पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको बयान : मुख्यसचिवको प्रस्तावमाथि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो

काठमाडौं- नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ललिता निवास जग्गा हिनामिनाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेस भएकोमा मन्त्रिपरिषदले छलफल गरी पारित गरेको बताएका छन्।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीलाई गरेको बयान कागजमा उनले मन्त्रिपरिषदले असल मनसायका साथ गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि स्वीकृति दिएको बताएका हुन्।

‘...सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस भएकोमा मन्त्रिपरिषदले छलफल गरी उक्त प्रस्ताव पेस गरेको हो। प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा र सौन्दर्यीकरण गर्ने तथा प्रधानमन्त्री निवास परिसरबाहिर रहेका सरकारी जग्गाहरू समेतलाई परिसर क्षेत्रभित्र पार्ने कुरा मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषदले असल मनसायका साथ गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वीकृति दिएको हो।’

गुरुयोजना आफ्नो कार्यकालअघि नै तयार भइसकेको हुँदा विस्तृत जानकारी नभएको उनले बताएका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियागतरूपमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस भइ मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको जिकिर गरेका छन्।

उनले मन्त्रिपरिषदमा पेस हुने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्यसचिवमार्फत पेस हुने गरेको समेत बताएका छन्।

नेपालले भनेका छन्, ‘मन्त्रिपरिषदमा निर्णयार्थ पेस हुने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्यसचिवमार्फत पेस हुने भएकोले यसरी पेस भएको प्रस्ताव प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम पेस भएको छ भन्ने विश्वासमा प्रस्तावउपर निर्णय गर्ने गरिन्छ। मेरो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उल्लेखित निर्णयहरू हुँदा मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मलित बैठकले ‘प्रधानमन्त्री निवास परिसरको व्यवस्थाका लागि सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारको जग्गा कानुनसम्मत ढंगले छुट्याइ व्यवस्थित बनाउने कार्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्ने’ भन्ने निर्णयसमेत भएको सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको थियो।’

प्रस्तावमा मोही भनी विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम र जग्गाको विवरण उल्लेख गरिएको अनुसूचीसमेत संलग्न गरी प्रस्ताव पेस गरिएको उनले बताएका छन्।

नेपालले सरकारको हितका लागि बाहेक अन्य कसैलाई फाइदा पु¥याउन यो निर्णय नगरिएको दाबी गरेका छन्।

‘उल्लेखित प्रसतावहरू उपर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दा नेपाल सरकारको हितका लागि गरिएको हो, सोबाहेक अन्य कोही कसैलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले गरिएको होइन,’ उनले भनेका छन्।

सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै नेपालले यसमा आफ्नो कुनै किसिमको स्वार्थ, सरोकार वा चासो नभएको जिकिर गरेका छन्।