ललिता निवास प्रकरण : सिआइबीले बुझायो फाइल

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कीर्ते र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गरेको सिआइबीले मंगलबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश खत्रीले सिआइबीले संगठित र कीर्ते मुद्दामा अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित सक्कल र नक्कल फाइलहरू जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको जानकारी दिए।

मिसिल अध्ययन सकिएपछि अभियोजना कार्य अघि बढ्ने उनले बताएका छन्।

संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा ६० दिनभित्र अदालतमा अभियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आगामी आइतबारसम्म जसरी पनि अभियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

जिल्ला नयायाधिवक्ता खत्रीले आइतबार जसरी पनि अदालत पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

‘आगामी शुक्रबार वा शनिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले आइतबार जसरी पनि अदालत पठाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यही अनुसार टिम गठन भएर अभियोजन प्रक्रिया सुरू हुन्छ,’ उनले भने।

सिआइबीले गरेको अनुसन्धानमा २०४९ देखि २०७० सालसम्म पाँचपटक गरी बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको खुलेको छ।

यसमध्ये २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङको बाटो बनाउन र मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको छ।

माधव नेपाल प्रधानमन्त्री छँदा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो।

निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो।

तर, मन्त्रिपरिषदले नै सरकारी जग्गामा हुँदै नभएको मोदी खडा गरेर उनीहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय ग¥यो र बालुवाटारको पर्खालभित्र थपिनुपर्ने करिब आधा हिस्सा मोहीका नाममा सारेर भूमाफियाको कब्जामा गएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र भन्दै समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको राजकुलो र सरकारी जग्गामा मोही कायम हुने गरी निर्णय भएको थियो। यो निर्णयका कारण धेरै सार्वजनिक, सरकारी र गुठी समेतका जग्गा हिनामिना भएको अनुसन्धानमा देखिएको छ।

५ माघ २०६९ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले ललितानिवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले यसबारेमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो।

ललिता निवासमा बाँकी रहेको जग्गा हत्याउन भूमाफियाहरूले नक्कली गुठी खडा गरेर त्यसमा फर्जी मोही राखेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको देखिएको छ।

यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउन भूमिका खेलेको आरोपमा तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशीलगायत पनि मुछिएका छन्।

यो प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग सिआइबीले कागज बनाएको छ। प्रधानमन्त्रीद्वयसँग कागज बनाए पनि ललिता निवास प्रकरणमा प्रतिवादी नबनाउन सिआइबीले राय दिएको छ।