प्राधिकरणले ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ किन प्रतिस्पर्धामा दिन खोजेको हो?

काठमाडौं- नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी प्रतिस्पर्धाबाट छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि विवाद सुरू भएको छ।

यसअघि नेपाल वायुसेवा निगमले जिम्मा पाएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सेवा प्रतिस्पर्धाबाट प्रादन गर्ने निर्णय भएसँगै विवाद सुरू भएको हो।

वायुसेवा नियमन र व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको प्राधिकरण र विगत ६५ वर्षदेखि यो काम गरिरहेको नेपाल वायुसेवा निगमबीच अहिले यो विषय विवादको केन्द्र बनेको छ।

प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनी छनोटको काम गर्न समिति नै बनाएपछि राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका छन्।

नागरिक उड्डयनसम्बन्धी कानुनले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ व्यवस्थापनको अधिकार उड्डयन प्राधिकरणलाई दिएको छ।

तर, वि.सं. २०१५ सालमा डकोटा विमान भित्र्याएर नेपालमा वायुसेवा सुरू गरेदेखि नै हालको नेपाल वायुसेवा निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम गर्दै आएको छ।

ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबारे गुनासाहरू आएका कारण सन् २०२५ बाट काम गर्नेगरी यस्तो सेवा दिने कम्पनी प्रतिस्पर्धाबाट छान्न लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाको भनाइ छ।

तर, निगमका कर्मचारीहरूले भने प्राधिकरणले स्वार्थ समूहलाई विमानस्थलमा पहुँच दिन प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा भित्र्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।

पछिल्लो समय एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीमा ‘भ्रष्टाचार’ भएको दाबी गर्दै आइरहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले विमानस्थलको ह्यान्डलिङ निजी निकायलाई दिने विषयमा ‘मिलेमतो’ रहेको आरोप लगाएका छन्।

सांसद सिंहले वीरगञ्ज चिनीमिलदेखि अरू कलकारखाना डुबाइएजस्तै नेपाल वायुसेवा निगमलाई पनि सिध्याउने खेल भइरहेको बताएका छन्।

‘नेपाल सरकारलाई वार्षिक ५ अर्ब आम्दानी हुने, झन्डै ६ सय कर्मचारी काम गर्दै आएकालाई बेरोजगार बनाउने र ६ अर्बको सरकारी मेसिनलाई थन्काएर सडाउने प्रपन्च क्यानका डिजी र नेपाल सरकारको मिलेमतोमा निजीलाई दिएर नेपाल एयरलाइन्सलाई नै डुबाउने खेल हुँदैछ,’ उनले भने।

जनताको संस्था रहेकोले यसलाई बेच्न नमिल्ने भन्दै उनले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय स्वीकार हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन्।

प्रतिस्पर्धाबाट ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने प्राधिकरणको निर्णयविरूद्ध निगमका कर्मचारीहरूले शुक्रबार ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन्।

निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका लागि विभिन्न उपकरण खरिदमा १० अर्ब बराबर लगानी गरिसकेको र करिब ६ सय कर्मचारी यो कामका लागि अनुबन्ध गरेको जनाएको छ।

अहिले प्राधिकरणले चालेको कदमले आफ्नो लगानी र कर्मचारीहरूको रोजीरोटीमात्रै नभएर राष्ट्रिय ध्वजावाहकको प्रमुखमध्येको आम्दानीको स्रोत नै धारासायी बनाउने निगमका अधिकारीहरूको दाबी छ।

निगमले हरेक वर्ष ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट वार्षिक ४.५ अर्बदेखि ५ अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा राजस्व उठाउँदै आएको छ।

त्यसको १५ प्रतिशत रोयल्टी निगमले प्राधिकरणलाई बुझाउने गरेको छ।

महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को प्रतिवेदनअनुसार निगमको कूल आयको १९.३३ प्रतिशत हिस्सा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङले ओगेटेको छ भने बाँकी ८०.६७ प्रतिशत विमानको उडानबाट हुने गरेको छ।

निगमले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब खुद नाफा कमाएको थियो। निगमका अधिकारीहरू त्यसमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको हिस्सा उल्लेख्य रहेको बताउँछन्।

निगमले काठमाडौंसहित पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको पनि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा लिएको छ।

ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको आम्दानीकै आधारमा निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान किन्न ऋण लिएको र यदि त्यो सेवा गुमाउनुपरे त्यसको दबाब पनि निगमलाई पर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

कानुनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै यो सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता निरौला बताउँछन्।

निगमबाट खोस्न खोजिएको नभएर यो प्रक्रियालाई प्रस्पिपर्धीमात्रै बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ।

प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको कम्पनीले हाल तोकिएको न्यूनमत १५ प्रतिशतभन्दा बढी रोयल्टी पनि प्राधिकरणलाई दिनसक्ने भएकाले सरकारको आम्दानी बढाउन प्रतिस्पर्धामा लैजान खोजिएको उनले बताए।

तर, निगमका प्रवक्ता आफूहरू थप रोयल्टी तिर्न तयार रहे पनि प्राधिकरणले त्यसमा सहमति नजनाएको बताउँछन्।