.png)
नागरिक बन्न नदिन 'जालझेल'
काठमाडौं- संघीय संसदको दुवै सदनबाट दोहो¥याएर पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि ‘अनागरिक’ भएर बस्न बाध्य भएकाहरूको खुसी पाँच दिन पनि टिक्न सकेन।
सरकारको आग्रहमा राष्ट्रपति पौडेलले १७ जेठमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा मधेस प्रदेसमा दीप प्रज्वलन गरेर खुसियाली मनाइएको थियो।
त्यो खुसियालीमा झन्डै दुई दशकदेखि ‘अनागरिक’ भएर बस्न बाध्य भइरहेकाहरू पनि सामेल थिए।
विधेयक प्रमाणीकरण भएरमात्रै नागरिकताविहीनहरूले नागरिकता पाउन सम्भव थिएन। विधेयकले कानुनको रूप लिन राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने थियो।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक गृह मन्त्रालयले १८ जेठमा राजपत्रमा प्रकाशित ग¥यो। राजपत्रमै प्रकाशित भइसकेपछि धेरैलााई लागेको थियो, विगत १७ वर्षदेखि ‘अनागरिक’ भएको पीडा बोकेकाहरूको समस्या अब ट¥यो।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी, लोसपा, जसपा, तमलोपालगायतका दलहरूले राष्ट्रपतिलाई धन्यवादसमेत दिए।
तर, कतिपयले यो समस्याको अन्तिम किनारा लागि नसकेको आशंकासमेत गरेका थिए। उनीहरूको आशंका थियो–राष्ट्रपतिको कदमविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर हुनसक्छ। र, त्यहाँबाट नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्न रोक लाग्नसक्छ भनेर।
ठीक त्यस्तै भयो। राजपत्रमा प्रकाशित भएकै दिन राष्ट्रपति पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भयो।
वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानले ‘ रिटमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदम खारेज गरी नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसदीय प्रक्रियाअनुसार बनाउन माग’ गरेका थिए।
रिटमाथि सुनुवाई गर्दै २१ जेठमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको एकल इजलाजसले ‘राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी’ ग¥यो।
यो विषयमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका २६ जेठमा उपस्थित हुन अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतबाट रिटमाथि अन्तिम किनारा नलागेसम्म विधेयक प्रमाणीकरण भए पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूले तत्काल नागरिकता नपाउने भएका छन्।
प्रमाणीकरणविरूद्ध विपक्षी दल एकै ठाउँ
जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानहरूलाई नागरिकता दिने विषय पहिलोपटक उठेको होइन। विगत १७ वर्षदेखि यो विषय उठ्दै आइरहे पनि उनीहरूले नागरिकता पाउने बाटो हालसम्म खुल्नसकेको छैन।
जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तान र बाबुका पहिचान नभएका नेपाली आमाका सन्तानहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानले गरे पनि कानुन नहुँदा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
जबकि २०६३ सालमा जारी भएको अन्तरिम संविधानमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गरिने राजनीतिक दलहरूले सर्वसम्म निर्णय गरेका थिए।
अन्तरिम संविधान २०६३ मा ‘सम्वत् २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भइ नेपालमा स्थायी रुपमा बसोवास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भनिएको थियो।
त्यसपछि दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएको संविधानले पनि अघिल्लो व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दियो।
२०७२ को संविधानमा ‘२०७२ को संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ उल्लेख छ।
संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी यो व्यवस्था पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमै राखिएको थियो।
तर, यतिबेला आफैंले गरेको निर्णयलाई किनारा लगाएर केही राजनीतिक दलहरू नागरिकतासम्बन्धी विषयको विरोधमा उत्रिएका छन्। विरोधमा उत्रिने दलहरूमध्ये एक हो, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले।
एमालेले नागरिकताको विषयवस्तुलाई त मुद्दा बनाएको छैन। राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएको प्रक्रियालाई लिएर एमाले सदनमा विरोध गरिरहेको छ।
र, एमालेले गरिरहेको विरोधको पंक्तिमा उभिएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा), राप्रपालगायतका दलहरू।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले, रास्वपा र राप्रपा नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा एकै ठाउँमा देखिए।
अघिल्लो संसदबाट पारित भएर तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट ‘होल्ड’ भएको विधेयक अहिलेको राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नसक्ने एमालेको तर्क छ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा समय लिएर बोल्दै एमाले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले एउटा राष्ट्रपतिले ‘होल्ड’ गरेको नागरिकता विधेयक अर्को राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने बताए।
