रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छोड्न अदालतको आदेश

काठमाडौं - सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्न अदालतले आदेश दिएको छ।

जिल्ला अदालत कास्कीले बिहीबार लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले लामिछानेलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा निर्दोष मान्न नसकिने धरौटीमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो।

लामिछाने कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीको हिरासतमा छन्। तीन महिना लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले लामिछानेविरूद्ध जिल्ला सरकारी कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा लामिछानेविरूद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहित पूर्वडिआइजीसमेत रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी, रविका सहयोगी लीला पछाई, पूर्वसांसद तथा संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङलगायतविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो। 

सो सहकारी ठगीमा दुबै पक्षको बयान सकिएर थुनछेक बहस सकिएपछि अदालत यो निर्णयमा पुगेको हो।

लामिछानेसहितविरूद्ध ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा चलाइएको थियो।

लामिछानेलगायत ६३ जनाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले एक अर्ब ५१ करोड बिगो माग दावीसहित ५ पुसमा थप र ७ पुसमा पुरक अभियोजनपत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको थियो।

यस्तै, पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीसँग अदालतले ८८ लाख धरौटी माग गरेको छ।