कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट सदर

काठमाडौं- भारतको शीर्ष अदालतले त्यहाँको सरकारले पूर्व जम्मु–कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गर्न सरकारको चार वर्षअघिको निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ।

सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले जम्मु–कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० लाई खारेज गरेको थियो।

१ करोड २० लाखभन्दा धेरै जनसंख्या भएको यो राज्यलाई समेत दुई संघ प्रशासित भूभागमा विभाजित गरिएको थियो।

अदालतले सरकारले जम्मु–कश्मीरमा सन् २०२४ को सेप्टेम्बरभित्र निर्वाचनहरू गर्नुपर्ने समेत बताएको छ।

पाँच सदस्यीय इजलासले सर्वसम्मत रूपमा त्यस क्षेत्रलाई ‘सक्दो छिटो’ राज्यको स्वरूप दिन पनि आदेश दिएको छ।

आदेश सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश डिवाइ चन्द्रचुडले भने,‘जम्मु–कश्मीर राज्यलाई अन्य राज्यहरूभन्दा फरक आन्तरिक सार्र्वभौमसत्ताको अधिकार छैन।’

आदेशप्रति सहमत न्यायाधीश एसके कलले कश्मीरमा पछिल्लो केही दशकमा ‘राज्य तथा गैरराज्य पक्षबाट’ भएका मानवअधिकार हननको अनुसन्धानका लागि ‘निष्पक्ष सत्य तथा मेलमिलाप आयोग’ गठन गर्न सिफारिस गरेका छन्।

विशेषाधिकारको खारेज सन् २०१९ को चुनावमा नरेन्द्र मोदीले गरेका बाचाहरूमध्ये एक थियो।

र, सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश उनले तेस्रो कार्यकालका लागि चुनाव लड्न खोजिरहेको बेला आएको छ।

त्यस क्षेत्रका स्थानीय राजनीतिज्ञहरूले अदालतको यो आदेशलाई लिएर निराशा व्यक्त गरेका छन्।

जम्मु–कश्मीरका पूर्वमुख्यमन्त्री ओमर अब्दुल्लाहले सामाििजक सञ्जालमा ‘आफू निराश भएको तर हरेस नखाएको’ बताएका छन्।

प्राकृतिक रूपमा सुन्दर जम्मु–कश्मीर कुनैबेला राजारजौटाहरूको राज्य थियो जो ब्रिटिस राज्यको अन्त्यसँगै उपमहाद्वीप विभाजित हुँदा भारतमा गाँसिएको थिए।

परमाणुअसत्र सम्पन्न छिमेकीहरू भारत र पाकिस्तानले त्यसयता कश्मीरलाई लिएर दुई युद्ध र बारम्बार द्वन्द्व सामना गरेका छन्।

युद्धविरामका लागि दुवैले सीमारेखामा सहमति जनाउँदै विभिन्न भागमा नियन्त्रण कायम राख्दै आएका छन्।

अदालतको फैसला आउनुअघि सोमबार बिहानैदेखि कश्मीरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो।

धारा ३७० के हो?

धारा ३७० जम्मु–कश्मीरलाई विशेष हैसियत दिएको भारतीय संविधानको एक त्यस्तो प्रावधान थियो जसले उक्त राज्यमा भारतीय संविधानको उपयोगितालाई सीमित गरिदिएको थियो।

संविधानको अनुच्छेद १ मा भारत राज्यहरूको संघ हो भनि लेखिएको छ। जसबाहेक जम्मु–कश्मीरमा अन्य कुनै पनि धारा लागु थिएन। जम्मु–कश्मीरको आफ्नो छुट्टै संविधान थियो।

भारतका राष्ट्रपतिलाई संविधानको कुनै पनि प्रावधानलाई आवश्यक परेमा कुनै पनि परिमार्जनसहित लागु गर्ने अधिकार थियो। तर, यसका लागि प्रदेस सरकारको सहमति अनिवार्य थियो।

उक्त प्रावधानमा भारतीय संसदलाई विदेश मामिला, रक्षा र सञ्चारको सम्बन्धमा कानुन बनाउने अधिकारमात्र रहेको उल्लेख गरिएको थियो।

त्यसमा तिनलाई कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे समेत सीमाहरू तोकिएको थियो।

जसअन्तर्गत राष्ट्रपतिले जम्मु–कश्मीरको संविधानसभाको सहमतिमामात्र यस प्रावधानलाई संशोधन गर्नसक्ने बताइएको थियो।

सन्, १९५१ मा गठित जम्मु–कश्मीरको संविधासनसभा सदस्यमा ७५ सदस्य थिए।

भारतको संविधानसभाले भारतीय संविधानको मस्यौदा तयार गरे जसरी नै त्यसले जम्मु–कश्मीरको संविधानसभाको मस्यौदा तयार गरेको थियो।

जम्मु–कश्मीरको संविधानसभा सन् १९५६ नोभेम्बरमा राज्यको संविधान लागु भएसँगै भंग भएको थियो।

मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टीले यस प्रावधानलाई लामो समयदेखि कश्मीरको भारतसँग एकीकरणको दिशामा अवरोधको रूपमा हेर्दै आएको थियो।