एमालेका सचिव एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य यागेश भट्टराईले राष्ट्रपति पौडेलले गैरसंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको र राष्ट्रपति सदनभन्दा माथि हुन नसक्ने जिकिर गरे।
रास्वपाका सांसद मनिष झाले पनि एमाले सांसदहरूकै जस्तै विधेयक प्रमाणीकरणको विरोध गरे।
‘अघिल्लो संसदले पारित गरेको विधेयक अहिलेको राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया नै गलत हो। विधेयक पुनः संसदमा ल्याएर छलफल गरौं,’ झाले भने।
दुवै सदनले दोहो¥याएर पारित गरेको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘होल्ड’ गरेर ‘असंवैधानिक कदम’ चालेकी थिइन्। दोस्रोपटक संसदबाट पारित भएको विधेयक ‘होल्ड’ गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन।
तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिएको भए यतिबेला यो विषय बहसको विषय नै बन्ने थिएन।
विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने तत्कालीन राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर ‘मौन’ बसेका राजनीतिक दलहरू यतिबेला यसलाई बहसको विषय बनाइरहेका छन्। संसदबाट दुई–दुईपटक पारित भइसकेको नागरिकता विधेयकलाई पुनःसंसदमा ल्याएर छलफल गर्न जोड दिइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुईपटक पारित भइसकेको विधेयकलाई पुनः संसदमा ल्याएर छलफल गराउने ‘मुड’ मा देखिएका छैनन्।
यसो गर्दा संसदको अपमान हुने उनको तर्क छ।
संसदबाट दुईपटक पारित भएको विधेयक खारेज गर्नु वा पुनः छलफलमा ल्याउनु सम्भव नभएको प्रचण्डले बताएका छन्।
संसद अविछिन्न उत्तराधिकारी भएकोले अघिल्लो संसदले पारित गरेको विधेयकको स्वामित्व अहिलेको संसदले पनि लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘संसद पनि अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था हो। एउटा सदनले विधिसम्मत पारित गरेको विषयलाई अर्को सदनले मान्दैन भन्न मिल्दैन र पाउँदैन। मिचिएका संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनुस्, हामीसँग सबैभन्दा वैधानिक उपाय के हो?’ सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रचण्डले भने,‘एउटा राष्ट्रपतिले संविधानको पालक र संरक्षकका हैसियतमा दायित्व पूरा नगरेर विधेयकलाई होल्डमा राखेको स्थिति खारेज गर्न सम्भव थिएन। फेरि फिर्ता पठाउन पनि सम्भव थिएन। दुईपटक पारित गरेको विधेयक हो, राष्ट्रपति कार्यालयको दराजमा थियो।’
प्रचण्डले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेको बताए।
‘नागरिकता विधेयक संसदबाट दुई–दुईपटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा गएको थियो। राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरिकन होल्डमा राख्नुभयो। त्यतिबेला पनि कुरा उठेको हो, संविधानको मर्म र भावनाविपरित राष्ट्रपतिले होल्ड गर्नुभयो। होल्ड गर्नुपर्थेन। संविधान मिचिएको थियो,’ उनले भने,‘राष्ट्रपतिबाटै संविधानमा स्पष्ट राखिएको प्रावधान एकपटक सदनबाट पास भएको विधेयकलाई फिर्ता पठाउन सक्ने नोटसहित अर्कोपटक पनि पारित भएर गएपछि अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो। त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको हिजो उल्लंघन भयो। संविधानको मर्ममाथि बडो निर्मम ढंगले प्रहार भयो।’
एमालेको भने पूर्वराष्ट्रपतिमाथि हमला गर्न अहिलेको सरकारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लगाएको आरोप छ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँको उद्देश्य पूर्वराष्ट्रपतिमाथि हमला गर्नु थियो। तपाईंले अदालतले स्टेअर्डर गरिसकेको विषयलाई त्यो प्रक्रियागत रूपमा अब त्यहाँ हेरौं अदालतमा के हुन्छ, त्यसपछि निर्णय गरौंला भनेर टुंग्याउनुपथ्र्यो,’ संसदमा ओलीले भने।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरूद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक होल्ड गरेपछि त्यसविरूद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको मुद्दा हालसम्म विचाराधीन छ।
सत्ता गठबन्धनका प्रमुख साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति पौडेलको कदमको बचाउ गरेको छ।
कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिले संसद र संविधानको सम्मान र संरक्षण गरेको बताए।
‘संवैधानिक प्रावधानलाई बेवास्ता गरेर तत्कालीन राष्ट्रपतिले अलपत्रमा पारेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर वर्तमान राष्ट्रपतिले संसदको सार्वभौमिकताको रक्षा र संविधानको संरक्षण गर्ने संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुका साथै संवैधानिक संकट टार्दै राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नुभएको छ,’ विश्वकर्मा भन्छन्।
सबै प्रक्रिया पूरा गरी आएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण गरिएको स्पष्ट विषयको आफू खुसी अर्थ लगाइ जनतामा भ्रम फैलाउन खोजिएको कुराले संवैधानिक पथमा बाधा उत्पन्न गर्ने उनको भनाइ छ।
विश्वकर्माले लामो समयदेखि विद्यमान रहेको नागरिकता समस्याको समाधान गरेर लाखौं पीडित नागरिकहरूको पीडामा मल्हम लगाउने काम भएको बताए।
