बालेन भन्छन् – बहाल करमा संघीय सरकारले लोभ देखाउँदा करदाता दोहरो मारमा

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले बहाल कर संकलनका लागि संघीय सरकारले लोभ देखाएको बताएका छन्।

महानगरभित्रका ठूला करदाताहरूसँग कर संकलन गरेर संघीय सरकारले लोभ देखाएको मेयर साहले बताएका हुन्।

उनले कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै महानगरभित्र भएका ठूला करदाताहरूसँग बहाल कर संघीय सरकारले संकलन गर्दा महानगरले प्राप्त गर्नुपर्ने करिब १ अर्ब ४३ करोड ४० लाख रूपैयाँ आय पाउन नसकेको जिकिर गरेका छन्।

मेयर साहले बहाल करसम्बन्धमा संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय सरकारलाई निर्वाध प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गरिदिन संघीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

‘बहाल कर संकलनमा संघ सरकराले देखाएको लोभका कारण स्थानीय तह र करदातामा परेको समस्या समाधानका लागि संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय सरकारलाई निर्वाध प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गरिदिनुहुन संघीय सरकारलाई आग्रह गर्दछौं,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

संविधानको धारण ५७ (४) तथा अनुसूची ८ मा बहाल करसम्बन्धी व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफाले पनि यो व्यवस्थाबारे प्रष्ट पारेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भनिएको छ,‘कुनै व्यक्ति वा संस्थाले घर जग्गा बहालमा दिएकोमा त्यस्तो बहाल रकममा बहाल कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहमा निहीत रहेको छ।’

त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५ को परिच्छेद ४, काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा ४ तथा अनुसूची ६ तथा काठमाडौं महानगरपालिका घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रका व्यक्ति वा संस्थाले बहालमा गएको भवन, घर वा जग्गाको बहाल कर उठाने सम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन्।

व्यक्ति वा संस्था जोसुकै घरधनी भए पनि वार्षिक बहाल रकममा १० प्रतिशतका दरले महानगरपालिकामा घर बहाल कर बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

मेयर साहले कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि महानगरभित्र भएका ठूला करदाताहरूबाट बहाल कर संघीय सरकारले संकलन गर्दै आएको बताएका छन्।

संघीय सरकारले बहाल कर उठाउँदा महानगरले आयमा क्षति बेहोर्नुका साथै करदाता दोहोरो मारमा परेको उनले उल्लेख गरेका छन्।