दुई अदालतको दुई थरी निर्णयले भएन समलिंगीको विवाह दर्ता 

काठमाडौं । समलिंगी विवाह दर्ता सम्बन्धमा दुई अदालत सर्वोच्च अदालत र काठमाडौं जिल्ला अदालतले फरक फरक व्याख्या गरेका छन्। 

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलासले शुक्रबार समलिंगी विवाह गर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो।

यो विवाद यसअघि सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहको कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिँदै कानुनी व्यवस्था नहुँदासम्म अस्थायी दर्ता किताब राखेर भए पनि विवाह दर्ता गर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो। 

असार १३ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठसहितको इजलासले समलिंगी विवाह गराउन आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चले ‘विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाद दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नू गराउनू’ भनी आदेश गरेको थियो। त्यही अन्तरिम आदेश देखाएर उनीहरुले विवाह दर्ताको प्रयास गरेका थिए। तर, जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ। 

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा राम बहादुर गुरुङले ‘सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८०/३/१२ गते भएको अन्तरिम आदेशानुसार दर्ताद्वारा विवाह गरी पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा ‘निवेदन दिने दुवै व्यक्ति फरक लिङ्गका महिला पुरुष नदेखिएको अवस्थामा निवेदन बमोजिम उल्लेखित दफा र ७७ मा उल्लेखित व्यवस्था विपरीत दर्ताद्वारा विवाह गराउन मिलेन’ भनि अस्विकार गरेको छ । 

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश यस अदालतका नाममा जारी भएको नभइ विपक्षीहरुका नामममा जारी भएको देखिएको, अन्तरिम आदेश जारी हुँदा विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरीम आदेश जारी भएकोमा जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाएको पनि नदेखिएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश छ । 

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७७ मा दर्ताद्वारा विवाह गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भए अनुसार यस अदालतबाट दर्ताद्वारा विवाह हुँदै आएको र उक्त दफा ७७ (१) मा कुनै पुरुष वा महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा निवेदन दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको 

राम बहादुर गुरुङका जोडि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७७ मा भएको व्यवस्था अनुसार अदालती विवाह गर्न जोडी जिल्ला अदालत पुगेको थियो। उक्त दफामा कुनै पुरुष र महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा आफ्नो नाम, थर, उमेर, ठेगाना, पेसा, बाबु, बाजे, बज्यैको नाम, अघि विवाह भए/नभएको र विवाह भएको भए वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको बेहोरा तथा कम्तीमा २ जना साक्षीको नाम समेत लेखाई अदालतमा विवाद दर्ता गराउन सकिने उल्लेख छ।