन हुने र त्यसले तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने दलहरूबीच सहमति भएको छ।

‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम २०८० असोज ५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ,’ सहमतिपत्रमा भनिएको छ।

सहमतिपत्रमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही, जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव र जनमतका प्रमुख सचेतक अब्दुल खानले हस्ताक्षर गरेका छन्।

यो सहमतिसँगै १० साउनदेखि जारी संसदको अवरोध अब हट्ने भएको छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बसेको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्रीद्वय पूर्णबहादुर खड्का र नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, रास्वपाका उपाध्यक्ष डिपी अर्याललगायतका नेताहरू सहभागी थिए।