निजी विद्यालयको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित

काठमाडौं- निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको छ।

निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूसँग शुक्रबार भएको छलफलमा सरकार उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न तयार भएको हो।

सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूले पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ।

एन प्याबसनका अध्यक्ष पाण्डव हमाल, हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल र प्याबसनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर माग सम्बोधनका लागि सरकार सकारात्मक भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि स्थगन गरिएको जानकारी दिएका छन्।

सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० को विरोध गर्दै निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूले २८ साउनदेखि विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को विशेष निर्देशनमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई, मुख्यसचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्याल, शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी, कानुन सचिव दीपक शर्मासहितले निजी विद्यालयका छाता संगठनका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीहरूसँग वार्ता गरेका छन्।

वार्ताका क्रममा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले प्रस्तुत गरेका मागहरू तत्काल संशोधन गर्न सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भएको एन प्याबसनका अध्यक्ष हमालले जानकारी दिए।

माग सम्बोधन गर्न सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भएकोले तत्कालका लागि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए।

उनीहरूले विधेयकका सातवटा व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।

विधेयकको दफा ४ मा ‘हाल सञ्चालनरत संस्थागत विद्यालय ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने’ विषयमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा धेरै आपत्ति छ।

यो बुँदा शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी र सुेवामुलक बनाउन पाउने संंवैधानिक व्यवस्थाविपरित रहेको उनीहरूको ठहर छ।

सरकारले ल्याउन लागेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँदा विद्यालय सञ्चालनका लागि आफूूहरूले गरेको लगानी उपलब्धिविहीन हुने उनीहरूको भनाइ छ।

दफा १७ मा विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्थानीय कानुनअनुसार हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर, यो बुँदामा संघीय शिक्षा ऐनले नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना तोक्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

विधेयकको दफा २३ मा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद र दफा २८ को बोर्डको गठनमा निजी विद्यालयको छाता संगठनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको माग छ।

निजी विद्यालयहरूलाई गुठीमा परिणत गराउनुपर्ने गरी सरकराले ल्याएको विधेयकप्रति सञ्चालकहरूको मुख्य चासो देखिएको छ।  गुठीमा परिणत गर्दा करोडौंको लगानी गरे पनि आफूहरू स्वामित्चविहीन हुने उनीहरूको चिन्ता छ।