मधेस प्रदेसमा प्रदर्शन
राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि मधेस तातिएको छ।
सर्वोच्चको यो निर्णयविरूद्ध राजधानी जनकपुरधामसहित मधेस प्रदेसको विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भएको छ।
नागरिकताविहीन संघर्ष समितिले सर्वोच्चको निर्णयविरूद्ध सोमबार बिहानैदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेको थियो।
संघर्ष समितिका राष्ट्रिय अध्यक्ष इन्द्रजीत साफीको नेतृत्वमा पुगेको नागरिकताविहीन युवाहरूको समयले टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
प्रदर्शनकै क्रममा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाललाई कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न अवरोध गरेपछि प्रहरीले लाठी चार्जसमेत गरेको छ।
प्रहरीको लाठी चार्जबाट एक दर्जनभन्दा बढी प्रदर्शनकारी घाइते भएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष साफीले बताएका छन्।
उनले संविधानमा नभएको चिजलाई पनि सर्वोच्चले ब्युँताएको बताउँदै सर्वोच्च पनि निष्पक्ष नभएको आरोप लगाए।
सर्वोच्चको आदेशको विरोधमा धनुषाको महेन्द्रनगरमा स्थानीयवासीले सोमबार राजमार्ग अवरूद्ध गरे।
युवाहरूले ढल्केबर–जनकपुधाम सडक खण्डअन्तर्ग महेन्द्रनगरमा टायर बालेर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए।
उनीहरूले अनागरिक बनाउन पाइँदैन, नागरिकतामा राजनीति बन्द गर, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयकको आधारमा नागरिकता वितरण गर जस्ता नारा लगाएका थिए।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकमा के छ?
जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान
यो कानुनले नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा उपदफा ४ थपेको छ।
उपदफा ४ मा भनिएको छ,‘संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।’
यो व्यवस्थाले जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता पाएका झन्डै दुई लाख नागरिकका सन्तानहरू तत्कालै लाभान्वित हुनसक्ने ठानिएको छ।
२०४६ सालअघि स्थायी बसोबास गरिरहेका मानिसहरूलाई २०६३ सालपछि जन्मसिद्धका आधारमा नेपाली नागरिकता दिइएको थियो। गृह मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी हुनुअघि १ लाख ९० हजारले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका थिए।
नयाँ संविधानले उनीहरूका सन्तानलाई संघीय कानुनअनुसार वंशजको नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि कानुन बन्न ढिलाइ भएका कारण उनीरू नेपाली नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएका छन्।
नयाँ संविधान बनेपछि २०७५ सालमा गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्रबाट केही जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक्न आदेश दिँदै कानुन बनाएरमात्रै नागरिकता दिन भनेको थियो।
बाबुको पहिचान हुन नसेका व्यक्ति
ऐनको दफा ३ को उपदाफ ५ मा भनिएको छ,‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।’
यो व्यवस्थाले एक महिलाका सन्तानहरूलाई वंशजको नेपाली नागरिकता लिने बाटो खोलेको छ।
नागरिकताबाट बञ्चित एकल महिलाका सन्तानहरूको संख्या झन्डै ९ लाख रहेको अनुमान गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले श्रीमानसँग पारपाचुके गरेका महिलाहरूलाई आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन सहज हुने ठानिएको छ।
बाबुको पहिचान नखुलेका सन्तानहरूको नागरिकता लिँदा आमा र सन्तान दुवैले बाबुबारे स्वघोषणा गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। यस्तो स्वघोषणा झुटो ठहरिए अधिकतम एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ।
विधेयकले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले पनि वंशजको नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ।
तर, त्यसका लागि सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउने अवधिसम्म बाबु पनि नेपाली नागरिक भइसकेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ।
गैरआवासीय नेपालीका नातिनातिनासम्म
संविधानले व्यवस्था गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनका लागि पनि नागरिकता ऐनको नयाँ संशोधनले व्यवस्था गरेको छ।
ऐनमा थप गरिएको दफा ७ ‘क’ मा भनिएको छ,‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी सार्क सदस्यराष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे पा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।’
विधेयकले विदेशको नागरिकता लिएका तर कुनै समय नेपाली नागरिक रहेकाहरूका नातिनातिनासम्मलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने बाटो खुला गरेको छ।
थर र ठेगाना रोज्ने व्यवस्था
विधेयकले बाबु र आमामध्ये आफूले रोजेका थर र ठेगाना राख्ने अधिकार सन्तानहरूलाई दिएको छ।
‘यस ऐनबमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई आमा वा बाबुको थर ठेगानामध्ये निजले रोजेको थर र ठेगाना उल्लेख गरी नागरिकता दिन सकिनेछ,’ ऐनमा थपिएको दफा ८ ‘क’ मा भनिएको छ।
